जालना — अंबड तालुक्यातील गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांना 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांच्या दंडातून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे कटारे यांच्यावरील मूळ दंड पुन्हा कायम झाला असून, ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी 21 सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला. साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रात झालेल्या सुमारे 2 हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खननाच्या प्रकरणात 18 व्यक्तींवर 16 एप्रिल 2023 रोजी दंडाची कारवाई करण्यात आली होती.
या कारवाईमध्ये संजय कटारे यांचे नावही समाविष्ट होते. मात्र, कटारे यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.
तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या प्रकरणाची चौकशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. चौकशीदरम्यान तत्कालीन तहसीलदार तसेच संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली.
4.90 कोटींचा बोजा पुन्हा कायम
उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांच्या आदेशानुसार कटारे यांना दंडातून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार गट क्रमांक 262 वरील 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला आहे.
ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणातील दंड वसुलीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
तत्कालीन तहसीलदारांसह कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता
या प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत चौकशीत निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
अंबड तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात प्रशासनाने पूर्वीचा निर्णय रद्द करून कोट्यवधी रुपयांचा दंड पुन्हा कायम केल्याने या कारवाईकडे आता लक्ष लागले आहे.
