बीड — शासनाच्या घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना मोफत वाळू पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या नावावर शंभर कोटीचे सिंडिकेट चालवले जात असल्याचा आ. विजयसिंह पंडित यांनी पर्दाफाश केला. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली . त्यानंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी महसूल प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या प्रकरणात गेवराई आणि पाटोदा तालुक्यातील 16 गावांमध्ये कार्यरत असलेल्या 50 हून अधिक तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौण खनिज विभागामार्फत 10 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, शासनाच्या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मोफत वाळू वितरण प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी, कर्तव्यातील कसूर, हलगर्जीपणा आणि देखरेखीचा अभाव आढळून आला आहे.
चौकशी समिती आणि नियुक्त पथकाच्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या वाळूचे अभिलेख व्यवस्थित ठेवण्यात आले नसल्याचे, लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर आलेल्या OTP चा अधिकृत वापर झाला की नाही याची खातरजमा करण्यात आलेली नसल्याचे तसेच शासनाकडून मंजूर झालेली वाळू प्रत्यक्ष घरकुल बांधकामाच्या ठिकाणी पोहोचली की नाही याची तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय काही ठिकाणी लाभार्थ्यांची दिशाभूल करून त्यांच्या मोबाईलवरील OTP मिळवून शासनाने विनामूल्य दिलेली वाळू एजंटामार्फत इतरत्र वळविण्यात आल्याचे आणि अवैध वापर झाल्याचे प्रकार चौकशीत उघड झाले आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक दक्षता घेतली नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
धुमेगाव, इरगाव, गंगावाडी, बेलगाव, बागपिंपळगाव, इटकूर, एरंडगाव, जातेगाव, बेलगुडवाडी, उमापूर, गढी, किनगाव, म्हाळस पिंपळगाव, धोंडराई, राक्षसभुवन आणि भायाळा या गावांतील संबंधित कर्मचारी या कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. याबरोबरच अतिरिक्त वाळूचे उत्खन करून त्याचे साठे तयार करणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या जागेत अवैध साठा आढळून आला, त्या जमीनमालकांवरही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे वाळू माफिया आणि त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना 12 जून रोजी समक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या जनकल्याणकारी योजनेत झालेल्या या प्रकारामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे प्रशासनाचे मत असून या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
