नवी दिल्ली — निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे.

महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. तर झारखंडमध्ये 13 आणि 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरलाच निकाल लागणार आहे. झारखंडमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत.

आज 15 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांसाठी पत्रकार परिषद घेत असल्याचं निवडणूक आयोगानं पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. प्रत्येक निवडणुकीची एक ठरलेली प्रक्रिया असते आणि ही प्रक्रिया कधी सुरू होते, तर निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यावर. निवडणूक आयोगानं विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. आता हे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचारसंहिता काय असते? अशा आचारसंहितेची गरज काय? यातले नियम काय सांगतात? जाणून घेऊयात.

महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये किती मतदार आहेत? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, महाराष्ट्रात 9 कोटी 63 लाख मतदार असतील. येथे 5 कोटी पुरुष मतदार आहेत. येथील एक लाख मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक बूथवर सुमारे 960 मतदार असतील. मुंबईत मतदान केंद्र वाढवण्यात आले आहेत.

राजीव यांनी सांगितले की झारखंडमध्ये 2 कोटी 60 लाख मतदार आहेत. येथे 1 कोटी 31 लाख पुरुष तर 1 कोटी 29 लाख महिला मतदार आहेत. झारखंडमध्ये 29 हजार 562 बूथवर मतदान होणार आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या किती जागा आहेत?

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या एकूण 288 जागा आहेत, त्यापैकी बहुमतासाठी 145 जागा आवश्यक आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादीला 54, काँग्रेसला 44 आणि इतरांना 29 जागा मिळाल्या होत्या.

झारखंडमध्ये विधानसभेच्या किती जागा आहेत?

झारखंडमध्ये विधानसभेच्या 81 जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चाने (जेएमएम) 30 जागा जिंकल्या होत्या आणि भाजपने 25 जागा जिंकल्या होत्या, तर 26 जागा इतर पक्षांना गेल्या होत्या. निवडणुकीत झामुमो सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता.

मतदानासाठी महत्त्वाच्या घोषणा

जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करावं यासाठी आपले प्रयत्न राहाणार असल्याचं निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं. सिनिअर सिटिझन्स आणि दिव्यांग व्यक्तींना घरातून मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचं व्हिडिओ शुटिंग केलं जाणार आहे. मतदान केंद्राबाहेर जास्त रांग असेल तर मतदारांच्या सुविधेसाठी खुर्च्या ठेवल्या जाणार आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदावारांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. पैसे, मद्य, ड्रग्स वाटप्यावर कडक नजर ठेवली जाणार आहे. मतदान केंद्र दोन किलोमीटरच्या आत असावेत असं सूचना करण्यात आल्या आहेत.

पोटनिवडणुकीच्या तारखाही जाहीर झाल्या

यूपीमध्ये 13 नोव्हेंबरला 9 जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहे.

उत्तराखंडमधील केदारनाथमध्ये 20 नोव्हेंबरला विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार आहे.

वायनाडमध्ये 13 नोव्हेंबरला लोकसभा पोटनिवडणूक होणार आहे.

पोटनिवडणुकीचा निकालही 23 नोव्हेंबरला लागणार आहे.

महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये किती मतदार आहेत? मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, महाराष्ट्रात 9 कोटी 63 लाख मतदार असतील. येथे 5 कोटी पुरुष मतदार आहेत. येथील एक लाख मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक बूथवर सुमारे 960 मतदार असतील. मुंबईत मतदान केंद्र वाढवण्यात आले आहेत.

बीड — महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने केलेल्या मागणीनुसार तलाठी गट क संवर्गानुसार पद नामात बदल करण्यात आला असून यापुढे तलाठी हा ग्राम महसूल अधिकारी म्हणून ओळखला जाणार आहे. तर कोतवालांना यापुढे महसूल सेवक म्हणून ओळखले जाणार आहे. या संदर्भातील शासनादेश 14 ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या विविध कलमानुसार अनेक जबाबदाऱ्या तलाठ्यांना पार पाडाव्या लागतात. महसूल विभाग व शेती यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा‌ म्हणून तलाठी ओळखला जातो. मात्र महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने केलेल्या मागणीनुसार तलाठी संवर्गाच्या पदनामात बदल करून ग्राम महसूल अधिकारी अशी नवी ओळख या पदाला मिळणार आहे. अटींच्या अधीन राहून या नव्या पदनामाला मान्यता देण्यात आली आहे. पदनाम बदलामुळे भविष्यात वेतनश्रेणी वाढी संदर्भात प्राप्त होणारी कोणतीही मागणी विचारात घेतली जाणार नाही पदनाम बदलानंतर वेतनश्रेणी/वेतनस्तर देण्याच्या अनुषंगाने भविष्यात वेतन त्रुटी समिती पुढे मागणी करता येणार नाही व ती विचारात घेतली जाणार नाही. सातव्या वेतन आयोगानुसार तलाठी पदाचीच वेतनश्रेणी लागू राहणार आहे. तिच्यात बदल करण्याची मागणी विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच तलाठी पदाच्या गट क संवर्गात कोणताही बदल होणार नाही. अशा अटी घालून पदनामात बदल करण्यात आला आहे.
याबरोबरच ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असलेल्या कोतवाल पदाचे पदनाम महसूल सेवक करण्यात आले आहे. तीन जुलै 2024 रोजी कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी लागू करणे व इतर मागण्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीतील निर्देशानुसार अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची 29 ऑगस्ट 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीतील शिफारशीनुसार महसूल सेवक म्हणून नवी ओळख कोतवालांना मिळणार आहे. मात्र या पदनाम बदलामुळे भविष्यात शासकीय कर्मचाऱ्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची कोणतीही मागणी विचारात घेतली जाणार नाही. कोतवाला मानधनामध्ये तसेच सेवा विषयक बाबी मध्ये कोणताही बदल अथवा मागणी विचारात घेतली जाणार नसल्याचे 14 ऑक्टोबर रोजी शासनाने काढलेल्या शासनादेशात म्हटले आहे.

मुंबई — दिवाळीतील प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता एसटी महामंडळाकडून करण्यात आलेली 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे. दिवाळीनिमित्त एसटी महामंडळा कडून दरवर्षी 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला जातो.

यंदा देखील 25 ऑक्टोबर ते 24 नोव्हेंबर दरम्यान तब्बल एका महिन्यासाठी ही भाडेवाढ लागू करण्यात आली होती. मात्र, प्रवाशांना दिलासा देत एसटी महामंडळानं भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा राज्याभरात एसटीनं प्रवास करणाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

हंगामी भाडेवाढीचा निर्णय रद्द करण्यात आल्यानं महामंडळाच्या तिजोरीत जमा होणारी अतिरिक्त रक्कम मिळणार नाही. भाडेवाढीमुळे राज्यातील नागरिकांचा एसटीचा लांब पल्याचा प्रवास महागणार होता. आता मात्र त्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये अनेक कुटुंबे गावी, पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे बेत आखतात. दिवाळीला जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमुळे होणारी गर्दी लक्षात घेऊन महामंडळ दरवर्षी जादा गाड्यांची घोषणा करते. दिवाळी आणि उन्हाळी हंगामातील गर्दीतून उत्पन्न वाढीसाठी महामंडळ दरवर्षी हंगामी भाडेवाढ करत असते. महामंडळाच्या धोरणानुसार गर्दीच्या हंगामात भाडेवाढ करण्याचा अधिकार आहे. गर्दीतून उत्पन्न वाढीसाठी महामंडळ दरवर्षी हंगामी भाडेवाढ केली जात असते, त्या प्रमाणं या वर्षी देखील निर्णय घेण्यात आला होता. आता तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
यंदा देखील 25 ऑक्टोबर ते 24 नोव्हेंबर दरम्यान 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ करण्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आलं होतं. एसटीची प्रस्तावित 10 टक्के भाडेवाढ विठाई, शिवशाही, निमआराम बसेससाठी लागू होती. मात्र, ती भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई ते पुणे मार्गावर शिवनेरीकरीता भाडेवाढ लागू करण्यात आलेली नव्हती.
सध्या दिवसाला सुमारे 23 ते 24 कोटी रुपयांचे प्रवासी उत्पन्न महामंडळाला मिळते. हंगामी भाडेवाढीमुळे दिवसाचे उत्पत्र 6 कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता होती. त्यामुळे महिन्याभरात महामंडळाला 950 ते एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सध्या घेण्यात आलेल्या सध्या महिन्याला 850 कोटी रुपये महामंडळाला उत्पन्न मिळते.दिवाळीमधील सणांच्या काळात सर्वसामान्य प्रवासी एसटीला प्राधान्य देत असतात. 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ केल्यानं प्रवाशांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. मात्र, यंदा एसटीच्या निर्णयामुळं प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

परळी — बारा ज्योतिर्लिंगा पैकी एक असलेल्या वैद्यनाथ मंदिराच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. परळीच्या माजी नगराध्यक्षांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत काळसापर्यंत जाऊन तोडफोड केली आहे. दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी ही घटना घडली आहे.
मंदिराच्या सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन मंदिर प्रशासनाने अनेक बंधन घातली आहेत. मात्र परळीचे माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांच्यासह आठ ते दहा जणांनी विजया दशमीच्या दिवशी सकाळी वैद्यनाथ मंदिर कमिटीच्या कार्यालयासमोर असलेल्या गेटचे कुलूप तोडून शिखरावर पोहोचले. यानंतर हातोड्याने शिखराच्या पूर्व बाजूची भिंत फोडून दीपक देशमुख आपल्या साथीदारांसह आत घुसले. याचा व्हिडिओ दीपक देशमुख यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे.
शिखराच्या तोडफोडप्रकरणी मंदिराच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी कमिटीच्या कार्यालयास माहिती दिली, त्यामुळे बाबासाहेब देशमुख यांनी तात्काळ याप्रकरणी परळी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी रविवारपर्यंत परळी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नव्हता. दरम्यान, याप्रकरणी लेखी तक्रार आल्याचे परळी शहराचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ नाचन यांनी सांगितले.
दरम्यान घडलेल्या घटनेबद्दल दीपक देशमुख यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की,पंचम ज्योतिर्लिंग परळी वैद्यनाथ येथे दसर्‍याच्या शुभ मुहूर्तावर कळसातील महादेव दर्शन शिव भक्तांसाठी खुले केले. अनेक वर्षापासून बंद असलेल्या कळसातील भुयारात महादेवाची पिंड बंदिस्त होती. अनेक दिवसांपासून भक्तांची व माझी मागणी होती की, हे द्वार दर्शनासाठी खुले करावे. वैद्यनाथ देवल कमिटीच्या विश्वस्तांना अनेकवेळा निवेदन दिले, परंतु काहीही दाद न दिल्यामुळे मी व माझ्या सहकारी शिवभक्तांनी मंदिरात असणाऱ्या कळसातील महादेव दर्शन सर्वांसाठी खुले केले आहे.