- महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडियावर खोट्या पोस्ट, निराधार आरोप आणि बदनामी करणाऱ्यांविरोधात नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. डीजीपींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन.
सोशल मीडियावर विनापुरावा बदनामी केल्यास कारवाई; महाराष्ट्र सरकारची मोठी तयारी
मुंबई — सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव पाहता, त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) यांसारख्या माध्यमांवर कोणताही ठोस पुरावा नसताना व्यक्ती किंवा संस्थांची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या विचारात आहे.
राज्यात सोशल मीडियावरून खोट्या पोस्ट, दिशाभूल करणारी माहिती, निराधार आरोप आणि वैयक्तिक प्रतिमा मलीन करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे अनेकांना मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सोशल मीडियावरील बदनामी आणि खोट्या माहितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा अथवा नवीन कायदेशीर तरतुदी करण्याची शक्यता तपासण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सरकारी आदेशानुसार, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक (DGP) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार आहे. समिती विद्यमान कायद्यांचा आढावा घेऊन सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक बदल सुचवणार आहे.
तसेच, राज्य स्तरावर स्वतंत्र कायदा लागू करण्याची आवश्यकता आहे का, याचीही कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या बदनामीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट उभी करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राजकीय व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी तसेच सामान्य नागरिक यांच्याविरोधात विनापुरावा पोस्ट व्हायरल करून वातावरण बिघडवण्याच्या प्रकारांवर आता लगाम बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
