- सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत २०१६ पूर्वीच्या बेनामी व्यवहारांतील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला दिला आहे. ड्रायव्हर, नोकर, नातेवाईकांच्या नावावर घेतलेल्या संपत्तीवर आता कारवाई शक्य.
बेनामी मालमत्तां जप्तीचा सरकारला अधिकार
नवी दिल्ली — देशातील काळ्या पैशाविरोधातील लढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांतील मालमत्ता केंद्र सरकार आणि आयकर विभाग जप्त करू शकतात. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून इतरांच्या नावावर संपत्ती लपवून ठेवणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ड्रायव्हर, घरगुती नोकर, स्वयंपाकी, दूरचे नातेवाईक किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करून काळा पैसा लपवणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. तपास यंत्रणांना आता जुन्या संशयास्पद व्यवहारांच्या फाईल्स पुन्हा उघडून चौकशी करण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सुधारित बेनामी व्यवहार कायद्याअंतर्गत २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद लागू होणार नाही. मात्र अशा प्रकरणांतील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील. जुन्या प्रकरणांमध्ये कमाल तीन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली असून आर्थिक दंड आणि मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी मालमत्तांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी मृत्युपत्र आणि वारसा हक्काच्या कागदपत्रांचा गैरवापर होत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. जर मूळ व्यवहार बेनामी असल्याचे सिद्ध झाले, तर मृत्युपत्राद्वारे मालकी हस्तांतरण देखील बेकायदेशीर मानले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय “मंजुळा आणि इतर विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास” या प्रकरणात देण्यात आला. या प्रकरणात मृत्युपत्राच्या आधारे मालकी हक्काचा दावा करण्यात आला होता. मात्र तपासात जमीन सुधारणा कायद्यांपासून बचाव करण्यासाठी हा संपूर्ण व्यवहार रचल्याचे उघड झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आठ आठवड्यांच्या आत अशा संशयित मालमत्तांची कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता सरकार २०१६ पूर्वीच्या बेनामी व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
🕳️. २०१६ पूर्वीच्या बेनामी मालमत्तांवर सरकारची कारवाई शक्य
🕳️. ड्रायव्हर-नोकरांच्या नावावर घेतलेल्या संपत्तीवर टार्गेट
🕳️. सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
🕳️ आयकर विभागाला जुन्या फाईल्स उघडण्याचा अधिकार
🕳️ मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता वाचवणेही कठीण
