मुख्य मुद्दे
🔴खासगी रुग्णालयांकडून वाढत्या बिलांवर नियंत्रणाची तयारी
🔴सिरिंजपासून पेसमेकरपर्यंत दरांवर मर्यादा येणार
🔴10–30 पट वाढीव बिलिंगवर सरकार गंभीर
विमा प्रीमियम वाढीवरही परिणाम होणार
नवी दिल्ली — देशात खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या बिलांमुळे रुग्ण आणि विमा कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. उपचारांचा खर्च झपाट्याने वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा परवडणं कठीण होत चाललं आहे.
हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता रुग्णालयांच्या बिलिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
माध्यमांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय रुग्णालयांनी वैद्यकीय उपकरणांवर आकारावयाच्या नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रस्तावानुसार, कोणत्याही वस्तूवर ठराविक टक्केवारीपेक्षा जास्त दर आकारण्यास रुग्णालयांना मनाई केली जाऊ शकते.
कोणत्या वस्तूंवर लागू होणार नियम?
हा नियम फक्त महागड्या उपकरणांपुरता मर्यादित न राहता, रोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंनाही लागू होण्याची शक्यता आहे यामध्ये
सिरिंज,कॅन्युला,ग्लोव्ह्ज,पेसमेकर हार्ट व्हॉल्व्ह
यामुळे रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे.
धक्कादायक आकडे समोर
सरकारच्या माहितीनुसार काही ठिकाणी रुग्णालये वस्तूंच्या मूळ किमतीपेक्षा 10 ते 30 पट जास्त दर आकारत आहेत.3 रुपयांची सिरिंज 30 रुपये,6 रुपयांची कॅन्युला 120 रुपये
25, हजार रुपयांचा पेसमेकर 2 लाखांपर्यंत
4 लाखांचा हार्ट व्हॉल्व्ह 26–30 लाख रुपये असे बिल आकारले जाते.
विमा प्रीमियमवर परिणाम
वैद्यकीय महागाई दरवर्षी सुमारे 14–15% ने वाढत आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना प्रीमियम वाढवावे लागत आहेत.एका रिपोर्टनुसार
पुढील काही महिन्यांत आरोग्य विमा प्रीमियम 10–15% वाढण्याची शक्यता आहे
याचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या खर्चावर होणार आहे.
सरकारची पुढील रणनीती
सरकार सध्या विविध पक्षांशी चर्चा करत आहे रुग्णालये,विमा कंपन्या,वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ यांच्याशी चर्चा करून बिलिंगमध्ये पारदर्शकता
,उपचार खर्च कमी करणे,विमा क्षेत्रावरील ताण कमी करण्यासाठी नियमांचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल
जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर उपचार खर्च कमी होईल, विमा प्रीमियमवरील दबाव कमी होईल
, सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे
