Home Blog Page 184

मराठवाडयात 10 कोटी 10 लाख रूपयांची वीज चोरी उघड

0

6 कोटी 9 लाख रूपये दंडाची रक्कम वसूल

छ. संभाजीनगर — महावितरण छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाच्यामराठवाडयातील आठ जिल्हयात माहे एप्रिल 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 या सहा महिन्यात कालावधीत वीज चोरांविरूध्द धडक मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये 2,673 वीज मिटरची तपासणी करण्यात आली. यात 1,451 मिटरमध्ये वीज चोरी आढळून आली. यात 14013697 युनिट वीज चोरी प्रकरणी 10 कोटी 10 लाख रूपयांच्या अनुमानित वीज बिल दंडाच्या रक्कमेची आकारणी करण्यात आली आहे. तर 6 कोटी 9 लाख 86 हजार रूपये वसूल करण्यात आले आहेत.व 65 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

वीज चोरीची रक्कम लाख रूपयांमध्ये पुढील प्रमाणे
वीज चोरी पथक ग्राहक वीज चोरीची रक्कम
छत्रपती संभाजीनगर शहर 328 229
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 151 150
जालना 199 152
छत्रपती संभाजीनगर 678 531
परिमंडल

बीड 85 59
धाराशिव 115 72
लातूर 219 148
लातूर परिमंडल 419 279

नांदेड 165 88
हिंगोली 76 34
परभणी 113 78
नांदेड परिमंडल 354 200
मराठवाडा एकूण 1451 1010

मराठवाडयातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर,धाराशिव व बीड जिल्हयात एप्रिल 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत भरारी पथक आणि दक्षता व सुरक्षा अंमलबजावणी विभागामार्फत वीज चोरांविरूध्द धडक मोहीम राबविली. विघुत कायदा 2003 नुसार कलम 126 अंतर्गत शेजा—याकडून अनधिकृत वीज घेणे, मंजूर भारापेक्षा अधिक क्षमतेच्या भाराचा वापर करणे, मंजूर वर्गवारीतून दुस—या वर्गवारीसाठी अनधिकृत विजेचा वापर करणे याचा समावेश होतो. तसेच कलम 135 मध्ये मिटरची छेडछाड करणे, आकडा टाकून विजेचा वापर करणे, सव्हिेसवायर टॅप करणे व कलम 138 मध्ये महावितरणचे मिटर, वायरसह इतर वस्तु चोरी करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. वीज चोरी पकडण्याची मोहीम यापुढेही चालू राहणार आहे. अनधिकृत विजेचा वापर करू नये. अनधिकृतपणे विजेचा वापर करतांना आढळून आल्यास विघुत कायदयानुसार कडक कारवाई करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. वीज ग्राहकांनी अधिकृत वीज जोडणी घेवूनच विजेचा वापर करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
आगामी काळात वीज चोराच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात वीज चोरी शोध मोहीम राबविण्याचे निर्देश महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालयाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक राहुल गुप्ता यांनी दिले आहेत.

बाळराजे दराडेंची मोठी कारवाई :14 कोटींच्या अपहार प्रकरणात सत्यभामा बांगर ताब्यात

0

बीड — महात्मा फुले अर्बन बँकेच्या माध्यमातून १४ कोटींच्या अपहारप्रकरणात ४१ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून यातील मुख्य आरोपी असलेल्या सत्यभामा बांगर यांना आज सकाळी राहत्या घरातून अटक करण्यात आली आहे. सपोनि बाळराजे दराडे यांनी ही अटक केल्याची माहिती असून आज श्रीमती बांगरला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

बीड जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसांपासून मल्टीस्टेट आणि सहकार क्षेत्रातील भोंगळ कारभार उजेडात येत आहे. महात्मा फुले बँकेसह चौदा सहकारी संस्था मध्ये चौदा कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे दोन दिवसापूर्वी उघडं झाले होते. बांगर यांच्यासह ४१ लोकांवर गुन्हे दाखल झाले असून सत्यभामा बांगर यांना यात अटक झाली आहे.रामकृष्ण बांगर, सत्यभामा बांगर, बाळा बांगर यांनी महात्मा फुले अर्बन बँक, डेअरी, शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या होत्या. मागील तीस चाळीस वर्षेपासून बांगर यांचे साम्राज्य अबधित होते. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या आशीर्वादाने बांगर यांनी करोडो रुपयांचा अपहार केला. मात्र त्यांच्यावर कारवाई झाली नव्हती. अखेर हा सर्व गैरभार उजेडात आल्यानंतर बांगर कुटुंबीय फरार झाले होते. सत्यभामा बांगर तुळजापूरला दर्शन घेऊन रात्री मध्यरात्री घरी आल्या होत्या. याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर आज सकाळी सपोनि बाळराजे दराडे यांनी सापळा रचून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. सध्या सत्यभामा बांगर यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी घेऊन जाण्यात येत असून त्यानंतर न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

भावाच्या दहाव्याला दिलेले पैसे कधी देणार? असं विचारत दोन भावजयांना संपवलं!

0

अहमदनगर — धारधार कोयत्याने वार करत सख्ख्या दिराने दोन भाऊजयांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील बेलापूर बदगी गावात ही घटना घडली आहे. जमिनीच्या आणि पैशाच्या किरकोळ वादातून दिराने भाऊजयांचा निर्घृण खून केल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपी कोयता हातात घेऊन फिरत असल्याची घटना गावातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

विशेष म्हणजे ही घटना गावातील मुख्य बाजारपेठेच्या चौकापासून काही अंतरावर घडली. घटनास्थळी रक्ताचे मृतदेह अक्षरक्षः रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते.
दत्तात्रय प्रकाश फापाळे वय 50 वर्षे याने सख्खी लहान भावजयी उज्ज्वला अशोक फापाळे वय 38, चुलत भावजयी वैशाली संदीप फापाळे वय 40 वर्ष यांचा सोमवारी दुपारी अडीच वाजता धारदार कोयत्याने हत्या केली. आरोपी दत्तात्रय फापाळे ऊर्फ बापू हा अविवाहित आहे. लहान भाऊ अशोक याचे लग्न झाले होते. मात्र दोन वर्षांपूर्वी त्याचे निधन झाले. त्याची पत्नी मृत उज्ज्वला आणि दोन मुले आळंदी येथे मोलमजुरीचे काम करत उदरनिर्वाह करतात. फाफळे कुटुंबाची बदगी गावात शेती आहे. त्या शेतीमध्ये दत्तात्रय आणि उज्ज्वला वर्षाआड शेती पीक घ्यायचे. शेतातील सोयाबीन काढण्यासाठी उज्ज्वला आली होती. उज्ज्वला गावाला आल्यापासून दीर दत्तात्रयचे भावाच्या दहाव्याला दिलेल्या पैशावरून वाद व्हायचे. याच रागातून दत्तात्रय याने आधीच घरात कोयता आणला होता.

वैशाली व उज्ज्वला एकाच भावकीतल्या होत्या. उज्ज्वला दोन दिवसांपूर्वी गावी आली होती. वैशाली घटनास्थळाशेजारील दवाखान्यात उपचार घेऊन उज्ज्वलाशी गप्पा मारत होती. उज्ज्वलावर पहिला वार होताच ती सोडवायला गेली आणि तिच्यावरही सपासप तीन वार झाले आणि त्यातच तिचा जीव गेला, दोघींचे देह रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. खुनाची घटना झाली त्यावेळी या महिला किंचाळत होत्या. त्यानंतर तो भर गावातून जंगलाच्या वाटेने निघून गेला. घटनेनंतर गावादेखत आरोपी पायी गेला. दरम्यान कोयता हातात घेऊन गावातून फिरत असताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आरोपी काय झाला आहे कोयता घेऊन फिरत असताना एकाही व्यक्तीने त्याला अडवले नाही की त्याचा कोणी पाठलाग केला नाही. सध्या पोलीस तपास करत आहेत.

मूकबधीर विवाहितेवर अत्याचार!

0

केज — एका 43 वर्षीय मूकबधीर महिलेवर नात्यातील व्यक्तीनेच अत्याचार केल्याची घटना सोमवारी दुपारी तीनच्या सुमारास केज तालुक्यात घडली.

या बाबतची माहिती अशी, केज तालुक्यातील एका गावात एक विवाहित मूकबधीर महिला आपल्या आई-वडिलांबरोबर राहते. तिचे आई-वडील शेतमजुरीचे काम करत असून सोमवारी दि सात ऑक्टोबर रोजी सोयाबीनची कापणी करण्यासाठी ते दुसऱ्याच्या शेतात गेले होते. यादरम्यान ही महिला घरात एकटीच असल्याचे पाहून नात्यातील एका नराधमाने दुपारच्या सुमारास घरात घुसून तिच्यावर अत्याचार केला. ही बाब पीडितेच्या चुलतीच्या निदर्शनास येताच नराधम तेथून पसार झाला. त्यानंतर पिडीतेच्या चुलतीने दिलेल्या फिर्यादीवरून केज पोलिस ठाण्यात नात्यातील एका नराधमाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक प्रशांत महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरक्षक आनंद शिंदे हे पुढील तपास करत आहेत.

कंत्राटी शिक्षकांची निवड अशी होणार? शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचना

0

मुंबई — राज्यातील दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या दोन पैकी एक जागेवर कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड पात्रताधारक उमेदवाराच्या निवड प्रक्रियेबाबत सविस्तर सूचना शिक्षण आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

त्यानुसार या निवड प्रक्रियेत ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवासी असावा, स्थानिक उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अधिक गुण असलेल्या उमेदवाराचा विचार करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या दोनपैकी एक जागेवर कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड पात्रताधारक उमेदवारांची निवड करण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, उमेदवारांची निवड प्रक्रिया करण्यासाठी निवडीचे कोणते निकष विचारात घ्यावेत, याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून विचारणा करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर या कंत्राटी नियुक्तीसंदर्भात शिक्षण आयुक्तालयाने अतिरिक्त सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या संचमान्यतेनुसार दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत दोन शिक्षक कार्यरत असल्यास त्यांपैकी एका शिक्षकाचे प्रचलित कार्यपद्धतीने समायोजन झाल्यावर प्रत्यक्ष पद रिक्त झाल्यानंतरच संबंधित शाळेत दुसरा शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करावा. उमेदवाराची निवड करताना उमेदवार संबंधित शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील असावा. स्थानिक उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास डी.एड. (पहिली ते पाचवीसाठी), बी.एड. (सहावी ते आठवीसाठी) यात अधिक गुण असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करावी. समान गुण असल्यास अधिक शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रताधारक उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे. अधिकच्या पात्रता समान असल्यास वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे. रिक्त पद असलेल्या शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज न आल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करावा. तसेच तालुक्यातूनही उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवाराचा विचार करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील. तसेच महापालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्याशी, तर नगरपालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यपालांचा बीड दौरा;10 पत्रकारच लाडके, बाकीचे सावत्र का? या वादळात सरकारची नौका भरकटणार?

0

बीड — महाराष्ट्राचे राज्यपाल बीडला का येणार माहित नाही! बीडमध्ये राज्यपालांनी दौरा करावा अशी आपत्कालीन परिस्थिती नाही होती त्यावेळेला ते फिरकले नाहीत.त्यांचा खाजगी दौरा म्हणावा तर सरकारच्या कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा का? सरकारी दौरा म्हणावा तर दहाच पत्रकारांशी संवाद का? इतर माध्यम प्रतिनिधींना स्वप्नात येऊन कशासाठी बीडला आलो हे ते सांगणार का? दहाच पत्रकार लाडके तर इतर पत्रकार सावत्र आहेत का? ठराविक मर्जीतल्याच टाळक्यांना बोलवायचं असा फतवा दैठणकरने का काढला? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

राज्यातल्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना प्रशासन निवडणुकीच्या तयारीत आहे. सरकार कमी दिवसात योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकांना भेटावा त्याचा निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी शासकीय यंत्रणा अहो रात्र काम करत आहे. त्यातच राज्यपालांचा दौरा म्हणजे ” कधी बी उठायचं; अन खाजवत सुटायचं या म्हणीचा प्रत्यय देणारा ठरू लागला आहे. राज्यपाल बीड दौऱ्यावर कशासाठी येणार आहेत याची माध्यमांना माहिती नाही. बीड पर्यटन स्थळही नाही किंवा आपत्कालीन परिस्थिती बीडमध्ये निर्माण झालेली ही नाही. मग ते कशासाठी येत आहेत. यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती ही निर्माण झाली आहे. त्यांच्या दौऱ्या निमित्त जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर यांनी दहाच पत्रकारांना भेटण्यासाठी संवाद साधण्यासाठी पासेस ची व्यवस्था केली आहे.आता हे दहा पत्रकार साहजिकच दैठणकरच्या लाडाचेच असणार हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ठराविक मोजक्या टाळक्यांना परवानगी दिली की बाकीचे मध्यम प्रतिनिधी उड्या मारणार नाहीत? उड्या मारायच्या तर पत्रकारांचे कान पुन्हा माहिती अधिकाऱ्याच्या हातात असतात. हे सगळं जाणवणाऱ्या दैठणकरने राजकीय खेळी करत प्रशासकीय व्यवस्थेची व सरकारची लक्तरं निवडणुकीच्या तोंडावर वेशीवर टांगण्याची वेळ आणली आहे. बरं राज्यपाल या दहाच पत्रकारांशी असं काय हितगुज करणार? हितगुजच करणार तर इतर पत्रकारांशी का नाही. निवडणुकीत सरकारला फिल्डवर काम करणाऱ्या पत्रकारांची गरज नाही काय? असे प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.
राज्यपालांचा हा दौरा खाजगी आहे असं मानलं तर प्रशासनाला वेठीस धरून यंत्रणा दौऱ्याच्या कामाला जुंपायची गरज काय? त्यांच्या दौऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा का? हा सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा करण्याचा नसता उद्योग नाही काय? बरं या दोन्ही गोष्टी सोडून द्या राज्यपाल येणार आहेत. दहा लाडक्या पत्रकारांशी ते संवाद साधणार आहेत. मग न बोलवलेल्या इतर सावत्र पत्रकारांना प्रशांत दैठणकर स्वप्नात दृष्टांत देऊन बातमी उपलब्ध करून देणार का? बरं ती दिलीच तर बाकीच्यांनी त्याला प्रसिद्धी का द्यायची? सरकारला ही निवडणुकीत का साथ द्यायची? सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पेलणाऱ्या या पत्रकारांनी का? सरकारला कवडीची किंमत का द्यायची? असे वादग्रस्त प्रश्न या दौऱ्याने निर्माण झाले आहे. काहीही असो राज्यपालांच्या या दौऱ्याने निर्माण केलेलं हे वादळ विद्यमान सरकारची नौका भरकटवायला कारणीभूत ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण झाला आहे. याला जिल्हा माहिती अधिकारी देखील मोठे जबाबदार आहेत.

धनगरांना आदिवासींच्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर

0

मुंबई — राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या भटक्या जमातीत समावेश असलेल्या धनगर समाजाकडून अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षण देण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठं पाऊल उचललं आहे.

धनगरांना आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली ७ प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे धनगरांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोललं जात आहे.

मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला असतानाच धनगर समाजाने आदिवासीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. आता महायुती सरकारने धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेत धनगरांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली ७ प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत.

काय आहे सरकारचा निर्णय —  जात पडताळणी समितीने एकदा दिलेला जात वैधता दाखला रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला नव्हता. सरकारने तो अधिकार जात

पडताळणी समितीला दिला आहे. जे बोगस धनगडांचे दाखले काढले होते. ते ७ दाखले रद्द केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. यामुळे धनगर एसटी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली आहे.

काय आहे धनगर समाजाची मागणी?

सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे. मात्र आम्हाला अनुसूचित जमाती संवर्गातून (एसटी) आरक्षण द्यावं, अशी धनगर समाजाची जुनी मागणी आहे. अनुसूचित जमातीच्या यादी समाविष्ट धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असा उल्लेख आल्याने धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नाही, असा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावाही धनगर समाजाकडून केला जात आहे.

मृताच्या आईला अंधारात ठेवून मिळविलेल्या वारस प्रमाणपत्राला स्थगिती

0

केज — पत्नीच्या अनैतिक संबंधाला कंटाळून धारूर तालुक्यातील एका शिक्षकांने गळफास घेऊन एक वर्षापूर्वी आत्महत्या केली होती. त्याच्या पश्चात दोन मुले व वृद्ध आई असताना खोट्या कागदपत्र आधारे मृत शिक्षकाच्या पत्नीने पतीच्या आईला अंधारात ठेवत वारस प्रमाणपत्र काढले. याला मृत शिक्षकाच्या आईने न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर वारस प्रमाणपत्र स्थगित ठेवण्याचा आदेश देत चपराक दिली आहे.

धारूर तालुक्यातील एका गावातील चंद्रकांत सुरवसे हे जि. प. शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करत होते. त्यांनी पत्नीच्या अनैतिक संबंधाला व
पत्नीच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून 5 एप्रिल 2023 ला गळफास घेवून आत्महत्या केली.
त्यानंतर मयत शिक्षकाच्या पत्नीने 19 एप्रिल 2023 रोजी धारूर न्यायालयात वारस प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करून 27 जून 2023 रोजी ती स्वतः व त्यांची दोन मुले ही वारस असल्याचे वारस प्रमाणपत्र क स्तर दिवाणी न्यायालय धारूर येथून प्राप्त केले होते. वास्तविक मयत शिक्षकाच्या पश्चात त्यांची आईदेखील वारस आहे. मात्र मयताच्या आईचा उल्लेख वारस प्रमाण पत्र मिळविताना त्या शिक्षिकेने केला नव्हता. त्या वारस प्रमाणपत्रा विरोधात मयत शिक्षकाच्या वृद्ध आईने 26 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला धारूर न्यायालयाने सदर मयत शिक्षकाला जीवन संपविण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप असतानाही मयताच्या पत्नीने त्याच्या आईला आणि न्यायालयाला अंधारात ठेवून व खोटे पुरावे आणि दस्ताऐवज सादर करून मिळविलेल्या वारस प्रमाणपत्राला 5 सप्टेंबर 2024 रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे मूळ अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

नेकनूर:बस प्रवासात सराफा व्यापाऱ्याची अडीच किलो सोने असलेली बॅग लंपास

0

बीड — नांदेड मुंबई गाडीतून प्रवास करणाऱ्या व्यापाऱ्याची दोन कोटी रुपयाचं सोन्याचे दागिने असलेली बॅग लंपास केल्याची घटना नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीत घडली आहे.

नांदेडहून मुंबईकडे जात असलेल्या बस मध्ये मुंबईचा सराफ व्यापारी प्रवास करत होता.दरम्यान बस नेकनूर मांजरसुंबा महामार्गावर असलेल्या एका धाब्यावर जेवणासाठी थांबली. याच बसमध्ये मुंबईचे सराफा व्यापारी रमेश जैन देखील होते. त्यांच्यावर पाळत ठेवून असलेल्या अज्ञात इसमाने बस थांबलेली असताना त्यांची बॅग लंपास केली. ही बाब लक्षात आल्याबरोबर जैन यांनी नेकनूर पोलिसांशी संपर्क साधला त्या बॅगमध्ये अडीच किलो पेक्षा अधिकचे सोने असल्याचा दावा संबंधित व्यक्तीने केला आहे. पोलिसांनी धाब्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता एका अज्ञात व्यक्तीने बॅग पसार केली असल्याचं स्पष्ट झाले आहे. नेकनूर पोलीस या चोरीचा तपास करत आहेत.

साखर हंगाम 1 नोव्हेंबरला सुरू करण्याची कारखानदारांची मागणी

0

मुंबई — विधानसभा निवडणुकीत कामगार आपल्याला मतदान करतील अशी अपेक्षा ठेवून सरकार 15 नोव्हेंबर पासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत साखर कारखानदारांनी एक नोव्हेंबर पासून कारखाने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. गळीत हंगाम लांबल्याने आडसाली उसाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मजूर आपल्याला मतदान करतील असे महायुतीतील काही नेत्यांना वाटते. त्यामुळे कर्नाटकच्या बरोबरीने हंगाम सुरू करण्याचे कारण देवून हंगाम लांबवण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचा आडसाली ऊस 17 महिन्यांहून अधिक काळ गाळपा विना राहून नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कारखाने 1 नोव्हेंबर रोजी सुरू करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील दहा ते पंधरा लाख मजूर तीन चार महिने पश्चिम महाराष्ट्रासह ऊस पट्ट्यात राहतात. यांच्या कामाचे पैसे ॲडव्हान्स म्हणजेच “उचल” स्वरूपात असल्याने त्या मोबदल्यात काम करून ते पैसे फेडले जातात. राज्यात 2020-21 पासून राज्यातील साखर हंगाम 15 नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आला. मात्र हंगाम लांबल्याने मजूर उन्हाळ्यात काम करत नसल्याचे समोर आले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस पेटवून साखर कारखान्यांना घातले. शेतकऱ्यांना स्वतः ऊसतोड करून कारखान्याला पाठवावा लागला.
याबाबत जुन्नरच्या विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरेकर म्हणाले की, कारखाने ऑक्टोबर 15 किंवा1 नोव्हेंबरला कारखाना सुरू होणे गरजेचे होते. आमच्याकडे आडसाली उसाचे प्रमाण आमच्याकडे जास्त आहे. हंगाम लांबेल तसे उतारा आणि वजनावर मोठा परिणाम होतो. सरकारचे हे धोरण चुकीचे आहे. कुणाच्यातरी सोयीसाठी हंगाम लांबवला जात असल्याचा आरोप केला आहे. तर शिरुरचे आमदार अशोक पवार म्हणाले की, मजुरांची मते आपल्यालाच मिळतील असे सरकारला वाटते. त्यामुळे हंगाम लांबवण्यात आला आहे. खरेतर हंगाम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच गाळपाला गेला पाहिजे. यंदा पाऊस चांगला असल्याने उसाचे उत्पादन वाढणार आहे. उशीर झाला तर पुणे, शिरूर, दौंड, जुन्नर आदी भागांत आडसाली उसाचे गाळप वेळेत होणार नाही.