बीड — ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे शक्य तितक्या लवकर परत मिळावेत, यासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. न्यायालयाकडे आवश्यक अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याबरोबरच जप्त मालमत्तांच्या लिलावासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ज्ञानराधा मल्टीस्टेट प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली. बैठकीला जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार विजयसिंह पंडित, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार सुरेश धस, आमदार संदीप क्षीरसागर आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचे प्रस्ताव नव्याने तयार करून त्यांचे नामांकित व्यावसायिक संस्थेकडून पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. खासगी क्षेत्रातील निकषांनुसार पारदर्शक आणि वास्तव मूल्यांकन झाल्यास मालमत्तेचा लिलाव अधिक प्रभावी होऊन ठेवीदारांना जास्तीत जास्त रक्कम परत मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्ञानराधा मल्टीस्टेटशी संबंधित 250 स्थावर, 74 जंगम मालमत्ता आणि 40 बँक खाती जप्त करण्यात आली असून त्यांचे विद्यमान मूल्यांकन 172.03 कोटी रुपये आहे. मात्र, पोलिस विभागाने मुद्रांक विभागाच्या शीघ्रसिद्ध गणकपत्रकानुसार या मालमत्तांची किंमत 399.03 कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. व्यावसायिक मूल्यांकन कंपनीमार्फत फेरमूल्यांकन केल्यास या मालमत्तेचे मूल्य सुमारे चारपट वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली.
जप्त मालमत्तांच्या लिलावासाठी बीड येथे स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाकडे सादर केला असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सांगितले की, ज्ञानराधा मल्टीस्टेटचे 39,076 ठेवीदार आहेत. सुरेश कुटे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना विनातारण व नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप करण्यात आले. ठेवीदारांच्या निधीचा वापर कुटे समूहाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये करण्यात आला. या कंपन्यांनी त्याच मालमत्ता विविध बँकांकडे तारण ठेवून मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलले. कर्जाची परतफेड न झाल्याने संबंधित बँकांनी NCLT समोर दावे दाखल केले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी ठेवीदारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून परताव्याची प्रक्रिया कोणताही विलंब न करता पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट: ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी फडणवीसांचे मोठे आदेश
