तीव्र पाणीटंचाईची भीती; कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करण्याचीही धनंजय मुंडेंची मागणी

मुंबई  — यावर्षी संपूर्ण पावसाळ्यात पावसाने तीव्र ताण दिला असून ऑगस्ट अखेर सरासरीच्या १०% सुद्धा पाऊस बीड जिल्ह्यात पडलेला नाही, परिणामी शेतकरी व सर्वसामान्य जनता संकटात सापडली असून बीड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून त्यानुसार शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना सवलती देण्याची मागणी माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

यावर्षी अवर्षणामुळे खरिपातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, बाजरी यांसह सर्वच पिके ओलाव्याअभावी करपू लागली आहेत. यंदाचा खरीप हंगाम १००% हातातून जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे तलाव, विहिरी आदींमधील पाणी पातळी झपाट्याने खालावली असून तलाव कोरडे पडू लागले आहेत. त्यामुळे ऊसा सारख्या पिकांना पाणी मिळण्याचे तर दूरच राहिले पण पिण्याच्या पाण्याचे देखील तीव्र संकट उभे राहण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले असून, या दुष्काळ चक्रामुळे बीड जिल्ह्यात विदारक परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करत राज्य सरकारने तातडीने दखल घेण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने महसूल व कृषी विभागाच्या वतीने सर्व महसूली मंडळांमध्ये तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना प्राथमिक आर्थिक मदत देण्याची विनंती केली असून, पर्जन्यमानाच्या आकडेवारी तपासून अधिकृतपणे कोरडा दुष्काळ जाहीर करून त्यानुसार मिळणाऱ्या शासकीय सवलती देण्याची मागणी केली आहे.

भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा, जनावरांच्या चाऱ्याचा देखील प्रश्न गंभीर होणार असून या सर्वच गोष्टींचा विचार करून बीड जिल्ह्यात कृत्रिक पावसाचे प्रयोग करण्याचीही मागणी श्री मुंडे यांनी केली आहे.

बीड —  चंपावती शिक्षण संस्थेच्या चंपावती प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदाच्या नियुक्तीवरून वाद चिघळला असून, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शिक्षकाला जातीय भेदभावातून पदोन्नतीपासून डावलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी शिक्षक राम गणपती शिंदे यांनी बीडच्या पोलीस उपअधीक्षकांकडे तक्रार देत संबंधित संस्था पदाधिकारी, संचालक आणि इतरांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तसेच फसवणुकीसह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार, ते 9 डिसेंबर 1991 पासून चंपावती प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. मुख्याध्यापक मच्छिंद्र सखाराम गायकवाड हे 31 जानेवारी 2025 रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मुख्याध्यापक पद रिक्त झाले. सेवाज्येष्ठतेनुसार आपण पात्र असल्याने 15 जानेवारी 2025 रोजी संस्थेकडे तसेच शिक्षण विभागाकडे मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती देण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

शिक्षण विभागाने तीन वेळा प्रस्ताव मागविल्याचा दावा

मुख्याध्यापक पदासाठी आपले नाव विचारात घेण्याबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने संस्थेला 28 मे 2025, 7 जुलै 2025 आणि त्यानंतरच्या पत्राद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. मात्र, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जातीय भेदभावाच्या कारणातून प्रस्ताव पुढे पाठवला नसल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

यानंतर त्यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे अपील केले. त्या अपिलाचा निर्णय आपल्या बाजूने झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने 18 डिसेंबर 2025 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मुख्याध्यापक म्हणून मान्यता दिल्याचे शिंदे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

‘मान्यता रद्द करण्यासाठी खोटी माहिती दिली’

मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असताना संस्थेचे सचिव प्रा. जगदीश वासुदेवराव काळे यांनी शिक्षण विभागाकडे आपल्या विरोधात खोटी तक्रार केली, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. त्यानंतर मुख्याध्यापक पदाची मान्यता रद्द करण्यात आली. हा आदेश 29 जून 2026 रोजीचा दाखवण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात तो 30 जून रोजी रात्री 8.38 वाजता व्हॉट्सॲपद्वारे मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

याच कालावधीत संस्थेच्या बैठकीच्या तारखांमध्येही गंभीर विसंगती असल्याचे शिंदे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. 1 जुलै रोजी सूचना देऊन 3 जुलै रोजी बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, ही बैठक संस्थेच्या घटनेनुसार नसल्याचे काही संचालकांनी लेखी नमूद केल्यानंतर ती रद्द करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना 29 जून 2026 रोजीच बैठक झाल्याचे दाखवून ठराव तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

कनिष्ठ शिक्षकाला मुख्याध्यापकपदाची केली नियुक्ती 

तक्रारीतील आणखी गंभीर आरोप म्हणजे, सेवाज्येष्ठता यादीत 20व्या क्रमांकावर असलेल्या सारंग तुकाराम जोशी यांना मुख्याध्यापकपदी नियुक्त करण्यासाठी सेवाज्येष्ठतेचे नियम डावलण्यात आल्याचा दावा. जोशी यांची नियुक्ती 7 फेब्रुवारी 2015 रोजी झाली असून, नियुक्तीच्या वेळी ते शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर 24 जून 2015 रोजी त्यांनी TET उत्तीर्ण केल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नियुक्तीची आणि मुख्याध्यापक पदावरील मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यात आली का, असा सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता आणि नियमबद्धता तपासणे आवश्यक असताना शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुरेशी पडताळणी न करता सारंग जोशी यांच्या मुख्याध्यापक पदाला मान्यता दिल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

शिंदे यांनी हा संपूर्ण प्रकार आपल्याला केवळ अनुसूचित जातीतील असल्यामुळे मुख्याध्यापक पदापासून दूर ठेवण्यासाठी करण्यात आलेले पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचा आरोप केला आहे. जातीय भेदभाव, मानसिक व आर्थिक त्रास तसेच सार्वजनिकरित्या अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

अॅट्रॉसिटीसह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

या प्रकरणात संबंधित संस्था पदाधिकारी, संचालक आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तसेच खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीसंदर्भात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. तसेच संबंधितांकडून आपल्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली असून संरक्षण आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

बीड —  बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील ‘बोगस शिक्षक मान्यता’ घोटाळ्याने आता गंभीर वळण घेतले आहे. सन २००६ ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीत आवक-जावक रजिस्टरमध्ये छेडछाड, टायपिंग केलेली यादी चिकटवून नोंदींमध्ये फेरफार आणि त्याआधारे शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्याचे प्रकरण चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती तब्बल तीन वेळा बदलण्यात आली आहे. आता विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी पुन्हा त्रिस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करून अवघ्या तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२००६ ते २०१२ मधील रजिस्टरमध्ये नेमका काय फेरफार?

बीडच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील सन २००६ ते २०१२ या कालावधीतील जावक रजिस्टरमधील नोंदी या प्रकरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मागील तारखांच्या नोंदी करणे, टायपिंग केलेली जावक क्रमांकांची यादी रजिस्टरवर चिकटवणे आणि मूळ अभिलेखात छेडछाड केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष इंजि. सादेक बाबामिया ईनामदार यांनी यासंदर्भात तक्रार केली आहे. या फेरफारातून खाजगी संस्थांमधील शिक्षकांना बोगस पद्धतीने मान्यता देण्यात आली का, याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एकाच प्रकरणात चौकशी समिती तीन वेळा बदलली

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एका प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आतापर्यंत तीन वेळा चौकशी समिती बदलण्यात आली आहे. चौकशी समिती वारंवार बदलण्याची वेळ का आली, याचे कारण काय, याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

एखाद्या गंभीर प्रशासकीय प्रकरणाची चौकशी सातत्याने आणि निष्पक्षपणे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना समितीमध्ये वारंवार बदल झाल्याने चौकशी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सध्याची समिती नेमका काय निष्कर्ष काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.

२०१२ पूर्वी टायपिंग; २०२६ मध्ये हाताने नोंदी!

या प्रकरणात रजिस्टरच्या नोंदी करण्याच्या पद्धतीनेही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१२ पूर्वी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभागाच्या जावक रजिस्टरमध्ये टायपिंग करून नोंदी करण्यात आल्या; मात्र २०२६ मध्ये याच प्रकारच्या नोंदी हाताने करण्यात येत आहेत.

नोंदींच्या पद्धतीत हा बदल नेमका कधी, का आणि कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार झाला, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. जुने रजिस्टर, त्यातील नोंदी, चिकटविलेल्या याद्या आणि सध्याच्या नोंदी यांची तुलनात्मक पडताळणी झाल्यास या प्रकरणातील अनेक बाबी स्पष्ट होऊ शकतात.

२००६ ते २०१२ मधील नोंदी आणि २०२६ मधील नोंदींच्या पद्धतीतील हा फरक चौकशीचा महत्त्वाचा धागा ठरणार आहे.

आता उपसंचालकांच्या आदेशाने त्रिस्तरीय चौकशी

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कैलाश दातखिळ यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.

सुनील पोलास – सहाय्यक संचालक, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर – अध्यक्ष

श्रीकृष्ण देशमुख – ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, डाएट अंबाजोगाई, जि. बीड – सदस्य

रवी जोशी – उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद जालना – सदस्य

तीन दिवसांची मुदत; मूळ रजिस्टर समितीसमोर

चौकशी समितीने संबंधित सर्व व्यक्तींचे म्हणणे ऐकून घेऊन तीन दिवसांत स्पष्ट आणि अंतिम अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

चौकशीसाठी आवश्यक असलेले सर्व मूळ दस्तऐवज, रजिस्टर आणि संबंधित अभिलेख समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश बीडच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

समितीवर दबाव कोणाचा? हा प्रश्नही ऐरणीवर

एकाच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन वेळा समिती बदलल्यानंतर आता चौकशी समितीवर कोणाचा दबाव आहे का? हा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. मात्र, दबाव असल्याचे अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सध्याच्या समितीने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मूळ रजिस्टर, नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल देणे अपेक्षित आहे.

या चौकशीत रजिस्टरमध्ये छेडछाड झाली का, टायपिंग केलेली यादी कधी आणि कोणी चिकटवली, मागील तारखांच्या नोंदी कोणी केल्या, त्या नोंदींच्या आधारे मान्यता कशा देण्यात आल्या आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

तीन वेळा बदललेली चौकशी समिती, रजिस्टरमधील संशयास्पद नोंदी आणि २०१२ पूर्वीच्या टायपिंग नोंदी विरुद्ध २०२६ मधील हस्तलिखित नोंदी—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता चौकशीच्या अहवालातूनच समोर येणार आहेत.

बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील या प्रकरणात दोषी कोण आणि त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

सन 2012 पूर्वी चे जावक रजिस्टर छेडछाड व बोगस शिक्षक यांचे मान्यता जावक रजिस्टर मध्ये नोंद करणे व जावक रजिस्टर मध्ये बोगस शिक्षकांचे कायम मान्यता चि नोंद कॉम्प्युटर टाइप करुन 2012 पूर्वी जावक रजिस्टर वरती चिटकून हे शिक्षक खरे आहेत हे दाखवणेसाठी यांनी अक्कल ची शक्कल लढवली
या पूर्ण प्रकरण मध्ये शिक्षण अधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक येथील अधिकारी व कर्मचारी व संस्था चालक यांनी संगतमत करून हे प्रकरण जावक रजिस्टर घोटाळा केला आहे या घोटाळ्यात दोषी असणारे सर्व दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या तर्फे होणार आहे व लवकर हे भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारी व संस्था चालक यांची जेल वारी निश्चित आहे.
           ⬛   इंजी. सादीक इनामदार 

दरम्यान त्रिस्तरीय समितीमुळे बोगस शिक्षक मान्यता घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांचे धाबे दणाणले असून या प्रकरणात किती जणांचे हात बरबटले आहेत हे उघडकिस येणार आहे