बीड — गेवराईच्या माजी पं.स. सभापती पतीच्या विरोधात ग्रामसेविकेवर gram sevika बलात्कार rape केल्याचा गुन्हा दाखल होऊन महिनाही झाला नाही तोच बालाघाटावरचा Balaghat राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा कार्यकर्ता NCP असलेल्या माजी जि.प सदस्य नारायण शिंदे वर देखील शिक्षिकेची कोट्यावधी रुपयाची फसवणूक fraud करून बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल rape case झाल्याने खळबळ माजली आहे.
गेवराई पंचायत समितीच्या माजी सभापतीचा पती दीपक सुरवसे याने महिला ग्रामसेविकेला नोकरीवरून काढण्याची धमकी देत बलात्कार केला. याप्रकरणी संभाजीनगर Sambhaji Nagar police मध्ये दीपक सुरवसेवर गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच आणखी एका प्रकरणाची भर पडली आहे. नेकनूर जि प सर्कलचे neknoor z.p. circle माजी सदस्य नारायण शिंदे याने देखील महिला शिक्षिकेला कोट्यावधीचा गंडा घालत सोळा वर्ष बलात्कार करत असल्याची घटना उघडकीस आली आहे. नारायण शिंदे हा बालाघाटावरचं बडं प्रस्थ मानल्या जात.बीड येथील शिवाजी नगर पोलिस Shivaji Nagar police ठाण्यात नारायण शिंदे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीनुसार, नारायण शिंदे याने 2006 पासून ते 2022 पर्यंत लग्नाचं आमिष दाखवून वारंवार बलात्कार केला. याचबरोबर ‘घर घेऊन देतो’, म्हणत तब्बल 1 कोटी 10 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक fraud केल्याचाही आरोप या फिर्यादीत करण्यात आला आहे.महिला शिक्षिकेनं या त्रासाला कंटाळून बीड येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. याच तक्रारीवरुन नारायण शिंदे याच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात कलम 376, 376 (2) (एन), 406, 506 कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. आरोपी नारायण शिंदे हा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून त्याची ओळख आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, घटनेचा तपास बीड येथील शिवाजीनगर पोलिस करत आहेत.
माजी जि.प.सदस्य नारायण शिंदेचा आव भोळा, शिक्षकेवर बलात्कार केला त्याने वर्ष सोळा
कामगार कायद्यात बदल; बारा तास करावे लागणार काम
मुंबई — महायुती सरकारने कामगार कायद्यात मोठा बदल केला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत cabinet meeting कारखाने अधिनियम १९४८ आणि आस्थापन अधिनियमात सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या.या बदलानुसार, आता कारखान्यातील कामगारांना दिवसाला ९ ऐवजी थेट १२ तास काम करावे लागणार आहे. तर दुकाने आणि आस्थापनांमधील कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवले आहेत.
या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्राला industrial area जास्तीच्या मागणीच्या काळात कामगारांच्या workers कमतरतेचा प्रश्न सुटेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी labour union याला तीव्र विरोध दर्शवला असून, हा निर्णय श्रमिकांच्या आरोग्यासाठी व जीवनमानासाठी घातक ठरणार असल्याची टीका केली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की वाढीव वेळेसाठी काम करणाऱ्या कामगारांना वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला मिळणार आहे. यामुळे बेकायदेशीररीत्या काम करून घेण्यावर आळा बसेल. ओव्हरटाईमची overtime मर्यादा वाढवली गेल्याने कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. (Maharashtra Labour Law Change)
तसेच, कामगारांना विश्रांतीसाठी ब्रेकमध्ये बदल करण्यात आले असून, आधीचा ५ तास ३० मिनिटांऐवजी आता ६ तास ३० मिनिटांनी विश्रांती मिळणार आहे. ही सुधारणा फक्त २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांवर लागू होणार आहे. २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती राहणार नाही, मात्र सूचनापत्र देणे आवश्यक असेल.
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारने हा निर्णय उद्योगपतींच्या दबावाखाली घेतला असून, कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले आहे. १२ तासांची शिफ्ट हा निर्णय प्रत्यक्षात आरोग्याला अपायकारक आणि कौटुंबिक आयुष्य विस्कळीत करणारा ठरेल, असा आरोप करण्यात येतो आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, नव्या नियमांनुसारही कारखान्यातील कामगारांसाठी आठवड्याची ४८ तासांची मर्यादा कायम राहील. म्हणजेच एका आठवड्यात सरासरी ८ तासच काम बंधनकारक असेल. जर एखाद्या दिवशी कामगाराने १२ तास काम केले, तर त्याला ओव्हरटाईमचा मोबदला द्यावा लागेल. याशिवाय, त्याला एक बदली रजा देणेही आवश्यक असेल.
मराठा आरक्षण: जीआर मधील शब्दांच्या बुडबुड्याने राज्यात घमासान
मुंबई — मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सुलभता येण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला. यामध्ये सरकारने आरक्षण कसं द्यायचं, हे सांगितलं आहे.प्रत्यक्षात मात्र शासन निर्णयामधील शब्दनिवड, शब्दरचना; यामुळे गोंधळ निर्माण झाला असून या जीआरचे अनेक अर्थ निघत आहेत.
शासन निर्णयानुसार, जो अर्जदार मराठा व्यक्ती आहे त्याच्याकडे जर जमिनीचे पुरावे नसतील तर नातेवाईकांमध्ये ज्याला हे प्रमाणपत्र certificate मिळालेलं आहे त्याच्याकडून प्रतिज्ञापत्र affidavit घेतलं; तर कुणबी kunbi म्हणून जात प्रमाणपत्र मिळेल. मात्र तो नातेवाईक मातृसत्ताक Matriarchy पद्धतीतून आलेला की पितृसत्ताक, Patriarchal याची स्पष्टता शासन निर्णयामध्ये नाही.
शासन निर्णयात शब्द रचनाच अशी ?
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र affidavit देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ Pedigreeसमितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.
ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत त्यांचं काय ?
सदरील शासन निर्णयानुसार, जे भूमीहीन आहेत किंवा शेतमजूर आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे. परंतु ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत पण कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांचं काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. असे शेतकरी ज्यांच्या शेतीशी संबंधित कागदपत्रांवर एक तर मराठा जातीचा उल्लेख आहे किंवा कुठलाही उल्लेख नाही, त्या मराठ्यांना कुणबी kunbi प्रमाणपत्र कसं मिळेल, हे जीआरमध्ये नमूद केलेलं नाही.
बीड येणार रेल्वेच्या नकाशावर; बीड ते अहिल्यानगर मार्गावर “या” दिवशी सुरू होणार रेल्वे
मुंबई — रेल्वेमार्गा पासून कोसो दूर असलेले बीड शहर लवकरच रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे Beed -AhilyaNagar railway गाडी सुरू करण्यात येणार असून यामुळे अनेक वर्षापासूनचे बीडवासियांचे रेल्वे सेवेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. येत्या १७ सप्टेंबर रोजी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह Sahyadri rest house येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. उर्वरित बीड ते परळी वैजनाथ Beed Parli railway या रेल्वे मार्गातील अडथळे दूर करून गतीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.
बैठकीला महापारेषण कंपनीचे MAHADISCOM महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे PWD सचिव दशपुते, सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, रेल्वेचे मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेल्वेच्या पुणे विभागाचे अप्पर विभागीय व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मुख्य प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगडे आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, बीड ते परळी वैजनाथ रेल्वे Beed Parli railway मार्गाच्या भूसंपादनाचे. Land acquisition प्रलंबित प्रकरणे बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने निकाली काढून आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी. या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी. अर्थसंकल्पात मंजूर १५० कोटी रुपये देण्यात यावे. उर्वरित १५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी. रेल्वेने आतापर्यंत दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.
फलटण ते लोणंद faltan- lonand या रेल्वे मार्गावरील प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. बारामती रेल्वे स्थानकाच्या Baramati railway station कामाला रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्या
तसेच कामाला गती देऊन पुढील काळात सुसज्ज रेल्वे स्थानक प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
असा आहे अहिल्यानगर – बीड – परळी रेल्वे मार्ग
रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ किलोमीटर, जमिनीचे एकूण भूसंपादन १८२२.१६८ हेक्टर, रेल्वे खालील एकूण पूल १३०, रेल्वे वरील पूल ६५, मोठ्या पुलांची संख्या ६५, छोटे पूल ३०२. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाची एकूण किंमत ४८०५.१७ कोटी, प्रकल्पाच्या समप्रमाणात ५०:५० टक्के हिस्सा नुसार केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी हिस्सा २४०२.५९ कोटी.
गाडीची चावी काढल्यावर मित्रानेच केला खून; आरोपी गजाआड
बीड — किरकोळ कारणावरून शहरात मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास एका तरुणाचा खून झाला. दुचाकीची किल्ली काढून घेतल्याने ती परत दे असे सांगूनही तो देत नसल्याने मित्राने रागाच्या भरात वार करुन हा खून केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
पोलिसांनी चौघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. संशयित अभिषेक राम गायकवाड यास शिवाजीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
शहरातील आशा टॉकीज परिसरातील तुळजाई चौकात ही घटना घडली. चाकूने वार करुन हल्लेखोर पसार झाले होते. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या विजय सुनील काळे वय 25 वर्ष यास जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान विजय काळेचा मृत्यू झाला. शिवाजीनगर आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी लगेचच चौघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. चौकशीतून संशयित कळल्यावर त्याला ताब्यात घेतले आहे. आरोपी व मृत हे एकमेकांचे मित्र होते. दारूच्या नशेत हे कृत्य घडल्याचेही सांगितले जात आहे. शिवाजीनगर पोलीस तपास करीत आहेत. दरम्यान मित्राच्या छातीत चाकू खुपसून पसार झालेल्या संशयित अभिषेक राम गायकवाड याच्या अटकेसाठी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याची चार पथके स्थापन केली होती. त्यातील दोन पथकांनी रात्रभर शोध घेऊन पाटोदा तालुक्यातील काकडहिरा येथील डोंगरपट्ट्यात दबा धरून बसलेल्या गायकवाडला पोलिसांनी सापळा रचून पकडले. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक किशोर पवार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, सहाय्यक निरीक्षक विलास मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कामगिरी केली.
परळीच्या इराणी वस्तीत छापा: पोलिसांनी बारा लाखाचा गांजा जप्त केला
परळी — शहरातील इराणी वस्ती येथे छापा police raid टाकून पोलिसांनी ५३ किलो गांजा आणि इतर साहित्य असा एकूण १२ लाख २३ हजार ६८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे व संभाजीनगर पोलिसांनी केली.
पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे व संभाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक धनंजय ढोणे यांना गुप्त खबऱ्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी सहकाऱ्यांसह इराणी वस्ती मधील एका घरावर छापा
टाकून झडती घेतली असता यावेळी पोलिसांना छाप्यामध्ये एकूण ५३ किलो १३४ ग्रॅम गांजा किंमत अंदाजे १० लाख ६२ हजार ६८०, ३१ मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, पॅकिंग मशीन, पर्स, डीव्हीआर सिस्टीम, ड्रम ,टब, रिक्षा यासह बारा लाख २३ हजार ६८० रुपयांचा चा मुद्देमाल मिळून आला असून सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आरोपी वसीम ऊर्फ शराबी अक्रम बेग व अक्रम रफीक बेग यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाणे संभाजीनगर, Sambhaji Nagar police परळी येथे गुरनं १८३/२०२५ एन.डी.पी.एस. क्ट १९८५ चे कलम ८ (क), २०, २२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अप्पर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके यांचे मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे, पोलीस निरीक्षक धनंजय ढोणे, रघुनाथ नाचणार, पोलीस उपनिरीक्षक अनिल शिंदे, रियाज शेख, पवार, स. फौ. थळकरी, सौंदनकर, पठाण, गुट्टे, गायकवाड, गित्ते, पाचपांडे, तांदळे, चव्हाण, घोडके, चव्हाण, डोंबरे, पवार, घुगे, धुमाळ, डोरनाळे, येरडलावार, मोरे, मतीन, मुंडे, सरवदे, मुजमुले, दराडे, जाधव, गुट्टे, भताने, जाधव, सोडगीर, केदार, ढोले क्षीरसागर, मिसाळ, तोटेवार, धनवडे, अन्नमवार, गायसमुद्रे, वडमारे, चाटे, वाघमारे यांनी केली आहे.
नव्या जीआर नुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र कसं मिळवाल?
मुंबई — मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी, राधाकृष्ण विखे पाटील Radha Krishna vikhe Patil यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने शासनाचा महत्त्वपूर्ण जीआर (शासकीय निर्णय) जारी केला.
या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटच्या Hyderabad gadget आधारे मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यामुळे मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक पुरावे
कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचा (वडील, चुलते, आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा इ.) कुणबी जातीचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. खालील पर्यायांद्वारे पुरावे गोळा करता येऊ शकतात:
शाळेच्या नोंदी: रक्ताच्या नातेवाईकाचा प्राथमिक शाळेतील प्रवेश उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला तपासा. त्यात कुणबी जातीची नोंद आहे का, याची खात्री करा.
कोतवाल बुक/गाव नमुना नं. 14: स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जन्म-मृत्यू नोंदी कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नं. 14 मध्ये उपलब्ध असतात. तहसील कार्यालयात अर्ज करून याची नक्कल मिळवता येते.
महसुली कागदपत्रे: वारस नोंदी (6 ड नोंदी), 7/12 उतारे, 8अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा, क. ड. ई. पत्र, सूडपत्र, खासरा पत्रक यामध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख शोधा.
सर्व्हिस बुक: नातेवाईक शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असल्यास, त्यांच्या सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावरील कुणबी जातीची नोंद साक्षांकित उतारा म्हणून वापरता येईल.
आधीचे प्रमाणपत्र: नातेवाईकाने यापूर्वी कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवले असल्यास, त्याचे प्रमाणपत्र आणि समाज कल्याण खात्याच्या छाननी समितीने वैध ठरवलेले पडताळणी प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून चालेल.
नव्या जीआर नुसार सुलभ प्रक्रिया
नव्या जीआरनुसार, कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. जर पुरावा उपलब्ध नसेल, तर कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र आणि वंशावळ समितीच्या चौकशीद्वारे प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यासाठी गावपातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात येणार आहे. ही समिती स्थानिक चौकशी करून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया 90 दिवसांत पूर्ण करेल.
58 लाख नोंदींची प्रसिद्धी
शासनाने आतापर्यंत शोधलेल्या 58 लाख नोंदी सर्व ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना हे कार्य तातडीने पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. यामुळे मराठा समाजातील भुधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्यांना कुणबी जातीचा पुरावा मिळवणे सोपे होईल. जर 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी स्थानिक क्षेत्रात राहण्याचा पुरावा नसेल, तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल, ज्याची सक्षम प्राधिकारी खातरजमा करतील.
संभ्रम दूर, मराठ्यांना दिलासा
मनोज जरांगे Manoj jarange Patilयांनी मराठ्यांना सरसगट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, नव्या जीआरमुळे हा संभ्रम दूर झाला आहे. ही प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत बसते आणि मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे लाभ मिळवून देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. संबंधित विभागांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, हा जीआर आंदोलनाच्या परिणामकारकतेसाठी व्यावहारिक पावले उचलणारा आहे.
मराठा समाजासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र cast certificate मिळवणे आता अधिक सोपे आणि पारदर्शक झाले आहे. नव्या जीआरमुळे पुरावे गोळा करण्यापासून ते प्रमाणपत्र मिळवण्यापर्यंतची प्रक्रिया सुटसुटीत झाली आहे. नागरिकांनी तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत आणि समितीशी संपर्क साधून आपले हक्क मिळवावेत.
मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी ! जरांगे पाटलांनी जीआर स्वीकारला भावूक होत सोडले उपोषण
मुंबई — मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. जरांगे पाटलांनी सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत.त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे.
जरांगे पाटलांनी सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत. त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपोषण सोडायला यावं, तुमचं आमचं वैर संपलं असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यासाठी सरकारपुढे अट ठेवली आहे. तुम्ही या, नका येऊ आमची ही विनंती आहे, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं. त्यावर, आपण हे उपोषण आज सोडूया, उपोषण मागे घ्यावं, नंतर आपण मुख्यमंत्र्यांसमवेत भेटूया असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं.
आमचं म्हणणं एवढचं आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अजित दादा आणि आमच्या मराठ्यांमध्ये एक कटुता आहे, ते जर इथं आले तर ती कटुता संपुष्टात येईल पण ते आले नाहीत तर ही कटुता कायम राहिल, असं म्हणत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बोलावलं होतं. मात्र, विखे पाटलांच्या विनंतीनंतर अखेर जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे.
मंत्रिमंडळ समितीचा प्रमुख मलाच सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यामुळे माझ्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यही आमच्यासोबत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व अधिकार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच दिले आहेत, त्यामुळे आपण उपोषण सोडावं अशी विनंती असल्याचं उदय सामंत यांनी म्हटलं. त्यानंतर, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना विचारत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याहस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडलं. तसंच, दमानं गाड्या चालवा म्हणत मुंबईतून आता गावाकडं जायचंय, घरी निघायचं असं आवाहनही केलं.
मराठ्यांसमोर सरकार झुकलं! जरांगे पाटलांच्या ‘या’ मागण्या मान्य
मुंबई — मनोज जरांगे पाटलांनी Manoj jarange Patil मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन Maratha protest सुरु केलं होतं. अशातच आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, गोरे यांनी आज मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली.यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती दिली. जरांगे पाटलांच्या किती मागण्या मान्य झाल्या आणि कोणत्या अमान्य झाल्या याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पहिली मागणी – हैद्राबाद गॅझेट Hyderabad gadget लागू होणार
मनोज जरांगे पाटलांनी हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यात यावी ही मागणी केली होती. त्यावर सरकारने निर्णय केला आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देत आहोत. त्यानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी kunbiजातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असं सरकारने म्हटलं आहे. थोडक्यात आपल्या भाषेत सांगायचं ठरलं. हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीला परवानगी दिली आहे.
दुसरी मागणी – सातारा संस्थानचे गॅझेटही Satara gadget लागू होणार
जरांगे पाटील म्हणाले की, सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटिअर, पुणे औंध गॅझेटिअरच्या आधीन राहून अंमलबजावणी करण्याची आपली मागणी होती. सातारा आणि औंध गॅझेटिअरची कायदेशीर तपासून जलदगतीने निर्णय घेऊ असं सरकारने म्हटलं आहे. मी का म्हटलं. तर त्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत, असं त्यांनी म्हटलं. त्यांनी 15 दिवसात काम करू असं म्हणाले. राजेसाहेब साक्षीदार आहेत. राजे म्हणाले 15 दिवसात अंमलबजावणी करू. मी म्हटलं 15 दिवस नाही, 1 एक महिन्यात करा. या दोन विषयाची अंमलबजावणी झाली आहे.
तिसरी मागणी – सर्व केसेस मागे घेणार
महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याची मागणी होती. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ असं ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे ही मागणीही मान्य झाली आहे.
चौथी मागणी – बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना नोकरी
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना तात्काळ मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी केली होती. कुटुंबीयांच्या वारसांना 15 कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं आहे. त्यामुळे ही मागणीही मान्य झाली आहे.
पाचवी मागणी – ग्रामपंचायतीत नोंदींचे रेकॉर्ड ठेवणार
58 लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीत लावा अशी जरांगे पाटलांनी मागणी केली होती. ग्रामपंचायतीत लावा म्हणजे लोकं अर्ज करून घेतील. व्हॅलिडीटी आतापर्यंत आता इथून गेल्यावर एक आदेश काढा. 25 हजार दिले तर व्हॅलिडिटी validity दिली जाते. म्हणजे तो मुद्दाम लपवतो. त्यामुळे तुम्ही आदेश द्या. तातडीने देण्यास सांगा अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली. यावर बोलताना विखे पाटील vikhe Patil म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जेवढे दाखले आहेत, तेवढं अर्ज निकाली काढावे. म्हणजे ते जात समितीकडे पडून राहणार नाही.
सहावी मागणी – कुणबी – मराठा एकच असल्याचा अभ्यास
जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘मराठा आणि कुणबी एक आहे हा जीआरGR काढा असं आपण म्हटलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, प्रक्रिया थोडी किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्या. आधी हे करू. किचकट नाही. हे माहीत आहे. मी म्हटलं महिना नाही दीड महिना घ्या. विखे साहेब म्हणाले, दोन महिना म्हणा. म्हटलं ठिक आहे. दोन महिने घ्या. त्यामुळे आपण त्यांना दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत.
सातवी मागणी – सगे सोयऱ्यांचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी वेळ
सगे सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर 8 लाख हरकती आल्या होत्या. त्याला वेळ लागणार आहे थोडा. 8 लाख हरकती एक्स्ट्रा आल्या आहेत त्यामुळे त्याला वेळ लागेल असं सरकारने म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण: नेमका काय आहे निर्णय? सरकारचा मसुदा अखेर समोर ; वाचा जशाचा तसा निर्णय
मुंबई — मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण लढ्याला मोठं यश मिळालं असून सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे दाखले मिळाले असल्यास या दाखल्यांच्या आधारे स्थानिक चौकशी करून इतरांनाही कुणबी जातीचे दाखले देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा फायदा मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तींना होणार असून कुणबी दाखले मिळाल्याने त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होईल.
सरकारने शासन निर्णय जारी करण्याआधी एक मसुदा तयार केला आणि तो मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना दाखवला. या मसुद्यावर जरांगे पाटील यांनी सहमती दाखवल्याने पुढील काही क्षणांत शासन निर्णय जारी होणार आहे.
सरकारच्या मसुद्यात नेमकं काय म्हटलंय?
१. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००.
२. शासन निर्णय, क्र. सीबीसी-१४/२००१/प्र.क्र.२३२/मावक-५, दि.०१ जून, २००४.
३. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२, दि.०१ सप्टेंबर, २०१२
४. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०१८, दि.०३ जुलै, २०१८
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.०७ सप्टेंबर, २०२३.
६. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.३१ ऑक्टोबर, २०२३.
७. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२३.
८. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि. १ डिसेंबर, २०२३.
९. शासन निर्णय, क्र.सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक, दि. २५ जानेवारी, २०२४.
१०. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४
प्रस्तावनाः –
१. महाराष्ट्रातील मराठवाडा हा एक वैविध्यपूर्ण असा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठेवा असणारा प्रदेश आहे. मराठवाड्यातील सामाजिक, भौगोलिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती ही उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य विभागात असणारा हा भौगोलिक प्रदेश संतांची भूमी म्हणून पूर्ण देशात प्रसिध्द आहे.
२. मराठवाड्यात इतिहासकालीन प्रसिध्द अशा सातवाहन राजाने राज्य केलेले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण) ही त्यांची राजधानी होती. यानंतर वाकाटक, चालुक्य, यादवकालीन अशा पराक्रमी घराण्यांनी मराठवाडा आणि परिसरावर राज्य केले आहे. देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतिक म्हणून आज सुध्दा त्याच दिमाखाने उभा आहे. अशा या अतिशय प्राचीन आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृध्द वारसा असणारा मराठवाडा दि.१७ सप्टेंबर, १९४८ साली भारतात विलीन झाला. या काळात या संतभूमितून औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, परळी-वैजनाथ, माहूरगड, तुळजापूर, पैठण, आपेगाव, नरसी नामदेव व तेर अशी समृध्द तिर्थक्षेत्रे निर्माण झाली. जगभरात प्रसिध्द असणारे आणि वैविध्यपूर्ण कलाशिल्पाने नटलेले अजिंठा व वेरूळ येथील लेणी आहेत.
३. मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक भूमितून संतश्रेष्ठ नामदेव, निवृत्ती, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, गोरा कुंभार, जनाबाई. जगमित्र नागा, एकनाथ, सेना न्हावी व जनार्दन स्वामी अशा महनीय संतांनी या भूमिमध्ये सहिष्णूता, भागवत धर्माचा प्रसार, भूतदया, समानतेचा संदेश दिला आहे. तसेच श्री गुरू गोविंद सिंघजी यांची समाधी नांदेड येथे असून त्याठिकाणी शीख धर्मीय मोठ्या प्रमाणात दर्शनाकरिता येत असतात. या कारणाने मराठवाड्यात आजसुध्दा सर्व धर्म समभावाची वीण कायम आहे. मराठवाड्यातून मुख्यतः गोदावरी, पूर्णा व मांजरा या नद्या वाहतात. या नद्याने यांतील जनजीवन काही प्रमाणात समृध्द केले आहे. गोदावरी ही महाराष्ट्राची जीवनदायिनी असून मोठ्या प्रमाणात नागरी समूह या नदीच्या तिरावर वसलेला आहे.
४. असा हा मराठवाडा महाराष्ट्रात दि. ०१ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि दि.०१ मे, १९६० पासून मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तत्कालिन निजाम सरकारमध्ये मराठवाडा विभागाची प्रशासकीय रचना ही निजाम सरकार नियंत्रित होती. अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन इंग्रज राजवट व निजाम राजवट यांच्या प्रशासकीय पध्दतीमध्ये बऱ्याच अंशी तफावत आढळते. या संपन्न अशा मराठवाड्यात अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाच्या अनुषंगाने आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यासाठी या भागातील कुणबी, कुणबी मराठा तसेच मराठा कुणबी यांच्या नोंदी शोधण्यासाठी आणि या भागातील सदरहू जनतेला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने दि.०७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. समितीने मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासून आतापर्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातीच्या बऱ्याच प्रमाणात नोंदी शोधल्या आहेत. उक्त समितीमार्फत मराठवाड्यात जिल्हानिहाय भेटी/दौरे करून बैठका घेण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी घेण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी याकारणाने समितीने दोन वेळा हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभागास आणि महसूल विभागास भेटी देऊन सुमारे ७ हजार पेक्षा अधिकची कागदपत्रे अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतली आहेत. तसेच, देशाची जनगणना आणि त्याअनुषंगाने तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याकरिता दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि त्यांच्या ग्रंथालयास भेट देऊन अधिकची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली आहेत. याचदरम्यान दिल्ली येथील राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयात भेट देऊन तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे वैयक्तिक कागदपत्रे जी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी उपयोगी ठरतील ती कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या दोन वर्षात सातत्याने मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने आतापर्यंत विविध शिफारशीसह सादर केलेल्या अहवालांमधील सर्व शिफारशी शासनाने स्विकारल्या आहेत व याआधारे विविध विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.
५. तथापि, मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कुणबी-मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले असून, त्याकरिता उक्त समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने हैदराबाद व दिल्ली येथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारमधील पाच जिल्ह्यांची (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व उस्मानाबाद) माहिती प्राप्त करून घेतली आहे व सदरहू कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापू या नावाने ओळखले जाई, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हा होता. या कागदपत्रांमध्ये /गॅझेटिअरमध्ये (सन १९२१ व सन १९३१) कुणबी/कापू अशा नोंदी आहेत. यापुर्वी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १८ च्या पोट कलम १ मध्ये आणि नियम, २०१२ च्या नियम ४ मधील उप-नियम (२) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरिता अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपयोग झालेला आहे. आता, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :-
संदर्भाधीन वाचा क्र.१ व क्र. ३ अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहेः –
समिती सदस्यः –
१. ग्राम महसूल अधिकारी
२. ग्रामपंचायत अधिकारी
३. सहायक कृषी अधिकारी
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.