मुंबई —  राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिके संकटात आली आहेत. कमी पावसामुळे राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पिकांची स्थिती, नुकसानीचे प्रमाण, पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची परिस्थिती याचा प्रशासनाकडून सध्या सविस्तर आढावा घेतला जात आहे.

संबंधित १८ जिल्ह्यांकडून सोमवारपर्यंत सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत सरकारकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

या १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती

अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या १८ जिल्ह्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मात्र, या सर्व जिल्ह्यांतील परिस्थिती एकसारखी नाही. पावसाचे प्रमाण, भौगोलिक परिस्थिती, पिकांची अवस्था आणि नुकसानीची तीव्रता यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय अहवालाच्या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

उपग्रहाद्वारे पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन

पिकांचे अचूक नुकसान निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून पारंपरिक पाहणीसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. उपग्रह छायाचित्रे आणि डिजिटल प्रतिमांच्या माध्यमातून पिकांची सद्यस्थिती तपासली जात आहे.

सध्या प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू असून जिल्ह्यांचे सविस्तर अहवाल आल्यानंतर पिकांच्या नुकसानीचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे नुकसान निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूससह खरीप पिकांना फटका

मराठवाड्यातील अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत पावसाच्या खंडाचा खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे.

या भागात सोयाबीन, कापूस, हळद, उडीद आणि मूग या पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाला आहे. पावसाने उघडीप दिल्याने पिकांची वाढ खुंटण्याची शक्यता असून काही भागांत उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

बीडसह तीन जिल्ह्यांत चाऱ्याची चिंता

पिकांसोबतच पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. बीड, धाराशिव आणि जालना जिल्ह्यांत चाऱ्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

पावसाअभावी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाली असून पशुपालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे पिकांच्या नुकसानीसोबतच चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबतही स्वतंत्र अहवाल मागविण्यात आला आहे.

विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, तुरीवर परिणाम

विदर्भातील नागपूर, अमरावती, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्येही पावसाच्या कमतरतेचा खरीप पिकांना फटका बसला आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद आणि मूग या पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्रशासनाच्या प्राथमिक आढाव्यात समोर आले आहे. पावसातील खंडामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सोलापूर, नंदुरबारमध्येही परिस्थिती चिंताजनक

सोलापूर आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतही पावसाअभावी परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सोलापूरमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे कांदा लागवड क्षेत्रात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचाही दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी जिल्हानिहाय अहवाल

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नियोजन भवन येथे आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून १८ जिल्ह्यांतील परिस्थितीची माहिती घेतली.

पिकांचे नुकसान, पाण्याची उपलब्धता, चाऱ्याची स्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश असलेला सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंगळवारी काय निर्णय होणार?

सोमवारपर्यंत जिल्हानिहाय अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या १८ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सरकार कोणती मदत जाहीर करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

नुकसानीचे अंतिम मूल्यांकन आणि जिल्हानिहाय अहवालाच्या आधारे मदत, पाणी आणि चाऱ्यासंदर्भातील पुढील उपाययोजना निश्चित होणार आहेत.

बीड — गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने मराठवाड्यातील तब्बल १ हजार ३०० एसटी बस मुंबई-ठाणे परिसराकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम मराठवाड्यातील नियमित एसटी वाहतुकीवर झाला असून ग्रामीण आणि लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील बसफेऱ्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आल्या आहेत. परिणामी अनेक बसस्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होत असून बस मिळविण्यासाठी प्रवाशांची अक्षरशः धावपळ सुरू झाली आहे. प्रवासासाठी गाडीचे उपलब्ध नसल्यामुळे अवैध प्रवासी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यातच दुपट्ट तिप्पट पैसे देऊन गावी पोहोचावे लागत आहे.

कोकणातील गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरातून मोठ्या संख्येने चाकरमानी आपल्या गावी जातात. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाकडून दरवर्षी जादा बसचे नियोजन केले जाते. यंदाही त्यासाठी विविध विभागांतून बस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मात्र, मराठवाड्यातून १३०० बस बाहेर गेल्याने स्थानिक एसटी वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.

महामंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाच्या नियोजनानुसार बीडमधून सर्वाधिक ३१०, छत्रपती संभाजीनगरमधून ३०७, धाराशिवमधून २०८, लातूरमधून २०५, जालन्यातून १२०, परभणीतून ११० आणि नांदेडमधून ४० बस कोकणातील गणेशोत्सवासाठी पाठविण्यात येणार आहेत.

या बस बाहेर गेल्याने मराठवाड्यातील नियमित वाहतुकीच्या तब्बल २९ लाख ३२ हजार किलोमीटरच्या फेऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. ग्रामीण भागातील तसेच लांब पल्ल्याच्या प्रमुख मार्गांवरील बसफेऱ्या ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे बसस्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांची गैरसोय

एसटीच्या फेऱ्या कमी झाल्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील प्रवाशांना बसत आहे. बस उपलब्ध नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना दोन ते तीन किलोमीटर पायी चालत शाळेत जावे लागत आहे. काही ठिकाणी खासगी प्रवासी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत असून त्यासाठी नियमित भाड्याच्या तुलनेत दुप्पट-तिप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक, अपंग प्रवासी आणि रुग्णांचीही मोठी गैरसोय होत आहे. बसस्थानकांवर गर्दी वाढल्याने उपलब्ध बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी प्रवास करत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळे ‘एसटीचा प्रवास सुखाचा प्रवास’ या घोषणेऐवजी सध्या प्रवाशांना गर्दीच्या प्रवासाचा सामना करावा लागत आहे.

१३०० बस कुठून जाणार?

मराठवाड्यातील किती किलोमीटरच्या फेऱ्यांवर परिणाम?

मराठवाड्यातून बस बाहेर गेल्याने एकूण २९ लाख ३२ हजार किलोमीटरच्या फेऱ्या रद्द/कमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विभागनिहाय नियोजनानुसार बीडच्या ८ लाख २५ हजार, छत्रपती संभाजीनगरच्या ९ लाख ३५ हजार, धाराशिवच्या ५ लाख, लातूरच्या ६६ हजार, नांदेडच्या १ लाख ३१ हजार आणि परभणीच्या ४ लाख ७५ हजार किलोमीटरच्या फेऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.

दरम्यान, जालना विभागातून पाठविण्यात येणाऱ्या १२० बसपैकी २५ बससाठी जळगाव विभागातील चालकांची मदत घेण्यात येणार आहे. वाहतूक आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई, तसेच नाशिक आणि नांदेड विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोकणातील गणेशोत्सवासाठी पाठविण्यात आलेल्या बस आपापल्या आगारात परतल्यानंतरच मराठवाड्यातील नियमित बससेवा पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत ग्रामीण आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना एसटीच्या कमी झालेल्या फेऱ्यांचा फटका सहन करावा लागणार आहे.

मुंबई —  मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सलग १४ दिवसांपासून अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आता मुंबईकडे कूच करणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून किंवा आझाद मैदानात आंदोलन करण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाचा मार्ग पूर्णपणे बंद झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोणत्याही नागरिकाला शांततेत आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ मागील आंदोलनात काही अनुचित प्रकार घडले म्हणून यावेळी सरसकट आंदोलनाला प्रतिबंध करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली.

मागील आंदोलनाचा दाखला देत विरोध

मनोज जरांगे पाटील यांच्या संभाव्य मुंबई दौऱ्याला आणि आझाद मैदानातील आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी दाखल केली होती. मागील मराठा आंदोलनादरम्यान दक्षिण मुंबईत मोठी गर्दी झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

गेल्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या वेळी आझाद मैदान रिकामे करण्यासाठी अखेर उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, मागील घटनेच्या आधारावर यावेळी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर थेट गदा आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परवानगीशिवाय मुंबईत आंदोलन करता येणार नाही

हायकोर्टाने जरांगेंच्या आंदोलनावर सरसकट बंदी घातलेली नाही. मात्र, मुंबईत येऊन आंदोलन करायचे असल्यास पोलिसांची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जरांगेंसमोर आता आंदोलनासाठी कायदेशीर परवानगी घेण्याचा मार्ग खुला आहे.

दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. १२ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही क्षणी मुंबईकडे रवाना होण्याचा इशाराही त्यांनी यापूर्वी दिला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर जरांगे पुढील पाऊल काय उचलतात, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

१४ दिवसांच्या उपोषणामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

सलग १४ दिवसांपासून उपोषण सुरू असल्याने मनोज जरांगे यांच्या आरोग्याची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे मुंबई आंदोलनाचा कायदेशीर मार्ग खुला झाला असताना दुसरीकडे जरांगेंच्या प्रकृतीचा प्रश्नही प्रशासनासमोर महत्त्वाचा ठरला आहे.

आता जरांगे पाटील पोलिसांची परवानगी घेऊन मुंबईकडे रवाना होणार की आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवणार, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.