Home Blog Page 17

बीडचे अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांची बदली; धाराशिवची नवी जबाबदारी

0

बीड — मागील तीन वर्षांपासून बीड जिल्ह्यात कर्तव्यदक्ष अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले  सचिन पांडकर यांची अखेर बदली करण्यात आली आहे. त्यांची धाराशिव येथे अप्पर पोलीस अधीक्षक पदावर नियुक्ती झाली असून, त्यांच्या जागी बीडमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणार याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
बीडमध्ये रुजू होण्यापूर्वी सचिन पांडकर यांनी मुंबई येथे मानवी हक्क अभियान विभागात पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. त्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी त्यांची बीड जिल्ह्यात बदली झाली होती. या काळात जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अनेक संवेदनशील घटनांमध्ये त्यांनी संयमाने आणि प्रभावीपणे परिस्थिती हाताळत प्रशासनाला स्थैर्य दिले.


शांत ,संयमी, मितभाषी आणि लोकाभिमुख अधिकारी अशी ओळख असलेल्या पांडकर यांनी बीड जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेचा जनतेशी संवाद अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्ह्यातील विविध गुन्हेगारी घटनांमध्ये त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि प्रशासनातील समन्वय यामुळे त्यांना नागरिकांमध्ये विशेष लोकप्रियता मिळाली होती. त्यांच्याकडे आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं समाधान करण्याचं कसब त्यांनी बीडमध्ये पणाला लावलं होतं. त्यामुळे त्यांची बीड मधील कार्य सेवा कायम संस्मरणीय राहणार आहे.
बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक काळ सेवा देणाऱ्या अप्पर पोलीस अधीक्षकांपैकी एक म्हणून त्यांची नोंद घेतली जात आहे. त्यांच्या बदलीनंतर आता बीडमध्ये नवीन अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

भूसंपादन मावेजा घोटाळा : तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक न्यायालयीन कोठडीत

0

बीड —  जिल्ह्यातील बहुचर्चित भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेला तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यास शुक्रवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना २९ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावत कारागृहात रवानगी करण्याचे आदेश दिले.


या प्रकरणात १५४ लवाद आदेशांच्या माध्यमातून तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा वाढीव मावेजा मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सतीश धुमाळ यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये शिवाजीनगर पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दाखल केली होती.
त्यानुसार महसूल विभागातील अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी तसेच काही वकिलांसह एकूण दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान एसआयटीकडून तांत्रिक पुरावे, संगणकीय नोंदी आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. या तपासातून तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याचा सहभाग समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यानंतर गुरुवारी रात्री लातूर येथून त्याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली होती. पुढील तपासासाठी न्यायालयाने त्यांना आठ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. या कालावधीत एसआयटीने संबंधित संचिका, लॅपटॉप, संगणक तसेच मोबाईल रेकॉर्डिंगची तपासणी केली. तसेच पाठक यांच्या आवाजाचे नमुनेही तपासासाठी घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
शुक्रवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्या. एस. आर. शिंदे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अविनाश पाठक याला २९ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मंजूर केली.
दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून सुरू असून भूसंपादन मावेजा घोटाळ्यात आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

21 जूनला होणार पुनर्परीक्षा; पेपरफुटी प्रकरणानंतर NTA ची मोठी घोषणा

0

NTA ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. 21 जून रोजी परीक्षा होणार असून विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. पेपरफुटी प्रकरणानंतर मोठा निर्णय.

स्टॅलिन यांची मोदींकडे NEET बंद करण्याची मागणी

नवी दिल्ली —  नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (National Testing Agency )अर्थात NTA ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेची अधिकृत तारीख जाहीर केली असून, ही परीक्षा रविवार 21 जून 2026 रोजी घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. NEET UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या संताप आणि गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ही मोठी घोषणा करण्यात आली.


NTA ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर माहिती देताना स्पष्ट केले की, re-NEET साठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. मे 2026 मध्ये भरलेला अर्ज, निवडलेले परीक्षा केंद्र आणि उमेदवारीची माहिती याच आधारे पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही. याशिवाय आधी भरलेले परीक्षा शुल्क परत दिले जाणार असल्याची माहितीही NTA कडून देण्यात आली.

NEET Admit Card पुन्हा जारी होणार

NTA च्या माहितीनुसार, पुनर्परीक्षेसाठी नवीन प्रवेशपत्र (Admit Card) जारी करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना ते अधिकृत संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येणार आहे.
अधिकृत वेबसाइट : neet.nta.nic.in

केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक

काल रात्री उशिरा केंद्रीय शिक्षण मंत्री Dharmendra Pradhan यांच्या निवासस्थानी जवळपास दोन तास उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
बैठकीला उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी, शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, NTA चे महासंचालक अभिषेक सिंग, Central Board of Secondary Education चे अध्यक्ष राहुल सिंग तसेच KVS आणि NVS चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

NEET 2026 पेपरफुटीचा मोठा खुलासा

मिळालेल्या माहितीनुसार, NEET UG 2026 पेपरफुटीचे मूळ महाराष्ट्रातील नाशिक येथे असल्याचे समोर आले आहे. ही गेस पेपर साखळी हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरळ, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, WhatsApp आणि Telegram ग्रुपवर 400 हून अधिक प्रश्न असलेली संभाव्य प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाली होती. त्यातील जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र विषयातील 120 हून अधिक प्रश्न मूळ पेपरशी जुळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

स्टॅलिन यांची मोदींकडे मोठी मागणी

एम के स्टालिन (M. K. Stalin ) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) यांना पत्र लिहून NEET मधून 2026-27 शैक्षणिक वर्षासाठी तात्पुरती सूट देण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी NMC कायदा 2019 मधील कलम 14 मध्ये बदल करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याची मागणी करत, राज्य सरकारांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा अधिकार द्यावा, असे म्हटले आहे.
स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हटले की, “अत्यंत केंद्रीकृत परीक्षा पद्धतीमधील संरचनात्मक दोष पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.”

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

🕳️.    पुनर्परीक्षेसाठी नवीन अर्ज करण्याची                 गरज नाही
🕳️.    जुनी नोंदणीच वैध राहणार
🕳️.   अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार            नाही
🕳️.    नवीन Admit Card जारी होणार
🕳️.   परीक्षा 21 जून 2026 रोजी होणार

इंधन दरवाढीचा मोठा फटका! पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महाग, CNG दरातही वाढ

0

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 3 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे. CNG दरातही 2 रुपयांची वाढ झाली असून आजपासून नवे दर लागू झाले आहेत.

देशभरात इंधन दरवाढ लागू; सामान्यांच्या खिशाला झळ

नवी दिल्ली — मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट भारतातील नागरिकांवर दिसू लागला आहे. देशात आजपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रती लिटर 3 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली असून, सीएनजीच्या दरातही प्रती किलो 2 रुपयांची वाढ लागू करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या वाहतूक खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.


राजधानी दिल्लीमध्ये सीएनजीचा नवा दर 79.09 रुपये प्रति किलो इतका झाला आहे. दिल्ली-एनसीआरसह देशातील विविध शहरांमध्येही नवे दर लागू करण्यात आले आहेत.
मोदींच्या आवाहनानंतर दरवाढीचे संकेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) यांनी ऊर्जा बचतीचे आवाहन केल्यानंतर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) आणि आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी इंधन दरवाढीचे संकेत दिले होते.
तेल कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव सातत्याने वाढत असल्याने दरवाढ जास्त काळ रोखता येणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी अखेर पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात वाढ जाहीर करण्यात आली.
इराण-अमेरिका तणावाचा भारतावर परिणाम
सध्या मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर नैसर्गिक गॅसच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.
भारत जवळपास 60 टक्के नैसर्गिक गॅस आयात करतो. आयातीचा खर्च वाढल्याने आयजीएल आणि एमजीएलसह विविध गॅस कंपन्यांनी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढीव खर्चाचा बोजा अखेर ग्राहकांवर टाकावा लागत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका
सरकारच्या माहितीनुसार, तेल कंपन्यांना डिझेलवर प्रती लिटर सुमारे 20 रुपयांचे तर पेट्रोलवर प्रती लिटर 10 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत होते. कच्च्या तेलाचा पुरवठा घटल्याने आणि आयात खर्च वाढल्याने कंपन्यांवरील दबाव आणखी वाढला आहे.
यामुळे आगामी काळात महागाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, वाहतूक, अन्नधान्य आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किंमतींवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

पत्रकार महेश वाघमारे यांना मातृशोक

0

बीड —  जेष्ठ पत्रकार महेश वाघमारे यांच्या मातोश्री श्रीमती मालतीबाई माधवराव वाघमारे वय 88 वर्ष यांचे आज बीड येथील निवासस्थानी दि 14 रोजी पहाटे 4 वाजता  निधन झाले त्याचा अत्यंविधी आज 5 वाजता अमर धाम मोंढा रोड,बीड येथे करण्यात आला

श्रीमती मालतीबाई माधवराव वाघमारे या मूळ रा अंबड येथील असून त्यांच्या पश्चात दोन मुले,सुना नातवंडे असा परिवार आहे,
जुन्या पिढीतील धार्मिक वृत्तीच्या श्रीमती मालतीबाई वाघमारे अंबड मध्ये मनमिळाऊ स्वभावाच्या म्हणून परिचित आहेत,
काही महिन्यापूर्वीच मोठे चिरंजीव प्रसिद्ध निवेदक स्व मंगेश वाघमारे यांचे निधन झाले,त्यांनतर त्या बीड येथे पत्रकार महेश वाघमारे यांच्या निवासस्थानी राहत होत्या,आज अचानक पहाटेच त्यांची प्राणज्योत मालवली त्यांच्या अंत्यविधीला समाजातील विविध स्तरातील प्रतिष्ठित  नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वाघमारे कुटुंबियांच्या दुःखात “सह्याद्री माझा ” परिवार सहभागी आहे

“खलरक्षणाय सद् निग्रहणाय” हाच “शितल” मंत्र; आरोपींना पाठीशी घालायचं एवढंच अवगत तंत्र 

0

बीड — “लाडाचा किडा अन् शेजाऱ्याला पिडा” अशी स्थिती पोलीस अधीक्षकांनी सोकवून ठेवल्यामुळे बीड शहर ठाणे प्रमुखाची झाली आहे. कायद्याचं तत्वज्ञान फक्त पीडितांना शिकवायच कसं यात मास्टरकी झाल्याने पोलीस प्रशासनाच “सद् रक्षणाय खलनिग्रहणाय”हे ब्रीद वाक्य अक्षरशः उलटवून टाकला आहे. परिणामी दोषी असलेल्या डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करायला पळवाटांचा आधार घेतला गेला. छाया पांचाळ मृत्यू प्रकरणात शितल कुमार बल्लाळ यांच्या केबिनमध्ये ठिय्या द्यावा लागला.शेवटी एस पी.नवनीत कावत यांच्या आदेशानंतर कारवाईच्या लेखी आश्वासनाने आंदोलनाचा तिढा अखेर काही काळ काळ होईना सुटला.

बीड जिल्हा रुग्णालयात वर्षभरापूर्वी प्रसुती दरम्यान डॉक्टर आणि कर्मचारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे अतिरक्तस्राव होऊन तडफडून मृत्यूमुखी पडलेल्या मयत छाया पांचाळ प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत या मागणीसाठी बीड शहर पोलिस ठाण्यात किष्किंधा पांचाळ, बाळासाहेब मोरे पाटील व मयत छाया पांचाळ यांच्या कुटुंबीयांनी दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीवर चढून आंदोलन केले गेले. त्यावेळी गुन्हे दाखल करण्याचा आश्वासन देऊन आंदोलकांच्या तोंडाला पान पुसली. त्यानंतरही वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाला नाही.असं म्हणत बीड शहर पोलीस ठाण्यात बल्लाळ यांच्याच केबिनमध्ये सुरू केलेलं आंदोलन स्थगित करायला भाग पाडलं. त्यानंतर लातूरच्या वैद्यकीय टीमचा अहवाल प्राप्त झाला यामध्ये छाया पांचाळ यांच्या प्रसूती दरम्यान केल्या गेलेल्या उपचारामध्ये हलगर्जीपणा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यात शितल कुमार बल्लाळ यांनी टाळाटाळ केली. त्यानंतर अंबाजोगाईच्या डॉक्टरांचा अहवाल मागवण्यात आला. या अहवालामध्ये असलेल्या चिल्लर त्रुटीचा हवाला देत मृत्यू प्रकरणास जबाबदार असणाऱ्या डॉक्टरांना वाचवण्याचं काम शितल कुमार बल्लाळ यांनी प्रामाणिकपणे केलं. ही बाब पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी देखील मान्य केली. पण त्या त्रुटीची बसलेली पाचर निघालीच नाही.

बीड शहर पोलीस ठाण्यात आंदोलकांना सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी धमकी बल्लाळ यांनी दिली. बस स्थानकासमोर सुरू असलेल्या अवैध धंद्यावाल्यांपाशी शेळपटपणे वागणारे हे महाशय इथे मात्र आंदोलकावर खाकीची जरब बसवण्यात सरसावलेले पाहायला मिळाले. सध्याच्या स्थितीत “खलरक्षणाय सद् निग्रहणाय” असं ब्रीद तयार करून शहर पोलीस ठाण्याचा कारभार ते हाकत असल्याचे चित्र सध्या तरी पाहायला मिळत आहे.शितल कुमार बल्लाळ यांच्या संशयास्पद वागणुकीचाच परिणाम आंदोलकांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे. शेवटी दुर्दैवाने पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांना छाया पांचाळ मृत्यू प्रकरणातील आंदोलनात हस्तक्षेप करावा लागला. या प्रकरणात आंदोलक बाळासाहेब मोरे, किश्किंदा पांचाळ, अशोक येडे व मयत छाया पांचाळ यांच्या कुटुंबीयाशी व्यक्तिगत चर्चा करून पंधरा दिवसाच्या आत वरिष्ट स्तरावर पत्रव्यवहार करून व मी स्वतः लक्ष देऊन न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करील असा आश्वासन पोलीस अधीक्षकांनी दिलं. त्यांच्या आदेशावरून वादग्रस्त पोलीस अधिकारी शितल कुमार बल्लाळ यांनी लेखी दिल्यामुळे हे आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले.

जि.प अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली चालणारा “प्रतिनियुक्त्यांचा बाजार” उठला !

0

डॉ. गणेश ढवळे यांच्या पाठपुराव्याला यश

बीड —  जिल्हा परिषदेतील क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांनंतर “अतिरिक्त कामकाज” या गोंडस नावाखाली पुन्हा त्याच विभागात किंवा तालुक्यात कर्मचाऱ्यांना कार्यरत ठेवण्याच्या प्रकाराला अखेर आळा बसला असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय बदल्या समुपदेशनाद्वारे केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना “अतिरिक्त कामकाज” या नावाखाली पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेवण्यात येत असल्याची गंभीर बाब समोर आली होती. त्यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया ही केवळ दिखाऊ ठरत असल्याची भावना कर्मचारी व सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली होती.

या प्रकारामुळे प्रशासनात पारदर्शकता राहात नसून विभागप्रमुखांकडून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करत डॉ. गणेश ढवळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदनाद्वारे हा प्रकार तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली होती. तसेच याबाबत आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत विविध विभागांमध्ये अतिरिक्त कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेतला. शासन स्तरावर कोणतीही नवीन योजना किंवा पदभरती प्रक्रिया सुरू नसल्याने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी प्राप्त अधिकारांचा वापर करून तब्बल १३ कर्मचाऱ्यांचा अतिरिक्त कार्यभार कमी केला आहे.

याबाबत आज दि.१३ मे रोजी आदेश काढण्यात आले असून संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी पूर्णवेळ काम करण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच तत्काळ मूळ ठिकाणी रुजू होऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये “अतिरिक्त कामकाज” या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या प्रकाराला काही अंशी तरी आळा बसणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या निर्णयाबद्दल डॉ. गणेश ढवळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांचे आभार मानले आहेत.

केंद्राचा मोठा निर्णय!  साखर निर्यात बंद; देशांतर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्यावर भर

0

नवी दिल्ली — भारत सरकारने साखर निर्यातीबाबत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ प्रभावाने साखर निर्यातीवर बंदी लागू केली असून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही देशाला साखर निर्यात केली जाणार नाही. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि पुरवठा सुरळीत राखणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.


सरकारने कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर अशा तिन्ही प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिस्थिती गंभीर राहिल्यास ही बंदी आणखी वाढवली जाऊ शकते, असे संकेतही देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून संबंधित विभागांना आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जागतिक बाजारातील दरवाढीचा परिणाम

गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. देशात सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढू नयेत आणि ग्राहकांना फटका बसू नये म्हणून सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
यासोबतच साखरेचा समावेश आता ‘निर्बंधात्मक’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन निर्यात व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी लागू होणार आहे.

अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला काही प्रमाणात सूट

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसाठी विशेष कोट्यांतर्गत होणारी साखर निर्यात सुरू राहू शकते. तसेच ज्या निर्यातीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे किंवा ज्या साखरेसाठी शिपिंग बिल दाखल झाले आहे आणि जहाज भारतीय बंदरात दाखल झाले आहे, त्या व्यवहारांवर बंदी लागू होणार नाही.
दोन देशांमधील सरकारी करारांनुसार होणारी निर्यातही सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

एल निनो आणि कमी उत्पादनाची भीती

ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. मात्र, आता परिस्थितीत बदल झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कमी पावसामुळे ऊस उत्पादन घटू शकते आणि सलग दुसऱ्या वर्षी साखर उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला निर्यात थांबवणे आवश्यक वाटले.
व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मंजूर १५ लाख मेट्रिक टनांपैकी सुमारे ८ लाख टन साखरेसाठी निर्यात करार झाले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांहून अधिक साखर आधीच निर्यात करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात उसळी

भारताच्या निर्णयाचा परिणाम जागतिक बाजारावरही दिसून आला आहे. भारताने निर्यात बंदी जाहीर केल्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये २ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या उत्पादक देशाने निर्यात बंद केल्याने जागतिक पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉल उत्पादनावर सरकारचा भर

केंद्र सरकार आता साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर देत आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी उसाचा वापर वाढवला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात साखर उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

लाडकी बहीण योजनेतून 70 लाख महिला अपात्र? सरकारचा मोठा निर्णय

0

मुंबई  —  महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यभरात राबवण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल 70 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना आता पुढील 1500 रुपयांचा हप्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ई-केवायसी न केल्याने कारवाई

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही लाखो महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली.

महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर (Meghna Bordikar ) यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “ई-केवायसीसाठी चार ते पाच महिने अतिरिक्त वेळ देण्यात आला होता. तरीही मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे अनेक अर्जदार प्रत्यक्षात पात्र नसल्याचे स्पष्ट झाले.”

सुरुवातीला 2.46 कोटी महिलांना लाभ

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेत सुरुवातीला सुमारे 2.46 कोटी महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

मात्र आधार पडताळणी, बँक खाते तपासणी आणि उत्पन्न निकषांची तपासणी केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये लाभार्थी संख्या घसरली

सरकारी माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या जवळपास 1.76 कोटींवर आली. त्यानंतर आणखी पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम लाभार्थी संख्या अंदाजे 1.53 कोटी महिलांपर्यंत मर्यादित राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पडताळणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या?

महिला आणि बाल विकास विभागाच्या तपासणीत अनेक अनियमितता समोर आल्या. त्यामध्ये:

🕳️.   दुबार अर्ज

🕳️.    आधार तपशीलांतील विसंगती

🕳️.      चुकीची बँक माहिती

🕳️.      उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अर्जदार

🕳️.       अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रिया

यांचा समावेश असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

सरकारवरील आर्थिक भारही कमी होणार

लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार देखील कमी होणार आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.

2025-26 मध्ये या योजनेसाठी ₹36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र 2026-27 साठी ही रक्कम कमी करून ₹26,500 कोटी करण्यात आल्याची माहिती अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांतून समोर आली आहे.

महिलांनी आता काय करावे?

ज्या महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून कमी झाले आहे त्यांनी:

🕳️.     ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे का तपासावे

🕳️.     आधार आणि बँक खाते लिंक आहे का                 पाहावे

🕳️.     अर्जातील माहिती पुन्हा पडताळावी

🕳️अधिकृत पोर्टलवर स्टेटस तपासावे

असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

परळी : जेवताना घशात घास अडकल्याने वर्ध्यातील पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

0

बीड —   परळी येथे खाजगी कामानिमित्त आलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा जेवताना घशात घास अडकल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना मंगळवारी (दि.१२) सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अंबाजोगाई-परळी वैजनाथ मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र राजाराम गुजर (वय ५२, रा. आर्वी, जि. वर्धा) हे आष्टी येथे वर्धा जिल्हा पोलीस दलात कार्यरत होते. खाजगी कामासाठी ते परळी परिसरात आले होते. दरम्यान, अंबाजोगाई-परळी वैजनाथ रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी थांबले असता अचानक त्यांच्या घशात घास अडकला.

घशात घास अडकल्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. संबंधितांनी तातडीने त्यांना उपचारासाठी परळी शहरातील रुग्णालयात हलवले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

घटनेची माहिती मिळताच परळी पोलीस यांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केला. प्राथमिक वैद्यकीय माहितीनुसार, श्वास कोंडल्याने तसेच हृदयविकाराचा झटका आल्याने मृत्यू झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.