Home Blog Page 21

CM बनताच सी. जोसेफ विजय अॅक्शन मोडमध्ये;तामिळनाडूत 200 युनिट मोफत वीज

0

तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी शपथ घेताच 200 युनिट मोफत वीज, महिला सुरक्षा आणि अंमली पदार्थविरोधी विशेष पथकाच्या निर्णयांवर स्वाक्षरी केली. DMK सरकारवर 10 लाख कोटींच्या कर्जाचा आरोप करत श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची घोषणा.

तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल घडवत तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) चे प्रमुख सी.जोसेफ विजय  (C. Joseph Vijay) यांनी शनिवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी मोठे निर्णय घेत राज्याच्या प्रशासनाला वेग दिला आहे. सुपरस्टार ते मुख्यमंत्री असा प्रवास करणाऱ्या विजय यांनी शपथविधीनंतर थेट सचिवालय गाठत जनतेला दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली.
200 युनिट मोफत वीज देण्याचा निर्णय
मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर विजय यांनी घरगुती ग्राहकांना 200 युनिट मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांपैकी हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. याशिवाय महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष सुरक्षा पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले.

राज्यात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्वतंत्र विशेष पथक उभारण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. पहिल्याच दिवशी घेतलेल्या या निर्णयांमुळे विजय सरकार जनहिताच्या मुद्द्यांवर आक्रमकपणे काम करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

डीएमके (DMK) सरकारवर 10 लाख कोटींच्या कर्जाचा आरोप

मुख्यमंत्री विजय यांनी शपथविधीनंतर लगेचच माजी सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) सरकारवर गंभीर आर्थिक आरोप केले. 2021 ते 2026 या कालावधीतील राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर लवकरच श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
“मागील सरकारने राज्यावर तब्बल 10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज टाकले आहे. राज्याची खरी आर्थिक स्थिती जनतेसमोर आणली जाईल,” असे विजय यांनी स्पष्ट केले. पारदर्शक प्रशासन देण्याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

सत्तेचे एकच केंद्र असेल’

राज्यातील राजकीय समीकरणे आणि अल्पमताच्या चर्चांदरम्यान विजय यांनी प्रशासनात कोणतेही दुहेरी सत्ताकेंद्र नसल्याचे स्पष्ट केले. “सरकारमध्ये निर्णय घेणारे एकच नेतृत्व असेल आणि त्याची जबाबदारी मी स्वतः स्वीकारेल,” असे ते म्हणाले.
विधानसभेत अनेक छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झाल्याने राज्याच्या स्थिरतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते. मात्र शिक्षण, आरोग्य, अन्नपुरवठा आणि महिला सुरक्षा या चार क्षेत्रांना सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचे विजय यांनी सांगितले.

विरोधकांनाही सोबत घेण्याचा प्रयत्न

मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या पहिल्याच भाषणात विजय यांनी संयमी आणि समन्वयाची भूमिका घेतली. “ज्यांनी माझ्यावर टीका केली, अपमान केला तेही माझेच लोक आहेत,” असे भावनिक वक्तव्य करत त्यांनी विरोधकांनाही विकासाच्या प्रवासात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
त्यांच्या या भूमिकेमुळे तामिळनाडूच्या राजकारणातील कटुता कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जनतेने दिलेल्या संधीचा पूर्ण उपयोग करून सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकार काम करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

शैक्षणिक कर्ज मंजूर करूनही वितरण टाळले; महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला ग्राहक आयोगाचा दणका

0

बीड —  शैक्षणिक कर्ज मंजूर करूनही विद्यार्थ्याला वेळेत कर्ज वितरण न करता मानसिक व शैक्षणिक अडचणीत टाकल्याप्रकरणी बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला दणका दिला आहे. वडवणी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील बी.टेक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला मंजूर झालेले २ लाख ७८ हजार ३८० रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज ३० दिवसांत वितरित करण्याचे तसेच मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पिंपरखेड येथील सशांत संजय निपटे हा पुणे येथे बी.टेकच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत असून शिक्षणासाठी त्याने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या वडवणी शाखेकडे शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केला होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बँकेकडून आवश्यक कागदपत्रांची माहिती घेऊन त्याने कॉलेज फी कोटेशन, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आदी सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. त्यानंतर बँकेने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली. जानेवारी २०२५ मध्ये बँकेने कर्ज मंजूर झाल्याचे सांगत प्रक्रिया शुल्क व कागदपत्र हाताळणी शुल्क म्हणून ६५६ रुपये ९८ पैसे खात्यातून वसूल केले. विद्यार्थ्याने चार लाख रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली असताना बँकेने २ लाख ७८ हजार ३८० रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज मंजूर केले. मात्र मंजुरीनंतरही रक्कम वितरित करण्यात आली नाही. विद्यार्थ्याने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर बँकेने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लेखी पत्र देत जामीनदार रामप्रताप शिवाजी निपटे यांच्या नावावर थकबाकी असल्याने कर्ज वितरित करता येणार नसल्याचे सांगितले. यावर विद्यार्थ्याने ग्राहक आयोगात धाव घेतली.

सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेच्या ‘मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम’चा दाखला देण्यात आला. त्यानुसार चार लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कोणतीही तारण मालमत्ता किंवा अतिरिक्त जामीनदार घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे आयोगासमोर मांडण्यात आले. आयोगानेही ही बाब ग्राह्य धरत बँकेने जामीनदाराची अट घालणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच विद्यार्थ्याने एसईबीसी प्रवर्गाची माहिती लपविल्याचा बँकेचा दावा आयोगाने फेटाळून लावला. कर्ज मंजुरी आदेशातच विद्यार्थी एसईबीसी प्रवर्गातील असल्याचा उल्लेख असल्याने बँकेचा आक्षेप पुराव्याअभावी ग्राह्य धरता येत नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष हरीश अडके, सदस्या सतिका शिरदे आणि संगिनी राहुल पोळ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तक्रारदाराच्यावतीने ॲड.एस. आर. कुंभार, ॲड. नारायण सिरसट, ॲड.विकास मिसाळ, ॲड.बालाजी घुमरे, ॲड.दीपक कुलकर्णी, ॲड.उदय दराडे, अक्षय सिरसट यांनी काम पाहिले. दरम्यान, आयोगाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेस ३० दिवसांत मंजूर कर्जाची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले असून अन्यथा त्या रकमेवर ९ टक्के व्याज आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये ४५ दिवसांत देण्याचेही आदेश आयोगाने दिले आहेत.

विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर परिणाम

आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, बँकेने कर्ज प्रक्रिया शुल्क स्वीकारून कर्ज मंजुरी आदेश दिल्यानंतरही कर्ज वितरित न करणे ही सेवेतील कसूर ठरते. या विलंबामुळे विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर परिणाम झाला असून मानसिक त्रासही सहन करावा लागला.

धारूर : तेलगाव कारखाना परिसरात वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची धाड; 2 आरोपी अटकेत

0

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यात तेलगाव साखर कारखाना परिसरात सुरू असलेल्या कथित वेश्याव्यवसायावर दिंद्रुड पोलीस व अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाची संयुक्त कारवाई. तीन महिलांची सुटका तर दोन आरोपींना अटक.

धारूर (बीड) —  तालुक्यातील दिंद्रुड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या तेलगाव साखर कारखाना परिसरात सुरू असलेल्या कथित वेश्याव्यवसायावर दिंद्रुड पोलीस आणि बीड येथील अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने संयुक्तरीत्या मोठी कारवाई केली. या कारवाईत तीन महिलांची सुटका करण्यात आली असून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.


पोलिसांना तेलगाव कारखाना परिसरात अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी नियोजनबद्ध पद्धतीने छापा टाकण्यात आला. कारवाईदरम्यान संबंधित ठिकाणाहून तीन महिलांची सुटका करण्यात आली.
या प्रकरणी मिना सुर्यवंशी आणि अनंत कोथिंबीरे या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. महिलांना वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त करणे तसेच भाग पाडल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही संयुक्त कारवाई सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि महेश भोसले, पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव आणि पवनसिंग जंघाले यांच्या पथकाने केली.

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना धारूर न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यानंतर आरोपींची जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

बेनामी मालमत्ता जप्त होणार, काळा पैसा लपवणाऱ्यांना “सर्वोच्च” धक्का 

0
  • सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत २०१६ पूर्वीच्या बेनामी व्यवहारांतील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला दिला आहे. ड्रायव्हर, नोकर, नातेवाईकांच्या नावावर घेतलेल्या संपत्तीवर आता कारवाई शक्य.

बेनामी मालमत्तां जप्तीचा सरकारला अधिकार

नवी दिल्ली —  देशातील काळ्या पैशाविरोधातील लढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांतील मालमत्ता केंद्र सरकार आणि आयकर विभाग जप्त करू शकतात. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून इतरांच्या नावावर संपत्ती लपवून ठेवणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ड्रायव्हर, घरगुती नोकर, स्वयंपाकी, दूरचे नातेवाईक किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करून काळा पैसा लपवणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. तपास यंत्रणांना आता जुन्या संशयास्पद व्यवहारांच्या फाईल्स पुन्हा उघडून चौकशी करण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सुधारित बेनामी व्यवहार कायद्याअंतर्गत २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद लागू होणार नाही. मात्र अशा प्रकरणांतील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील. जुन्या प्रकरणांमध्ये कमाल तीन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली असून आर्थिक दंड आणि मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकते.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी मालमत्तांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी मृत्युपत्र आणि वारसा हक्काच्या कागदपत्रांचा गैरवापर होत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. जर मूळ व्यवहार बेनामी असल्याचे सिद्ध झाले, तर मृत्युपत्राद्वारे मालकी हस्तांतरण देखील बेकायदेशीर मानले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हा महत्त्वपूर्ण निर्णय “मंजुळा आणि इतर विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास” या प्रकरणात देण्यात आला. या प्रकरणात मृत्युपत्राच्या आधारे मालकी हक्काचा दावा करण्यात आला होता. मात्र तपासात जमीन सुधारणा कायद्यांपासून बचाव करण्यासाठी हा संपूर्ण व्यवहार रचल्याचे उघड झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आठ आठवड्यांच्या आत अशा संशयित मालमत्तांची कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता सरकार २०१६ पूर्वीच्या बेनामी व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

🕳️. २०१६ पूर्वीच्या बेनामी मालमत्तांवर सरकारची कारवाई शक्य

🕳️.  ड्रायव्हर-नोकरांच्या नावावर घेतलेल्या संपत्तीवर टार्गेट

🕳️. सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

🕳️  आयकर विभागाला जुन्या फाईल्स उघडण्याचा अधिकार

🕳️  मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता वाचवणेही कठीण

बीडमध्ये उपवर्गीकरणाविरोधात आंबेडकरी समाजाचा 11 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा

0

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाविरोधात बीडमध्ये आंबेडकरी समाजाचा 11 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. बदर समिती अहवाल जाहीर करण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.

बीडमध्ये आंबेडकरी समाज आक्रमक!

बीड — अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून बीड जिल्ह्यात आंबेडकरी समाज आक्रमक झाला असून, महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाविरोधात सोमवार दि. 11 मे रोजी सकाळी 11 वाजता बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. “समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न थांबवा” अशी भूमिका घेत आंबेडकरी समाजाच्या विविध संघटनांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर गंभीर आरोप केले.
बीड शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा मोर्चा कोणत्याही जातीविरोधात नसून सरकारच्या उपवर्गीकरण धोरणाविरोधात आहे. अनुसूचित जातींमध्ये भेद निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्यात यावा. अहवाल जाहीर झाल्यानंतरच नागरिकांना सूचना, हरकती आणि मते नोंदविणे शक्य होईल. तसेच हरकती सादर करण्याची मुदत 30 ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी अनुसूचित जातीतील सर्व 59 घटकांची मते जाणून घेण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजनेते यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण बंधनकारक केलेले नसल्याने राज्य सरकारने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
पत्रकार परिषदेत राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच कंत्राटी व गुत्तेदार पद्धतीची नोकरभरती बंद करून नियमित भरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरून काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून सर्वांसाठी समान, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण लागू करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला राजू जोगदंड, ॲड. भगवान कांडेकर, अजय सरवदे, सिद्धार्थ शिनगारे, आशिषकुमार चव्हाण, नितीन सोनवणे, पुरुषोत्तम वीर, ॲड. राजेश शिंदे, प्रेम कांबळे, रजनिकांत वाघमारे, सूर्यकांत ठोकळ, लखन जोगदंड, मिलिंद सरपते, श्यामसुंदर जाधव आणि प्रविण टाकणखार उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया

अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सामाजिक सलोखा बिघडवणारा आहे. सरकारने सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत.”
— आंबेडकरी समाजाचे पदाधिकारी
हा मोर्चा कोणत्याही समाजविरोधात नसून संविधान आणि सामाजिक ऐक्य वाचविण्यासाठी आहे.”
— महामोर्चा संयोजन समिती
उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे भविष्यात गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. शासनाने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये.”
— सामाजिक कार्यकर्ते

सोशल मीडियावर खोट्या बदनामीला आळा; महाराष्ट्र सरकार आणणार नवा कायदा?

0
  • महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडियावर खोट्या पोस्ट, निराधार आरोप आणि बदनामी करणाऱ्यांविरोधात नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. डीजीपींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन.

सोशल मीडियावर विनापुरावा बदनामी केल्यास कारवाई; महाराष्ट्र सरकारची मोठी तयारी

मुंबई —  सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव पाहता, त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) यांसारख्या माध्यमांवर कोणताही ठोस पुरावा नसताना व्यक्ती किंवा संस्थांची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या विचारात आहे.
राज्यात सोशल मीडियावरून खोट्या पोस्ट, दिशाभूल करणारी माहिती, निराधार आरोप आणि वैयक्तिक प्रतिमा मलीन करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे अनेकांना मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सोशल मीडियावरील बदनामी आणि खोट्या माहितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा अथवा नवीन कायदेशीर तरतुदी करण्याची शक्यता तपासण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सरकारी आदेशानुसार, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक (DGP) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार आहे. समिती विद्यमान कायद्यांचा आढावा घेऊन सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक बदल सुचवणार आहे.
तसेच, राज्य स्तरावर स्वतंत्र कायदा लागू करण्याची आवश्यकता आहे का, याचीही कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या बदनामीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट उभी करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राजकीय व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी तसेच सामान्य नागरिक यांच्याविरोधात विनापुरावा पोस्ट व्हायरल करून वातावरण बिघडवण्याच्या प्रकारांवर आता लगाम बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सहा महिन्यांपासून फरार आरोपी जेरबंद; पेठ बीड पोलिसांची कारवाई

0

बीड शहरातील गंभीर गुन्ह्यातील सहा महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला पेठ बीड पोलिसांच्या डीबी पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे अटक केली. पोलिसांची मोठी कारवाई.

बीड — शहरातील पेठ बीड पोलीस ठाण्यात विविध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये हवा असलेला आणि मागील सहा महिन्यांपासून फरार असलेला आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. पेठ बीड पोलिसांच्या डीबी पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे सापळा रचून सय्यद मुक्तार उर्फ मुक्कन सय्यद मंजूर अली याला अटक केली.

सदर आरोपीविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून तो पोलिसांना सतत चकवा देत फरार होता. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी डीबी पथकाकडून सातत्याने गुप्त हालचाली सुरू होत्या. अखेर अचूक माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी नियोजनबद्ध कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले.
पेठ बीड पोलिसांकडून फरार आरोपी, अवैध धंदे आणि सराईत गुन्हेगारांविरोधात सातत्याने कारवाया सुरू असल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. या कारवाईमुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत, अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यामध्ये पेठ बीड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मारोती खेडकर, पोउनि शहा,  नितीन राठोड, अजित शिकेतोड, गुजर, परजने, गिरी आणि डीबी पथकातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

भूसंपादन घोटाळ्यातल्या अविनाश पा”ठकाला” उच्च न्यायालयाचाही दणका; 50 हजारांचा दंड

0

बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात अटक असलेल्या माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना औरंगाबाद खंडपीठाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. अधिकार नसताना सुनावणी घेतल्याचा ठपका

अधिकार नसताना सुनावणी; तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी पाठकला 50 हजारांचा दंड

बीड —  जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा वाटपातील कथित 241 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी पोलीस कोठडीत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. धाराशिव येथे अपर जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन सुनावणी घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांच्यावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विशेष म्हणजे, ही रक्कम सरकारी तिजोरीतून नव्हे तर स्वतःच्या खिशातून भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा वाटपातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात बीड पोलिसांच्या एसआयटी पथकाने नुकतीच लातूरमधून अविनाश पाठक यांना अटक केली होती. त्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.

नेमके प्रकरण काय?

कळंब येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी 28 ऑगस्ट 2017 रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 145 अंतर्गत आदेश पारित केला होता. या आदेशाविरोधात संबंधित प्रतिवादींनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 257 अंतर्गत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती.
त्यावेळी अपर जिल्हाधिकारी असलेल्या अविनाश पाठक यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेत उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. मात्र, हा निर्णय अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन दिल्याचा आरोप करत द्वारकाबाई सुधाकर कोठावळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, उपविभागीय दंडाधिकारी जेव्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 145 अंतर्गत अधिकार वापरतात, तेव्हा त्या आदेशाविरोधात फक्त फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 397 अंतर्गत सक्षम न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज दाखल करता येतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचे कलम 257 अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या फौजदारी आदेशांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार देत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अधिकार नसतानाही प्रकरण चालवून आदेश दिल्याबद्दल न्यायालयाने अविनाश पाठक यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.

शासकीय कर्करोग रुग्णालयात’ रक्कम जमा करण्याचे निर्देश

न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंड चार आठवड्यांच्या आत औरंगाबाद येथील शासकीय कर्करोग रुग्णालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विक्रम उंद्रे यांनी बाजू मांडली, तर सरकार पक्षातर्फे बी. ए. शिंदे यांनी काम पाहिले.

कॅफेच्या नावाखाली सुरू असलेले अश्लील प्रकार बंद करा — आ. सोळंके

0

माजलगाव शहरातील काही कॅफेंमध्ये नियमबाह्य प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारींवरून नागरिक संतप्त झाले आहेत. आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पोलीस प्रशासनाला तातडीने कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

माजलगाव कॅफे प्रकरण : बेकायदेशीर कॅफेंवर कारवाईची मागणी – आ. प्रकाश सोळंके

माजलगाव —  शहरातील काही कॅफेंमध्ये अश्लील व बेकायदेशीर प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजलगाव मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश सोळंके (Prakash Solanke )यांनी पोलीस प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
स्थानिक नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील काही कॅफे आवश्यक परवान्यांशिवाय सुरू असून अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. काही ठिकाणी अल्पवयीन मुला-मुलींची संशयास्पद ये-जा वाढल्याने पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी घडलेल्या एका गंभीर घटनेनंतरही अपेक्षित स्वरूपाची कठोर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासन, नगरपालिका आणि संबंधित विभागांनी संयुक्त मोहीम राबवून सखोल तपास करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कॅफेंच्या नावाखाली सुरू असलेल्या नियमबाह्य प्रकारांमुळे शहरातील सामाजिक वातावरण बिघडत असून युवकांच्या भवितव्यावर परिणाम होत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कॅफेंवर तात्काळ कारवाई करून दोषींवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि समाजात अशा प्रकारांना थारा मिळू नये यासाठी प्रशासनाने त्वरित व प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

अ’विनाशी’भूसंपादन घोटाळ्याचा “पा” ठका ला 7 दिवसाची पोलीस कोठडी

0

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन घोटाळ्यात माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक. २४१ कोटींच्या वाढीव मोबदला प्रकरणात न्यायालयाने ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.

बीड — धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनातील वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणात तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या कथित घोटाळ्याने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याला बीड पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले. जिल्हा न्यायाधीश एस. आर. शिंदे यांनी त्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.


या प्रकरणात भूसंपादनासाठी देण्यात आलेल्या वाढीव मोबदल्यातील सुमारे ७२ कोटी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप आहे. बीडच्या शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात या संदर्भात दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान वाढीव मोबदल्याच्या आदेशांवरील स्वाक्षऱ्यांची पडताळणी करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी लातूर येथून अविनाश पाठकला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आणि नंतर त्याला अटक करण्यात आली.
दुपारी न्यायालयात हजर करताना पोलिसांनी आरोपीची दहा दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. आरोपीचा लॅपटॉप जप्त करणे, आवाजाचे नमुने घेणे, कॉल रेकॉर्डिंगची तपासणी करणे तसेच लातूर, पुणे आणि मुंबई येथील घरांची झडती घेणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले.
तपासादरम्यान १५४ पैकी १४८ संचिका पोलिसांना मिळाल्या असून सहा संचिका अद्याप गायब असल्याचे समोर आले आहे. त्या शोधण्यासाठी अधिक तपासाची गरज असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले.
दरम्यान, आरोपीच्या वकिलांनी पोलीस कोठडीला विरोध करत सर्व कागदपत्रे कार्यालयीन स्वरूपाची असल्याचा दावा केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर उशिराने अटक करण्यात आली असल्याने पोलीस कोठडीची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अ ‘विनाशी’ पा ‘ठका’ला सात दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली.
आरोपीच्या वतीने अॅड. के. पी. ठिगळे आणि अॅड. मिलिंद वाघिरकर यांनी बाजू मांडली, तर सरकारच्या वतीने अॅड. अजय सरवदे यांनी काम पाहिले.