मुंबई — महाराष्ट्रातील कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या जुन्या प्रकरणांची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. काही शेतजमिनींवर नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेत परस्पर कुळ हक्क लावण्यात आल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
राज्यात आतापर्यंत कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची माहिती संकलित करून त्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी निकाली काढलेल्या कुळकायद्याच्या फाईली पुन्हा महसूल विभागाच्या तपासणीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
जमिनीची कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांचे निर्णय तपासणार
या तपासणीत संबंधित जमिनीची कागदपत्रे, कुळ हक्क देताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली होती का, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर निर्णय घेतला, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
काही जमीनमालकांनी त्यांच्या मालमत्तेवर नियमबाह्य पद्धतीने कुळ हक्क लावण्यात आल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने राज्यातील तहसीलदारांकडून कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची माहिती मागविल्याचे समजते.
यामुळे जुन्या महसूल नोंदी आणि वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या फाईली पुन्हा बाहेर काढल्या जाऊ शकतात.
कुळकायद्यात काय तरतूद आहे?
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 अंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीत जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर कुळ हक्क मिळू शकतो. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यातील निर्धारित प्रक्रिया आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकारांचे पालन करणे आवश्यक असते.
तसेच काही परिस्थितीत अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आणि कायद्यानुसार आवश्यक शुल्क भरण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कुळ हक्क मंजूर करताना प्रत्येक टप्प्यावर कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली होती का, याची तपासणी आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
बोपोडी जमीन प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली
पुण्यातील बोपोडी जमीन प्रकरणामुळे कुळकायद्याच्या तरतुदींच्या वापराबाबत यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर राज्यातील इतर कुळकायदा प्रकरणांमध्येही नियमांचे पालन झाले आहे का, याची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.
काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत कुळकायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासणीबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
नियमभंग आढळल्यास कारवाईची शक्यता
जुन्या प्रकरणांच्या तपासणीत कायद्याचे उल्लंघन, प्रक्रियेत त्रुटी किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय कार्यवाही केली जाऊ शकते.
त्यामुळे राज्यातील जुन्या कुळकायदा प्रकरणांची महसूल विभागाकडून होणारी तपासणी जमीनमालक, कुळधारक आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. आता तहसीलदारांकडून मागविण्यात आलेली माहिती आणि त्यानंतर होणारी पडताळणी याकडे लक्ष लागले आहे.
