मुंबई — महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायद्याच्या तरतुदींनुसार विद्यार्थ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुर्गम ग्रामीण भाग तसेच घराजवळ शाळा उपलब्ध नसलेल्या शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी वाहतूक भत्ता देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर होणार असून शैक्षणिक गळती रोखण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
राज्यातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये विद्यार्थ्यांना दररोज शाळेत जाण्यासाठी मैलोनमैल पायी प्रवास करावा लागतो. वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव, खराब रस्ते आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात किंवा अर्ध्यावर शिक्षण सोडतात. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे अशा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
RTE कायद्यानुसार वाहतूक भत्त्याची तरतूद
केंद्र शासनाच्या RTE कायद्यातील २०११ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अथवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून निश्चित अंतराच्या परिसरात शाळा उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ?
शासनाने वर्गनिहाय अंतराचे निकष निश्चित केले आहेत.
इयत्ता १ ली ते ५ वी : वस्तीपासून १ किलोमीटरच्या आत शाळा नसलेले विद्यार्थी.
इयत्ता ६ वी ते ८ वी : वस्तीपासून ३ किलोमीटरच्या आत शाळा नसलेले विद्यार्थी.
इयत्ता ९ वी व १० वी : वस्तीपासून ५ किलोमीटरच्या आत शाळा नसलेले विद्यार्थी.
या निकषांमध्ये बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता अथवा वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शैक्षणिक गळती रोखण्यास मदत
या निर्णयामुळे दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः शाळा लांब असल्यामुळे शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार असून त्यांना नियमित शिक्षण घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत करणार आहे.
