Home Blog Page 3

आप चे 7 राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये; सदस्यत्व रद्द होणार का? संजय सिंह यांची सभापतींकडे मागणी

0

नवी दिल्ली — देशाच्या राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ झाली आहे. आम आदमी पार्टी (AAP) चे सात राज्यसभा खासदार अचानक भाजप ( Bharatiya Janata Party) मध्ये सामील झाल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
या घडामोडींवर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत हा प्रकार “लोकशाहीवरील हल्ला” असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, AAP चे नेते संजय सिंह ( Sanjay Singh) यांनी मोठा निर्णय घेत सातही खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी यासाठी राज्यसभा सभापतींकडे अधिकृत याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे पक्षबदल विरोधी कायदा?

भारतामध्ये 1985 साली लागू झालेला पक्षबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) हा लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलण्यापासून रोखण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. हा कायदा 52 व्या घटना दुरुस्ती द्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आला आहे.(52nd Constitutional Amendment ) या कायद्या नुसार
पक्ष सोडल्यास सदस्यत्व रद्द होऊ शकते
पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
निर्णयाचा अधिकार सभापती/अध्यक्ष यांच्याकडे
आहे.
कायद्यात काही महत्त्वाचे अपवाद देखील आहेत
पक्षातील किमान एक-तृतीयांश सदस्यांनी एकत्र फुटली व नवा गट काढल्यास अथवा
दुसऱ्या पक्षात अधिकृत विलीन झाल्यास
अशा परिस्थितीत सदस्य अपात्र ठरत नाहीत.

 आता पुढे काय होणार?

राघव चढा Raghav Chadha यांच्यासह सात खासदारांनी AAP सोडून BJP मध्ये प्रवेश केला असल्यास, त्यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.त्यांनी पक्ष कसा सोडला?
प्रक्रिया वैध होती का? सभापतींचा काय निर्णय येतो? यावर अवलंबून असेल.

दिव्यांग बालकांचे 2 मे पासून राज्यव्यापी सर्वेक्षण; शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी

0

मुंबई –( Maharashtra CWSN Survey 2026-27) राज्य सरकारने 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी ‘चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड’ (CWSN) बालकांचे राज्यव्यापी सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. 0 ते 18 वयोगटातील दिव्यांग बालकांची संपूर्ण माहिती संकलित करण्यासाठी हे सर्वेक्षण 2 मे ते 10 जुलै या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे.
या सर्वेक्षणाद्वारे बालकांचे वय, शैक्षणिक स्थिती, पत्ता, संपर्क क्रमांक यासह त्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधा—जसे की मदतनीस, परिवहन, लेखनिक, प्रोत्साहन भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य—यांची माहिती नोंदवली जाणार आहे.

 शिक्षकांवर दुहेरी जबाबदारी

या सर्वेक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्यात आली असून, त्यांना अंगणवाडी, शाळा आणि स्थानिक परिसरात जाऊन प्रत्यक्ष माहिती गोळा करावी लागणार आहे. दररोज एक गाव किंवा लोकसंख्येनुसार क्षेत्र निवडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
मात्र, याच काळात सुरू असलेल्या जनगणना कामामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण येत असल्याची प्रतिक्रिया समोर येत आहे.

100% सर्वेक्षणाचे लक्ष्य

एकही दिव्यांग बालक वंचित राहू नये यासाठी 100% सर्वेक्षणावर भर देण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरावर किमान 25% शाळांची पडताळणी केली जाणार आहे .भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.

 15 जुलैपर्यंत अंतिम अहवाल सादर

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या निर्देशानुसार, या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल 15 जुलै 2026 पर्यंत सॉफ्ट कॉपीद्वारे संबंधित कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे.
परिषदेचे संचालक संजय यादव यांनी स्पष्ट केले की, “एकही दिव्यांग बालक सर्वेक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल

केज नगरपंचायतीत 4.24 कोटींचा घोटाळा! प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी अपहार : 6 जणांवर गुन्हा

0

बीड —  केज नगरपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत तब्बल 4 कोटी 24 लाख 73 हजार 23 रुपयांचा मोठा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गोरगरिबांच्या हक्काच्या घरांसाठी आलेला निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यांऐवजी इतर खात्यांवर वळवून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे.
या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत यांच्यासह सहा जणांवर केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या घटनेमुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

 घोटाळा कसा उघड झाला?

जानेवारी 2025 पासून केज नगरपंचायतीचा पदभार सांभाळणारे विद्यमान मुख्याधिकारी अजित ढोपे यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) कार्यालयाकडून प्राप्त सूचनेनुसार निधीची तपासणी केली. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबई येथे झालेल्या पडताळणीत निधी नियमबाह्य पद्धतीने इतर खात्यांवर वर्ग केल्याचे स्पष्ट झाले.
लेखापालांच्या प्राथमिक अहवालातही या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

चौकशी समितीचा धक्कादायक अहवाल

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. 7 एप्रिल 2026 रोजी सादर झालेल्या अहवालात घोटाळा उघडकीस आला.
20 मे 2021 ते 31 जानेवारी 2022 या  कालावधीत पदाचा दुरुपयोग करून कोट्यवधींचा निधी वळवला. अपहार केल्याचे
पुरावे नष्ट करण्यासाठी शासकीय दस्तऐवज आणि फाईल्स गहाळ करण्यात आल्या.
याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत (सेवानिवृत्त ), तत्कालीन लेखापाल असद इसाकोद्दीन खतीब , कंत्राटी सहाय्यक लक्ष्मण मारोती जगताप , व्हॅल्वमन भास्कर एकनाथ ससाणे ,व्हॅल्वमन,भीमराव शामराव मस्के, व्हॅल्वमन बाशेद वलियोद्दीन काझी हे सहा जण दोषी आढळून आले. या सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 कोणत्या कलमान्वये गुन्हा?

सहा आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409 – शासकीय निधीचा अपहार,कलम 420 – फसवणूक,कलम 201 – पुरावे नष्ट करणे अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
तपासादरम्यान धनादेशांवर मिलिंद सावंत आणि असद खतीब यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या गोरगरिबांचा निधी अपहार झाल्याने केज शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर पोलीस काय कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

2027 मध्ये ‘सुपर एलनिनो’चा धोका! बीडमध्ये दुष्काळ टाळण्यासाठी आ. संदीप क्षीरसागर ॲक्शन मोडमध्ये

0
बीड — जागतिक हवामान तज्ञांनी सन २०२७ मध्ये ‘अलनिनो’ परिस्थिती निर्माण होऊन भीषण दुष्काळ पडण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आ.संदीप क्षीरसागर ॲलर्ट मोडवर आहेत. या अनुषंगाने बीड शहर आणि परिसरातील गावांमध्ये पाणीपातळी वाढविण्यासाठी बीड शहरातील बिंदुसरा नदीवर, काम सुरू असलेल्या पूल कम बंधार्‍याच्या माध्यमातून पाणी अडविण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. याबाबत सोमवारी (दि.२७) रोजी आ.क्षीरसागर यांनी बैठक आयोजित केली आहे.
                   सन-२०२७ मध्ये जागतिक हवामान तज्ञांनी ‘सुपर अलनिनो’ निर्माण होऊन भारतावर गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचा अतिसंभाव्य धोका सांगितला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आ.संदीप क्षीरसागरांनी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे.बीड शहर, हद्दवाढ भाग आणि शहरालगतची गावे यामध्ये पाणी पातळी वाढविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला असून त्यासाठी आ.संदीप क्षीरसागर, माजी आ.सय्यद सलीम नियोजन करत आहेत.

बेल्ट टाकून याच पावसाळ्यात पाणी अडविण्याचे नियोजन

                  बीड शहरात पूल कम बंधार्‍याचे काम सध्या सुरू आहे. हे काम प्रगतीपथावर असून सदरील काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे.परंतु पुढच्या वर्षी अतिसंभाव्य असलेल्या दुष्काळातून निर्माण होणारी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी याच पावसाळ्यात बंधारा कामाच्या ठिकाणी बेल्ट टाकून याच पावसाळ्यात किमान १ ते १.५० कि.मी. पर्यंत पाणी अडविण्यासाठी योजना करणार असल्याचे आ.क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे.

सोमवारी होणार संयुक्त बैठक

यासंदर्भात सोमवारी (दि.२७) रोजी पूल कम बंधारा कामाची अंमलबजावणीसाठी असलेले प्राधिकरण राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जलसंधारण विभाग आणि संबंधित विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

देवस्थान इनाम जमीन आता शेतकऱ्यांच्या नावावर! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; विकास आणि विक्रीलाही मुभा

0

मुंबई — महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमीन आता प्रत्यक्षात शेती करणाऱ्या वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे जमीन कसूनही मालकी हक्क नसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या जमिनींच्या विकास आणि हस्तांतरणावरील निर्बंधही हटविण्याची तयारी सरकार करत आहे.

इतिहास आणि पार्श्वभूमी

राजे-महाराजांच्या काळात मंदिर, मठ आणि देवस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन इनाम स्वरूपात देण्यात आली होती. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात या जमिनींचे प्रमाण मोठे आहे.
मात्र, या जमिनींवर पिढ्यानपिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर मालकी नोंद नसल्याने अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

 सरकारचे नवीन धोरण काय आहे?

सरकार लवकरच जाहीर करणार असलेल्या नवीन धोरणानुसार:
🎈 देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावावर केली जाणार
🎈 शेतकऱ्यांकडून अधिमूल्य (premium) आकारले जाणार
🎈 हे अधिमूल्य संबंधित देवस्थानाला देण्यात येणार
🎈 ज्या ठिकाणी पुजाऱ्यांचा ताबा आहे, त्यांनाही भरपाई दिली जाणार
🎈 जमिनीवरील हस्तांतरण आणि विकासावरील बंदी हटवली जाणार

शेतकऱ्यांसाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे:

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण कायदेशीर हक्क मिळणार,जमीन विकणे, खरेदी करणे किंवा विकास करणे शक्य होणार,वर्षानुवर्षे सुरू असलेले जमिनीचे वाद कमी होण्याची शक्यता
ग्रामीण भागात विकासाला गती मिळणार

कायदा लवकरच लागू होणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भातील कायद्याचा मसुदा लवकरच सार्वजनिक केला जाणार आहे
नागरिकांना एक महिन्याचा कालावधी हरकती व सूचना देण्यासाठी दिला जाणार आहे. जुलै महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात कायद्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे, कारण या भागात देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे.

बीडमध्ये मोटार वायर चोरी प्रकरण उघड: मध्यप्रदेशातील टोळीचा पर्दाफाश, 3 आरोपी अटकेत

0

बीड — जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तलाव व नदीमध्ये बसवलेल्या मोटारींच्या वायर चोरीच्या घटना मागील काही दिवसांपासून सातत्याने घडत होत्या. बीड, परभणी आणि जालना जिल्ह्यातील या चोरीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले होते. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला तपासाचे आदेश दिले.

स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक महेश विघ्ने यांच्या पथकाने सर्व घटनास्थळांची पाहणी करून तपास सुरू केला.
तपासादरम्यान पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाली की, मध्यप्रदेशातील काही इसम रुद्राक्ष विक्रीच्या बहाण्याने गावोगाव फिरून रेकी करत होते. त्यानंतर रात्रीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या मोटारींच्या वायर चोरी करत होते.
ही माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथे धाड टाकली. येथे संशयितांचा शोध घेऊन तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. यामध्ये
धर्मेंद्र सुक्कल पारधी वय 25, वर्ष जि. कटनी, मध्यप्रदेश ,शेख शफीक शेख बाबू वय 25 वर्ष, माजलगाव, बीड,एक विधीसंघर्षग्रस्त बालक यांचा समावेश आहे. चौकशीदरम्यान आरोपींनी माजलगाव आणि केज परिसरातील विविध ठिकाणी एकूण 6 गुन्हे केल्याची कबुली दिली. त्यांनी आणखी 8 साथीदारांच्या मदतीने ही चोरी केली असल्याचे समोर आले आहे.

आरोपीकडून गुन्ह्याच्या वेळी वापरण्यात आलेल्या 2 मोटारसायकल किंमत सुमारे ₹1.5 लाख रुपये असा मुद्देमल जप्त करण्यात आलास.दर तिन्ही आरोपींना पुढील कारवाईसाठी केज पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, उर्वरित 8 फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.

पोलीस पथकाची कामगिरी

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोनि. शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
पथकात पोउपनि महेश विघ्ने, पोहवा महेश जोगदंड, जफर पठाण, दिलीप गित्ते, बप्पासाहेब घोडके आणि गणेश मराडे यांचा समावेश होता.

यावर्षी मान्सून लवकर! उकाड्यापासून दिलासा; पण पावसाबाबत IMD ची चिंता कायम

0

नवी दिल्ली — देशभरात सध्या तीव्र उष्णतेची लाट (Heatwave) सुरू असताना नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. युरोपियन सेंटर फॉर मिडीयम रेंज वेदर फाॅरकास्ट (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) (ECMWF) च्या ताज्या अहवालानुसार, 2026 मध्ये दक्षिण-पश्चिम मान्सून भारतात ठरलेल्या वेळेपेक्षा लवकर दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

 मान्सून कधी येणार?

ईसीएमडब्ल्यू एफ च्या अहवालानुसारअंदमान-निकोबार बेटांवर: 18 ते 25 मे दरम्यान तर केरळ (Kerala) मध्ये: 25 मेच्या आसपास मान्सूनचे आगमन होणार आहे त्यानंतर मान्सून हळूहळू संपूर्ण भारतभर पसरत उत्तर भारताकडे सरकणारयामुळे मे अखेरीसच देशातील अनेक भागांमध्ये पावसाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

 मान्सून लवकर येण्यामागची कारणे

हवामान तज्ज्ञांच्या मते अल निनो (El Niño) ची परिस्थिती कमकुवत राहण्याची शक्यता असल्याने पॉझिटिव्ह इंडियन डायपोल (indian Ocean Dipole (Positive IOD) सक्रिय होण्याची चिन्हे या दोन्ही घटकांमुळे भारतात पाऊस लवकर सुरू होण्याची शक्यता वाढली आहे.

 IMD चा इशारा: पाऊस कमी पडू शकतो

जरी मान्सून लवकर येणार असला, तरी भारतीय हवामान विभागाने  (India Meteorological Department) (IMD) ने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार 2026 चा पावसाळा पूर्णपणे समाधानकारक असेलच असे नाही. जून ते सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीच्या LPA च्या 90% ते 95% पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.काही भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणार आहे.काही राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे शेतीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मयुरेश मोरे यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला

0

बीड —  जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात अखेर कायमस्वरूपी नेतृत्व मिळाले असून शासनाने नियुक्त केलेले नवनियुक्त शिक्षणाधिकारी मयुरेश मोरे यांनी  प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार  स्वीकारला.
लाचखोर भगवान फुलारी निलंबित झाल्यापासून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रभारी शिक्षणाधिकारी  किरण कुंवर यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या या महत्त्वाच्या पदावर आता कायमस्वरूपी नियुक्ती झाल्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळणार आहे.

पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी मयुरेश मोरे यांचे स्वागत केले. यावेळी शिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. किरण कुंवर यांची उपस्थिती होती.
तसेच, उपशिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे, ऋषिकेश शेळके, कक्ष अधिकारी आनंद खेडकर आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी यांनीही मोरे यांचे स्वागत करून त्यांच्या पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
नवीन शिक्षणाधिकारी मयुरेश मोरे यांच्या नियुक्तीमुळे बीड जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय; धोकादायक शाळांच्या इमारतींवर कडक कारवाई

0

मुंबई — मान्सूनच्या आगमनापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मार्फत सर्व शाळांची मान्सूनपूर्व सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ही प्रक्रिया १५ मेपूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या तपासणीमध्ये शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह आणि स्वच्छतागृहांची स्थिती तपासली जाणार आहे. विशेषतः ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ (संरचनात्मक तपासणी) अनिवार्य करण्यात आले असून, इमारतींची मजबुती, छतांची गळती, जलरोधक उपाययोजना (Waterproofing) आणि जुनी किंवा धोकादायक संरचना यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

जर एखादी शाळा किंवा वर्गखोली असुरक्षित आढळली, तर त्या ठिकाणाचा वापर तात्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पर्यायी ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, मोडकळीस आलेल्या इमारतींना काटेरी कुंपण घालून प्रवेशबंदी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा धोकादायक संरचनांचे लवकरात लवकर पाडकाम करण्यासाठीही प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पावसाळ्यात पाणी साचू नये आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी छतावरील पर्जन्यवाहक नलिका, गटारे आणि सांडपाणी व्यवस्थेची नियमित स्वच्छता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, शाळांमधील विद्युत सुरक्षेवरही भर देण्यात आला आहे. शॉर्ट सर्किट टाळण्यासाठी सर्व वर्गखोल्यांची वायरिंग तपासणे, लोंबकळणाऱ्या तारा सुरक्षित करणे, अर्थिंग तपासणे आणि विजेच्या खांबांपासून विद्यार्थ्यांचा संपर्क टाळणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच, विद्युत तारा जवळील झाडांच्या फांद्यांची योग्य परवानगीने छाटणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात राज्य प्रकल्प समन्वयक गोविंद कांबळे यांनी सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निधी उपलब्ध होताच दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून शाळा मान्सूनसाठी सज्ज ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

आम आदमी पार्टीला ग्रहण; राघव चड्डासह 7 खासदार फुटले

0

नवी दिल्ली — देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आम आदमी पक्षामध्ये अनबन पहायला मिळत होती.त्याचे परिणाम आज समोर आले आहे. आम आदमी पार्टीनं काही दिवसांपूर्वी राघव चढ्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेते पदावरुन हटवलं होतं.

दरम्यान राघव चढ्ढा यांच्यासह आपचे राज्यसभेचे 7 खासदार भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेत एकूण 10 खासदार होते. त्यापैकी 7 खासदार भाजपमध्ये दाखल होत आहेत.

आम आदमी पार्टीच्या खासदारांची यादी

पंजाबमधील खासदार राघव चड्ढा, हरभजन सिंग, अशोककुमार मित्तल ,राजिंदर गुप्ता , संदीप पाठक ,विक्रमजीत सिंग सहानी , संत बलबीर सिंग नवी दिल्लीतील खासदार स्वाती मालीवाल, नरेन गुप्ता, संजय सिंह

भाजपमध्ये गेलेल्या खासदारांची नावं 

राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता , अशोककुमार मित्तल , संदीप पाठक , विक्रमजीत सिंग सहानी , हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल

भाजपासाठी हा राजकीय फायदा मानला जात असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घडामोडींमुळे राष्ट्रीय राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली असून, पुढील काही दिवसांत आणखी नेते पक्षांतर करतील का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे

आम आदमी पार्टीची पहिली प्रतिक्रिया

राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्ष सोडून 7 राज्यसभा खासदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची घोषणा केल्यानंतर, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी या घटनेला भाजपचे ऑपरेशन लोटस आणि अत्यंत घाणेरड्या राजकारणाचा खेळ असल्याचे म्हटले. संजय सिंह म्हणाले की,’आज भाजपने आम आदमी पक्षाचे 7 राज्यसभा खासदार फोडून घाणेरडे राजकारण केले आहे. पंजाबमधील लोक हे कधीही विसरणार नाहीत. पंजाबची जनता यांना कधीच माफ करणार नाही.

हा तर जनतेचा विश्वासघात

पुढे बोलताना संजय सिंह यांनी म्हटले की, राघव चड्डा यांना पक्षाने खासदार आणि आमदार बनवले आणि जनतेनेही त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला. मात्र, ते आता भाजपसोबत गेले आहेत. संदीप पाठक यांचा उल्लेख सिंह म्हणाले की, पक्षाने त्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या आणि राज्यसभेत पाठवले. याशिवाय बलबीर सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, स्वाती मालीवाल आणि हरभजन सिंह यांची नावे घेत संजय सिंह यांनी म्हटले की, या सर्वांना जनतेने मोठे केले, पण आता त्यांनी त्याच जनतेचा विश्वासघात केला आहे.