महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २१ आणि २२ जुलैला महत्त्वाची सुनावणी होणार. बीड आणि जालना निवडणुकांबाबतही मोठी चर्चा.
नवी दिल्ली — राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न अद्यापही कायम असून, यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात २१ आणि २२ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या भवितव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बीड आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अंतरिम अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.
अर्जदारांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, बीड आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली नाही. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत.
मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अंतरिम अर्ज आगामी मुख्य सुनावणीदरम्यानच विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता २१ आणि २२ जुलै रोजी होणारी सुनावणी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
दरम्यान, यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अंतिम निकालानंतर निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यातील अनेक ठिकाणी निवडणुका रखडल्याने प्रशासनावर प्रशासकांची मुदत वाढवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील निर्णय राज्यातील राजकीय समीकरणांवर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासंघर्षावर थेट परिणाम करणारा ठरू शकतो.
