Home Blog Page 20

विधान परिषद रणधुमाळी; महाराष्ट्रातील १७ रिक्त जागांसाठी पुढील आठवड्यात निवडणूक शक्य

0

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर विधान परिषदेच्या १७ रिक्त जागांसाठी पुढील आठवड्यात निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता. कोणत्या जिल्ह्यांत होणार मतदान? वाचा सविस्तर अपडेट….!

मुंबई — महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर आता राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या विधान परिषदेच्या १७ रिक्त जागांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून पुढील आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


गेल्या अडीच वर्षांपासून या जागा रिक्त होत्या. कारण राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. आता निवडणुका पार पडल्याने संबंधित मतदारसंघात आवश्यक असलेली ७५ टक्के मतदारांची अट पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून प्रक्रिया सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

या जिल्ह्यांतील विधान परिषद जागांवर होणार निवडणूक

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील खालील १७ जागांसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे :
अहिल्यानगर
सोलापूर
ठाणे
जळगाव
सांगली-सातारा
नांदेड
यवतमाळ
पुणे
भंडारा-गोंदिया
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
नाशिक
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
परभणी-हिंगोली
अमरावती
धाराशिव-लातूर-बीड
संभाजीनगर-जालना
नागपूर

विधान परिषदेत बदलणार राजकीय समीकरण?

महाराष्ट्र विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ आहे. यापैकी २२ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे निवडले जातात. सध्या त्यातील तब्बल १७ जागा रिक्त असल्याने या निवडणुकीकडे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तासमीकरणाचा थेट परिणाम या निवडणुकांवर दिसण्याची शक्यता आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकीय ताकद या निवडणुकांमधून स्पष्ट होऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी निवडणुका पार पडल्यास विधान परिषदेतील राजकीय चित्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

कोणत्या पक्षाला फायदा?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्या पक्षांचे संख्याबळ अधिक आहे, त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांमधील सत्तासमीकरण आता निर्णायक ठरणार आहे.
राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली असून पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रवादीत भूकंप! प्रफुल पटेल, भुजबळांना डच्चू; सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्तेची सर्व सूत्रे एकाच कुटुंबात?

0

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोठे फेरबदल. प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांसारख्या दिग्गजांना वगळलं. सुनेत्रा पवारांकडे अध्यक्षपद, तर पार्थ आणि जय पवारांचीही वर्णी.

मुंबई — राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (Ajit Pawar Group) नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या घोषणेनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (ECI) सादर करण्यात आलेल्या यादीत पक्षाचे अत्यंत ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची नावे नसल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पक्षाची सर्व महत्त्वाची पदे आता ‘पवार’ कुटुंबाभोवतीच केंद्रित झाल्याचे चित्र या यादीतून स्पष्ट होत आहे.


दिग्गजांना डच्चू, राजकीय विश्लेषकही चक्रावले
या नव्या कार्यकारिणीतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्रफुल पटेल यांना वगळणे. गेल्या २५ वर्षांपासून राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय चेहरा राहिलेले आणि अजित पवारांच्या बंडाच्या वेळी खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिलेले पटेल यांना डच्चू मिळाल्याने पक्षात ‘सर्व काही आलबेल नाही’ अशी चर्चा सुरू झाली आहे. केवळ पटेलच नव्हे, तर पक्षाचे एकमेव लोकसभा खासदार सुनील तटकरे यांनाही सरचिटणीस पदावरून हटवण्यात आले आहे.
याशिवाय, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ आणि दिलीप वळसे पाटील यांसारख्या दिग्गज नेत्यांची नावेही गायब असल्याने जुनी फळी बाजूला सारली गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

सत्तेचे केंद्र ‘पवार’ कुटुंबच

नवीन रचनेनुसार, राष्ट्रवादीच्या सत्तेची सूत्रे आता पूर्णपणे अजित पवार यांच्या कुटुंबाकडे सोपवण्यात आली आहेत.

सुनेत्रा अजित पवार: राष्ट्रीय अध्यक्ष
पार्थ पवार: राष्ट्रीय सरचिटणीस
जय पवार: राष्ट्रीय सचिव
एकाच वेळी कुटुंबातील तीन सदस्यांकडे सर्वोच्च पदे गेल्यामुळे पक्षात ‘घराणेशाही’ वरचढ ठरत असल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून आणि अंतर्गत गोटातूनही होऊ लागला आहे.

नवीन चेहऱ्यांची वर्णी

जुन्या नेत्यांना बाजूला करतानाच, काही नवीन नावांचा यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये धनंजय शर्मा, राणा रणवीर सिंग, डॉ. रमण प्रीत सिंग आणि डॉ. अभिषेक बोके यांची वर्णी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत लावण्यात आली आहे.

कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष?

२९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाला ही यादी सादर करण्यात आली आहे. मात्र, अनुभवी नेत्यांना डावलून केवळ कुटुंबातील सदस्यांना महत्त्व दिल्याने निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या बदलांमुळे आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या रणनीतीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नीट परीक्षा रद्द! पेपर लीक प्रकरणानंतर एनटीए (NTA) चा मोठा निर्णय, फेरपरीक्षा लवकरच

0

नवी दिल्ली — देशातील वैद्यकीय प्रवेशाची सर्वात महत्त्वाची परीक्षा NEET-UG 2026 रद्द करण्यात आली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने मंगळवारी (१२ मे २०२६) ही अधिकृत घोषणा केली. ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या परीक्षेत ‘गेस पेपर’ लीक आणि अनियमिततेच्या गंभीर तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या मंजुरीने आणि सीबीआय तपासाच्या पार्श्वभूमीवर NTA ने परीक्षा पूर्णपणे अवैध ठरवली आहे. नवीन फेरपरीक्षा लवकरच घेण्यात येणार असून, त्याची तारीख अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केली जाईल.

नीट युजी (NEET UG 2026 )रद्द का झाली?

राजस्थान पोलिसांच्या SOG तपासात ‘गेस पेपर’ (४१० प्रश्नांचा) आढळला, ज्यातील अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत आले.देशभरातून गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या तक्रारी आल्या.परीक्षेची पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

NTA ची प्रमुख अपडेट्स:

🎈३ मे ची परीक्षा रद्द; निकाल जाहीर केले जाणार नाहीत.
🎈पूर्वीची नोंदणी, उमेदवारी आणि परीक्षा केंद्रे वैध राहतील.
🎈कोणतीही नवीन नोंदणी किंवा अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही.
🎈पूर्वी भरलेले शुल्क परत केले जाईल.

🎈CBI कडून पूर्ण तपास सुरू.

विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची माहिती —

लाखो विद्यार्थ्यांना (सुमारे २२.७९ लाख) पुन्हा तयारी करावी लागणार आहे. मात्र, NTA ने स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि परीक्षेची निष्पक्षता प्राधान्य आहे. नवीन परीक्षेचे वेळापत्रक आणि नियम लवकरच जाहीर होतील. विद्यार्थ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता फक्त neet.nta.nic.in वरून माहिती घ्यावी.

विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया

काही विद्यार्थ्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे कारण गैरप्रकार रोखणे आवश्यक होते. मात्र, महिन्यांच्या तयारीनंतर पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने अनेक जण चिंतित आहेत. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया यामुळे काही काळ लांबणार आहे.

बीडमध्ये गोळीबार;फरार मकोका आरोपी अशीष आठवले फिल्मी स्टाईलने पकडला

0

बिअर शॉपीवर गोळीबार करणारा फरार मकोका आरोपी अशीष आठवले याला कबाड गल्लीत फिल्मी स्टाईलने पाठलाग करून अटक. गावठी पिस्तूल जप्त.

बीड —  शहरात दहशत निर्माण करुन गेल्या दीड दोन वर्षापासून फरार असलेला  मकोका आरोपी अशीष श्यामराव आठवले याला बीड पोलिसांनी शिताफीने अटक केली आहे. बिअर न दिल्याच्या कारणावरून बिअर शॉपी चालकावर गावठी पिस्तुलाने गोळीबार करून फरार झालेल्या आरोपीचा पोलिसांनी पाठलाग करून कबाड गल्लीत  मुसक्या आवळल्या. त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल, जिवंत काडतूस आणि रिकामी पुंगळी जप्त करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी अशीष आठवले याच्यावर पोलीस ठाणे पेठ बीड येथे गुरनं 383/2024 कलम 109, 115(2), 190, 191(2), 191(3) व इतर कलमान्वये मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यातील इतर सर्व आरोपींना अटक झाली होती, मात्र अशीष आठवले गुन्हा घडल्यापासून फरार होता. तो वारंवार राहण्याचे ठिकाण बदलत असल्याने पोलिसांना तो सापडत नव्हता.

दरम्यान, रात्री 11 वाजता बीड शहरातील समर्थ बिअर शॉपी येथे त्याने उधारीने बिअर मागितली. चालकाने नकार दिल्याने त्याने जवळील गावठी पिस्तुलातून गोळीबार करून फिर्यादीस जखमी केले. या प्रकरणी बीड शहर पोलीस ठाण्यात गुरनं 92/2026 कलम 109, 352, 351(2) बी.एन.एस. सह कलम 3/25 शस्त्र अधिनियम नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड आणि बीड शहर पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ यांच्या टीमने आरोपीचा शोध सुरू केला. आरोपी कबाड गल्ली येथून मोटारसायकलवर जात असल्याची माहिती मिळताच पथकाने त्याचा पाठलाग केला. पोलीस अंमलदार अश्फाक सय्यद यांनी आरोपीस मिठी मारून पकडले.

या यशस्वी कारवाईत पोलीस उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर, पोहवा सोमनाथ गायकवाड, अशोक दुबाले, राहुल शिंदे, मनोज परजणे, चालक नितीन वडमारे, पोह शहेंशाह सय्यद, राम पवार, संतोष शिंदे, इलियास शेख, चालक फिरोज पठाण यांचा समावेश होता.

बीडकरांना वेठीस धरणारा मुजोर अभियंता राजेंद्र भोपळे हटाव, बीड जिल्हा बचाव – जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

0

बीड —  बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या निकृष्ट दर्जाच्या व संथगतीने सुरू असलेल्या कामांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.११ सोमवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

मुजोर अभियंता राजेंद्र भोपळे हटाव आणि बीड जिल्हा बचाव” ” निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत मध्ये टाका “अशा घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग बीडचे उपविभागीय अभियंता राजेंद्र भोपळे हे निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची पाठराखण करत असल्याचा आरोप करत त्यांची तातडीने हकालपट्टी करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य अभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मुंबई व छत्रपती संभाजीनगर यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनात रामनाथ खोड,शेख युनुस, सादेक सय्यद, रामधन जमाले, प्रा . तांदळे डी.जी., डॉ.संजय तांदळे, बाजीराव ढाकणे, हनुमान घोडके आदी सहभागी झाले होते.

बीड शहरातील महामार्ग कामांमुळे नागरिक त्रस्त

बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते बार्शी नाका या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची गती अत्यंत संथ असल्याने शहरात वाहतूक कोंडी, धुळीचे साम्राज्य आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पावसाळ्यात या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली.

महिनाभरात स्लॅब कोसळल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

अहमदनगर ते परळी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामादरम्यान बार्शी रोडवरील सोमेश्वरनगर समोरील नालीवर टाकण्यात आलेला सिमेंट स्लॅब अवघ्या महिनाभरात कोसळल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. त्यामुळे संबंधित कामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

“याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही उपविभागीय अभियंता राजेंद्र भोपळे हे कंत्राटदारांचीच बाजू घेत असल्याचे दिसून येत आहे,” असा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला.

भेगाळलेल्या महामार्गांमुळे अपघातांचे सत्र

खामगाव–पंढरपूर, अहमदपूर–अहिल्यानगर आणि पैठण–पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठमोठ्या भेगा पडल्या असून अनेक ठिकाणी दुचाकीस्वारांचे चाक अडकून अपघात घडले आहेत. काही नागरिकांना जीवही गमवावा लागल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

सध्या कंत्राटदारांकडून केवळ डांबर टाकून तात्पुरती मलमपट्टी केली जात असून सिमेंट ब्लॉक कट करून दर्जेदार दुरुस्ती करण्यात यावी, तसेच निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नाचक्की नंतर आंदोलनाची धास्ती शेवटी मुख्याधिकारी धमकी प्रकरणात गुन्हा दाखल

0

बीड — नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांना दोघांनी केबिनमध्ये घुसून शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. सरकारी कामात अडथळा आणला याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात पत्र देऊनही गुन्हा दाखल झाला नाही. शेवटी कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी शितल कुमार बल्लाळ यांची नाचक्की झाल्यानंतर न प कर्मचाऱ्यांनी देखील आंदोलनास सुरुवात केली. शेवटी चार दिवसानंतर अखेर गुन्हा दाखल झाला.


मुख्याधिकारी सारख्या महत्त्वाच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला कॅबिनमध्ये घुसून जीवे मारण्याची धमकी दिली जाते. शिवीगाळ केली जाते. एवढं होऊनही या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी शहर पोलीस ठाण्याच्या कर्तव्यदक्षतेची बिरूदावली मिरवणाऱ्या ठाणेदारांनी नेहमीच्या सवयीप्रमाणे टाळाटाळ केली. मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांनी सात मे रोजी शेख निजाम अमीन रा. मसरत नगर व शेख इम्रान निजाम या दोघांनी माझ्या केबिनमध्ये घुसून मला शिवीगाळ केली, अंगावर धावून आले, जीवे मारण्याची धमकी देत सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात शहर पोलीस ठाण्याला पत्र दिले.मात्र दोन दिवसाचा कालावधी उलटूनही मुख्याधिकाऱ्यांच्या पत्रा नुसार कारवाई करावी अशी इच्छा पोलीस निरीक्षक शितल कुमार बल्लाळ यांना झाली नाही. आरोपींना वाचवण्याच्या नादात पोलीस प्रशासनाची नाचक्की होणार आहे. पोलीस अधीक्षकांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहेत याचा भान देखील त्यांना राहिलं नाही.शेवटीं या प्रकरणाला वाचा फुटली गेली. यातून संपूर्ण पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. मुख्याधिकारी सारख्या महत्त्वाच्या पदावरच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत ही परिस्थिती असेल तर सर्वसामान्यांचे जीवन किती नरकासारखं केलं असेल असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला. खाकी वर्दी भूशारकीचा टेंभा मिरवण्यासाठीच आहे का? अवैध धंद्यांना आश्रय देण्यासाठीच आहे काय? यासारखे अनेक प्रश्न जनतेतून विचारले गेले. इतकं होऊनही स्वतःच्या धुंदीत असलेल्या ठाणेदारांनी याकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी आज नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले त्यामुळे दुपारपर्यंत नगरपालिकेचे कामकाज ठप्प झाले गेले. शहराची स्वच्छता देखील आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे अर्धवटच राहिली. नगरपालिकेचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे नागरिक वेठीस धरले गेले.
शेवटी ठाणेदाराने पोलीस प्रशासनाची नाचक्की होईपर्यंत हे प्रकरण ताणून धरले आंदोलन करायला भाग पाडले त्यानंतर घटनेच्या चार दिवसानंतर आज दि.11 मे रोजी दुपारी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांनी गुन्हा दाखल झाला आहे आता आंदोलन मागे घ्या असं सांगून न प कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित करण्यास सांगितल्यानंतर न.प.चे कामकाज पुन्हा सुरळीत सुरू झाले.
याप्रकरणी बीड शहर पोलीस ठाण्यात गु.र.न. 91/2026 कलम 132, 221, 115 (2), 351 (2),3(5) बीएनएस प्रमाणे शेख निजाम व त्याच्या मुला विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फडसें चा केला खडसे!

आनंदीबाई ने “ध”चा “मा” केल्यामुळे पेशवाई चा इतिहास बदलला होता. तसाच प्रकार इथे देखील कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याने केला आहे. एफ आय आर मध्ये शैलेश दिगंबरराव फडसे ऐवजी त्यांचे आडनावच बदलले.
एफ आय आर मध्ये शैलेश दिगंबरराव खडसे असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

एस पी साहेब, प्रत्येक वेळी आंदोलनच करायचे का?

काही महिन्यापूर्वी एका वकिलाला न्यायालयाच्या आवारातच मारहाण केली गेली होती. यावेळी देखील पोलिसांनी फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. शेवटी बार कौन्सिलने न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यापर्यंत मोर्चा काढला. न्यायालयाच्या दारातच ठिय्या दिला त्यावेळी कसातरी गुन्हा दाखल झाला गेला. तीच स्थिती जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर आत्महत्या प्रकरणात पाहायला मिळाली. गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित कुटुंबाला ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आंदोलन करावे लागले. आरोपीला अटक करावी यासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर धरणे द्यावे लागले. त्यावेळी कुठेतरी पोलीस यंत्रणेला पाझर फुटला. असे एक ना अनेक प्रकरण बीड जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनलेले आहेत. प्रत्येक वेळी प्रत्येक घटनेत आंदोलनाच्या पावित्र्यात जनतेने राहायचं काय? ज्यांना कुठलाच आधार नाही अशा लोकांनी अन्याय सहन करायचा काय? तुमच्याकडून न्याय मिळणारच नाही का? असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून विचारले जात आहेत.

बीडमध्ये उपवर्गीकरणाविरोधात  59 जाती उतरल्या रस्त्यावर!

0

भाजप सरकार समाजात विष पेरत आहे; ४१ अंश तापमानात हजारोंचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक महामोर्चा

बीड — अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून बीडमध्ये सोमवारी (ता.11) आंबेडकरी समाजाचा संताप अक्षरशः रस्त्यावर उतरला. भाजप सरकार जाती-जातीत भिंती उभ्या करून सामाजिक ऐक्य उद्ध्वस्त करत आहे, असा थेट आरोप करत 10 हजार आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. तब्बल ४१ अंश सेल्सिअस तापमानाची पर्वा न करता जिल्हाभरातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 59 जातींचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते, महिला आणि युवक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.
     बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून सुरू झालेल्या या महामोर्चाने शहर दणाणून सोडले. उपवर्गीकरण रद्द करा, संविधान वाचवा, समाजात फूट पाडणारे निर्णय बंद करा अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. आंदोलकांच्या हातात हा लढा कोणत्याही जातीविरोधात नसून सरकारच्या विभाजनकारी भूमिकेविरोधात आहे असे ठळक फलक झळकत होते.
मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाला दिलेल्या निवेदनात उपवर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची जोरदार मागणी केली. अहवाल लपवून सरकार जनतेवर निर्णय लादू पाहत आहे. आधी अहवाल सार्वजनिक करा, मगच जनतेची मते घ्या, अशी संतप्त भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
एप्रिल महिन्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्यभर विविध कार्यक्रम सुरू असल्याने नागरिकांना अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली.
यावेळी आंदोलकांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करणे बंधनकारक केलेले नाही. तरीदेखील सरकार हेतुपुरस्सर समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ जातींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजनेते यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
     मोर्चामध्ये केवळ उपवर्गीकरणाचाच मुद्दा नव्हता, तर कंत्राटी नोकरभरती, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नांवरही सरकारला धारेवर धरले गेले. सरकारी नोकरभरतीतील कंत्राटी पद्धत बंद करा, अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरा, शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून समान आणि मोफत शिक्षण लागू करा, अशा मागण्यांनी मोर्चेकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार आक्रमक भूमिका घेतली.
भाजप सरकारने विष कालविले
अनुसूचित जातींमध्ये जाणीवपूर्वक फूट पाडण्याचा डाव हा सामाजिक सलोख्यावर थेट हल्ला आहे. भाजप सरकार समाजात विष कालवण्याचे काम करत असून संविधानिक ऐक्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारने समाज पेटविण्याचे राजकारण तात्काळ थांबवावे, अन्यथा रस्त्यावरचा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल.
आंबेडकरी समाजाचे पदाधिकारी

वेळ पडली तर न्यायालयवरही मोर्चा काढू

उपवर्गीकरणाचा निर्णय भविष्यात मोठ्या सामाजिक संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकतो. शासनाने जनतेच्या भावना डावलून घाईघाईने निर्णय घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभे राहील. वेळ पडली तर न्यायालयावरही विराट मोर्चा काढून सरकारला जाब विचारला जाईल, असा सज्जड इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला.
– सामाजिक कार्यकर्ते
संरक्षणासाठी उभारलेला एल्गार
हा महामोर्चा कोणत्याही जातीविरोधात नसून संविधान, सामाजिक ऐक्य आणि आंबेडकरी विचारांच्या संरक्षणासाठी उभारलेला एल्गार आहे. ‘समाज फोडणाऱ्यांना गादीवरून खाली खेचा, संविधान वाचवा अशा घोषणा देत मोर्चेकऱ्यांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.
– महामोर्चा संयोजन समिती

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका : सर्वोच्च न्यायालयात २१-२२ जुलैला सुनावणी, बीड-जालना प्रकरण चर्चेत

0

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २१ आणि २२ जुलैला महत्त्वाची सुनावणी होणार. बीड आणि जालना निवडणुकांबाबतही मोठी चर्चा.

नवी दिल्ली —  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न अद्यापही कायम असून, यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात २१ आणि २२ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या भवितव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बीड आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अंतरिम अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.

अर्जदारांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, बीड आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली नाही. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत.

मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अंतरिम अर्ज आगामी मुख्य सुनावणीदरम्यानच विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता २१ आणि २२ जुलै रोजी होणारी सुनावणी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

दरम्यान, यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अंतिम निकालानंतर निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यातील अनेक ठिकाणी निवडणुका रखडल्याने प्रशासनावर प्रशासकांची मुदत वाढवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील निर्णय राज्यातील राजकीय समीकरणांवर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासंघर्षावर थेट परिणाम करणारा ठरू शकतो.

आष्टी तालुक्यात भीषण आग : शिरापूर व केरूळमधील दोन किराणा दुकाने जळून खाक

0

बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात शिरापूर आणि केरूळ येथे लागलेल्या भीषण आगीत दोन किराणा दुकाने जळून खाक झाली. ग्रामस्थांनी आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.

आष्टी (बीड). — तालुक्यात सलग दोन ठिकाणी लागलेल्या भीषण आगीत किराणा दुकाने जळून खाक झाल्याने व्यापारी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिरापूर आणि केरूळ गावांमध्ये घडलेल्या या घटनांमध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

शिरापूरमध्ये पहाटे भीषण आग

शिरापूर येथे सोमवारी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास ऋषिकेश हरिश्चंद्र जगताप यांच्या ‘स्वामी समर्थ किराणा अँड जनरल स्टोअर्स’ या दुकानाला अचानक आग लागली. पहाटे मोठा आवाज आल्याने ऋषिकेश जगताप बाहेर आले असता दुकानाला आग लागल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. संतोष तागड, सागर जगताप, हनुमंत देवकर यांच्यासह अनेक युवकांनी विद्युत मोटारी सुरू करून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केल्याने दुकानातील संपूर्ण साहित्य जळून खाक झाले.
सुमारे दोन तास ग्रामस्थांनी अथक प्रयत्न केले, परंतु आग नियंत्रणात येईपर्यंत मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.

केरूळमध्येही किराणा दुकान जळाले

दरम्यान, रविवारी रात्री केरूळ येथेही अशीच घटना घडली. दिलीप भंडारी यांच्या किराणा दुकानाला अचानक आग लागल्याने मोठे नुकसान झाले. ग्रामस्थांसह अग्निशमन दलाने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत दुकानातील मोठ्या प्रमाणावर साहित्य जळाले होते.

व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

सलग दोन दिवसांत किराणा दुकानांना आग लागल्याच्या घटनांमुळे आष्टी तालुक्यातील व्यापारी वर्गात भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, विद्युत शॉर्टसर्किटचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

“शितल”तेच्या कौतुकाची वरात अन् हागायला परात! पिडीत दारात अन गुन्हेगार जोरात!!

0

सीओंच्या पत्राची दखल कधी घेणार? छाया पांचाळला न्याय कधी देणार?

बीड — कर्तव्यदक्ष, सिंघम, प्रामाणिक अधिकारी म्हणून कौतुकाची “वरात” काढून कितीही गाजावाजा केला जात असला तरी मुळता:च कर्म दरिद्री पणा असल्याने गुन्हेगारासमोर “शितल” होणाऱ्या “कुमारा” कडून न्यायाची अपेक्षा कशी करणार? न. प.चे मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांना केबिनमध्ये जाऊन दोघांनी जिवे मारण्याची धमकी दिली. शिवीगाळ केली. शासकीय कामात अडथळा आणला या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र शहर पोलीस ठाण्याला दिले. पण मिरवल्या जात असलेल्या बिरूदावलींशी सुतराम संबंध नसलेल्याने पुन्हा आरोपींची “ब”ळेच “लाळ” चाटल्याचं पाहायला मिळालं. तीच स्थिती डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रसूती दरम्यान मृत्यू झालेल्या छाया पांचाळ प्रकरणातही पाहिला मिळाली. ठाणेदाराच्या केबिनमध्ये ठिय्या देखील मांडला पण कारवाई करण्याची उपरती आलीच नाही. मोठमोठ्या प्रकरणांची ही स्थिती तर चिल्लर प्रकरणात काय? अन् एस पीं चा कारभार झालाय गोगलगाय असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर आत्महत्या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेल्या पीडित कुटुंबाचा सावलीसाठी उभारलेला मंडप काढणारा डोक्याने “शितल” असलेल्या कुमाराच्या  कर्तव्यदक्षतेचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश पालन करणारा म्हणून नेहमीच तोरा मिरवणारा ठाणेदार आहे. पण किती जरी तोरा मिरवला असला तरी कर्तव्यदक्षतेच वास्तव मात्र भयानक आहे.

खाकी वर्दी फक्त रुबाब दाखवायलाच असते एवढाच काय तो तिचा उपयोग बाकी अवैध धंद्यांना दिलेला आश्रय हा भाग वेगळा असला तरी सर्वसामान्यांना न्याय मिळणं अवघड झाला आहे. नुसतीच पोलीस दलात आधुनिकता आणून कर्तव्यदक्षतेचा अभाव असला तर त्याचा फायदा काय? असा प्रश्न मात्र आता निर्माण झाला आहे सामान्यांचा द्या सोडून इथे मुख्याधिकारी पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याला देखील न्याय मिळण अवघड होऊन बसला आहे. बीड न.प‌.चे मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांच्या केबिनमध्ये घुसून शेख निजाम अमीन रा. मसरत नगर व शेख इम्रान निजाम रा. मसरत नगर या दोघांनी त्यांना शिवीगाळ केली. मारण्यासाठी अंगावर धावून गेले. जीवे मारण्याची धमकी दिली शासकीय कामात अडथळा आणला. एवढी मोठी गंभीर घटना घडली. या संदर्भात सात मे रोजी शहर पोलीस ठाण्याला मुख्याधिकारी फडसे यांनी गुन्हा नोंद करण्याबाबत अधिकृत पत्र दिले. या घटनेला तीन दिवसाचा कालावधी उलटला असला तरी अद्याप गुन्हा नोंद करताना कर्तव्यदक्ष ठाणेदाराच्या हाताला लकवा मारला गेला. गुन्हा नोंद करण्याची हिम्मत झाली नाही. तीच स्थिती वर्षभरापूर्वी जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे छाया गणेश पांचाळ हिचा प्रसूती दरम्यान अति रक्तस्त्रावाने मृत्यू झाला. यासाठी वारंवार आंदोलन केली गेली. जिल्हा नियोजन समितीच्या इमारतीवर शोले स्टाईल आंदोलन केले. या प्रकरणात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सतीश कुमार सोळंके आणि शहर पोलीस ठाण्याचे कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी अहवाल मागवून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. अधिकाऱ्यांच्या या मधाळ, शितल आश्वासनाने न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली. पण वैद्यकीय अहवाल हाती पडल्यानंतर देखील पुन्हा गुन्हेगारांच्या बाबतीत नेहमीप्रमाणेच ““ळेच “लाळ“चाटण्याचा प्रयत्न केला जातोय. शेवटी कंटाळून शहर पोलीस ठाण्याच्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या केबिन मध्येच सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब मोरे व पीडीत कुटुंबातील महिलेने ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पण जिथे “शितल”डोक्याने मधाळ वाणीपुढे पोलीस अधीक्षकासारखा आयपीएस अधिकारी पघळतो. मग नागवं नाचलं तरी सूट देतो. तर मग खेडवळ पीडित कुटुंब का पघळणार नाही. न्याय मिळेल अशी अपेक्षा का ठेवणार नाही ? शेवटी सत्ते पुढे शहाणपण देखील चालत नाही. जिथे पोलीस अधीक्षकांचा वरदहस्त आहे. तिथे न्याय काय मिळणार? मग ते मुख्याधिकारी असो किंवा गाजलेलं छाया पांचाळ मृत्यू प्रकरण असो असं म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. या सारख्या अनेक घटनांमुळे कर्तव्यदक्षतेचा ढोल बडवणारा प्रत्यक्षात मात्र कर्तव्यदक्षतेची “वानवा” असलेल्या व्यक्तींनाच “कौतुकाची वरात अन् हागायला परात” पीडित दारात अन् आरोपी जोरात” अशी म्हण जनतेत गमतीने वापरली जाऊ लागली आहे.