Home Blog Page 5

“तू मला का बोलत नाहीस?” तरुणीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला! परळीत खळबळ

0

परळी — शहरात एकतर्फी प्रेम आणि चारित्र्याच्या संशयातून एका तरुणीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पंचशीलनगर परिसरात राहणाऱ्या 23 वर्षीय तरुणीवर एका तरुणाने चाकूने सपासप वार करून गंभीर जखमी केले. या घटनेमुळे परळी शहरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धाराशिव जिल्ह्यातील जवळा गावची रहिवासी असलेली पीडित तरुणी शिक्षण आणि कामानिमित्त परळी वैजनाथ येथील पंचशीलनगर परिसरात भाड्याच्या खोलीत राहत होती. शुक्रवारी मध्यरात्री सुमारे 12 वाजण्याच्या सुमारास संशयित आरोपी अनंत पाटलोबा गित्ते (रा. मालेवाडी, ता. परळी वैजनाथ) हा तिच्या राहत्या ठिकाणी पोहोचला.

यावेळी चारित्र्याच्या संशयावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वाद वाढल्यानंतर आरोपीने “तू मला का बोलत नाहीस?” असे म्हणत तरुणीला जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्याने जवळील चाकू काढून तिच्या उजव्या हातावर, पोटावर आणि डाव्या हाताच्या दंडावर वार केले.

या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या वैद्यकीय अहवालानंतर शनिवारी दुपारी परळी शहरातील संभाजीनगर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत हत्येच्या प्रयत्नासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध कलम 109, 118(1), 118(2), 115(2) आणि 351(2) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक संदीप चव्हाण करत आहेत.

परळी शहरात अलिकडच्या काळात वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून, या घटनेनंतर “परळीत नेमकं चाललंय तरी काय?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

घरगुती LPG गॅस सिलेंडर पुन्हा महाग; 29 रुपयांची वाढ

0

मुंबईमहागाईच्या झळा सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना आणखी एक मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. नव्या दरांची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात आली असून या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या मासिक खर्चात वाढ होणार आहे.


गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत असताना आता घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीने स्वयंपाकघराचे बजेट आणखी कोलमडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
प्रमुख शहरांतील नवीन LPG दर
दरवाढीनंतर देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये

घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती पुढीलप्रमाणे आहेत:

शहर.            नवीन किंमत
दिल्ली.              ₹942
कोलकाता.          ₹968
मुंबई.                  ₹941.50
पुणे.                    ₹941.50
चेन्नई.                   ₹957.50
मुंबई आणि पुण्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा दर 941.50 रुपयांवर पोहोचला असून महाराष्ट्रातील ग्राहकांनाही या वाढीचा थेट फटका बसणार आहे.

सर्वसामान्य कुटुंबांवर वाढता आर्थिक ताण

घरगुती गॅस हा प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजेचा घटक आहे. त्यामुळे दरवाढीचा परिणाम थेट घरगुती अर्थकारणावर होणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वाढलेल्या खर्चाचा सामना करावा लागणार असून मासिक बजेटचे गणित पुन्हा मांडावे लागणार आहे.

व्यावसायिक सिलेंडरही आधीच महागला

यापूर्वी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरातही वाढ करण्यात आली होती. मे महिन्यात व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. त्यानंतर जून महिन्याच्या सुरुवातीलाही व्यावसायिक सिलेंडरचे दर वाढविण्यात आले. आता घरगुती सिलेंडरच्या दरवाढीमुळे महागाईच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

जागतिक घडामोडींचाही परिणाम?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवरील दबावामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आधीपासूनच वर्तविण्यात येत होती. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहेत. तथापि, केंद्र सरकारने देशात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला आहे.

नागरिकांमध्ये नाराजी

गॅस सिलेंडरच्या नव्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून महागाईच्या वाढत्या भारामुळे घरखर्चाचे नियोजन करणे अधिक कठीण बनत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे

देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला सरकारची स्थगिती; हरकतींनंतर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा

0

मुंबईमहाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या जमिनींसंदर्भात मोठा वाद निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026 ला राज्य सरकारने अखेर स्थगिती दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा करत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, आक्षेप आणि सूचनांचा आदर राखून हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.


राज्यातील देवस्थानांच्या अतिक्रमित जमिनी मूळ धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात परत मिळाव्यात, या उद्देशाने सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी 5 मे 2026 रोजी प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र मसुदा जाहीर होताच विविध हिंदुत्ववादी संघटना, देवस्थान ट्रस्ट, धार्मिक संस्था तसेच काही राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
विरोधकांनी या कायद्यामुळे मंदिरे, मठ आणि धार्मिक संस्थांच्या मालकी हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच देवस्थानांच्या जमिनी खासगी व्यक्ती किंवा भू-माफियांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण होईल, असा आरोपही करण्यात आला. वाढता विरोध आणि मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या हरकती लक्षात घेऊन सरकारने कायदा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या राजे-महाराजे, संस्थानिक आणि जमीनदारांनी मंदिरांच्या पूजा-अर्चा, अन्नछत्रे आणि धार्मिक कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दान दिल्या होत्या. या जमिनी देवस्थान इनाम जमीन म्हणून ओळखल्या जातात. प्रस्तावित कायदा या जमिनींचे व्यवस्थापन, मालकी हक्क आणि वापर यासंदर्भातील नियम निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, राज्यातील लाखो हेक्टर देवस्थान जमिनींवर सध्या अतिक्रमण झाले असून अनेक ठिकाणी मूळ धार्मिक संस्थांनाच त्या जमिनींचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या जमिनी पुन्हा देवस्थानांच्या ताब्यात आणण्यासाठी कायदेशीर चौकट उभारण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
दरम्यान, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती, आक्षेप आणि सूचनांची सविस्तर सुनावणी करणार असून संबंधित पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर नव्याने कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना देण्यात आलेल्या अनेक जमिनींवर आज अतिक्रमण झाले आहे. सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी विविध कारणांमुळे देवस्थानांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात नाहीत. या जमिनी पुन्हा धार्मिक संस्थांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार स्वतंत्र धोरण तयार करत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल.
कायदा स्थगित झाल्यामुळे सध्या देवस्थान व्यवस्थापन आणि जमिनींच्या हक्कांबाबतचा वाद तात्पुरता शांत झाला असला, तरी अतिक्रमित जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार पुढे कोणता नवा मार्ग स्वीकारते, याकडे राज्यभरातील देवस्थान संस्था, ट्रस्ट आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

घरकुलाच्या नावाखाली अवैध वाळू उपशाची एसआयटी चौकशीची आ. विजयसिंह पंडित यांची मागणी

0

गेवराई तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली 100 कोटींचे वाळू सिंडीकेट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप

बीड —  घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या योजनेचा गैरफायदा घेत गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली असून दोषींवर कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.

श्री क्षेत्र राक्षसभुवन येथे शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार पंडित यांनी महसूल आणि पोलीस विभागातील काही अधिकारी व वाळू माफियांच्या संगनमतातून सुमारे 100 कोटी रुपयांचे वाळू सिंडीकेट कार्यरत असल्याचा आरोप केला.

घरकुल योजनेच्या नावाखाली लाखो ब्रास वाळू उपसा?

शासनाच्या धोरणानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्यात येते. गेवराई तालुक्यातील राक्षसभुवन येथील गोदावरी नदीपात्रातून ही वाळू पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आमदार पंडित यांच्या म्हणण्यानुसार, गेवराईसह बीड जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांकडून सुमारे 1,600 लाभार्थ्यांची यादी प्रशासनाला देण्यात आली आहे. या संख्येनुसार केवळ आठ हजार ब्रास वाळू उत्खनन अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात लाखो ब्रास वाळूचा उपसा होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

अजस्त्र यंत्रसामग्री, पोकलेन मशीन आणि शेकडो टिप्परच्या माध्यमातून दिवस-रात्र वाळू उपसा व वाहतूक सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

धार्मिक स्थळे आणि परिसराला धोका

राक्षसभुवन परिसरातील स्मशानभूमी, दशक्रिया विधीची जागा, मंडप व्यावसायिकांसाठी राखीव क्षेत्र तसेच पुरातन मंदिरांच्या परिसराला या उत्खननामुळे धोका निर्माण झाल्याचा दावा आमदार पंडित यांनी केला.

स्थानिक ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

ओटीपी गोळा करण्यासाठी दलालांचे जाळे’

घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावावर वाळू उचलण्यासाठी काही ठिकाणी लाभार्थ्यांचे ओटीपी मिळविण्यासाठी दलालांची फौज कार्यरत असल्याचा आरोपही आमदार पंडित यांनी केला. अनेक लाभार्थ्यांना माहिती न देता किंवा काही आर्थिक मोबदला देऊन ओटीपी मिळविले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

तसेच रात्रीच्या वेळेत प्रशासन आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत वाळू उपसा होत असल्याचे आरोप करत, सहकार्य न करणाऱ्या वाळू व्यावसायिकांवर कारवाई केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाकडे लेखी तक्रार

या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी व्हावी यासाठी शासनाकडे लेखी निवेदन दिले असून दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, असे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी स्पष्ट केले.

मुजोर रिक्षाचालकांना वाहतूक शाखा व आरटीओचा दणका; २५ चालकावर कारवाई

0

बीड —  शहरासह परिसरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात जिल्हा वाहतूक शाखा व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) संयुक्त कारवाई करत २५ रिक्षाचालकांवर तब्बल ९५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या कारवाईमुळे नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

प्रभारी पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके व अप्पर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्या आदेशानुसार तसेच जिल्हा वाहतूक शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक वैभव पाटील आणि पोलीस उपनिरीक्षक विजय जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. आरटीओचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बालाजी धन्वे यांच्या सूचनेनुसार मोटार वाहन निरीक्षक जगदीश चौधरी, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक आश्विनी मोरे, महेश भोसले व चालक दराडे यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला.

शुक्रवारी (दि. ५ जून) शहरातील विविध भागांत राबविण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेत ऑटो रिक्षा, अप्पे रिक्षा आणि इतर वाहनांसह एकूण ४० वाहनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये परवान्याविना प्रवासी वाहतूक, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक, वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे नसणे, फिटनेस व विमा नियमांचे उल्लंघन अशा विविध प्रकारच्या नियमभंगाच्या घटना आढळून आल्या.

तपासणीदरम्यान विमा नसणे, पीयूसी प्रमाणपत्र नसणे, वाहन परवाना कालबाह्य होणे, विनापरवाना वाहन चालविणे तसेच नो-पार्किंग नियमांचे उल्लंघन करणे या बाबींवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

ही संयुक्त मोहीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, अण्णाभाऊ साठे चौक, बसस्थानक परिसर आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणी राबविण्यात आली. कारवाईत जिल्हा वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार सखाराम घोलप, मनोज जायभाये, अजिनाथ मुंडे, फुलचंद जाधव, शेषनारायण गाडे तसेच पोलीस अंमलदार संतोष मोरे, शुभम सानप, चालक दत्ता कदम व नारायण वाघमारे यांनी सहभाग नोंदविला.

वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त निर्माण करणे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक वैभव पाटील यांनी सांगितले. भविष्यातही अशा प्रकारच्या कारवाया सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक विजय जाधवर यांनी वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्याची शपथ दिली. “वाहतुकीचे नियम पाळू, नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊ,” असा संकल्प वाहनधारकांकडून करून घेण्यात आला.

वाहनचालकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगून वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा जिल्हा वाहतूक शाखेने दिला आहे. या मोहिमेमुळे अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसण्यास मदत होणार असून नियमांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे.

मान्सूनची झपाट्याने वाटचाल! गोवा, तळकोकण गाठल्यानंतर आता महाराष्ट्रात दमदार पावसाची चाहूल

0

पुणे — यंदाचा नैऋत्य मोसमी पाऊस (मान्सून) अपेक्षेपेक्षा वेगाने प्रगती करत असून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच तो गोवा आणि तळकोकणापर्यंत पोहोचला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दक्षिण कोकण-गोवा तसेच दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांसाठी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, या भागांत ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अंदमानपासून सुरू झालेली मान्सूनची वाटचाल

यंदा मान्सूनने अंदमान आणि निकोबार बेटांवर नेहमीपेक्षा 5 ते 6 दिवस आधी हजेरी लावली होती. त्यामुळे केरळमध्येही तो लवकर दाखल होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, अंदमाननंतर काही काळ अनुकूल हवामान परिस्थिती नसल्याने मान्सूनची गती मंदावली.

दरम्यान, केरळ किनारपट्टीजवळ निर्माण झालेल्या चक्रीय परिस्थितीमुळे 1 जूनचा पारंपरिक आगमनाचा कालावधी चुकला. अखेर 4 जून रोजी केरळमध्ये मान्सूनचे अधिकृत आगमन झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

महाराष्ट्रात कधी दाखल होणार मान्सून?

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या पुणे वेधशाळेतील शास्त्रज्ञ एस. डी. सानप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या नैऋत्य मोसमी वारे अरबी समुद्रातील आणखी काही भाग, गोवा, दक्षिण कोकण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्ये सक्रिय झाले आहेत.

याशिवाय बंगालच्या उपसागरातील काही भाग आणि मणिपूर-मिझोरामपर्यंत मान्सूनची प्रगती झाली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत पुण्यासह महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात मान्सून दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.

उष्णतेनंतर पावसाची प्रतीक्षा

यंदाच्या उन्हाळ्यात महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांना तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे शेतकरी, नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष आता मान्सूनच्या आगमनाकडे लागले आहे. पावसाच्या आगमनामुळे तापमानात घट होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

एल निनोचा परिणाम किती?

दरम्यान, यंदाच्या मान्सून हंगामावर ‘एल निनो’चा प्रभाव राहण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) एल निनोची स्थिती अधिक तीव्र होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे.

भारतीय हवामान विभागाने देखील एल निनोच्या संभाव्य परिणामामुळे देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा दीर्घकालीन अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मान्सूनची सुरुवात वेगवान असली तरी संपूर्ण हंगामातील पावसाच्या वितरणावर हवामान तज्ज्ञांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

🔴.   मान्सून केरळमध्ये 4 जून रोजी दाखल

🔴.    अवघ्या दोन दिवसांत गोवा आणि                   तळकोकण गाठला

🔴.    दक्षिण कोकण-गोव्यात मुसळधार                    पावसाचा इशारा

🔴.   ताशी 40-50 किमी वेगाने वारे                         वाहण्याची  शक्यता

🔴.  पुढील 2-3 दिवसांत पुण्यासह महाराष्ट्रात           मान्सून आगमनाची शक्यता

🔴.  एल निनोमुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी                 पावसाची शक्यता

अंबडचा तहसीलदार विजय चव्हाण 6.40 लाखांची लाच घेताना बीड एसीबीच्या जाळ्यात

0

बीड — अवैध वाळू वाहतूक आणि पोकलेन मशीनवर कोणतीही कारवाई न करण्याच्या मोबदल्यात तब्बल 6 लाख 40 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अंबडचा तहसीलदार विजय चव्हाण याला बीड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात अटक केली आहे. या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून वाळू माफिया आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमधील आर्थिक साटेलोटे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

एसीबीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार, तक्रारदाराच्या मालकीच्या पोकलेन मशीन आणि सहा हायवा ट्रकद्वारे सुरू असलेल्या वाळू वाहतुकीवर दंडात्मक कारवाई न करण्यासाठी तहसीलदार विजय चव्हाण याने दरमहा 7 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. एवढी मोठी रक्कम मागितल्याने तक्रारदाराने बीड एसीबीकडे तक्रार दाखल केली.

तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने अंबड येथे सापळा रचला. चर्चेनंतर 7 लाख रुपयांऐवजी 6 लाख 40 हजार रुपये देण्याचे ठरले. शनिवारी ही रक्कम स्वीकारताना तहसीलदार विजय चव्हाण यांना एसीबीने रंगेहात पकडले.

या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास एसीबीकडून केला जात आहे.

यापूर्वीही निलंबनाची कारवाई

विजय चव्हाण याच्यावर यापूर्वीही गंभीर आरोप झाले होते. मार्च 2024 मध्ये अब्दीमंडी (छत्रपती संभाजीनगर) येथील सुमारे 250 एकर जमीन फेरफार आणि विक्री प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना न देता बेकायदेशीर कार्यवाही केल्याचा ठपका ठेवत शासनाने त्यांना निलंबित केले होते. त्या प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा लाचखोरीच्या आरोपात अटक झाल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महसूल विभागातील भ्रष्टाचारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी शासनाकडून कठोर उपाययोजना केल्या जात असताना, काही अधिकारीच अशा कारवायांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी लाखो रुपयांची लाच घेत असल्याचे समोर येत आहे. एसीबीच्या या कारवाईनंतर संबंधित साखळीतील इतर अधिकारी आणि दलालही चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या कारवाईमुळे वाळू माफियांना संरक्षण देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून एसीबीच्या रडारवर आणखी काही संशयित अधिकारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रात गुटखा माफियांवर मोठा अन्नभेसळ विभागाचा प्रहार; 195 ठिकाणी छापे, कोट्यवधींचा साठा जप्त

0

मुंबईअन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रात प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याच्या विक्रीविरोधात राज्यव्यापी ‘गुटखा मुक्त महाराष्ट्र मोहीम’ हाती घेतली आहे या मोहिमेअंतर्गत राज्यभरात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या अवैध साठवणूक, वाहतूक व विक्रीविरोधात राबविण्यात आलेल्या विशेष धाडसत्रात 195 ठिकाणी छापे टाकून 192 जणांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे 1.99 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे.


अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार धाराशीव, धुळे, नांदेड, पुणे, मुंबई आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी धाडसत्र राबविण्यात आले. या मोहिमेमुळे गुटखा माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

परांडा, सावंगी टोलनाका आणि नांदेडमध्ये मोठी कारवाई

धाराशीव जिल्ह्यातील परांडा येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 1 कोटी 2 लाख 67 हजार रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला.
तर समृद्धी महामार्ग वरील सावंगी टोलनाका परिसरात टाकलेल्या धाडीत 60 लाख 50 हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला.
महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेलगतच्या नांदेड भागात करण्यात आलेल्या कारवाईत 17 लाख 52 हजार रुपये किमतीचा गुटखा व वाहने जप्त करण्यात आली.
याशिवाय पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी परिसरात छापा टाकून 6 लाख 19 हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला असून 6 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

विभागनिहाय कारवाईचा आढावा

कोकण विभाग – 79 धाडी, 78 जणांना अटक
पुणे विभाग – 52 धाडी, 52 जणांना अटक
मुंबई विभाग – 15 धाडी, 30 जणांना अटक
नागपूर विभाग – 8 धाडी, 8 जणांना अटक
छत्रपती संभाजीनगर विभाग – 9 धाडी, 8 जणांना अटक
अमरावती विभाग – 2 धाडी, 1 जण अटकेत

शून्य सहनशीलता’ धोरणाचा इशारा

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार आहे. ‘गुटखा मुक्त महाराष्ट्र, निरोगी महाराष्ट्र’ ही मोहीम नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी निर्णायक ठरत असून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात सरकारने शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) धोरण स्वीकारले आहे.

कॅरेक्टर खराब करण्याची धमकी देणाऱ्याची एस. पीं. नी पाठराखण केली! त्याच बळवंतने लाच घेत खाकी डागाळून टाकली

0

बीडचंद्रकांत गोसावी यांच्या कार्यकाळात पवनचक्की कंपन्यांचे पाय चाटण्यात मग्न असतांना न्याय मागणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मुलाला अय शहाणपणा करू नको सातबारा दाखव नाहीतर कॅरेक्टर खराब करून टाकेल बेट्या अशी धमकी देताना चा दत्तात्रय बळवंत याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यावेळी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी बळवंत ची पाठराखण केली होती. तोच बळवंत जालना येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दहा हजाराची लाच घेताना जेरबंद केला. शेतकऱ्याला धमकी दिली  त्याच वेळी एस.पी .नी कारवाई केली असती तर आज खाकी डागाळली नसती असा सुर आता उमटू लागला आहे..

 

नेकनूर चे ठाणेदार राहिलेल्या चंद्रकांत गोसावी यांच्या कार्यकाळात पोलीस यंत्रणा ही फक्त जनतेसाठी नसून पवनचक्की कंपन्यांसाठी काम करत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं. अवैध धंद्यांसोबतच पवनचक्क्या सौर कंपन्या यांच मोकळ कुरण लुटायला भेटलं होतं. या विरोधात प्रसिद्धी माध्यमांनी आवाज उठवून देखील पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांनी त्यांची पाठराखण करण्याची भूमिका घेतली. परिणामी कानडी घाट येथील विद्युत टावर उभारणी करत असताना मावेजा मागणाऱ्या एका शेतकऱ्याच्या मुलाला अय शहाणपणा करू नको सातबारा दाखव नाहीतर कॅरेक्टर खराब करून टाकेल बेट्याऽऽ! असा धमकी देताना चा कॉन्स्टेबल दत्तात्रय बळवंत याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यावेळी कर्तव्यदक्ष‌ म्हणवणारे पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत बळवंत वर कारवाई करतील अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त केली जात होती. मात्र या उलट घडल्या गेलं. बळवंतची ठाणेदारासह पोलीस अधीक्षकांकडून पाठराखण केली गेली.

शेतकरी ही पोलीस यंत्रणा ही पवनचक्की कंपन्यांसाठीच काम करणारी आहे असा एस पी नी दिलेला अप्रत्यक्ष संदेश समजून मुकाट अन्याय सहन करत गेली.
ज्या बळवंतची पाठराखण पोलीस अधीक्षकांपासून ठाणेदार पर्यंत केल्या गेली त्याच बळवंत च कॅरेक्टर किती खराब आहे हे दिसून आलं.येळंब येथील एका व्यक्तीचा काही दिवसापूर्वी अपघात झाला होता. अपघातग्रस्त रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मयताच्या मुलाने अपघात विम्याचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी अंमलदार दत्तात्रय बळवंत याच्याकडे केली होती. त्यावेळी कागदपत्रे देण्यासाठी १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी त्याने केली होती. याप्रकरणी तक्रारदाराने जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला. प्रकरणाची शहानिशा केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून अंमलदार बळवंत दत्तात्रय यास लाच घेताना जालना एसीबीचे उपाधीक्षक बाळासाहेब जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रंगेहात पकडले.दरम्यान ही कारवाई शनिवारी दुपारी नेकनूर पोलीस ठाणे परिसरात करण्यात आली. याप्रकरणी दत्तात्रय बळवंत याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एसीबीच्या या कारवाईनंतर पोलीस अधीक्षकांनी शेतकऱ्याच्या मुलाला धमकी दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाई केली असती तर आज बीड पोलिसांची खाकी डागाळली नसती असा सूर नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीतील जनतेतून उमटू लागला आहे.

बायपासवरील उड्डाणपूल व सर्व्हिस रोडची कामे युद्धपातळीवर ; आ.क्षीरसागरां कडून पाहणी

0
डिसेंबर २०२६ पर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आ.संदीप क्षीरसागर यांचे निर्देश
 बीड — बीड शहरा जवळील बायपास मार्गावर सुरू असलेल्या उड्डाणपूल आणि स्लीप सर्व्हिस रोडच्या कामांची आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारांसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रलंबित असलेली ही कामे आता प्रत्यक्ष सुरू झाल्यामुळे त्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकार आणि आयआरसीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बीड शहरात प्रवेश करण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराज चौक व महालक्ष्मी चौक येथे उड्डाणपूल, तसेच बीड-इमामपूर, बीड-नाथापूर आणि बीड-परळी मार्गांना जोडणारे स्लीप सर्व्हिस रोड असणे आवश्यक होते. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ही कामे रखडली होती. या दुर्लक्षामुळे बायपासवर झालेल्या अपघातांत आतापर्यंत १३ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आ.संदीप क्षीरसागर व माजी आ.सय्यद सलीम यांनी मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका क्र. ११७६/२०२४ दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका मान्य करत २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज चौक व महालक्ष्मी चौक येथे उड्डाणपूल, तसेच बीड-इमामपूर, बीड-नाथापूर व बीड-परळी मार्गांवर स्लीप सर्व्हिस रोड उभारण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता छत्रपती संभाजी महाराज चौक आणि महालक्ष्मी चौक येथील उड्डाणपूल तसेच इतर मार्गांवरील स्लीप सर्व्हिस रोडची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. आ.क्षीरसागर यांनी या कामांची गती वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच १२ किलोमीटर लांबीच्या बायपास मार्गावर उर्वरित भागातही ५.५ मीटर रुंदीचा सर्व्हिस रोड मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.बीडकरांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विकासासाठी जनतेच्या हक्काचा संघर्ष कायम ठेवणार असल्याचे आ.क्षीरसागर यांनी यावेळी सांगितले.
छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाचे वैभव अबाधित राहणार; पुलापेक्षा स्मारकाची उंची अधिक ठेवण्याचे निर्देश
महालक्ष्मी चौक येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक परिसर हा बीड शहराच्या अस्मितेशी जोडलेला आहे. या परिसरातूनच उड्डाणपूल जाणार असल्याने, स्मारकाच्या गौरवाला आणि वैभवाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहोचू नये, अशा विशेष सूचना आ.संदीप क्षीरसागर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकाची उंची ही उड्डाणपुलापेक्षा अधिक असावी, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची सूचना त्यांनी केल्या आहेत. विकासकामे महत्त्वाची असली, तरी इतिहास, संस्कृती आणि प्रेरणास्थानांचे जतन करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असून बीडच्या गौरवशाली वारशाच्या संवर्धनासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे आ.क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले आहे.