मुंबई — महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यभरात राबवण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल 70 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना आता पुढील 1500 रुपयांचा हप्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ई-केवायसी न केल्याने कारवाई
राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही लाखो महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली.
महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर (Meghna Bordikar ) यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “ई-केवायसीसाठी चार ते पाच महिने अतिरिक्त वेळ देण्यात आला होता. तरीही मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे अनेक अर्जदार प्रत्यक्षात पात्र नसल्याचे स्पष्ट झाले.”
सुरुवातीला 2.46 कोटी महिलांना लाभ
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेत सुरुवातीला सुमारे 2.46 कोटी महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र आधार पडताळणी, बँक खाते तपासणी आणि उत्पन्न निकषांची तपासणी केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये लाभार्थी संख्या घसरली
सरकारी माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या जवळपास 1.76 कोटींवर आली. त्यानंतर आणखी पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम लाभार्थी संख्या अंदाजे 1.53 कोटी महिलांपर्यंत मर्यादित राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
पडताळणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या?
महिला आणि बाल विकास विभागाच्या तपासणीत अनेक अनियमितता समोर आल्या. त्यामध्ये:
🕳️. दुबार अर्ज
🕳️. आधार तपशीलांतील विसंगती
🕳️. चुकीची बँक माहिती
🕳️. उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अर्जदार
🕳️. अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रिया
यांचा समावेश असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
सरकारवरील आर्थिक भारही कमी होणार
लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार देखील कमी होणार आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.
2025-26 मध्ये या योजनेसाठी ₹36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र 2026-27 साठी ही रक्कम कमी करून ₹26,500 कोटी करण्यात आल्याची माहिती अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांतून समोर आली आहे.
महिलांनी आता काय करावे?
ज्या महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून कमी झाले आहे त्यांनी:
🕳️. ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे का तपासावे
🕳️. आधार आणि बँक खाते लिंक आहे का पाहावे
🕳️. अर्जातील माहिती पुन्हा पडताळावी
🕳️अधिकृत पोर्टलवर स्टेटस तपासावे
असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
