बीड — गोदावरी पात्र ज्या भागातून जाते त्या गेवराई अंबड भागात केलेलं काम; त्यातून वाळू माफियांची निर्माण झालेले हितसंबंध पुन्हा बीड सारख्या ठिकाणीच मिळालेल्या नियुक्तीने दिवसेंदिवस वाळू माफियांच्या चंद्र(कांत)कला वाढत असून बीड तहसील मधला वावर वाढला आहे. परिणामी तहसीलदार पदाच्या कर्तव्याची भूमिका शेळ(के)पटत चालली आहे.
गेवराई तहसील चा कारभार असो की अंबड तहसील चा गोदापात्राशी निकटचा संबंध तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांचा आला. त्यातूनच वाळू माफीयांशी घनिष्ठता देखील वाढली गेली. त्यातच बीड सारख्या ठिकाणी पुन्हा तहसीलदार पदावर नियुक्ती मिळाली. मग काय? दुधात साखर पडली.वाळू माफिया व शेळके मध्ये असलेला घरोबा महसूल विभाग कमी स्व हितसंबंधासाठी उपयोगी ठरू लागला. यातूनच गेवराईतील बड्या नेत्याचा वरदहस्त “चंद्र”कला दाखवण्यास पुरेसा ठरला. गेवराई, बीडची खडा न खडा असलेली माहिती चोरट्या वाळू वाहतुकीला बळ देणारी ठरली. यातूनच पाडळशिंगी टोल नाका टिप्परला अडचणीचा ठरू नये यासाठी टोलनाका एक किलोमीटर राहिलेला असतानाच धुळे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग सोडून खेड्यात टिप्पर नेले जातात. टोलनाक्याला वळसा घालून जवळच्या खेड्यातील रस्त्यांचा वापर करून राजरोस केलेला वाळू उपसा बीडच्या बाजारपेठेत विकणे माफीयांसाठी सुलभता आणणारा ठरला. यातून लाखो रुपयांची कमाई वाळू माफीयांना तर होतच आहे. शिवाय तहसीलदार यांना देखील यातील मोठा हिस्सा मिळू लागला आहे. यातून बीडच्या तहसीलमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा वावर कमी माफियांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गेवराई भागातील बहुतांश वाळू माफिया शेळके यांच्या संपर्कात रात्रंदिवस आहेत. यातून महसूल विभागाला कोट्यावधीचा चुना रोज लावला जात आहे. एवढच नाही तर आपली खाजगी खास माणसं वाळू माफीयांना गैरसोयीचं होऊ नये देवाण घेवाण सोपी व्हावी यासाठी गेवराईतील काही वाळू माफिया तहसील कार्यालयात वावरताना दिसून येत आहेत .या सर्व प्रकाराला नवीन आलेले जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन लगाम लावणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
वाळू माफियांच्या चंद्र (कांत) कला वाढू लागल्या; हितसंबंधाने कारवाया शेळ(के)पटल्या
कांवत यांचा दणका: गंजीटा सुरक्षारक्षक व वाळू माफियाला मदत करणारा शिपाई बडतर्फ
बीड — पोलीस अधीक्षकांच्या घरात गांजा ओढत बसलेल्या बाळू गहिनीनाथ बहिरवाळ तसेच वाळू माफियाला पळून जाण्यास मदत करणारा रामप्रसाद शिवनाथ कडूळे या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांनी ही कारवाई केली.
बाळू गहिनीनाथ बहिरवाळ हा पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांच्या निवासस्थानी सुरक्षारक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आला होता. तो एका खोलीत गांजा ओढत बसलेला असताना रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास पकडला गेला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात बहिरवाळ विरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. याबरोबरच रामप्रसाद कडूळे हा कर्मचारी पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात कार्यरत होता. लाच स्वीकारताना जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याला पकडले होते. याप्रकरणी त्याला निलंबित करण्यात आले होते. निलंबन कालावधी संपल्यानंतर पोलीस मुख्यालयात कडूळेस नेमणूक दिली. या काळात पिंपळनेर पोलीस ठाणे हद्दीतील वाळू चोरीच्या गुन्ह्यात पाहिजे असलेला आरोपी गोरख काळेच्या संपर्कात राहून त्यास पोलिसांच्या गोपनीय हालचालींची माहिती पुरवली. त्याला पळून लावण्यात सहकार्य केल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यास कलम 49 ,303 (2),3(5) अन्वये कलम 130 /177, 39/192 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात येऊन अटक देखील करण्यात आली होती सध्या तो पोलीस कोठडीत आहे. रामप्रसाद कडूळे यांचे वर्तन गुन्हेगारी स्वरूपाचे असून पोलीस खात्यास न शोभणारे आहेत. पोलीस दलाची प्रतिमा त्याच्यामुळे मलीन झाली असल्याने पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी सेवेतून बडतर्फ केले आहे. पोलीस हे कायद्याचा रक्षक आहेत त्यामुळे पोलिसांच्या कोणत्याही बेकायदेशीर गुन्हेगारी कृत्यास खपवून घेतले जाणार नाही कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा अंमलदार कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी आढळून आल्यास त्याच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी दिला आहे.
बीड : स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यावसाय; नाशिकच्या पीडितेची सुटका चालकाला बेड्या
बीड — शहरातील गजबजलेल्या आणि मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या सारडा कॅपिटलमधील एका तळघरात स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यावसाय चालू होता. ही माहिती मिळताच बीड शहर पोलिसांनी डमी ग्राहक पाठवून मंगळवारी रात्री ८ वाजेच्या सुमारास कारवाई केली. यामध्ये चालकाला बेड्या ठोकल्या असून नाशिकच्या पीडित महिलेची सुटका करण्यात आली आहे.
प्रमोद सदाशिव शेळके रा.नेकनूर ता.बीड असे पकडलेल्या आरोपीचे नाव आहे. बीड शहरातील सारडा कॅपिटल परिसरात एका कोपऱ्यातील तळघरात ब्लीस नावाचे स्पा सेंटर आहे. याच ठिकाणी मागील काही दिवसांपासून वेश्या व्यावसाय सुरू असल्याची माहिती होती. मंगळवारी सायंकाळी बीड शहर पोलिसांनी डमी ग्राहकाला एक हजार रूपये देत स्पा सेंटरमध्ये पाठविले. आतमध्ये वेश्याव्यवसाय चालत असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा मारला. यात एका पीडितेची सुटका करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखलची प्रक्रिया सुरू होती.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीड शहरचे पोलिस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ, मनोज परजणे, अशपाक सय्यद, सुशेन पवार, सचिन अलगट, रेश्मा कवळे आदींनी केली.
चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली — स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. कारण येत्या चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारनेही कुठलेही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश
राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून या निवडणुका लागतील. चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची घोषणा होईल. तर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका कोरोना काळापासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकां द्वारे कारभार सुरू आहे.
जुन्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्या आरक्षण पद्धतीच्या आधारे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देत म्हटले आहे की, २०२२ पूर्वी प्रचलित असलेली आरक्षण व्यवस्था महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागू होईल. या निवडणुकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. बांठिया कमिशनने ३४ हजार जागा कमी झाल्या होत्या. त्या कमी न करता पूर्वीप्रमाणे त्या तशाच ठेवून निवडणूका घेण्यात येणार आहेत.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमके काय?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक लढा सुरू झाला. नेमके त्याचवेळेस महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कोर्टाने रद्द केले. त्यानंतर ओबीसींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. हे आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आले. मग ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला गेला. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या. मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली.
रोगापेक्षा इलाज भयंकर; पोलीस कर्मचाऱ्यांच घोडं अडवलं कावतांनी वेशीवर!
बीड — पोलीस दलाची प्रतिमा बदलण्यासाठी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत.दरम्यान पोलीस अधिकारी कर्मचारी व्हाट्सअप वरून रजेचा अर्ज टाकून निघून जातात यावर रामबाण उपाय म्हणून रजेच्या अर्जा सोबत आठवडाभर केलेल्या कामाचा अहवाल जोडणे बंधनकारक केले आहे. कामाचे मूल्यमापन झाल्यानंतरच रजेचा अर्ज मंजूर होणार आहे या निर्णयाने पोलीस दलात मात्र खळबळ माजली आहे. बीड जिल्ह्याची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती इतर जिल्ह्यांपेक्षा विरोधाभासी असताना एस पीं चा असा निर्णय तुघलकी ठरणारा असून कर्मचाऱ्यांच मानसिक आरोग्य बिघडवणारा अचाट शक्तीचा पुळचट प्रयोग ठरणारा असल्याचं सांगितलं जात आहे.
बीड जिल्ह्यात प्रशासनात होणारा राजकीय हस्तक्षेप हा नवा नाही. तीच परिस्थिती पोलीस दलाची देखील आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक वेळा पोलीस कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबावात काम करावे लागते.ही वस्तुस्थिती आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी अधीक्षक पदाचा पदभार घेताच जिल्ह्याच्या पूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला जाईल असं सांगितलं होतं. मात्र आजही तो अभ्यास काही प्रमाणात कच्चा राहिल्याचं दिसत आहे. राजकीय परिस्थिती सोबतच सामाजिक आर्थिक परिस्थिती ही इतर जिल्ह्यांपेक्षा नक्कीच वेगळी आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय व्यक्तीला दुखावणारी कारवाई करताना पोलिस कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबावाला बळी पडावे लागते. त्यामुळे मोकळेपणाने अनेक वेळा कर्तव्य निभावता येत नाही. एखाद्या प्रकरणात दीड दमडीच्या कार्यकर्त्यापासून ते आमदार खासदार मंत्री यांचेही फोन येऊन मानसिक दबाव टाकला जातो.बरं कर्तव्य श्रेष्ठ असतं हे सांगणं सोपं आहे. मात्र प्रत्येक वेळी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत सारखा अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करायला उभा राहील याची तरी शाश्वती आहे काय? याचा विचार व्हायला हवा. अडचणीच्या वेळी मग हेच घोंगडे रजा टाकून इतरांच्या गळ्यात घालण्याचा प्रकार हा नेहमीचाच आहे. याबरोबरच कर्तव्य निभावताना पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण घरच्या अडचणी यांना देखील अनेक वेळा सामोरे जावे लागते. प्रत्येकाची कौटुंबिक परिस्थिती ही भिन्न असल्यामुळे त्याचाही ताण सहन करावा लागतो. आशा एक ना अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना पोलीस अधिकारी कर्मचारी व्हाट्सअप वरून रजा टाकून निघून जातात किंवा निघून जाणं ही त्यांची अपरिहार्यता बनून जाते. हे वास्तव नाकारण्यासारखं नाही. हे अवघड जागेवरच दुखणं सांगताही येत नाही व दाखवता ही येत नाही ही स्थिती नाकारण्यासारखी नाही.मग अशावेळी अचानक रजा द्यायची वेळ आली. त्यावेळी रजेच्या अर्जासोबत गेल्या आठवड्यात केलेल्या कामगिरी जसे की गुन्ह्याची निर्गती, पाहिजे वा फरारी आरोपी अटक ,अवैध धंद्या विरोधात कारवाई, एन डी पी एस कारवाई समन्स वॉरंट बजावणी प्रभावी रात्रगस्त आधी माहितीचा गोषवारा पडताळणी करून रजा शिफारस किंवा मंजुरी मिळणार आहे.प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन होतच असते, तसे सीआर त्यांच्या सेवा पुस्तिकेला देखील जोडले जातात, मग ही वार्षिक व्यवस्था असताना कर्मचाऱ्यांपुढे नव्या अडचणी निर्माण करण्याची आवश्यकता का भासली? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे हे जरी वास्तव असलं तरी इतर कर्मचाऱ्यांचं काय? प्रामाणिकपणे कर्तव्य निभावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात हे लोढन कशासाठी? हाताखालच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा छळ करणार हे हत्यार वरिष्ठांच्या हातात देणं कितपत योग्य आहे? यातून पोलीस कर्मचाऱ्यांना नव्या मानसिक ताणतणावाला सामोरं जावं लागणार आहे. बदल करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्या सोडवणं, त्यांना सोबत घेऊन सकारात्मक बदल करणं, त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील याची काळजी घेणं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कर्तव्य आहे. प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी उद्युक्त करणं त्या अनुषंगाने बदल करणं गरजेच असल्याचं कर्मचारी बोलून दाखवत आहेत.
धरणात पाणी, अहो दादा..! नळ कोरडा!! बीडकरांचा ओरडा; अभ्यंग स्नानाने तरी जाग येणार का?
बीड — शहरातील जनतेला महिनाभरापासून नळाला पाणी आलेले नाही. सध्या पाणीबाणी सुरू आहे .114 कोटी रुपयांची अमृत अटल योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी आणि मे.प्रगती कन्स्ट्रक्शन लातुर यांनी 2 वर्षं कालमर्यादा असतानाही 7 वर्षे उलटूनही अद्याप रखडलेल्या अवस्थेत असल्याने कारवाई करण्यात यावी तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी महावितरणच्या 33 कोटी रूपये थकबाकी साठी जिल्हा नियोजन समिती अथवा राज्याच्या वित्त विभागातुन तरतूद करण्यात यावी. बीडकरांची तहान आणि घशाची कोरड हे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि ठेकेदार जल योजनेचे मारेकरी आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री तथा पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांनी बीडकरांना वा-यावर सोडले असुन पाण्याअभावी बीडकरांचे हाल होत असुन केवळ बीडच्या पाणीपुरवठ्यासाठी बैठकांचा फार्स होत असुन यांच्या निषेधार्थ
आणि बीड शहराला नियमित व सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यात यावा या प्रमुख मागणीकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.5 सोमवार रोजी बीड शहरातील राजीव गांधी चौक परीसरातील नारायणी इंग्लिश स्कूल समोरील व्हाल्ववर ” पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेला अभ्यंगस्नान ” लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी आंदोलनात शेख युनुस,सुदाम तांदळे, शेख मुबीन,शेख मुस्ताक, रामनाथ खोड आणि आप जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे सहभागी होते.
शहरी भागात प्रतिमानसी प्रतिदिन 135 लिटर पाणी मिळावे असा दंडक आहे.परंतु बीडकरांना महिन्यांपासून नळाला पाणी नाही.रखरखत्या ऊन्हात सुर्य आग ओकत असताना बीडकरांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते.शहरासाठी बिंदुसरा धरणातुन एक, माजलगाव धरणावरून “माजलगाव बॅक वाटर आणि अमृत अटल अशा 3 योजना आहेत.परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांचे दुर्लक्ष असुन नगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि काम करणाऱ्या मे प्रगती कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदार यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे पाणी योजनेचा बोजवारा उडाला असुन ऐन भर उन्हाळ्यात दुरूस्तीच्या कामामुळे अनेक भागात महिनाभरापासून नळाला पाणी नसल्याने पाणीबाणी सुरू आहे बीड शहरासाठी 114 कोटी रुपयांची अमृत अटल योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि मे.प्रगती कन्स्ट्रक्शन लातुर यांच्या हलगर्जीपणामुळे 2वर्षें कालमर्यादा असताना अद्याप 7 वर्षे उलटूनही रखडलेल्या अवस्थेत आहे.त्यामुळे बीडकरांना तिव्र पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत असुन संबंधितांवर कठोर कारवाई करून काम पूर्ण करण्यात यावे.तसेच बीड शहराला नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी महावितरणच्या 33 कोटी रुपये थकबाकीसाठी जिल्हा नियोजन समिती अथवा राज्याच्या वित्त विभागातुन तरतूद करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली.
चौसाळ्यातील ललनांच्या झटक्याला बीड पोलिसांचा फटका; पोलीस चौकी जवळच्या वेश्याव्यवसायाचा भांडाफोड
चौसाळा — पवनचक्की कंपन्यांची गुलामगिरी करताना कर्तव्यदक्षतेचा आव आणून खाकीचा धाक दाखवत शेतकरी ठाण्यात बसवून ठेवले, पत्रकारांनाही दमदाटी केली. त्याच नेकनूर पोलिसांची इज्जत वेशीवर टांगली गेली. चौसाळा पोलीस चौकीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या हॉटेलमधील वेश्या व्यवसायावर पोलीस निरीक्षक देविदास गात व अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक विभागाच्या वर्षा शिंदे यांनी छापा मारून दोन महिलांना ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईनंतर मटका ,देशी दारू ,हातभट्टी यावर कारवाई कधी होणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
पोलीस यंत्रणेचा धाक काय असतो? धमकावलं तरी अनेकांची हवा टाईट कशी होते? कशी केली जाते?कर्तव्यदक्ष पणा कसा असतो? शेतकरी तर सोडाच माध्यम प्रतिनिधी देखील पोलिसांच्या दादागिरी पुढे हतबल होतो. हे चित्र पवनचक्की कंपन्यांच्या माध्यमातून नेकनूर पोलिसांनी निर्माण केलं होतं.जमिनीची मालकी असूनही शेतकरीच कसा परागंदा करता येतो. याचा रजाकारी अनुभव चौसाळ्यातील शेतकऱ्यांना आला. पवनचक्की कंपन्यांना बंदोबस्त देऊन पोलीस यंत्रणेला अधिकृतरित्या कितपत आर्थिक फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.पण पवनचक्की कंपन्यांसाठी वर्दीचा धाक दाखवणारी नेकनूर पोलीस किती बरबटलेली आहे याचं उदाहरण आज चौसाळ्यात पाहायला मिळालं. हिंदू देवताचं नाव वापरून चक्क या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय तेही चौसाळा चौकीपासून दोनशे फूट अंतरावर याची कूणकूण ठाणे प्रमुखांना लागली नाही. लागली असली तरी हिंदू देवतेच्या नावाला कलंक लागतो आहे याच्याशी त्यांना सोयर सुतक नाही. शेवटी लक्ष्मी दर्शन महत्त्वाचं असतं हे यावरून सिद्ध झालं. 29 एप्रिल रोजी “सह्याद्री माझा” ने “देशी हातभट्टीचा गुटखा,मटक्याचा खटका; ललनांच्या झटक्यात गरिबांचा संसार थोटका”या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. आज पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांच्या आदेशावरून
पोलीस निरीक्षक देविदास गात व अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक विभागाच्या वर्षा शिंदे यांनी “जानकी हॉटेल” मध्ये चालत असलेल्या वेश्या व्यवसायावर छापा मारला. सोमवारी सायंकाळी 5 च्या सुमारास जानकी हॉटेलवर डमी ग्राहक पाठवून खात्री केल्यानंतर दोन महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.यावेळी हॉटेलचा व्यवस्थापक देखील पोलिसांच्या ताब्यात असून नेकनूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. याच “जानकी हॉटेल“मध्ये पंकज कुमावत यांनी छापा मारून या धंद्याचा भांडाफोड केला होता.
चौसाळा शहरात जि प शाळेच्या आवारात मटका घेतला जातो. बस स्थानका समोर अवैध देशी दारू विक्री केली जाते. शहरात अशी बरीच दुकान आहेत. तीच स्थिती हॉटेल मधून देखील पाहायला मिळते. भरवस्तीत रसायन युक्त ताडी देखील विक्री केली जात आहे यामुळे तरुण पिढी बरबाद होत आहे
एवढं होऊन देखील मूग गिळून नेकनूर पोलीस ठाणे प्रमुख गप्प आहेत. अशा ठाणे प्रमुखामुळे पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांच्या पोलीस यंत्रणेतील सुधारणेला खिळ बसत आहे. या अवैध धंद्यावर देखील बीड पोलिसांनीच कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुलाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे कळताच आईने ही संपवले जीवन
गेवराई — पोटच्या मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती मिळताच दुःख सहन न झाल्याने आईनेही विष पिऊन आपली जीवन यात्रा संपवली. ही घटना गेवराई तालुक्यातील वाहेगाव आमला येथे घडली.
अभिमन्यू भागवत खेत्रे वय- 45 वर्ष व कौशल्या भागवत खेत्रे वय-70 वर्ष रा. वाहेगाव -आमला, ता. गेवराई, जि. बीड असे आत्महत्या केलेल्या माय लेकराचे नाव आहे.सोमवारी सकाळी अभिमन्यू याने घरातील आडूला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.आपल्या मुलाने आत्महत्या करुन जीवन संपविल्याने आई कौशल्या खेत्रे यांना दुःख सहन न झाल्याने त्यांनी देखील विष घेतले. आधीच मुलगा गेला त्यातच आईने विष घेतल्याने कुटुंबीयाने कौशल्या खेत्रे यांना तात्काळ बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारास दाखल करण्यात आले. मात्र, आज सकाळीच आई कौशल्या खेत्रे यांचा उपचार सुरु असताना मृत्यू झाला.या दोन्ही घटना घडल्यानंतर तलवाडा पोलीस घटनास्थळावर दाखल होऊन अभिमन्यू खेत्रे याचा मृतदेह शवविच्छेदन जातेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आला. तर आई कौशल्या खेत्रे यांच्या मृतदेहाचे बीड जिल्हा रुग्णालयात आज शवविच्छेदन करण्यात आले. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
काय सांगता राव ? चक्क विहिरीतील पाणी चोरीला गेलं!
बीड — बीड जिल्ह्यात कधी काय घडेल याचा नेम नाही.चोरीचा नवा धक्कादायक पॅटर्न उघडकीस आला असल्याने नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. एका शेतकऱ्याच्या विहिरीतील सहा टँकर पाणी चोरीला गेल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात जनावरांना पाणी कोठून आणायचं? आंब्याची झाड कशी जगवायची? असा प्रश्न शेतकऱ्यांने विचारला आहे. ही घटना साक्षाळ पिंपरीत घडली आहे.
चोरीच्या घटना सामान्य बनलेल्या आहेत. पैसे दाग दागिने किमती वस्तू चोरीला गेल्याचे प्रकार आजपर्यंत ऐकल्या गेले. मात्र बीडच्या साक्षाळ पिंपरीत त्रिंबक काशीद या शेतकऱ्याच्या विहिरीमधील चक्क सहा टँकर पाणी चोरीला गेलं आहे. जिल्ह्यामध्ये भयंकर दुष्काळ आणि पिण्याच्या पाण्याची भासत असलेली टंचाई या अनुषंगाने त्रिंबक काशीद या शेतकऱ्याने गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी आपल्या शेतातील असलेल्या विहिरीमध्ये अडीच परस पाणी साठवून ठेवलं होतं.हे पाणी त्यांच्या गुरा-ढोरांसाठी त्याचबरोबर त्यांनी वीस गुंठ्यामध्ये आंब्याचे झाड लावले आहेत, ते जगवण्यासाठी साठवून ठेवलं होतं. मात्र पाणी चोरण्याचा उद्योग काही चोरट्यांनी केला आहे. तसेच काही पाणी शेतामध्ये वाया घालवले आहे.
शेतकरी त्रिंबक काशीद व पत्नी रंभा काशीद हे दोन दिवस आपल्या नातेवाईकांकडे लग्नाच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. याचाच फायदा घेऊन हे कृत्य केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. घटना घडल्यानंर महिला शेतकऱ्याला अश्रू अनावर झाले होते. जाणून-बुजून कोणीतरी खोडसाळपणा केल्याचा शेतकऱ्याचा आरोप आहे.
”मला पाणी मागितलं असतं तर आम्ही दिला असतं. मात्र कोणीतरी जाणून-बुजून हे केलं आहे. आमचे जनावर त्याचबरोबर आंब्याची झाडं आम्ही जगवायची कशी? असा प्रश्न रंभा काशीद यांनी उपस्थित केला. संबंधित पाणी चोरणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान पाण्याची चोरीला गेल्याची चर्चा जिल्ह्यात वाऱ्यासारखी पसरली आहे.
येवलवाडीत लोकशाहीची (प्र)विण उसवली; राजकारण्यांचं बाहुलं असल्याचं “वाण” खडे होऊन पायात रूतू लागलं!
बीड — पाटोदा तालुक्यातील येवलवाडी ग्रामपंचायतच्या सरपंच विजया नागरगोजे यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आणला होता. या ठरावाला ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यासाठी गुप्त मतदाना ऐवजी खुले मतदान घेण्यासाठी गटविकास अधिकारी प्रवीण वानखेडे यांनी लोकशाहीची थट्टा लावत संविधानाला बट्टा लावण्याच काम केलं आहे. त्यामुळे गावात गेल्या तीन ते चार तासापासून तणावाचं वातावरण निर्माण झाला आहे.
मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत संविधान आणि लोक मताचा अनादर करण्याचा चंग गटविकास अधिकारी प्रवीण वानखेडे यांनी बांधला आहे. विशेष म्हणजे नुकतीच भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी झाली. त्याच आंबेडकरांच्या शिक्षण हे वाघिणीचं दूध असतं. या शिकवणीला वानखेडे काळीमा लावत असल्याचे चित्र येवलवाडीत निर्माण झाला आहे. अधिकार पदावर बसल्यानंतर डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांची शिकवण विसरून राजकारणाची पाया चाटण्यात ते धन्यता मानत आहेत. सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणल्यानंतर ग्रामसभेच्या मंजुरीसाठी गुप्त मतदान घेण्याची तयारी प्रशासनाने केली. त्यासाठी मतपत्रिका ही गावात आणल्या गेल्या. मात्र ऐनवेळी वानखेडे यांनी वेशीत घोडं अडवलं. गावकरी गुप्त मतदानाचा आग्रह करत असताना लोक मत पायदळी तुडवत हम करे सो कायदा ही भूमिका त्यांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे आक्रमक गावकऱ्यांना हा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचा आदेश असल्याचं ते सांगत आहेत. खुल्या पद्धतीने मतदान प्रक्रिया पार पडली तर येणाऱ्या काळात यांचा त्रास ग्रामस्थांना भोगाव लागणार आहे. सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण ताजे असताना वानखेडे मात्र लोकांचे मुडदे पाडण्याचं षडयंत्र रचत आहे. कायदा सुव्यवस्थेची लत्तर वेशीवर टांगून बीड जिल्ह्याला बदनाम करण्याचं पाताळ यंत्री धोरण अवलंबलं आहे. येवलवाडीतील मतदान प्रक्रिया गुप्त पद्धतीने पार पाडावी यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी गटविकास अधिकारी प्रवीण वानखेडे यांना वेळीच समज देऊन त्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत कायदा व्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी हस्तक्षेप करून खुल्या पद्धतीने होणारी मतदान प्रक्रिया बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी जिल्हाभरातून होत आहे.











