मुंबई — राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलनाची धग कायम असतानाच राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एका समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेतील मोठी अडचण आता दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, संबंधित समाजातील नागरिकांना यापूर्वी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता मिळवताना नावातील फरकामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत या संदर्भात स्पष्टता करण्यात आली आहे.
नेमका कोणता निर्णय?
राज्य सरकारने हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या तीनही नावांचा एकच सामाजिक घटक म्हणून विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित समाजातील पात्र नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेला मोठी मदत होणार आहे.
ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना या प्रकरणांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नाव वेगळे असल्याने येत होती अडचण
यापूर्वी हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी अशा वेगवेगळ्या नावांमुळे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर आले होते.
या तिन्ही नावांमागील सामाजिक घटक एकच असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे स्पष्ट करण्यात आल्याने आता संबंधित प्रकरणांमध्ये पडताळणी समित्यांना त्यानुसार कार्यवाही करता येणार आहे.
शिक्षण, नोकरी आणि योजनांमध्ये काय फायदा?
या निर्णयाचा थेट फायदा पात्र नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना होणार आहे.
यामुळे शिक्षणातील प्रवेश, सरकारी नोकरी तसेच पात्रतेनुसार विविध शासकीय योजनांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ घेण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होऊ शकतो.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयाची चर्चा
एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका घेतली जात आहे.
या संवेदनशील आरक्षणाच्या वातावरणातच सरकारकडून ओबीसी प्रवर्गाशी संबंधित हा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, हा निर्णय पात्र नागरिकांच्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला सुलभ करणारा असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये विभागीय पडताळणी समित्यांनी आयोगाच्या अहवालाचा विचार करून नियमानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
