मुंबई — मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संदर्भात राज्यात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या हजारो लाभार्थ्यांनी सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 28 जून 2024 रोजी सुरू केलेल्या या योजनेत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये DBT द्वारे दिले जातात. मात्र, तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
12,915 लाभार्थी अपात्र – मोठी कारवाई सुरू
डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या ई-केवायसी आणि अर्ज पडताळणीत तब्बल 12,915 लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत यातील 6,457 महिलांकडून 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाटले पैसे
अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये 2,652 सरकारी कर्मचारी महिलांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या महिलांनी मिळून सुमारे 3.58 कोटी रुपये घेतले होते. या कर्मचाऱ्यांनी 18 ते 21 हजार रुपयेपर्यंत लाभ घेतला आता त्यांच्या पगारातून थेट वसुली सुरू करण्यात आली आहे.
कायदेशीर कारवाईचे संकेत
महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1981 अंतर्गत 29 जुलै 2025 रोजी नोटीस देण्यात आली होती.त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम वसूल झाली आहे.
पुरुष लाभार्थ्यांवर कारवाई का नाही?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे,
काही पुरुषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.पण अद्याप त्यांच्या विरोधात वसुली किंवा कारवाई झालेली नाही
9 ऑक्टोबर 2025 रोजी महिला व बालकल्याण विभागाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता, मात्र अजूनही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
“महिलांकडून वसुली झाली, पण पुरुषांवर कारवाई कधी?” असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ – 30 एप्रिल 2026 पर्यंत संधी
आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
लाभार्थ्यांना दिलासा देत ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
