नवी दिल्ली — पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi (यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत देशातील तब्बल 80 कोटी शिधापत्रिका धारकांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि आधुनिक होणार असून राज्य सरकारांसह रेशन दुकानदारांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw ) यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, देशातील रेशन वितरण व्यवस्थेत आता तीन मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये राज्य सरकारांना आर्थिक मदत, रेशन दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये वाढ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित लाभार्थी नोंदणीचा समावेश आहे.
राज्य सरकारांना मिळणार आर्थिक मदत
भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामातून जिल्हा आणि तालुका स्तरावर धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. अनेक राज्यांनी यासाठी केंद्राकडे मदतीची मागणी केली होती. याची दखल घेत केंद्र सरकारने आता राज्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेशन वितरण प्रक्रिया अधिक सक्षम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रेशन दुकानदारांसाठी मोठा दिलासा
रेशन वितरण करणाऱ्या दुकानदारांचे कमिशन वाढवण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून कमिशन वाढले नसल्याने दुकानदारांकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशभरातील हजारो रेशन दुकानदारांना फायदा होणार आहे.
ंAI च्या मदतीने होणार लाभार्थी नोंदणी
रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी आता AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नव्या निर्णयानुसार लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि पडताळणी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने केली जाणार आहे. यामुळे बनावट लाभार्थी ओळखणे, डेटा व्यवस्थापन आणि वितरण प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये मोठे डिजिटल परिवर्तन होणार असून सामान्य नागरिकांना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
