मुंबई — महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमीन आता प्रत्यक्षात शेती करणाऱ्या वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे जमीन कसूनही मालकी हक्क नसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या जमिनींच्या विकास आणि हस्तांतरणावरील निर्बंधही हटविण्याची तयारी सरकार करत आहे.
इतिहास आणि पार्श्वभूमी
राजे-महाराजांच्या काळात मंदिर, मठ आणि देवस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन इनाम स्वरूपात देण्यात आली होती. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात या जमिनींचे प्रमाण मोठे आहे.
मात्र, या जमिनींवर पिढ्यानपिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर मालकी नोंद नसल्याने अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
सरकारचे नवीन धोरण काय आहे?
सरकार लवकरच जाहीर करणार असलेल्या नवीन धोरणानुसार:
🎈 देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावावर केली जाणार
🎈 शेतकऱ्यांकडून अधिमूल्य (premium) आकारले जाणार
🎈 हे अधिमूल्य संबंधित देवस्थानाला देण्यात येणार
🎈 ज्या ठिकाणी पुजाऱ्यांचा ताबा आहे, त्यांनाही भरपाई दिली जाणार
🎈 जमिनीवरील हस्तांतरण आणि विकासावरील बंदी हटवली जाणार
शेतकऱ्यांसाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण कायदेशीर हक्क मिळणार,जमीन विकणे, खरेदी करणे किंवा विकास करणे शक्य होणार,वर्षानुवर्षे सुरू असलेले जमिनीचे वाद कमी होण्याची शक्यता
ग्रामीण भागात विकासाला गती मिळणार
कायदा लवकरच लागू होणार
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भातील कायद्याचा मसुदा लवकरच सार्वजनिक केला जाणार आहे
नागरिकांना एक महिन्याचा कालावधी हरकती व सूचना देण्यासाठी दिला जाणार आहे. जुलै महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात कायद्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे, कारण या भागात देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे.
