Home Blog

मी एकटाच मुंबईला येतोय, आता परवानगी नाकारणार का? — मनोज जरांगे पाटील

0

बीड — मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आंदोलनासाठी येऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सरकारमधील अनेक नेत्यांनी केले होते. मुंबई पोलिसांनीही कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा आणि न्यायालयीन निर्देशांचा दाखला देत जरांगे यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, आता जरांगे यांनीच आंदोलनाची दिशा बदलत सरकारसमोर नवा प्रश्न उभा केला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण एकटेच मुंबईला जाणार असल्याचे सोमवारी जाहीर केले. त्यानुसार मंगळवारी ते दोन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिकांसह अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. त्याचवेळी त्यांनी मराठा बांधवांना मुंबईकडे न येता आपापल्या ठिकाणी थांबण्याचे आवाहन केले आहे.

‘मी एकटाच मुंबईला येत आहे, आता तरी परवानगी नाकारणार का?’ असा थेट सवाल जरांगे यांनी सरकारला केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या निर्णयानंतर मुंबई आंदोलनाला परवानगी मिळणार की पुन्हा नकार दिला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गणेशोत्सवात आंदोलन नको; सरकारकडून आवाहन

यापूर्वीच्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले होते. आझाद मैदान परिसरासह प्रमुख रस्ते, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानकांवर मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक आणि दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाल्याचा मुद्दा पुढे करत न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आंदोलनाबाबत कडक भूमिका घेतली होती.

यावेळी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण देत पोलिसांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह सरकारमधील नेत्यांनीही गणेशोत्सवात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, असे आवाहन केले होते.

मात्र, जरांगे यांनी यावेळी आंदोलकांना मुंबईत न बोलावता स्वतःच मुंबईकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यासाठी दिलेली कारणे आता कितपत लागू होतात, हा मुद्दा पुढे आला आहे.

सरकारकडून मराठ्यांवर वार’; जरांगेंचा गंभीर आरोप

आपली पुन्हा फसवणूक होत असल्याची भावना व्यक्त करत जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हे आंदोलन शेवटचे असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.

गणेशोत्सवाच्या आडून मराठा समाजावर वार केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा समाजाला दंगलीचा डाग लागावा, असा सरकारचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप करत त्याला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी आपण एकटेच मुंबईकडे जात असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे.

मी एकटा जातोय, आता परवानगी नाकारणार का?’

जरांगे यांच्या या निर्णयामुळे सरकारसमोर सर्वात मोठा प्रश्न परवानगीचा निर्माण झाला आहे. मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत येणार नसतील आणि स्वतः जरांगे काही मोजक्या सहकाऱ्यांसह मुंबईत जाऊन आंदोलन करणार असतील, तर त्यांना आझाद मैदानात उपोषण करण्याची परवानगी दिली जाणार का, याची उत्सुकता आहे.

दुसरीकडे, परवानगी नाकारल्यास करोडो मराठे विनापरवानगी मुंबईत दाखल होतील, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला कोणताही निर्णय पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.

उपोषण सुरू झाल्यास सरकारवरील दबाव वाढणार

जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचून आझाद मैदानात उपोषणाला बसले, तर सरकारवरील राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. उपोषण लांबत गेले तर राज्याच्या विविध भागांतून मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने निघण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

त्यामुळे एकीकडे गणेशोत्सवातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे मराठा आरक्षण आंदोलन हाताळण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. जरांगे यांचा ‘एकटाच मुंबईला जाण्याचा’ निर्णय वरकरणी छोटा वाटत असला, तरी त्यातून सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

आता मंगळवारी अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे रवाना झाल्यानंतर पोलिस आणि राज्य सरकार जरांगे यांच्या भूमिकेवर काय निर्णय घेतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट आता होणारच ; शासनाचा नवा आदेश

0

बीड — महसूल विभागाच्या कार्यालयात तक्रारी आणि गाऱ्हाणी घेऊन जाणाऱ्या नागरिकांना अधिकारी भेटत नसल्याच्या तक्रारींना आता लगाम बसणार आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना दररोज दोन तास नागरिकांसाठी उपलब्ध राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकातून याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ हा वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवावा लागणार आहे. या काळात नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज आणि गाऱ्हाणी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांनी ऐकून घ्यायची आहेत. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ येऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील महसूल कार्यालयांचा सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संबंध येतो. महसूल विभागाशी संबंधित विविध कामे, तक्रारी, शासकीय योजना आणि प्रशासकीय अडचणींसाठी नागरिकांना या कार्यालयांमध्ये जावे लागते. मात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना अनेकदा ताटकळत राहावे लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना भेटणे अनिवार्य केले आहे. या कालावधीत अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

एखाद्या अधिकाऱ्याला अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित दौरा किंवा मंत्री अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमुळे नागरिकांना भेटणे शक्य नसल्यास त्याची पूर्वकल्पना कार्यालयाच्या फलकावर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. तसेच नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे.

नागरिकांना राखीव वेळेची माहिती स्पष्टपणे मिळावी यासाठी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ‘नागरिक भेटीची वेळ : दुपारी ३ ते ५’ असा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याशिवाय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी मध्यवर्ती अभ्यागत नोंदवही ठेवावी लागणार आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या भेटी आणि त्यांच्या तक्रारींची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी आणि अधिकाऱ्यांनी केलेली कार्यवाही याचा प्रशासकीय पातळीवर मागोवा घेणे शक्य होणार आहे.

महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने साध्या तक्रारींसाठी नागरिकांना वरिष्ठ कार्यालये किंवा मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे. आता नागरिकांसाठी राखीव केलेल्या दोन तासांत अधिकारी प्रत्यक्ष कार्यालयात उपलब्ध राहतात की नाही, याची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पांगरी-तळेगाव वीजवाद; परळी — बीड महामार्गावर रास्ता रोको, ३ खांब तोडले

0

परळी —  पांगरी येथील ३३ केव्ही सबस्टेशनमधून होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावरून पांगरी आणि तळेगाव या दोन गावांमध्ये वाद चांगलाच पेटला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी परळी-बीड राष्ट्रीय महामार्गावर स्वतंत्रपणे रस्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक बराच काळ ठप्प झाली. दरम्यान, महावितरणच्या पाहणीत तळेगावच्या ११ केव्ही वीजवाहिनीचे तीन खांब हातोड्याच्या साहाय्याने तोडल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

तळेगावचा वीजपुरवठा पांगरी येथील ३३ केव्ही सबस्टेशनमधून स्वतंत्र फिटरद्वारे केला जातो. मात्र, रविवारी सकाळी या फिटरच्या तारा काढण्यात आल्याने तसेच विद्युत खांब तोडण्यात आल्याने गावचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याचा आरोप तळेगाव ग्रामस्थांनी केला. गेल्या दोन दिवसांपासून वीज नसल्याने शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

या प्रकाराच्या निषेधार्थ तळेगाव ग्रामस्थांनी सोमवारी सकाळी ९ ते दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत परळी-बीड राष्ट्रीय महामार्गावर ठिय्या आंदोलन केले. स्वतःच्या गावातील शेतीसाठी वीज मिळावी, यासाठी पांगरीतील काही व्यक्तींनी तळेगावचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचा आरोप तळेगावच्या सरपंचांनी केला. याप्रकरणी महावितरण तसेच परळी ग्रामीण पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पांगरी (गोपीनाथ गड) येथील ३३ केव्ही सबस्टेशन १३ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून बंद असल्याने पांगरीसह परिसरातील अनेक गावांचा वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळातच ३३ केव्ही वीजवाहिनीवर मुद्दाम फॉल्ट करण्यात आल्याचा आरोप पांगरी ग्रामस्थांनी केला. या घटनेच्या निषेधार्थ त्यांनी सोमवारी सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.४५ वाजेपर्यंत महामार्गावर रस्ता रोको केला. वीजवाहिनीमध्ये बिघाड करणाऱ्यांविरोधात तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.

दोन्ही गावांच्या आंदोलनामुळे परळी-बीड राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी परळी ग्रामीण पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. पोलीस निरीक्षक मल्हार शिवरकर, सहायक पोलीस निरीक्षक सदानंद मेंडके आणि पोलीस उपनिरीक्षक अंकुश निमोणे यांच्यासह १५ पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित होते.

दरम्यान, महावितरणच्या पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. पांगरी येथील काही व्यक्तींनी हातोड्याच्या साहाय्याने तळेगाव गावठाणाच्या ११ केव्ही वीजवाहिनीचे तीन खांब तोडल्याचे पाहणीत निष्पन्न झाल्याची माहिती महावितरणचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विशाल खंडारे यांनी दिली. या प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली असून, पुढील कारवाईकडे दोन्ही गावांचे लक्ष लागले आहे.

अपहरणाची फिर्याद अन् मुलीचा जबाब; नेकनूर प्रकरणाला धक्कादायक वळण!

0

बीड —  मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार… आरोपीसह अल्पवयीन मुलगी अचानक गायब… बीडमध्ये शोध घेऊनही दोघांचा ठावठिकाणा नाही… अखेर पोलिसांना थेट कोल्हापूरचा धागा मिळाला आणि शिरोली एमआयडीसीतून दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले. मात्र, बीडमध्ये परतल्यानंतर पीडित मुलीने दिलेल्या जबाबाने या संपूर्ण प्रकरणालाच वेगळे वळण मिळाले. तपासात बालविवाह, पैशांची मागणी आणि त्यानंतर दाखल झालेल्या अपहरणाच्या गुन्ह्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले. यानंतर पोलिसांनी मूळ फिर्यादी असलेल्या आई-वडिलांनाच आरोपी केले.

नेकनूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५४/२०२६, कलम १३७(२) बीएनएस २०२३ अंतर्गत अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला होता. मुलीचा शोध घेण्यासाठी प्रकरण अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाकडे (AHTU) वर्ग करण्यात आले.

AHTUच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जनाबाई सांगळे यांनी गुन्ह्याची फाइल तपासून फिर्यादी आणि साक्षीदारांची चौकशी केली. बीड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शोध घेण्यात आला. संशयित मोबाइल क्रमांकांचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले; मात्र सुरुवातीला तपासाला ठोस दिशा मिळाली नाही.

त्यानंतर तांत्रिक तपासासोबत गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांना महत्त्वाचा धागा मिळाला. पीडित मुलगी आणि आरोपी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोली एमआयडीसी परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार १२ सप्टेंबर रोजी AHTUचे पथक कोल्हापूरकडे रवाना झाले.

शिरोली एमआयडीसी पोलिसांच्या मदतीने संबंधित ठिकाणी छापा टाकून पीडित मुलगी आणि आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. दोघांना बीडला आणल्यानंतर पोलिसांनी पीडितेचा सविस्तर जबाब नोंदवला.

आणि याच जबाबातून प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा खुलासा झाला.

पोलिसांच्या तपासानुसार, आई-वडिलांनीच मुलीचा बालविवाह लावून दिला होता. त्यानंतर आरोपीकडे दोन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी १० हजार रुपये ऑनलाइन आणि १० हजार रुपये रोख घेण्यात आले. उर्वरित रक्कम न मिळाल्यानंतर मुलीच्या अपहरणाची फिर्याद दाखल करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.

यामुळे अपहरणाच्या गुन्ह्यातील तपासाने अचानक वेगळे वळण घेतले आणि ज्यांनी मुलीच्या अपहरणाची फिर्याद दिली, त्यांनाच पोलिसांनी आरोपी केले.

या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत, अपर पोलीस अधीक्षक अंबाजोगाई चेतना , अपर पोलीस अधीक्षक समीर आणि सहाय्यक पोलीस अधीक्षक वेंकटरमण यांच्या मार्गदर्शनाखाली (अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या) AHTUच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जनाबाई सांगळे, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक उषा चौरे, पोलीस हवालदार प्रदीप येवले, अशोक शिंदे आणि पोलीस शिपाई भाऊसाहेब कारले यांच्या पथकाने केली.

गेवराईत पोकलेनचा 8 लाखांचा रॉक ब्रेकर चोरीला; सात जणांना अटक

0

गेवराईराष्ट्रीय महामार्गाच्या कामावर लावलेला तब्बल **8 लाख रुपये किमतीचा पोकलेन मशीनचा रॉक ब्रेकर चोरीला गेल्याच्या प्रकरणाचा गेवराई पोलिसांनी छडा लावला आहे. गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपास करत पोलिसांनी या प्रकरणात सात आरोपींना अटक केली असून चोरीला गेलेला रॉक ब्रेकरही हस्तगत केला आहे.

मादळमोही पोलीस चौकीच्या हद्दीत कल्याण ते विशाखापट्टणम जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 चे काम सुरू होते. जानेवारी 2025 पासून T&T इन्फ्रा कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या या कामासाठी कोबेल्को कंपनीचे 220 मॉडेलचे पोकलेन मशीन वापरण्यात येत होते. या मशीनला लावलेला INDUS कंपनीचा SAGA220S231-3024 मॉडेलचा रॉक ब्रेकर हायवे रोडलगत HP पेट्रोल पंपासमोर उभा करण्यात आला होता.

25 सप्टेंबर 2025 रोजी सायंकाळी 6.30 ते 26 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10.30 या कालावधीत अज्ञात चोरट्यांनी हा रॉक ब्रेकर चोरून नेला. त्याची किंमत तब्बल 8 लाख रुपये असल्याने गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 520/2026, भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तपासादरम्यान पोलिसांनी गोपनीय बातमीदारांकडून मिळालेली माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेत तपास पुढे नेला. त्यातून चोरीच्या प्रकरणात सात आरोपींचा सहभाग निष्पन्न झाला. त्यानंतर पोलिसांनी ज्ञानोबा काळे (47), अमोल पवार (28), सोमेश्वर शेंडगे (38), दत्तात्रय जाधव (36), किशोर खंडागळे (30), रामेश्वर पांगरे (27) आणि नामदेव जाधव (50) यांना ताब्यात घेऊन अटक केली. सर्व आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत आहेत.

आरोपींकडून चोरीला गेलेला 8 लाख रुपये किमतीचा INDUS कंपनीचा रॉक ब्रेकर पोलिसांनी जप्त केला आहे.

या आरोपींविरुद्ध यापूर्वीही पोकलेन मशीनवरील ब्रेकर चोरीच्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. जिंतूर (जि. परभणी), वडवणी (जि. बीड) आणि बीडकीन (जि. छत्रपती संभाजीनगर) पोलीस ठाण्यांत अशाच प्रकारच्या चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत.

त्यामुळे या आरोपींची पोलीस कोठडीत चौकशी सुरू असताना ब्रेकर चोरीची आणखी प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. महामार्ग, बांधकाम प्रकल्प आणि पोकलेन मशीनवरील महागडी उपकरणे लक्ष्य करणारे हे चोरीचे नेटवर्क किती मोठे आहे, याचा तपास आता सुरू आहे.

या कारवाईत पोलीस अधीक्षक नवनीत, अपर पोलीस अधीक्षक समीर  आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल  यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेवराई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर, सहायक पोलीस निरीक्षक अतुलकुमार  तसेच पोलीस पथकाने सहभाग घेतला. गुन्ह्याचा पुढील तपास सपोनि. अतुलकुमार करत आहेत.

शाळा शिक्षणासाठी की सरकारी प्रचारासाठी? ‘सेवा संकल्प’ अभियानाने नवा प्रश्न

0

मुंबई  — विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक, शिक्षण आणि ज्ञान असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, राज्यातील शाळांमध्ये आता महिनाभर चालणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियान’ च्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देण्याचे कार्यक्रमही घेतले जाणार आहेत. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान हे अभियान राबविण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले असून, २ ऑक्टोबरला प्रत्येक तालुक्यात ‘नमो सेवागाथा’ कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी कला आणि नाट्यपथकांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. त्यामुळे शाळा विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानार्जनासाठी आहेत की सरकारच्या योजनांचा प्रचार करण्यासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. विविध कृती कार्यक्रम शाळांसाठी अनिवार्य असले, तरी विद्यार्थ्यांचा सहभाग ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या विषयावर चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार असून, उत्कृष्ट सादरीकरणांचे शाळा, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर प्रदर्शन केले जाणार आहे.

‘सेवा माझे योगदान’ या नावाखाली स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्लास्टिकमुक्ती, कचरा वर्गीकरण, जलसंधारण, रस्ता सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, सैनिकांचा सन्मान आणि दिव्यांगजनांना सहकार्य असे अनेक उपक्रम घेता येणार आहेत. इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन आणि डिजिटल साक्षरतेसह वंचित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांवर कोणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणे निश्चितच गरजेचे आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती कला व नाट्यपथकांच्या माध्यमातून देणे आणि त्याचे दस्तऐवजीकरण करणे हा शिक्षणाचा भाग कसा ठरतो? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

शाळांमध्ये आधीच अभ्यासक्रमाचा ताण, परीक्षा, अपूर्ण अभ्यासक्रम, शिक्षकांची विविध अशैक्षणिक कामे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रश्न आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांना आणखी विविध अभियानांची जबाबदारी देताना शिक्षणाच्या मूळ उद्देशाला किती प्राधान्य दिले जात आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाकडे स्वतंत्र यंत्रणा आणि माहिती-प्रसाराची साधने आहेत. त्यासाठी शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा वापर करण्याची गरज नेमकी का निर्माण झाली? सेवा उपक्रमांच्या नावाखाली सरकारी योजनांची माहिती देणे हा सामाजिक जागृतीचा भाग आहे की शासनाच्या कामाचा प्रचार करण्याचा मार्ग, याचे उत्तर शिक्षण विभागाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांना स्वच्छता, पर्यावरण, सायबर सुरक्षा, संविधानिक मूल्ये, नागरिकांची कर्तव्ये आणि सामाजिक जबाबदारी शिकवली तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल. पण विद्यार्थ्यांना सरकारच्या योजनांचा प्रचारक बनवणे ही शिक्षण व्यवस्थेची भूमिका असू शकते का? हा मूलभूत प्रश्न या अभियानामुळे समोर आला आहे.

प्रत्येक शाळेने स्थानिक गरजेनुसार किमान एका अर्थपूर्ण सेवा उपक्रमाची अंमलबजावणी करायची आहे. मुख्याध्यापक शाळास्तरीय समन्वयक, गट शिक्षण अधिकारी तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी जिल्हास्तरीय समन्वयक असतील. उपक्रमांचे फोटो, व्हिडिओ आणि यशोगाथांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सेवा, सामाजिक बांधिलकी आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास याला विरोध नाही; प्रश्न आहे तो शाळेच्या व्यासपीठाचा वापर नेमका कशासाठी केला जातोय याचा. ज्ञानाच्या मंदिरात विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळणार की सरकारी योजनांचा प्रचार शिकवला जाणार, याचे उत्तर शिक्षण विभागाने द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.

परवानगी नाकारली अन् जरांगे आक्रमक; १९ सप्टेंबरला आंदोलन होणारच!

0

मुंबई —  मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर जाहीर केलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याकडे शनिवारी आंदोलनासाठी परवानगीचा अर्ज सादर करण्यात आला होता. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने केले जाईल आणि पोलिसांनी घातलेल्या अटी-शर्तींचे पालन केले जाईल, असे हमीपत्रही देण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांनी विविध कारणे पुढे करत परवानगी नाकारली आहे.

परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून आंदोलनाला परवानगी द्यावीच लागेल. १९ सप्टेंबरचे आंदोलन होणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, आता सलाईन आणि पाणीही बंद करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

जरांगे पाटील यांच्या वतीने वीरेंद्र पवार हे आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गेले होते. त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यामागे गणेशोत्सव, कायदा-सुव्यवस्था, आझाद मैदानाची मर्यादित क्षमता आणि यापूर्वीच्या आंदोलनाचा अनुभव ही प्रमुख कारणे असल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

१४ सप्टेंबरपासून मुंबईत गणेशोत्सवाला सुरुवात होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यास सार्वजनिक सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील सुरक्षा यंत्रणेवर आधीच मोठा ताण असणार आहे.

याशिवाय, आझाद मैदानाची क्षमता आणि प्रस्तावित आंदोलकांची संख्या हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा पोलिसांनी मांडला आहे. जरांगे पाटील यांनी सुमारे ४ हजार ते ४ हजार ५०० आंदोलक मुंबईत येणार असल्याचे सांगितले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक आझाद मैदानात जमल्यास दक्षिण मुंबईतील वाहतूक, शाळा, व्यवसाय आणि रुग्णालयांच्या दैनंदिन व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

पोलिसांनी २०२४ मधील मुंबई आंदोलनाचाही संदर्भ दिला आहे. त्या वेळी मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाले होते आणि वाहतूक तसेच जनजीवनावर परिणाम झाल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. काही आंदोलकांवर गुन्हेही दाखल झाले होते. यापूर्वी मुंबई बंदचे आवाहन करण्यात आल्याने भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयातील अमित सहानी प्रकरणातील आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि ‘जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका नियम २०२५’ मधील संबंधित तरतुदींचा आधार घेत आझाद मैदानावरील आंदोलनाला परवानगी देता येणार नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, पोलिसांच्या नकारानंतरही जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्याची कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. १९ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केला आहे.

मराठा आरक्षणाची ही शेवटची आणि आरपारची लढाई असल्याचे सांगत जरांगे पाटील यांनी समाजाला मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल होण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबईतील आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होईल, असा शब्द देतानाच आंदोलनातील एखाद्या तरुणाचे रक्त सांडल्यास अवघ्या दहा मिनिटांत महाराष्ट्र बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मुंबईत येणे शक्य नसलेल्या मराठा बांधवांनी आपल्या मोर्चाच्या मार्गावर १५० किलोमीटरपर्यंत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले आहे. मराठा भगिनींनीही मोठ्या संख्येने मुंबईला यावे, असे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्नी लता शिंदे यांच्यापर्यंत हळदी-कुंकवाच्या माध्यमातून आरक्षणाची मागणी पोहोचवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

आता मुंबई पोलिसांचा परवानगी नाकारण्याचा निर्णय आणि जरांगे पाटील यांचा १९ सप्टेंबरला आंदोलन करण्याचा निर्धार यामुळे पुढील दोन दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकार या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार का, जरांगे पाटील यांची मुंबईकडे होणारी वाटचाल कशी असेल आणि १९ सप्टेंबरला आझाद मैदानावर नेमकी परिस्थिती काय निर्माण होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

१८ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट; मंगळवारी शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय?

0

मुंबई —  राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिके संकटात आली आहेत. कमी पावसामुळे राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पिकांची स्थिती, नुकसानीचे प्रमाण, पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची परिस्थिती याचा प्रशासनाकडून सध्या सविस्तर आढावा घेतला जात आहे.

संबंधित १८ जिल्ह्यांकडून सोमवारपर्यंत सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत सरकारकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

या १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती

अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या १८ जिल्ह्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मात्र, या सर्व जिल्ह्यांतील परिस्थिती एकसारखी नाही. पावसाचे प्रमाण, भौगोलिक परिस्थिती, पिकांची अवस्था आणि नुकसानीची तीव्रता यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय अहवालाच्या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

उपग्रहाद्वारे पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन

पिकांचे अचूक नुकसान निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून पारंपरिक पाहणीसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. उपग्रह छायाचित्रे आणि डिजिटल प्रतिमांच्या माध्यमातून पिकांची सद्यस्थिती तपासली जात आहे.

सध्या प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू असून जिल्ह्यांचे सविस्तर अहवाल आल्यानंतर पिकांच्या नुकसानीचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे नुकसान निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूससह खरीप पिकांना फटका

मराठवाड्यातील अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत पावसाच्या खंडाचा खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे.

या भागात सोयाबीन, कापूस, हळद, उडीद आणि मूग या पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाला आहे. पावसाने उघडीप दिल्याने पिकांची वाढ खुंटण्याची शक्यता असून काही भागांत उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

बीडसह तीन जिल्ह्यांत चाऱ्याची चिंता

पिकांसोबतच पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. बीड, धाराशिव आणि जालना जिल्ह्यांत चाऱ्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

पावसाअभावी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाली असून पशुपालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे पिकांच्या नुकसानीसोबतच चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबतही स्वतंत्र अहवाल मागविण्यात आला आहे.

विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, तुरीवर परिणाम

विदर्भातील नागपूर, अमरावती, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्येही पावसाच्या कमतरतेचा खरीप पिकांना फटका बसला आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद आणि मूग या पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्रशासनाच्या प्राथमिक आढाव्यात समोर आले आहे. पावसातील खंडामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सोलापूर, नंदुरबारमध्येही परिस्थिती चिंताजनक

सोलापूर आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतही पावसाअभावी परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सोलापूरमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे कांदा लागवड क्षेत्रात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचाही दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी जिल्हानिहाय अहवाल

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नियोजन भवन येथे आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून १८ जिल्ह्यांतील परिस्थितीची माहिती घेतली.

पिकांचे नुकसान, पाण्याची उपलब्धता, चाऱ्याची स्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश असलेला सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंगळवारी काय निर्णय होणार?

सोमवारपर्यंत जिल्हानिहाय अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या १८ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सरकार कोणती मदत जाहीर करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

नुकसानीचे अंतिम मूल्यांकन आणि जिल्हानिहाय अहवालाच्या आधारे मदत, पाणी आणि चाऱ्यासंदर्भातील पुढील उपाययोजना निश्चित होणार आहेत.

पाटोदा बसस्थानकातील चोरीचा छडा; महिला आरोपी ताब्यात, 13.97 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

0

पाटोदा —  बसस्थानक परिसरात महिलेच्या बॅगेतून चोरीला गेलेले लाखोंचे सोने आणि रोख रक्कम हस्तगत करण्यात बीड स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले आहे. चोरीच्या या प्रकरणाचा समांतर तपास करताना पोलिसांनी महिला आरोपीला चुंबळी फाटा येथून ताब्यात घेतले. तिच्याकडून 8 तोळे 4 ग्रॅम सोने आणि 10 हजार रुपये रोख, असा एकूण 13 लाख 97 हजार 160 रुपये किमतीचा संपूर्ण चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

पाटोदा पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गु.र.नं. 0261/2026 नुसार भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2), 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक समांतर तपास करत होते.

तपासादरम्यान पोलिसांना गोपनीय बातमीदारामार्फत चोरीच्या गुन्ह्यातील महिला आरोपी सोजर सुरेश भोसले (वय 45, रा. पारनेर, ता. पाटोदा, जि. बीड) ही चोरीचे सोने विक्री करण्याच्या उद्देशाने चुंबळी फाटा येथे थांबली असल्याची माहिती मिळाली.

मिळालेल्या माहितीची खात्री करून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पंचांसमक्ष चुंबळी फाटा येथे कारवाई केली. यावेळी महिला आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान तिच्याकडून 4 तोळे 4 ग्रॅम सोने आणि 10 हजार रुपये रोख हस्तगत करण्यात आले.

तपासात उर्वरित चोरीचा मुद्देमालही हस्तगत झाल्याने या गुन्ह्यातील 8 तोळे 4 ग्रॅम सोने आणि रोख 10 हजार रुपये असा संपूर्ण मुद्देमाल पोलिसांच्या हाती लागला आहे. या कारवाईमुळे पाटोदा बसस्थानकातील चोरीच्या गुन्ह्याचा छडा लागला आहे.

ही कारवाई बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख आणि आष्टीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विश्वजित खुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.

पोलीस उपनिरीक्षक शेखर औटे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पथकात पोलीस हवालदार सोमनाथ गायकवाड, अशोक दुबाले, बाळासाहेब सानप, आनंद मस्के, महिला पोलीस हवालदार स्वाती मुंढे, चंद्रकला नागरगोजे, पोलीस अंमलदार अशफाक सय्यद, मनोज परजणे, अश्विनकुमार सुरवसे आणि चालक पोलीस अंमलदार सिद्धार्थ मांजरे यांचा सहभाग होता.

कोकणासाठी १३०० लालपरी रवाना; मराठवाड्यात ‘सुखाचा प्रवास’ गर्दीत हरवला!

0

बीड — गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने मराठवाड्यातील तब्बल १ हजार ३०० एसटी बस मुंबई-ठाणे परिसराकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम मराठवाड्यातील नियमित एसटी वाहतुकीवर झाला असून ग्रामीण आणि लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील बसफेऱ्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आल्या आहेत. परिणामी अनेक बसस्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होत असून बस मिळविण्यासाठी प्रवाशांची अक्षरशः धावपळ सुरू झाली आहे. प्रवासासाठी गाडीचे उपलब्ध नसल्यामुळे अवैध प्रवासी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यातच दुपट्ट तिप्पट पैसे देऊन गावी पोहोचावे लागत आहे.

कोकणातील गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरातून मोठ्या संख्येने चाकरमानी आपल्या गावी जातात. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाकडून दरवर्षी जादा बसचे नियोजन केले जाते. यंदाही त्यासाठी विविध विभागांतून बस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मात्र, मराठवाड्यातून १३०० बस बाहेर गेल्याने स्थानिक एसटी वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.

महामंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाच्या नियोजनानुसार बीडमधून सर्वाधिक ३१०, छत्रपती संभाजीनगरमधून ३०७, धाराशिवमधून २०८, लातूरमधून २०५, जालन्यातून १२०, परभणीतून ११० आणि नांदेडमधून ४० बस कोकणातील गणेशोत्सवासाठी पाठविण्यात येणार आहेत.

या बस बाहेर गेल्याने मराठवाड्यातील नियमित वाहतुकीच्या तब्बल २९ लाख ३२ हजार किलोमीटरच्या फेऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. ग्रामीण भागातील तसेच लांब पल्ल्याच्या प्रमुख मार्गांवरील बसफेऱ्या ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे बसस्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांची गैरसोय

एसटीच्या फेऱ्या कमी झाल्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील प्रवाशांना बसत आहे. बस उपलब्ध नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना दोन ते तीन किलोमीटर पायी चालत शाळेत जावे लागत आहे. काही ठिकाणी खासगी प्रवासी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत असून त्यासाठी नियमित भाड्याच्या तुलनेत दुप्पट-तिप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक, अपंग प्रवासी आणि रुग्णांचीही मोठी गैरसोय होत आहे. बसस्थानकांवर गर्दी वाढल्याने उपलब्ध बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी प्रवास करत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळे ‘एसटीचा प्रवास सुखाचा प्रवास’ या घोषणेऐवजी सध्या प्रवाशांना गर्दीच्या प्रवासाचा सामना करावा लागत आहे.

१३०० बस कुठून जाणार?

विभाग पाठविण्यात येणाऱ्या बस
बीड ३१०
छत्रपती संभाजीनगर ३०७
धाराशिव २०८
लातूर २०५
जालना १२०
परभणी ११०
नांदेड ४०
एकूण १,३००

मराठवाड्यातील किती किलोमीटरच्या फेऱ्यांवर परिणाम?

मराठवाड्यातून बस बाहेर गेल्याने एकूण २९ लाख ३२ हजार किलोमीटरच्या फेऱ्या रद्द/कमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विभागनिहाय नियोजनानुसार बीडच्या ८ लाख २५ हजार, छत्रपती संभाजीनगरच्या ९ लाख ३५ हजार, धाराशिवच्या ५ लाख, लातूरच्या ६६ हजार, नांदेडच्या १ लाख ३१ हजार आणि परभणीच्या ४ लाख ७५ हजार किलोमीटरच्या फेऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.

दरम्यान, जालना विभागातून पाठविण्यात येणाऱ्या १२० बसपैकी २५ बससाठी जळगाव विभागातील चालकांची मदत घेण्यात येणार आहे. वाहतूक आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई, तसेच नाशिक आणि नांदेड विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोकणातील गणेशोत्सवासाठी पाठविण्यात आलेल्या बस आपापल्या आगारात परतल्यानंतरच मराठवाड्यातील नियमित बससेवा पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत ग्रामीण आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना एसटीच्या कमी झालेल्या फेऱ्यांचा फटका सहन करावा लागणार आहे.