नवी दिल्ली — बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप तोडगा न निघाल्याने बँक कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांच्या मंचाने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात टप्प्याटप्प्याने संप करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे देशभरातील बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. त्यानंतर 28, 29 आणि 30 सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप केला जाणार आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय झाला नाही, तर 26 ऑक्टोबर 2026 पासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या चार प्रमुख मागण्या
बँक कर्मचारी संघटनांनी सरकार आणि बँक व्यवस्थापनासमोर प्रामुख्याने चार मागण्या मांडल्या आहेत.
- बँकांमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करावा.
- कामगिरीच्या आधारे दिली जाणारी प्रोत्साहन रक्कम योजना रद्द करावी.
- प्रोत्साहन पद्धतीत कोणताही बदल करण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करावी.
- कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा.
पाच दिवसांचा आठवडा कधीपासून प्रलंबित?
बँक कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, 2015 मध्ये या मागणीबाबत सहमतीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यानंतर बँक कर्मचाऱ्यांना दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टी देण्याचा निर्णय लागू झाला.
2020 मध्ये पुन्हा पाच दिवसांच्या कामकाजाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यानंतर 8 मार्च 2024 रोजी झालेल्या वेतन करारात पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याला औपचारिक मान्यता देण्यात आली, असा संघटनांचा दावा आहे. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार दररोज सुमारे 40 मिनिटे अतिरिक्त काम करण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी दर्शवली आहे.
मात्र, या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडे पाठवून दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटला असतानाही अंतिम मंजुरी मिळालेली नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
ग्राहकांच्या बँकिंग वेळेवर परिणाम होणार नाही, संघटनांचा दावा
पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू झाल्यास ग्राहकांना मिळणाऱ्या बँकिंग सेवांच्या वेळेत कपात होणार नाही, असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. सोमवार ते शुक्रवार अतिरिक्त वेळ काम करून ही भरपाई केली जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
रिझर्व्ह बँक, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारतीय साधारण विमा महामंडळ आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक यांसारख्या संस्थांमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा आधीपासूनच लागू असल्याचेही संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
प्रोत्साहन रकमेच्या नव्या पद्धतीला विरोध
कामगिरीच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेची नवी पद्धत हा देखील या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा आहे. या प्रश्नावर कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीही आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
मार्च 2025 मध्ये बँक कर्मचारी संघटनांनी संपाची घोषणा केली होती. मात्र, मुख्य कामगार आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतर तो संप पुढे ढकलण्यात आला. त्यावेळी बँक व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटनांनी प्रोत्साहन पद्धतीतील बदलांबाबत चर्चा करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते.
संघटनांनी या चर्चेदरम्यान आपली भूमिका मांडली. मात्र, मार्च 2026 मध्ये सरकारने बँकांना सुधारित प्रोत्साहन पद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले, असा संघटनांचा आरोप आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रोत्साहन रकमेची तरतूद?
कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, 2020 च्या करारानुसार बँक कर्मचाऱ्यांसाठी समान प्रोत्साहन पद्धत लागू करण्यात आली होती. कार्यालयीन कामकाजातील कर्मचाऱ्यांपासून महाव्यवस्थापक स्तरापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश होता. बँकेच्या कामगिरीच्या आधारे जास्तीत जास्त 15 दिवसांच्या वेतनाइतकी प्रोत्साहन रक्कम मिळण्याची तरतूद होती.
मात्र, नोव्हेंबर 2024 मध्ये वित्तीय सेवा विभागाने वरिष्ठ अधिकारी श्रेणीतील चौथ्या ते सातव्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन पद्धत लागू करण्याचे निर्देश दिल्याचा संघटनांचा दावा आहे. या पद्धतीत वैयक्तिक कामगिरीलाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
या नव्या पद्धतीमुळे सुमारे 40 हजार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाभ मिळू शकतो. बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे आठ लाख कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या जवळपास पाच टक्के आहे. नव्या पद्धतीनुसार या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कमाल 365 दिवसांच्या वेतनाइतकी प्रोत्साहन रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, उर्वरित कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल प्रोत्साहन रक्कम 15 दिवसांच्या वेतनाइतकीच असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रोत्साहन रकमेबाबत मोठी असमानता निर्माण होईल, असा आक्षेप बँक कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.
26 ऑक्टोबरपासून बँकिंग सेवा ठप्प होण्याची शक्यता
पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा, प्रोत्साहन रकमेची पद्धत आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सरकार व बँक व्यवस्थापनाने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमधील दोन टप्प्यांतील संपानंतर 26 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप सुरू झाल्यास देशभरातील बँकिंग व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, संपामुळे नेमक्या कोणत्या बँकांच्या कोणत्या सेवा किती काळ प्रभावित होतील, हे संबंधित बँका आणि कर्मचारी संघटनांच्या पुढील निर्णयांवर अवलंबून राहणार आहे.
