भाजप सरकार समाजात विष पेरत आहे; ४१ अंश तापमानात हजारोंचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक महामोर्चा
बीड — अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून बीडमध्ये सोमवारी (ता.11) आंबेडकरी समाजाचा संताप अक्षरशः रस्त्यावर उतरला. भाजप सरकार जाती-जातीत भिंती उभ्या करून सामाजिक ऐक्य उद्ध्वस्त करत आहे, असा थेट आरोप करत 10 हजार आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. तब्बल ४१ अंश सेल्सिअस तापमानाची पर्वा न करता जिल्हाभरातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 59 जातींचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते, महिला आणि युवक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.
बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून सुरू झालेल्या या महामोर्चाने शहर दणाणून सोडले. उपवर्गीकरण रद्द करा, संविधान वाचवा, समाजात फूट पाडणारे निर्णय बंद करा अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. आंदोलकांच्या हातात हा लढा कोणत्याही जातीविरोधात नसून सरकारच्या विभाजनकारी भूमिकेविरोधात आहे असे ठळक फलक झळकत होते.
मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाला दिलेल्या निवेदनात उपवर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची जोरदार मागणी केली. अहवाल लपवून सरकार जनतेवर निर्णय लादू पाहत आहे. आधी अहवाल सार्वजनिक करा, मगच जनतेची मते घ्या, अशी संतप्त भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
एप्रिल महिन्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्यभर विविध कार्यक्रम सुरू असल्याने नागरिकांना अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली.
यावेळी आंदोलकांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करणे बंधनकारक केलेले नाही. तरीदेखील सरकार हेतुपुरस्सर समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ जातींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजनेते यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
मोर्चामध्ये केवळ उपवर्गीकरणाचाच मुद्दा नव्हता, तर कंत्राटी नोकरभरती, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नांवरही सरकारला धारेवर धरले गेले. सरकारी नोकरभरतीतील कंत्राटी पद्धत बंद करा, अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरा, शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून समान आणि मोफत शिक्षण लागू करा, अशा मागण्यांनी मोर्चेकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार आक्रमक भूमिका घेतली.
भाजप सरकारने विष कालविले
अनुसूचित जातींमध्ये जाणीवपूर्वक फूट पाडण्याचा डाव हा सामाजिक सलोख्यावर थेट हल्ला आहे. भाजप सरकार समाजात विष कालवण्याचे काम करत असून संविधानिक ऐक्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारने समाज पेटविण्याचे राजकारण तात्काळ थांबवावे, अन्यथा रस्त्यावरचा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल.
– आंबेडकरी समाजाचे पदाधिकारी
वेळ पडली तर न्यायालयवरही मोर्चा काढू
उपवर्गीकरणाचा निर्णय भविष्यात मोठ्या सामाजिक संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकतो. शासनाने जनतेच्या भावना डावलून घाईघाईने निर्णय घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभे राहील. वेळ पडली तर न्यायालयावरही विराट मोर्चा काढून सरकारला जाब विचारला जाईल, असा सज्जड इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला.
– सामाजिक कार्यकर्ते
संरक्षणासाठी उभारलेला एल्गार
हा महामोर्चा कोणत्याही जातीविरोधात नसून संविधान, सामाजिक ऐक्य आणि आंबेडकरी विचारांच्या संरक्षणासाठी उभारलेला एल्गार आहे. ‘समाज फोडणाऱ्यांना गादीवरून खाली खेचा, संविधान वाचवा अशा घोषणा देत मोर्चेकऱ्यांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.
– महामोर्चा संयोजन समिती
