मुंबई — प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नुकसान भरपाईतून बीड जिल्हा वगळल्या बाबत आ. विजयसिंह पंडित यांनी मंत्रालयात आवाज उठवला, त्यामुळे आज राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये बीड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.
एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषांनुसार प्रतिहेक्टरी ८,५०० रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. तसेच, रब्बी पेरणीसाठी प्रतिहेक्टरी १० हजार रुपये व पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना किमान १७,५०० रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केली होती. या घोषणेनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात नुकसान भरपाईचे वाटप त्वरित व्हावे, यावर आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून
प्रलंबित नुकसान भरपाईबाबत कृषीमंत्र्यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या बाबत माहिती देताना आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले की, जुन्या पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे निकष (ट्रिगर्स) वगळण्यात आल्यामुळे, सन २०२५-२६ मधील पीक विमा नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे सन २०२६-२७ च्या पीक विमा योजनेत या जुन्या निकषांचा (ट्रिगर्स) समावेश करण्याची मागणी केली.तसेच, मौजे उमापूर महसूल मंडळातील १,५६२ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०१६ साठी ४९,२२,१८५ रुपयांचा पीक विमा हप्ता ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या उमापूर शाखेत जमा केला होता. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या नोंदीमुळे त्यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही बँकेने सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केली नाही, या गंभीर प्रश्नावरही आज बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मा. कृषीमंत्र्यांनी या विषयावर अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत, कृषी संचालकांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचेही आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले.
या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
