पाठकांच्या मोगलाईत शेतकरी लाडका कसा?

बीड — जिल्ह्यात पवनचक्की सौर ऊर्जा कंपन्यांनी गुंडांच्या मदतीने हैदोस घातला आहे. या नंगा नाचाला जिल्हाधिकारी अविनाश पा”ठक”यांच्या अधिकाराचं बळ मिळत आहे. इतका कर्मदरीद्री शेतकरी विरोधी जिल्हाधिकारी बीडच्या इतिहासात कधीच झाला नाही. न्याय भूमिका न घेता अविनाश पाठक यांनी शेतकरी कसा “ठक”वता येईल यावरच डोळा ठेवला मोगलाईचा काळ सुरू झाला अशी स्थिती शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्माण केली. मग मुख्यमंत्री साहेब थाटात “लाडका शेतकरी” अशी घोषणा तुम्ही केली. मग बीड जिल्ह्यात मोगलाई का? मोगलाईत शेतकरी लाडका कसा?शेतकऱ्यांना लालूच दाखवायची जमीन ताब्यात घ्यायची,नाहीच एखाद्या शेतकऱ्याने दिली तर गुंडा मार्फत दमदाटी करायची, गुंडानाही घाबरला नाही तर पोलीस बळाचा वापर करून ,गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत पोलीस ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवायचा एवढा एकमेव उपक्रम राबवला जात आहे. कंपन्यांना ते संरक्षणाचे पैसे भरतात म्हणून आम्ही येतो असं पोलीस दल सांगत.मग उद्या दरोडे टाकायला पोलीस संरक्षण मागितलं तर ते मुख्यमंत्री साहेब देणार का? विशेष म्हणजे कंपन्यांच्या पाळलेल्या गुंडा नाही हे संरक्षण दिलं जात आहे. कंपन्याही शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडत आहे, शेतकरी नागवण्याचं काम करत आहे. अक्षरशः त्यांच्या भाकरीवर दरोडा घातला जात आहे. मग दरोड्याची वेगळी व्याख्या काय? कमीत कमी जिल्ह्यात आल्यानंतर सरकारचे प्रमुख म्हणून न्याय भूमिका आपण घेताल शेतकऱ्यांना दिलासा देताल पाठकांच्या मनमानीला आळा घालताल एवढीच आस लावून शेतकरी आपल्याकडे सध्या तरी पहात आहे. ‌
आजपर्यंत जिल्ह्याला लाभलेल्या नेत्यांनी जिल्हा भिकारी कसा राहील याकडेच लक्ष ठेवलं. पाचवीला पूजलेलं दारिद्र्य जपत ऊसतोड करून उपजीविका करायची हेच आज पर्यंत नशीबी आहे. त्यातच पुन्हा उरली सुरली लूट करायला पवनचक्की, सौर ऊर्जा कंपन्यांनी जिल्ह्यात पाय ठेवला. विकासाच्या नावाखाली जिल्ह्यातील शेतकरी उध्वस्त करायचा. तो लुटायचा एवढाच उपक्रम राबवला जात आहे. पवनचक्क्या कंपन्यांनी पाळलेले पाच 25 गुंड, 50 — 60 पोलिसांचा फौज फाटा, शेतकऱ्यांकडे एरवी डूंकून न पाहणारे तहसीलदार, गिरदावर, तलाठी यांची कुमक, सोबत कंपन्यांचे अधिकारी, मजूर, कर्मचारी तितक्याच संख्येने काळ्या स्कॉर्पिओ गाड्या शेतकऱ्यांची उभी पिक उध्वस्त करीत शेतकऱ्याच्या जमिनीवर हल्लाबोल करत ताब्यात घ्यायचा त्यात गोंधळलेला शेतकरी दबावात घेऊन आपलं काम करून घ्यायचं, नाहीच एखाद्या शेतकऱ्याने काम करू दिलं तर गुंडा मार्फत दमदाटी करायची, दमदाटी करूनही भागत नसेल तर पोलीस यंत्रणेचा वापर करायचा, शेतकरी धमकावल्यानंतरही काम करू देत नसेल तर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत पोलीस ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवायचा हे चित्र बीड जिल्ह्यात सध्या निर्माण झाला आहे. रजाकारी, मोगलाई, इंग्रजांची कूटनीती या तिन्ही काळातील शेतकऱ्यांची जी स्थिती होती तीच स्थिती जिल्ह्यात कंपन्यांनी निर्माण केली आहे. त्याला पूरक जिल्हाधिकारी कंपन्यांनी आपल्या दावणीला बांधून घेतला आहे. अधिकाराचा वारे माप वापर करून शेतकरी उध्वस्त कसा करायचा? याकडेच अविनाश पाठक यांचं सध्या तरी लक्ष आहे. इतका कर्म दरिद्री जिल्हाधिकारी बीड जिल्ह्याच्या नशिबी आतापर्यंत तरी आला नाही.
शासनाच्या उद्योग ऊर्जा विभागाने 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय स नियंत्रण समिती स्थापन करून पवन ऊर्जा कंपन्यांबाबत असलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत कायदेशीर बाबी व अनिश्चितता तपासून जमिनीच्या व्यवहारात योग्य मोबदला देण्यासाठी योग्य नियोजन लावण्याची जबाबदारी दिली होती ती पार पाडायला देखील अविनाश पाठक तयार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने गाडी जप्त झाली, कैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले गेले. जिल्हाधिकारी पदाच्या खुर्चीची इज्जत अविनाश पाठक यांनी धुळीला मिसळवली. शेतकरी विरोधी भूमिका व कंपन्यांपुढे गोंडा घोळणं एवढंच काम त्यांनी सध्या हाती घेतलेलं दिसू लागला आहे. अधिकाराच्या गैरवापराचाच परिणाम अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव मधील शेतकऱ्यांची घरं अविनाश पाठकांनी उध्वस्त केली. 1981 पासून भूमिहीन शेतकरी कसत असलेली गायरान जमीन कंपनीच्या घशात घातली, ती जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना विष पिऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आणली‌ गांधीजीच्या आंदोलनाला इंग्रज ही किंमत देत होते. मात्र इंग्रज मोगल, रझाकार यांचे कॉम्बो पॅक असलेल्या जिल्ह्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याने धरणे आंदोलनाला ही भिक घातली नाही. त्याचवेळी पाटोदा तालुक्यातील धनगर जवळका येथील शासकीय साठवण तलावात पाच कोटी रुपये खर्च करून विद्युत उपकेंद्र उभा करत कंपन्यांनी तलाव बळकावला.
यापेक्षा वेगळी परिस्थिती बीड तालुक्यातील हिंगणी खुर्द ची नाही. या ठिकाणावरून टी इ क्यू ग्रीन पॉवर कंपनीची टॉवर लाईन गेली आहे. या गावातील शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांना पिकाची नुकसान भरपाई म्हणून कवडीमोल रक्कम दिली गेली. त्यानंतर एक फुटकी कवडी देखील बाधित शेतकऱ्यांना दिली नाही. टॉवर उभारणीसाठी जमीन घेतली मात्र आता त्याचा पैसा द्यायला कंपनी तयार नाही. काम होऊन गेलं आहे. आता काय करायचं ते करा? तिथला गुत्तेदार वेगळा होता आमचा संबंध नाही? असं म्हणत कंपनी अधिकाऱ्यांनी हात झाडले. या टॉवर लाईन खाली येणारे बोअरवेल, फळझाड याचा मावेजा म्हणून एक रुपयाही दिला नाही. आता मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंपनीचे गुंड धमकावत आहेत. पोलीस यंत्रणादेखील त्यांना साथ देत आहे. तीच स्थिती चौसाळा शहराजवळ असलेल्या भागाची झाली.फुटकळ रक्कम देऊन शेतकऱ्यांना चुना लावण्याच्या तयारीत कंपनी आहे. कोट्यावधी रुपये भाव असणारी हायवे टच ही जमीन कवडी मोल दराने कंपनी बळकवण्याची तयारी करत आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन बळकवण्यासाठी पोलीस यंत्रणे सह महसूल प्रशासनाने पूर्ण ताकत लावली आहे. या टॉवर लाईन खाली बाधित क्षेत्रात आलेल्या फळझाडांची कवडी मोल दराने किंमत कंपनीने केली आहे. पंधरा-सोळा वर्षाच्या उत्पादन देणारी आंब्याची झाडं आठ हजार रुपये दहा हजार रुपये अशी किरकोळ रक्कम देऊन तोडून टाकणार आहे. विशेष म्हणजे या टॉवर लाईन खाली आलेले शेतकरी अत्यल्प भूधारक आहेत. ही कैफियत आहे हिंगणी बू. शिवारातील रेखा सुमंत जगदाळे या एक एकर जमिनीवर मोलमजुरी करून पोटाची खळगी भरणाऱ्या महिलेची ‌ कंपनी असे शेतकरी उपजीविकेचे साधन असलेली फळझाडे तोडून किरकोळ रक्कम देऊन उध्वस्त करत आहे. हीच स्थिती हिंगणी खुर्द ची देखील आहे. यासारखी प्राथमिक उदाहरण अनेक आहेत. कंपनीकडे जिल्हाधिकारी सारख्या माणसाला पायावर लोळण घेण्यास भाग पाडण्या इतका, दलाला ना देण्या इतका, पोलीस ठाणे प्रमुखांना, आपलीच भाषा बोलायला लावणे इतका, महसूल प्रशासनाची टीम प्रामाणिकपणे काम करायला लावण्या इतका, गुंड पोसण्याईतका पैसा आहे. तर शेतकऱ्यांना द्यायला का नाही असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

कंपनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पोलीस संरक्षणात, महसूल यंत्रणेच्या साक्षीने, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने दरोडे घालत आहे. तर मुख्यमंत्री साहेब उद्या एखाद्या दरोडेखोराला दरोडा टाकायला पोलीस संरक्षणासाठी पैसे भरले तर संरक्षण देणार का? विकासाच्या नावाखाली जिल्ह्यात आराजकता माजवणार का? जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक सारखे अधिकारी खुर्चीला न्याय देणार नसतील? शेतकऱ्यांचा सूड उगवणार असतील? रजाकारी , मोगलाई कशी होती हे दाखवून देत असतील? हे दाखवताना कंपन्यांचे पाय चाटत असतील? तर असल्या बाजारबूणग्या अधिकाऱ्यांच्या कारभारातील शेतकरी लाडका कसा? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मुख्यमंत्री साहेब..! पाठक नावाचा रझाकार हाकला; शेतकऱ्यांना न्याय द्या

जिल्हाधिकारी म्हणून स नियंत्रण समितीमार्फत शेतकऱ्यांना मावेजा मिळायला हवा. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेत दखल घ्यायला हवी.जमिनी बळकावणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई करायला हवी. पोलीस कर्मचारी शेतकऱ्यांना दमदाटी करत आहेत. पोलीस संरक्षण देताना शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घ्या अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र पोलीस अधीक्षकांनी या मागणीला केराची टोपली दाखवली. आता कंपन्यांच्या गुंडांना पोलीस संरक्षण देत आहेत. याला आळा घातला गेला पाहिजे. शेवटची अपेक्षा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तरी ऊसतोड मजुरांचा घास घ्यायला टपलेल्या पवनचक्की कंपनी तसेच जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकच्या कारभाराला आळा घालावा ही अपेक्षा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
सामाजिक कार्यकर्ते