नागपूर — वर्धा येथील गोरस भंडार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाबाबत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) नागपूर विभागाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. विभागाचे सहआयुक्त सचिन केदारे यांनी न्यायालयाने अन्न सुरक्षा विभागाने केलेली परवाना निलंबनाची कारवाई बेकायदेशीर ठरवलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यांच्या माहितीनुसार, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार असून, न्यायालयानेही हा अधिकार मान्य केला आहे. मात्र, संबंधित प्रकरणात गोरस भंडारला तपासणीनंतर ‘सुधार (Improvement) नोटीस’ देण्यात आली नव्हती. याच प्रक्रियात्मक त्रुटीची नोंद घेत न्यायालयाने प्रथम सुधार नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सचिन केदारे यांनी सांगितले की, सुधार नोटीस दिल्यानंतर संबंधित आस्थापनाला उत्तर सादर करण्यासाठी कायदेशीर मुदत दिली जाईल. त्यानंतर प्राप्त उत्तर आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जर आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत किंवा उत्तर समाधानकारक नसल्यास, पुढील 14 दिवसांत परवाना पुन्हा रद्द करण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार राबविण्यात येऊ शकते.
गोरस भंडार प्रकरणातील न्यायालयाच्या आदेशाबाबत विविध स्तरावर वेगवेगळे अर्थ काढले जात असताना, अन्न व औषध प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पूर्ण पालन करून पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कठोर आणि कायदेशीर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचाही पुनरुच्चार प्रशासनाने केला.
गोरस भंडार प्रकरणात एफ डी ए ( FDA) चे स्पष्टीकरण; परवाना निलंबन बेकायदेशीर नाही
