बीड — मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया सदोष असल्याचा आरोप करत ती तात्काळ थांबवावी, तसेच चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत, या मागणीसाठी बीडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासह मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.
निवडणूक आयोगातील SIR प्रक्रियेबाबतच्या अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दाही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. Indian Express च्या २३ सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णय व आदेशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. यापैकी चार आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आंदोलनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र, निवडणूक आयोगाशी संबंधित वृत्तांमध्ये आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी SIRसह महत्त्वाचे निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीनेच घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चुकीने वगळलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी
SIR प्रक्रियेदरम्यान पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली असल्यास त्यांची पुनर्तपासणी करावी आणि पात्र मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
मतदारांना आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही, याची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, तसेच हरकती, दुरुस्ती आणि पुनर्तपासणीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मतदार सेवा पोर्टलवर SIR-2026 संदर्भातील सुविधा उपलब्ध असून मतदारांना SIRमधील मागील मतदार यादीत नाव शोधण्याची आणि संबंधित मतदार सेवा वापरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही प्रश्न
निवडणूक आयोगाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि स्वतंत्र राहण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत व्यापक सहभाग असलेली यंत्रणा असावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या सहभागाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर संसदेने २०२३ मध्ये नियुक्तीबाबत स्वतंत्र कायदा केला.
दिल्लीतील कारवाईचा निषेध
दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या कारवाईचा निषेधही बीडमधील आंदोलनादरम्यान करण्यात आला. जिल्हाधिकारी बीड यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना निवेदन पाठवण्यात आले.
यावेळी माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, रामनाथ खोड, शेख मुबीन, माजी सैनिक अशोक येडे, सादेक सय्यद, राजेंद्र आमटे, हनुमान घोडके, बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य डी. जी. तांदळे, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. संजय तांदळे, प्रवीण आनेराव आदी सहभागी झाले होते.
भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त म्हणून सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी कार्यरत आहेत.
