मुंबई — ज्यातील शेतकऱ्यांसाठी  जाहीर करण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभेत राज्य सरकारने मान्य केले की 2017 पासून पात्र ठरलेल्या सुमारे 6.56 लाख शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी आणि सरकारकडून उपलब्ध केलेली तरतूद यामध्ये मोठे अंतर असल्यामुळे प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर  अधिक तीव्र झाला आहे.

विधानसभेतील कबुलीनंतर शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या योजनांबाबत शासनाची गंभीरता किती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांची ही आठ वर्षांची प्रतिक्षा संपणार कधी, यावर अद्यापही साशंकता कायम आहे.

नागपूर – अतिवृष्टी,गारपीट आणि पिकांवरील किडीने हैराण झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा असताना, मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल एक अब्जाहून अधिक रक्कम जमा असूनही शेतकऱ्यांवरील खर्च मात्र अत्यल्प असल्याच धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
वैभव कोकट यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाला प्राप्त झालेल्या उत्तरातून ही विसंगती समोर आली. कोकट यांनी 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी संबंधित विभागाकडे माहिती अर्ज केला होता.

कोकट यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2025 महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल 1,065796331 रुपये (एक अब्ज सहा कोटी सत्तावन्न लाख शहाण्णव हजार तीनशे एकतीस रुपये) इतकी मोठी रक्कम जमा झाली. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने नागरिक, सामाजिक संस्था आणि उद्योगसमूहांकडून या निधीत मोठ्या प्रमाणावर देणग्या येतात. मात्र या महाकाय निधीपैकी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर केवळ 7500 रुपये (पंचाहत्तर हजार) इतकाच खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने दिलेल्या उत्तरानुसार, पूरग्रस्त व इतर आपत्तीग्रस्तांकडून येणाऱ्या अर्जांची छाननी करून मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार मदत वितरित केली जाते. ऑक्टोबर महिन्यात नियमित प्राप्त अर्जांच्या आधारे शेतकऱ्यांना एकूण 75 हजारांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली. परंतु जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत मदत अत्यल्प असल्याने निधीचा वापर, मदतीचे नियोजन आणि प्रशासनाची कार्यपद्धती या सर्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

आरटीआय उत्तर समाधानकारक न वाटल्यास अर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपिल दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी देवानंद धनावडे, प्र. सहायक संचालक (निधी व लेखा) तथा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी, मुख्यमंत्री सहायता निधी, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे अपिल करता येईल, अशी माहिती मनिषा सावंत, लेखा अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी यांनी दिली.

या तपशील समोर आल्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. निधीत अब्जावधी रुपये जमा होत असतानाही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारी मदत इतकी कमी का, निधीचा उपयोग कोणत्या निकषांवर होतो, आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत वाढ का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पुणे — पुढील दोन दिवसांत राज्यातील नागरिकांना तीव्र थंडीचा सामना करावा लागणार आहे. उत्तरेकडून वेगाने थंड वारे वाहत असल्याने राज्याच्या अनेक भागांमध्ये तापमान सरासरी सामान्य तापमानापेक्षा कमी नोंदवले जाईल.

हवामान विभागाने पुढील 48 तासांत थंडीत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील 14 जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ (Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे.

या जिल्ह्यांवर थंडीचा  होणार परिणाम

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण 14 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

मराठवाडा — जालना, परभणी, बीड, नांदेड आणि लातूर.
विदर्भ — गोंदिया आणि नागपूर.
उत्तर महाराष्ट्र —नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर.
पश्चिम महाराष्ट्र — पुणे आणि सोलापूर

सरासरी तापमानात घट होणारं असल्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी अस आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.

अंबाजोगाई –तालुक्यातील डोंगर पिंपळा शिवारात एका अज्ञात आणि हिंस्त्र श्वापदाने मोठा हाहाकार माजवल्याचे आढळून आले आहे. रविवारी रात्री या श्वापदाने एका शेतकऱ्याच्या गोठ्यात घुसून तब्बल सात शेळ्यांना ठार केले.
या घटनेमुळे संबंधित शेतकऱ्याचे १ लाखांहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले असून या घटनेमुळे परिसरात प्रचंड दहशत पसरली आहे.

डोंगर पिंपळा येथील शेतकरी बळीराम बाबुराव केंद्रे हे आपल्या शेतात जोडधंदा म्हणून त्यांनी शेळीपालन सुरू केले होते. या शेळीपालनासाठी शेतातच त्यांनी शेड उभारले आहे. केंद्रे यांच्याकडे सहा मोठ्या शेळ्या आणि एक लहान पिल्लू असे एकूण सात शेळ्यांचे पशुधन होते.रविवार, दि. ७ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजता त्यांनी शेळ्यांना चारापाणी करून ते झोपण्यासाठी गेले. मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात हिंस्त्र श्वापदाने त्यांच्या शेडवर हल्ला केला. या हिंस्त्र श्वापदाने गोठ्याच्या संरक्षणासाठी लावलेल्या सहा फूट उंचीच्या जाळीवरून सहज उडी मारून आत प्रवेश केला. आत शिरताच त्याने सातही शेळ्यांना ठार मारून त्यांचा फडशा पाडला. सोमवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आल्यानंतर बळीराम केंद्रे यांना धक्का बसला. या घटनेमध्ये त्यांचे सुमारे १ लाखांहून अधिक रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.घटनेची माहिती मिळताच महसूल विभागाने घटनास्थळी पोचून पंचनामा केला. पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. रतन तळेकर आणि डॉ. अभिषेक अबुज यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृत शेळ्यांचे शवविच्छेदन केले. या घटनेमुळे शेतकरी व पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाने तातडीने या हिंस्त्र श्वापदाचा शोध घेऊन बंदोबस्त करावा, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला त्वरित आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी डोंगर पिंपळा येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.