Home Blog Page 19

जि.प अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली चालणारा “प्रतिनियुक्त्यांचा बाजार” उठला !

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

डॉ. गणेश ढवळे यांच्या पाठपुराव्याला यश

बीड —  जिल्हा परिषदेतील क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांनंतर “अतिरिक्त कामकाज” या गोंडस नावाखाली पुन्हा त्याच विभागात किंवा तालुक्यात कर्मचाऱ्यांना कार्यरत ठेवण्याच्या प्रकाराला अखेर आळा बसला असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय बदल्या समुपदेशनाद्वारे केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना “अतिरिक्त कामकाज” या नावाखाली पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेवण्यात येत असल्याची गंभीर बाब समोर आली होती. त्यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया ही केवळ दिखाऊ ठरत असल्याची भावना कर्मचारी व सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली होती.

या प्रकारामुळे प्रशासनात पारदर्शकता राहात नसून विभागप्रमुखांकडून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करत डॉ. गणेश ढवळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदनाद्वारे हा प्रकार तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली होती. तसेच याबाबत आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत विविध विभागांमध्ये अतिरिक्त कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेतला. शासन स्तरावर कोणतीही नवीन योजना किंवा पदभरती प्रक्रिया सुरू नसल्याने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी प्राप्त अधिकारांचा वापर करून तब्बल १३ कर्मचाऱ्यांचा अतिरिक्त कार्यभार कमी केला आहे.

याबाबत आज दि.१३ मे रोजी आदेश काढण्यात आले असून संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी पूर्णवेळ काम करण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच तत्काळ मूळ ठिकाणी रुजू होऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये “अतिरिक्त कामकाज” या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या प्रकाराला काही अंशी तरी आळा बसणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या निर्णयाबद्दल डॉ. गणेश ढवळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांचे आभार मानले आहेत.

केंद्राचा मोठा निर्णय!  साखर निर्यात बंद; देशांतर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्यावर भर

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

नवी दिल्ली — भारत सरकारने साखर निर्यातीबाबत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ प्रभावाने साखर निर्यातीवर बंदी लागू केली असून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही देशाला साखर निर्यात केली जाणार नाही. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि पुरवठा सुरळीत राखणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.


सरकारने कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर अशा तिन्ही प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिस्थिती गंभीर राहिल्यास ही बंदी आणखी वाढवली जाऊ शकते, असे संकेतही देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून संबंधित विभागांना आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जागतिक बाजारातील दरवाढीचा परिणाम

गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. देशात सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढू नयेत आणि ग्राहकांना फटका बसू नये म्हणून सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
यासोबतच साखरेचा समावेश आता ‘निर्बंधात्मक’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन निर्यात व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी लागू होणार आहे.

अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला काही प्रमाणात सूट

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसाठी विशेष कोट्यांतर्गत होणारी साखर निर्यात सुरू राहू शकते. तसेच ज्या निर्यातीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे किंवा ज्या साखरेसाठी शिपिंग बिल दाखल झाले आहे आणि जहाज भारतीय बंदरात दाखल झाले आहे, त्या व्यवहारांवर बंदी लागू होणार नाही.
दोन देशांमधील सरकारी करारांनुसार होणारी निर्यातही सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

एल निनो आणि कमी उत्पादनाची भीती

ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. मात्र, आता परिस्थितीत बदल झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कमी पावसामुळे ऊस उत्पादन घटू शकते आणि सलग दुसऱ्या वर्षी साखर उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला निर्यात थांबवणे आवश्यक वाटले.
व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मंजूर १५ लाख मेट्रिक टनांपैकी सुमारे ८ लाख टन साखरेसाठी निर्यात करार झाले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांहून अधिक साखर आधीच निर्यात करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात उसळी

भारताच्या निर्णयाचा परिणाम जागतिक बाजारावरही दिसून आला आहे. भारताने निर्यात बंदी जाहीर केल्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये २ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या उत्पादक देशाने निर्यात बंद केल्याने जागतिक पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉल उत्पादनावर सरकारचा भर

केंद्र सरकार आता साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर देत आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी उसाचा वापर वाढवला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात साखर उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

लाडकी बहीण योजनेतून 70 लाख महिला अपात्र? सरकारचा मोठा निर्णय

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

मुंबई  —  महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यभरात राबवण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल 70 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना आता पुढील 1500 रुपयांचा हप्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ई-केवायसी न केल्याने कारवाई

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही लाखो महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली.

महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर (Meghna Bordikar ) यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “ई-केवायसीसाठी चार ते पाच महिने अतिरिक्त वेळ देण्यात आला होता. तरीही मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे अनेक अर्जदार प्रत्यक्षात पात्र नसल्याचे स्पष्ट झाले.”

सुरुवातीला 2.46 कोटी महिलांना लाभ

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेत सुरुवातीला सुमारे 2.46 कोटी महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

मात्र आधार पडताळणी, बँक खाते तपासणी आणि उत्पन्न निकषांची तपासणी केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये लाभार्थी संख्या घसरली

सरकारी माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या जवळपास 1.76 कोटींवर आली. त्यानंतर आणखी पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम लाभार्थी संख्या अंदाजे 1.53 कोटी महिलांपर्यंत मर्यादित राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पडताळणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या?

महिला आणि बाल विकास विभागाच्या तपासणीत अनेक अनियमितता समोर आल्या. त्यामध्ये:

🕳️.   दुबार अर्ज

🕳️.    आधार तपशीलांतील विसंगती

🕳️.      चुकीची बँक माहिती

🕳️.      उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अर्जदार

🕳️.       अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रिया

यांचा समावेश असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

सरकारवरील आर्थिक भारही कमी होणार

लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार देखील कमी होणार आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.

2025-26 मध्ये या योजनेसाठी ₹36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र 2026-27 साठी ही रक्कम कमी करून ₹26,500 कोटी करण्यात आल्याची माहिती अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांतून समोर आली आहे.

महिलांनी आता काय करावे?

ज्या महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून कमी झाले आहे त्यांनी:

🕳️.     ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे का तपासावे

🕳️.     आधार आणि बँक खाते लिंक आहे का                 पाहावे

🕳️.     अर्जातील माहिती पुन्हा पडताळावी

🕳️अधिकृत पोर्टलवर स्टेटस तपासावे

असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

परळी : जेवताना घशात घास अडकल्याने वर्ध्यातील पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड —   परळी येथे खाजगी कामानिमित्त आलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा जेवताना घशात घास अडकल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना मंगळवारी (दि.१२) सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अंबाजोगाई-परळी वैजनाथ मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र राजाराम गुजर (वय ५२, रा. आर्वी, जि. वर्धा) हे आष्टी येथे वर्धा जिल्हा पोलीस दलात कार्यरत होते. खाजगी कामासाठी ते परळी परिसरात आले होते. दरम्यान, अंबाजोगाई-परळी वैजनाथ रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी थांबले असता अचानक त्यांच्या घशात घास अडकला.

घशात घास अडकल्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. संबंधितांनी तातडीने त्यांना उपचारासाठी परळी शहरातील रुग्णालयात हलवले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

घटनेची माहिती मिळताच परळी पोलीस यांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केला. प्राथमिक वैद्यकीय माहितीनुसार, श्वास कोंडल्याने तसेच हृदयविकाराचा झटका आल्याने मृत्यू झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.

भ्रष्टाचाराचा वडझरी पॅटर्न : बीडमध्ये शिक्षक मान्यतेचा मोठा घोटाळा? रोहयो मजुराला ‘शिक्षक’ म्हणून मान्यता; लाखोंच्या अपहार !

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड जिल्ह्यात धक्कादायक प्रकार उघड. रोजगार हमी योजनेवर मजूर असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक मान्यता दिल्याचा आरोप. बनावट कागदपत्रे, दुहेरी वेतन आणि शासन फसवणुकीची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल

एकाच व्यक्तीने शिक्षक व मजुरीचे पैसे उचलून केला अपहार

बीड  — जिल्ह्यातील शिक्षण आणि रोजगार हमी यंत्रणेला हादरा देणारे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. रोजगार हमी योजनेत (MGNREGA) मजूर म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तीला आश्रम शाळेत शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडे पुराव्यांसह निवेदन सादर करत संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

तक्रारीनुसार, पाटोदा तालुक्यातील वडझरी येथील प्राथमिक आश्रम शाळेत पंकज बाबासाहेब सानप यांना शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात आली. मात्र, ज्या कालावधीत ते शिक्षक म्हणून वेतन घेत होते, त्याच काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मस्टरवर मजूर म्हणूनही त्यांची नोंद असल्याचा आरोप आहे. यामुळे “एकाच व्यक्तीने एकाच वेळी शिक्षक आणि मजूर अशी दोन्ही पूर्णवेळ कामे कशी केली?” असा गंभीर सवाल उपस्थित झाला आहे.

तक्रारीतील धक्कादायक आरोप

१) नियमबाह्य शिक्षक मान्यता
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, नियुक्तीसाठी दाखवण्यात आलेली जाहिरात संबंधित वर्तमानपत्रात प्रकाशितच झाली नव्हती. तसेच बिंदू नामावलीत रिक्त पद नसतानाही मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याशिवाय संबंधित व्यक्तीकडे अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नसल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
२) दुहेरी आर्थिक लाभाचा आरोप
२०१३ पासून संबंधित व्यक्तीने शिक्षक म्हणून लाखो रुपयांचे वेतन घेतले. त्याचवेळी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरीची रक्कमही घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
३) संगनमताने गैरप्रकार?
शाळा प्रशासन, संस्थाचालक आणि संबंधित व्यक्ती हे जवळचे नातेवाईक असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. बनावट कागदपत्रे आणि हजेरी नोंदी तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
४) प्रत्यक्ष कामावर गैरहजेरी
तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीने प्रत्यक्ष अध्यापन केले नसून, रोजगार हमी योजनेतही प्रत्यक्ष मजुरी न करता केवळ कागदोपत्री नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अपर जिल्हाधिकारी यांनी पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडूनही अहवाल मागवण्यात आला आहे.

तक्रारदारांची मागणी काय?

या घडलेल्या प्रकारात दीपक सयाजीराव बांगर, राहुल अनिल थिटे आणि इतर तक्रारदारांनी संबंधित शिक्षकाची मान्यता रद्द करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आतापर्यंत घेतलेली 50 लाखाहून ची अधिक रक्कम व्याजासह वसूल करून बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदारांची प्रतिक्रिया

“हा शासकीय निधीच्या अपहाराचा गंभीर प्रकार आहे. एकाच वेळी शिक्षक आणि मजूर म्हणून लाभ घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. प्रशासनाने याची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी.”
— तक्रारदार गट

बीडमध्ये पंडित-क्षीरसागर आमने / सामने; विकासकामांवरून राजकीय संघर्ष पेटला

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड  — जिल्ह्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून गेवराईचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार विजयसिंह पंडित आणि बीडचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यातील वाद उफाळून आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत विकासकामांच्या मुद्द्यावरून दोन्ही आमदारांमध्ये जोरदार शाब्दिक संघर्ष झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विकासकामांवरून संघर्ष तीव्र

गेवराई मतदारसंघातील विविध विकासकामांबाबत चर्चा करण्यासाठी आमदार विजयसिंह पंडित यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत बीड आणि गेवराई परिसरातील तब्बल 11 विकासकामांवर चर्चा झाली. मात्र, बीड मतदारसंघातील कामांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप करत आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
“बीड माझा मतदारसंघ आहे. येथे दुसऱ्या कोणाचाही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. जनतेने दोन वेळा माझ्यावर विश्वास ठेवून निवडून दिले आहे. विकासाच्या नावाखाली मतदारसंघातील योजना दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला विरोध करणार,” असा इशारा क्षीरसागर यांनी दिला.

“संघर्षाची सवय आहे” – क्षीरसागर

आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी आक्रमक भूमिका घेत “मला संघर्षाची सवय आहे. संघर्षाशिवाय काम करण्यात मजा नाही. बीडच्या विकासाशी तडजोड होऊ देणार नाही. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू,” असा थेट इशारा दिला.
नगर परिषद निवडणुकीपासून दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय वाद वाढत असल्याचे दिसत असून आता हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

“बीडकरांचे प्रेम वाढल्याचा त्रास होतोय का?” – पंडित

क्षीरसागर यांच्या वक्तव्यानंतर आमदार विजयसिंह पंडित यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. “मी घेतलेली बैठक ही गेवराई मतदारसंघातील विकासकामांसाठी होती. त्याचबरोबर बीड नगर परिषदेच्या काही प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी क्षीरसागर यांच्यावर निशाणा साधत, “माझं बीडवर प्रेम उतू जाण्यापूर्वी बीडकरांचे माझ्यावर प्रेम उतू गेले आहे. बीडकरांनी मला कौल दिला आहे. मग त्या प्रेमाचा काहींना त्रास का होतो?” असा टोला लगावला.
तसेच, “तुमचे कुटुंब गेली तीन दशके नगरपालिकेत सत्तेत होते. मग 165 कोटी रुपयांच्या योजनेचे काय झाले?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

बीडच्या राजकारणात नवा संघर्ष

बीड जिल्ह्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही आमदारांतील वाढता वाद भविष्यात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

अमूल दूध महागले! 14 मेपासून देशभरात नवे दर लागू

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

आणंद (गुजरात) —  इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने भारतात महागाईचा दबाव वाढत असून पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. देशातील सर्वात मोठी दुग्धसंस्था असलेल्या अमूल ( Amul) ने दूधाच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमूल दूधाच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 14 मे 2026 पासून संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे. वाढलेल्या खर्चामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
पशुखाद्य, वाहतूक, पॅकेजिंग आणि दूध संकलनाचा खर्च वाढल्याने उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि दूध उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

अमूल दूधाचे नवे दर

अमूल गोल्ड (फुल क्रीम)
500 मिली : 35 रुपये
1 लिटर : 67 रुपये
अमूल ताजा (टोन्ड दूध)
500 मिली : 30 रुपये
1 लिटर : 58 रुपये
अमूल गाईचे दूध
500 मिली : 31 रुपये
अमूल म्हशीचे दूध
500 मिली : 38 रुपये

2.5 ते 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ

GCMMF च्या माहितीनुसार, ही दरवाढ प्रमुख दूध पॅकेट्सवर लागू करण्यात आली असून वाढीचे प्रमाण साधारण 2.5 ते 3.5 टक्क्यांदरम्यान आहे.

महागाईचा सर्वसामान्यांवर वाढता ताण

देशात आधीच इंधन, खाद्यपदार्थ आणि सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक वस्तू महाग होत आहेत. अशा परिस्थितीत दूधाच्या दरवाढीमुळे घरगुती बजेटवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता आहे.

२०२६-२७ खरीप हंगामासाठी एमएसपी (MSP) वाढ जाहीर; सूर्यफूल, कापूस, तूरीला फायदा

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

केंद्र सरकारने २०२६-२७ खरीप हंगामासाठी १४ पिकांच्या MSP मध्ये वाढ जाहीर केली. सूर्यफूल बिया, कापूस, तूर, सोयाबीन, तीळ यांना मोठा फायदा. जाणून घ्या नवीन MSP दर आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम.

खरीप पिकांच्या एम एस पी (MSP) मध्ये मोठी वाढ, तूर-कापूस-सूर्यफूल दर वाढले

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi )यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत २०२६-२७ च्या खरीप विपणन हंगामासाठी १४ प्रमुख खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक हमीभाव मिळणार आहे.


केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार यंदा सूर्यफूल बियांच्या MSP मध्ये सर्वाधिक ₹६२२ प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल कापूस ₹५५७, कारळे (नायजरसीड) ₹५१५, तीळ ₹५०० आणि तूर ₹४५० प्रति क्विंटलने वाढविण्यात आले आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले की, २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे MSP हा अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट पातळीवर निश्चित करण्यात आला आहे.

२०२६-२७ खरीप पिकांचे नवीन MSP दर. पिक

२०२६-२७ MSP    २०२५-२६ MSP.    ‌   वाढ

तांदूळ (सर्वसाधारण)

₹२,४४१.                  ₹२,३६९.               ₹७२

तांदूळ (ग्रेड A).         

₹२,४६१.                  ₹२,३८९.               ₹७२
ज्वारी (हायब्रीड)
₹४,०२३.                  ₹३,६९९.             ₹३२४
ज्वारी (मालदांडी)
₹४,०७३.                   ₹३,७४९.             ₹३२४
बाजरी
₹२,९००.                   ₹२,७७५.            ₹१२५
नाचणी
₹५,२०५.                  ₹४,८८६.            ₹३१९
मका
₹२,४१०.                   ₹२,४००.            ₹१०
तूर
₹८,४५०.                 ₹८,०००.             ₹४५०
मूग
₹८,७८०.                  ₹८,७६८.             ₹१२
उडीद

₹८,२००.                ₹७,८००.           ₹४००
शेंगदाणा
₹७,५१७.             .     ₹७,२६३.        ₹२५४
सूर्यफूल बिया
₹८,३४३.                   ₹७,७२१.        ₹६२२
सोयाबीन (पिवळा)
₹५,७०८.                   ₹५,३२८.          ₹३८०
तीळ
₹१०,३४६.                ₹९,८४६.          ₹५००
कारळे (नायजरसीड)
₹१०,०५२.               ₹९,५३७.            ₹५१५
कापूस (मध्यम धागा)
₹८,२६७.                 ₹७,७१०.          ₹५५७
कापूस (लांब धागा)
₹८,६६७.                  ₹८,११०.            ₹५५७

कोणत्या पिकांना सर्वाधिक फायदा?

यंदाच्या एम एस पी ( MSP) वाढीत तेलबिया आणि कडधान्यांना मोठे प्राधान्य देण्यात आले आहे. विशेषतः सूर्यफूल, कापूस, तूर, उडीद आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार मूग पिकावर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर तब्बल ६१ टक्के अपेक्षित नफा मिळणार आहे. त्यानंतर बाजरी आणि मका प्रत्येकी ५६ टक्के, तर तूर पिकावर ५४ टक्के नफा अपेक्षित आहे.
सरकारचा भर कडधान्ये आणि श्री अन्नावर
केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांपासून कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक तृणधान्ये अर्थात “श्री अन्न” यांच्या उत्पादनाला चालना देण्यावर भर दिला आहे. MSP वाढीद्वारे शेतकऱ्यांना या पिकांकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मानले जात आहे.

एम एस पी (MSP) अंतर्गत खरेदीत मोठी वाढ

सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत धान खरेदी ८,४१८ एलएमटीपर्यंत पोहोचली असून, २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालावधीत ती ४,५९० एलएमटी होती.
तसेच १४ खरीप पिकांच्या शेतकऱ्यांना एम एस पी ( MSP) अंतर्गत २०१४-१५ ते २०२५-२६ या काळात तब्बल १८.९९ लाख कोटी रुपयांचे भुगतान करण्यात आले आहे. मागील कालावधीत ही रक्कम ४.७५ लाख कोटी रुपये होती.

65 वर्षीय वृद्धाकडून साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

केज  (बीड ) — तालुक्यातील काळेगाव घाट येथे मंगळवारी सायंकाळी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. शेजारी राहणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीला घरात कोंडून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी केज पोलीस ठाण्यात बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार दि. 12 मे रोजी सायंकाळी 5:00 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पीडित बालिकेची आई कामावर गेली होती, तर वडील घरी आजारी होते. त्यावेळी चिमुकली आणि तिचा पाच वर्षांचा भाऊ घराबाहेर खेळत होते.

आरोपीने संधी साधून चिमुकलीच्या भावाला खाऊ आणण्याच्या बहाण्याने दुकानावर पाठवले. त्यानंतर त्याने बालिकेला स्वतःच्या घरात बोलावून दरवाजाची कडी आतून लावून घेतली. मुलगा परत आल्यावर बहीण न दिसल्याने त्याने वडिलांना सांगितले. वडिलांनी शोध घेतला असता आरोपीचे घर आतून बंद दिसले. संशय आल्याने त्यांनी दरवाजा उघडायला लावला असता पीडित मुलगी आणि आरोपी घरात आढळून आले.

प्राथमिक तपासात मुलीचे अंतर्वस्त्र फाटलेल्या अवस्थेत आढळले. नातेवाईकांनी तातडीने केज पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.घटनेमुळे काळेगाव परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. केज पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

नसरापूर अत्याचार प्रकरण : प्रत्यक्षदर्शी मुलांच्या साक्षीमुळे तपासाला वेग

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

पुणे —  भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी धक्कादायक नवीन माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या काही लहान मुलांनी आरोपीला चिमुकलीवर अत्याचार करताना पाहिल्याची माहिती तपासातून पुढे आली असून त्यामुळे तपासाला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.


काही दिवसांपूर्वी नसरापूर परिसरात एका ६५ वर्षीय व्यक्तीने चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली होती. आरोपीने मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे तपासात समोर आले होते. या घटनेमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती.
तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने एका गोठ्यात चिमुकलीवर अत्याचार केला. यावेळी ५ ते १० वर्षे वयोगटातील चार ते पाच मुलांनी हा प्रकार पाहिला होता. या मुलांनी आरोपीला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपीने त्यांच्या दिशेने दगड फेकून त्यांना पळवून लावल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा संपूर्ण प्रकार परिसरातील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाल्याचेही समोर आले आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा म्हणून प्रत्यक्षदर्शी मुलांची ई-साक्ष नोंदवली असून मुलांवर दगड फेकल्याचे पुरावेही जप्त करण्यात आले आहेत. आरोपीने मुलांना पळवून लावल्यानंतर त्यांनी तातडीने चिमुकलीच्या घरी धाव घेत तिच्या आजीला घडलेला प्रकार सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपीला आज (१२ मे) शिवाजीनगर न्यायालय (Shivajinagar Sessions Court ) येथे ऑनलाईन पद्धतीने हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपीला पोलिसांविरोधात काही तक्रार आहे का, असा प्रश्न विचारला असता आरोपीने नकारार्थी उत्तर दिले. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला १४ मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी प्रभावी आणि जलदगतीने पार पडावी यासाठी राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून अजय मिसाळ ( Ajay Misar ) यांची नियुक्ती केली आहे. नियुक्तीनंतर त्यांनी घटनास्थळी भेट देत ग्रामीण पोलिसांकडून संपूर्ण माहिती घेतल्याचे समोर आले आहे. तसेच या प्रकरणासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबतही सरकार स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

1...181920...176Page 19 of 176