मुंबई — सुरू असलेले मराठा आंदोलन Maratha protest हाताबाहेर गेलं आहे, आता कोणालाही मुंबईत Mumbai येऊ देऊ नका, असे शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने High court नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच उद्या दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 5 हजार लोकांना अटी शर्तींच्या आधारे राहून सरकार पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास देऊ शकते, अशीही सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली. पण ही परवानगी दिल्यानंतर नियम आणि अटींचे पालन करावेच लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानात Azad maidanसुरू असलेल्या मराठा आरक्षण Maratha protest आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात High court याचिका दाखल केली आहे. मनोज जरांगे आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत मी 29 तारखेला तक्रार दिली, आझाद मैदानाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना परिस्थिती जाणीव करून दिली. लेखी तक्रार दिली आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केला. पण, पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात म्हटले. तसेच, आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू आहे, असेही सदावर्तेंनी म्हटले.

दरम्यान आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असून कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे, जरांगे पाटील Manoj jarange Patil यांच्या आंदोलनाला यापुढे परवानगी मिळणार की नाही हे पाहावे लागेल. दरम्यान उद्या, मंगळवारी दुपारी तीन वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुंबईसह संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचे न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आले. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. तर, आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा दावा ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी केला आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी श्रीकांत अडाते हेही उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख आहे. मात्र, नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. अर्जाच्या खाली जरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का? मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? अशीही विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

दुसरीकडे आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती, अशी बाजू राज्य सरकारने मांडली. आंदोलकांकडून लिहून देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील असं मान्य केलं होतं, त्याआधारे परवानगी देण्यात आली होती अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. न्यायालयाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.

गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही, आंदोलनाला केवळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अटी शर्ती पाळून परवानगी मागितली होती, म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातही, 5000 लोकांचा जमाव असेल आणि 1500 वाहन असतील, असे सांगण्यात आले होते. तुम्ही सगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे राज्य सरकारने वेळोवेळी जरांगे पाटील यांना सांगितलं. बैलगाड्या चालवल्या जात आहेत, शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. आंदोलक सगळीकडे आहेत, फ्लोरा फाऊंटनमध्ये आहेत, सीएसएमटी स्थानकात आंदोलक आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात फोटोही दाखवण्यात आले. त्यामुळे, याचा काय तोडगा काढणार अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती.

मुंबई — मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर Azad maidan सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाने राज्य सरकारला हादरवले असताना, मराठा आरक्षण Maratha reservation उपसमितीची आज झालेली बैठक मोठ्या निर्णयाची ठरली.
उपसमितीच्या बैठकीनंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे सदस्य आणि सनदी अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

या चर्चेनंतर मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारने हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटीअरला Hyderabad gadget तत्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे मराठा-कुणबी नोंदींबाबतचा वाद मिटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक यशस्वी झाल्यानंतर शिंदे समितीने Shinde committee जरांगे पाटलांना Manoj jarange Patil भेट देण्याचा निर्णय घेतला. या भेटीत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होणार असून, शिंदे समितीचे सदस्य जरांगे यांच्या सूचना घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडणार आहेत.

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “काही प्रमाणात जरांगे यांचे समाधान झाले आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे आम्ही मांडणार आहोत. काही गोष्टींना सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यावरील जरांगे यांचे मत सकारात्मक आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल. सध्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वत: मान्यता दिली आहे.” या निर्णयाने मराठा समाजात उत्साह निर्माण झाला असून, उपोषण कसे पुढे जाईल याकडे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाने ओबीसी OBC कोट्यातून आरक्षण मिळावे यासाठी ‘मराठा कुणबी एकच आहे’ हे जाहीर करणारी अधिसूचना notification काढावी, अशी मनोज जरांगे पाटलांची Manoj jarange Patil मुख्य मागणी आहे. या प्रश्नावर शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर मी आणखी काही सांगू शकत नाही. मंत्रिमंडळ त्यावर अंतिम निर्णय घेईल.

मनोज जरांगे पाटलांनीही हैदराबाद आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटीअरनुसार मराठवाड्यातील marathvada मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी ठेवली असून, त्यावर तात्काळ अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या तत्वत: मंजुरीमुळे कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया वेग घेईल अशी शक्यता आहे.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद संस्थानातील निजाम सरकारने 1918 मध्ये मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरीतील उपेक्षेला पूरक म्हणून ‘हिंदू मराठा’ Hindu Maratha नावाने आरक्षणाचा आदेश जारी केला होता. निजामाच्या राज्यात Nizam state मराठा समाज बहुसंख्य असल्याने त्यांना विशेष जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. मराठवाडा हा निजामशाहीचा भाग असल्याने या गॅझेटचा मराठा आरक्षण आंदोलनात नेहमी हवाला दिला जातो. मराठा नेते आणि आंदोलकांनी या ऐतिहासिक दस्तऐवजावर आधारित कुणबी नोंदी शोधण्याची मागणी केली असून, शिंदे समितीने या दिशेने काम सुरू केले आहे. या गॅझेटनुसार मराठा-कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने आरक्षण प्रक्रियेला बळ मिळेल.

मुंबई — मराठा आरक्षणासाठी Maratha reservation मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात मराठा मोर्च मुंबईच्या आझाद मैदानात Azad maidan पोहोचला. मोर्चा मुंबईत पोहचण्याआधीच भाजपाकडून “इतिहास शिव्यांना नाही तर कर्तुत्वाला लक्षात ठेवतो” अशी बॅनरबाजी करण्यात आली होती. यावर आता मनोज जरांगे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं कर्तृत्व काय? असा प्रश्न उपस्थित करत प्रत्युत्तर दिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस Devendra fadnavis  आम्हाला महाराष्ट्राचे संस्कार शिकवतात, पण त्यांचे कर्तृत्व काय हे त्यांनी सांगावं? असा प्रश्न उपस्थित करत मनोज जरांगे पाटील यांनी भाजपाच्या बॅनरबाजीवर टीका केली. त्यांनी असेही म्हटले की, फडणवीसांनी धनगरांना फसवलं आणि त्यांना अजून आरक्षण दिलेलं नाही. कैकाडी समाज हा पश्चिम महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीत आहे, तर मराठवाड्यात ओबीसी आहे. तर इतर ठिकाणी वेगळ्याच प्रवर्गात आहे. कैकाडी समाज एकाच राज्यात तीन प्रवर्गात आहे, हे फडणवीसांचे कर्तृत्व? मराठ्याची एक मुलगी ओबीसी आणि दुसरी जनरल प्रवर्गात, हे फडणवीसांचं कर्तृत्व? शेतकरी आत्महत्या करतायत हे फडणवीसांचं कर्तृत्व? असे प्रश्न उपस्थित त्यांनी जोरदार टीका केली.

मनोज जरांगे Manoj jarange Patil म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीसांनी अंतरवालीत antarvali आंदोलनाला बसलेल्या आया-बहिणींना जर मारलं नसतं तर आम्ही त्यांच्यावर बोललो नसतो. त्या आया-बहिणींवर गुन्हेही त्यांनी दाखल केले, अशी माहिती देतानाच मनोज जरांगे पाटील यांनी चित्रा वाघ यांच्यावर निशाणा साधला. राज्यपालांच्या कोट्यातून आमदारकी मिळवण्यासाठी काही लोक मराठ्यांवर बोलतात. त्यामागे त्यांचे काहीही कर्तृत्व नाही असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ Chitra vagh यांनाही टोला लगावला.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा पूर्व द्रुतगती महामार्गावरून मुंबईत येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे याच महामार्गावरील पुलांवर भाजपाने बॅनर लावले होते. या बॅनरवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा फोटो लावण्यात आला होता. तसेच या बॅनरवर लिहिण्यात आले होते की, “इतिहास शिव्यांना लक्षात ठेवत नाही, इतिहास हा कर्तृत्वाला लक्षात ठेवतो… मराठा समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण देणारे आणि उच्च न्यायालयात High court ते आरक्षण टिकवणारे नेतृत्व म्हणजे देवेंद्र फडणवीस.” असे या बॅनरवर लिहिण्यात आले होते. तसेच, या बॅनरच्या खाली प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे आणि नरेंद्र पाटील या भाजपाच्या नेत्यांची नावे लिहिण्यात आली होती