परभणी — मनोज जरांगे पाटील यांनी परभणीत आयोजित करण्यात आलेला शेतकरी आणि युवक मेळावा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या मेळाव्याची तयारी गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू होती. यापूर्वीही मेळावा रद्द झाल्याने आजचा कार्यक्रम घेण्यात आला, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केली.
परभणीतील शेतकरी मेळाव्यात बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर भाष्य केले. “आम्ही कोणत्याही आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात नाही. हा मेळावा कोणाला आव्हान देण्यासाठी आयोजित केलेला नाही,” असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
बळीराजाच्या आड राजकारण येऊ नये
शिंदे म्हणाले की, हा केवळ एका समाजाचा मेळावा नसून शेतकरी, मराठा समाज आणि सर्व समाजाचा मेळावा आहे. बळीराजाच्या प्रश्नांच्या आड राजकारण येता कामा नये, यावर आपली आणि मनोज जरांगे पाटील यांचीही भूमिका समान आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“जरांगे पाटील यांची मराठा समाजासाठी असलेली तळमळ आम्हाला माहिती आहे. ते सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून समाजासाठी लढत आहेत. मुख्यमंत्री असताना मी दोन वेळा त्यांच्या आंदोलनस्थळी गेलो. आताही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी मंत्र्यांना त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले आहे,” असे शिंदे म्हणाले.
दोन महिन्यांपासून सुरू होती मेळाव्याची तयारी
मनोज जरांगे पाटील यांनी मेळावा पुढे ढकलण्याची मागणी केली असली तरी कार्यक्रमाची तयारी अचानक झालेली नव्हती. गेल्या दोन महिन्यांपासून परभणीतील मेळाव्याची तयारी सुरू होती. मराठवाड्यातील अनेक तरुणही एक दिवस आधीच परभणीत दाखल झाले होते. यापूर्वी हा मेळावा रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे पुन्हा ऐनवेळी कार्यक्रम स्थगित करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका आयोजकांनी घेतल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासाठी सरकारने निर्णय घेतले
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे यांनी २०१४ नंतरच्या सरकारच्या निर्णयांचा उल्लेख केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. २०१४ मध्ये मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात काय घडले, यावर आपल्याला टीका करायची नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन आणि उपोषण केले, त्यावेळी सरकारने त्यांची भूमिका आणि समाजाची भावना समजून घेतली. मराठा समाजातील ५२०० लोकांना नोकरी देण्याच्या मुद्द्यावरही आपण ठाम भूमिका घेतली होती, असे शिंदे यांनी सांगितले.
कुणाचे काढून कुणाला आरक्षण दिले नाही
शिंदे कमिटी आणि न्यायमूर्ती सुक्रे आयोगाच्या माध्यमातून प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यानंतर मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जमर्यादेतही वाढ करण्यात आली. पूर्वीची १० लाख रुपयांची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
“आम्ही कुणाचं काढून कुणाला दिलेलं नाही. सर्व समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी
परभणीतील मेळावा हा कोणालाही आव्हान देण्यासाठी नसल्याचे सांगत शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
“शेतकरी आणि मराठा समाजाच्या पाठीशी सरकार आहे. आपण दोघेही एकाच मार्गावर आहोत. गरीब आणि गरजू समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी जे काही करता आले, ते केले. अजून काही प्रश्न बाकी असतील तर कायद्याच्या चौकटीत आणि सनदशीर मार्गाने त्यावर तोडगा काढता येईल,” असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सर्व आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेचा आदर असून, कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता सर्व समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका कायम राहील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
