Home Blog Page 17

एलसीबीच्या कारवाईत 49 किलो गांजासह ₹29.54 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

·बीड — स्थानिक गुन्हे शाखेने (LCB) अंमली पदार्थांविरोधातील मोहिमेत मोठी कारवाई करत परळी तालुक्यातील धर्मापुरी शिवारातून 49 किलो गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईत सुमारे ₹29.54 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर आणखी दोघांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

स्थानिक गुन्हे शाखेला गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर परळी ग्रामीण पोलिसांच्या मदतीने धर्मापुरी शिवारातील अहमदपूर-अंबाजोगाई मार्गावर संयुक्त सापळा रचण्यात आला. संशयित मारुती सुझुकी ब्रेझा कारची तपासणी केली असता त्यामध्ये 49 किलो गांजा आढळून आला. त्यानंतर वाहनासह अंमली पदार्थ असा एकूण ₹29,54,169 किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.

या प्रकरणात अनिल बिभीषण फड (वय 25) आणि अरबाज युसूफ सय्यद (वय 23) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीत त्यांनी हा गांजा ईश्वर नवनाथ फड आणि श्रीकांत भास्कर फड, दोघेही रा. धर्मापुरी, यांच्या साथीने आणल्याची माहिती दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

या प्रकरणी परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 327/2026 अंतर्गत NDPS कायद्यातील कलम 8(क) व 20(ब)(ii)(क) नुसार चारही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या दोघांकडून पुढील चौकशी सुरू असून उर्वरित आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषीकेश शिंदे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली

स्थानिक गुन्हे शाखा व परळी ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.

सरकारविरोधी घोषणा गुन्हा नाही;नागरिकांना हद्दपार करता येणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालय

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

मुंबई : सरकारविरोधी घोषणा देणे, आंदोलन करणे किंवा सत्ताधाऱ्यांवर सार्वजनिक टीका करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून केवळ अशा कारणावरून कोणालाही हद्दपार करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित हद्दपारीचा आदेश रद्द करत मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा नसून नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारच्या धोरणांविरोधात मत व्यक्त करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला समाजासाठी धोकादायक ठरवणे योग्य ठरू शकत नाही.

या प्रकरणात याचिकाकर्ते सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले बहुतांश गुन्हे आंदोलन, निदर्शने आणि राजकीय कार्यक्रमांशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांचा आधार घेत हद्दपारीची कारवाई करणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचीही जाणीव करून दिली. “पोलीस हे कोणत्याही राजकीय सत्तेचे नव्हे, तर जनतेचे सेवक आहेत. त्यांचे कर्तव्य कायद्याचे संरक्षण करणे आहे,” असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही विचार न्यायालयाने व्यक्त केला.

न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 आणि कलम 21 चा विशेष उल्लेख करत नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार केला. या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे ही राज्य यंत्रणेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

  • सरकारविरोधी घोषणा देणे हा गुन्हा नाही.
  • आंदोलन आणि शांततापूर्ण निदर्शने हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
  • केवळ सरकारवर टीका केल्यामुळे हद्दपारीची कारवाई करता येणार नाही.
  • पोलीस हे जनतेचे सेवक असून त्यांची जबाबदारी कायद्याचे संरक्षण करणे आहे.
  • अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
  • लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकशाहीसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीच्या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून भारतीय लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचा अधिकार आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण याबाबत महत्त्वाचा संदेश देणारा आहे. सरकारवर टीका करणे, प्रश्न विचारणे किंवा विरोधी भूमिका मांडणे ही लोकशाहीची ताकद आहे, गुन्हा नाही. राज्य यंत्रणांनी घटनात्मक मूल्यांचा आदर राखत नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात बीड कनेक्शन; बीडच्या तरुणाची पोलीस चौकशी, तपासाला नवे वळण

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

पुणे — पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात आता बीड जिल्ह्याचे कनेक्शन समोर आले आहे. या प्रकरणात बीडमधील एका तरुणाची पुणे पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू असून, हत्येपूर्वीच्या कथित कटाची माहिती त्याला आधीपासून होती का, याचा तपास केला जात आहे.
तपास यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुण हा मूळ बीड जिल्ह्याचा रहिवासी असून सध्या पुण्यातील बालेवाडी परिसरातील एका खासगी कंपनीत नोकरी करतो. तो आरोपी चेतन चौधरीचा वर्गमित्र असल्याचे समोर आले आहे.
पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेपूर्वी चेतन चौधरी आणि सिया गोयल यांनी या तरुणाशी चर्चा केली होती. त्यांनी त्याला त्या दिवशी ट्रेकसाठी सोबत येण्याचेही सांगितले होते. मात्र, त्याने जाण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
तपासात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. केतन अग्रवाल यांच्या मृत्यूनंतर चेतन चौधरीने सर्वप्रथम याच बीडच्या तरुणाची भेट घेतल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यानंतर सिया गोयलनेही त्याच्याशी संपर्क साधल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. या भेटी आणि संभाषणात नेमकी काय चर्चा झाली, याचा तपास सुरू आहे.
सध्या पोलिसांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, जर या तरुणाला कथित कटाची आधीपासून माहिती होती, तर त्याने याबाबत कोणालाही माहिती का दिली नाही? या अनुषंगाने त्याची कसून चौकशी केली जात असून त्याच्या भूमिकेचा बारकाईने तपास केला जात आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी संबंधित तरुणाचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR), चॅट्स, लोकेशन हिस्ट्री आणि इतर डिजिटल पुरावे तपासण्यास सुरुवात केली आहे. या तपासातून हत्या प्रकरणातील आणखी काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

छ.संभाजीनगरातून दोन अल्पवयीन मुलींची सुटका; बीड AHTU ची मोठी कारवाई

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड —  जिल्हा पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाने (AHTU) कौशल्यपूर्ण तपास आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे छत्रपती संभाजीनगर येथून दोन अल्पवयीन पीडित मुलींची सुखरूप सुटका करत आरोपीला ताब्यात घेण्यात यश मिळवले आहे.

या प्रकरणात नेकनूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 348/2025 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 137(2) नुसार गुन्हा दाखल असून, पुढील तपासासाठी तो अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जनाबाई सांगळे यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर फिर्यादी आणि साक्षीदारांची सखोल चौकशी केली. त्यानंतर AHTU पथकाने बीड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. संशयित मोबाईल क्रमांकांचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले, मात्र सुरुवातीला कोणताही ठोस धागा हाती लागला नाही.

दरम्यान, गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पीडित मुली व आरोपी कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यातील तालुका सिद्धी येथे असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पुन्हा मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार संबंधित व्यक्ती छत्रपती संभाजीनगर येथे आल्याचे स्पष्ट झाले.

या माहितीच्या आधारे २ जुलै २०२६ रोजी AHTU चे पथक छत्रपती संभाजीनगर येथे रवाना झाले. पुंडलिक नगर पोलीस ठाण्याच्या स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने छापा टाकून दोन्ही अल्पवयीन पीडित मुलींची सुरक्षित सुटका करण्यात आली, तसेच आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर पीडित मुली आणि आरोपीला बीड येथे आणून नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले. पुढील तपास सुरू आहे.

ही संपूर्ण कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत आणि अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जनाबाई सांगळे, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक उषा चौरे, पोलीस हवालदार प्रदीप येवले, अशोक शिंदे तसेच पोलीस शिपाई भाऊसाहेब कारले यांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.

बोरखेडच्या सरपंच जिजाबाई पवार यांनी मराठा असतांना पारधी जातीचे काढलेले  प्रमाणपत्र समितीने केले रद्द

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड –तालुक्यातील बोरखेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच जिजाबाई अनिल पवार यांनी मराठा असताना निवडणुकीसाठी काढलेले  अनुसूचित जमाती (पारधी) जातीचे प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, छत्रपती संभाजीनगर विभाग-२ यांनी रद्द करून जप्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. समितीने उपलब्ध शासकीय कागदपत्रे, दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आणि नोंदींची पडताळणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.

या प्रकरणाची सुरुवात गौतम सर्जेराव पवार यांनी समितीकडे केलेल्या तक्रारीतून झाली. त्यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत जिजाबाई पवार या मूळ मराठा समाजातील असून त्यांनी अनुसूचित जमातीतील (पारधी) असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविल्याचा आरोप केला होता. तसेच, संबंधित जात प्रमाणपत्र रद्द करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली होती.

तक्रारीनंतर समितीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार दोन्ही पक्षांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली. १४ मे २०२६ रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत तक्रारदार त्यांच्या वकिलांसह उपस्थित राहिले. तर जिजाबाई पवार यांच्या वतीने त्यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारीची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रे अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचे सांगत उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. समितीने ही विनंती मान्य करून पुढील सुनावणी ९ जून २०२६ रोजी निश्चित केली.

पुढील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी सविस्तर युक्तिवाद केला. तक्रारदारांच्या वतीने जिजाबाई पवार, त्यांचे वडील आणि भाऊ यांच्या शालेय नोंदींसह विविध शासकीय दस्तऐवज समितीसमोर सादर करण्यात आले. या सर्व नोंदींमध्ये संबंधित कुटुंबाची जात मराठा असल्याचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, जिजाबाई पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी उपविभागीय अधिकारी, बीड कार्यालयातून पारधी जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असून ते चुकीची माहिती देऊन मिळविण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारदारांच्या वकिलांनी केला.

समितीने आदेशात नमूद केले आहे की, शासकीय कार्यालयांमधील मूळ नोंदी या सार्वजनिक अधिकारी त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या वेळी तयार करतात. त्यामुळे अशा नोंदींना अधिक पुरावामूल्य प्राप्त होते. उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे जिजाबाई पवार या मराठा समाजातील असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला.

यामुळे जिजाबाई अनिल पवार यांचे अनुसूचित जमाती (पारधी) जातीचे प्रमाणपत्र रद्द व जप्त करण्याचा आदेश समितीने दिला आहे. हा निर्णय समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केला आहे.

दरम्यान, या आदेशामुळे संबंधित ग्रामपंचायत निवडणूक, आरक्षणाचा लाभ आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत नवीन घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या आदेशाविरोधात संबंधित पक्षाला उच्च न्यायालयासह सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे.

“चंपावतीच्या” संचालकांना जातीचे वावडे ?; नियमांना घोडे लावून कारभार करू लागले फावडे

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड – एकेकाळी चंपावती शाळेत शिक्षण घेणं प्रतिष्ठेच समजल्या जायचं त्याच संस्थेत भाशिप्र सारखेच कारभारात बेकायदेशीररित्या “मुळे” घुसल्याने “काळे” धंद्यांची शिवण फाटली आहे. त्या शिवनीलाच “थिगळं” लावण्यासाठी जात्यांध तेचे “रायते” पसरविण्याचे काम केलं जात आहे. संस्थेच कुरण ओसाड करण्याची “देशमुखी” आमचीच असल्याचा आव आणला जात आहे. याच “देशमुखी” थाटाच्या प्रथित यश डॉक्टरने भ्रष्टाचाराचे पाळे “मुळे” पसरविण्यासाठी शकुनीला सगळी पत पणाला लावून सभापतीपद देऊन बोकांडी बसवलं. तेच संस्थेच्या मुळावर उठलं. जातीमुळे होणारा अन्याय तसेच भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही असं म्हणत  मुख्याध्यापक राम शिंदे यांनी दंड थोपटले आहेत. सेवा जेष्ठता असताना देखील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्यामुळे मुख्याध्यापक पदापासून दूर ठेवण्याचं षडयंत्र संस्थेच्या ब्राह्मण लॉबीने सुरू केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

              “चंपावती” शिक्षण संस्था एकेकाळी शिक्षण क्षेत्रात तळपत होती. मात्र सध्याच्या संचालक मंडळांच्या कारनाम्यांनी  तो तळपणारा सूर्य मावळती ला जातो की काय अशी भीती शिक्षण तज्ञांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
उजळ माथ्याने ‌ भ्रष्टाचार करण्यात अडथळा निर्माण होतो. केलेले “काळे” कारनामे उघड होण्याचे भीती.जातीय द्वेष यासारख्या गोष्टीमुळे शहरातील 3 प्रतिष्ठित डॉक्टर, 4 वकील, प्राध्यापक या सारखी प्रतिष्ठित मंडळी तीही 11 ब्राह्मण संचालक हे नसलेल्या नियमांचे अडथळे कसे निर्माण करतात संस्थेच वाटोळं झालं तरी स्वतःच्या स्वार्थाची  तुंबडी भरता आली पाहिजे एवढ्यासाठीच केलेला अट्टाहास संस्थेच्या प्रगतीला खिळ घालणारा व संस्थेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवणारा ठरू लागला आहे. कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार करून देखील या शहरातील प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्यांची भूक शांत व्हायला तयार नाही हे वास्तव चित्र समोर आला आहे.

मुख्याध्यापक शिंदेंची अडथळ्यांची शर्यत सुरू

एक फेब्रुवारी 2025 रोजी मुख्याध्यापक पद रिक्त झाले.सेवा जेष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक पदावर राम गणपती शिंदे यांना नियमानुसार पदोन्नती देणं गरजेचं होतं. मात्र “पांढरपेशा” संचालक मंडळांने “शकुनी”सारखा कुटील डाव खेळला. संचालक मंडळाचं सारथ्यच शकुनी करत आहे. संचालक मंडळाने आपल्या संपत्तीला “चंद्र“झळाळी आणण्यासाठी तूच माझा “कांत” असं म्हणत बोकांडी बसवून घेत “मुळे” खूपसून घेतले. इतकच नाही तर अवैधरित्या शिक्षण सभापती बनवलं. परिणामी शासनाच्या नियमाच्या आयला घोडा लावत बेकायदेशीर निवृत्त मुख्याध्यापकाला मुदतवाढ दिली. विशेष म्हणजे या षडयंत्रामध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्याने देखील संस्थेच्या संचालक मंडळाने फेकलेल्या तुकड्या पुढे गोंडा घोळला. 1 फेब्रु. 2025 ते 31 मे 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. इथे महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली 1981 नियम 3 मुख्याध्यापकाची आर्हता व नेमणूक नियम (1)(अ)एक-दोन प्रमाणे पदोन्नती मिळण्याच्या अधिकाराला “काळे” फासले गेले. यावर शिंदे यांनी आक्षेप देखील घेत सात वेळा शिक्षणाधिकाऱ्याकडे अक्षेप घेतला मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांपुढे गोंडाच घोळला.
त्यानंतर राम शिंदे यांच्या विरोधात कुठलीही लेखी तक्रार नसताना संस्थाचालकांनी चौकशीचा खोटा फार्स तयार करून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पदोन्नती देण्याचा विचार केला जाईल असं पत्र शिक्षण विभागाला दिलं. त्यामुळे 18 डिसेंबर 2025 पर्यंत पदोन्नती पासून वंचित ठेवण्याचं काम केलं.
शिक्षण विभागाने 28 मे 2025, सात जुलै 2025, 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी सेवा जेष्ठतेच्या नियमाप्रमाणे राम शिंदे यांना पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याच संचालकांना कळवलं. पण
संस्थेच्या अध्यक्षांनी इथे देखील “थिगळं “जोडलं. “काळे” मनसूबे असलेल्या कार्यवाह यांनी जातीय द्वेषातून कनिष्ठ शिक्षक व्ही एम गायकवाड यांना प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे इथे देखील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संचालक मंडळाच्या घर गड्याची भूमिका घेत नियमांना हरताळ फासला.

अडथळे पार केले पण छळ छावणी ला सुरुवात झाली

मोठा लढा दिल्यानंतर डिसेंबर 2025 ला राम शिंदे यांना मुख्याध्यापक पदावर शिक्षण विभागाने मान्यता दिली. त्यानंतरही मुख्याध्यापक पदावर त्यांनी कायम राहू नये यासाठी मानसिक छळाला लॉबीतील संचालकांनी सुरुवात केली. त्यांची मान्यता रद्द करण्यासाठी मुख्याध्यापक पदावर शिंदे यांनी कायम राहू नये यासाठी नीचतेचा कळस गाठत वारंवार तक्रारी करण्याचं काम सुरू केलं आहे. शकूनीच कुटील डोकं आणि वकिली व्यवसायाचा वापर न्यायासाठी नाही तर अन्यायासाठी कसा करायचा यासाठी “चौकडी” ने पुन्हा नव्याने डाव आखला आहे.

“चौकडीं” च नव षडयंत्र

संस्थेत झालेली बेकायदेशीर शिक्षक भरती. वेतन घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळा, गुन्ह्यात अडकलेल्या शिक्षकांना वाचवण्यासाठी तसेच आणखी नंगा नाच करण्यासाठी राम शिंदे यांचा होणारा अडथळा लक्षात घेता टीईटी परीक्षेचा आधार घेत नव षडयंत्र रचलं गेला आहे. “काळे” कारनामे झाकण्यासाठी कागदपत्रांचे “रायते” पसरवत फाटलेलं झाकण्यासाठी थिगळं जोडण्याचं काम जोराने सुरू आहे. राम शिंदे हे टीईटी पात्र नसल्याचा मुद्दा पुढे करत मुख्याध्यापक पदास दिलेली मान्यतेचा पुन्हा विचार करावा अशी मागणी संचालक मंडळांने केली आहे. दरम्यान
मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सिव्हील अपिल क्र. 1385/2025 या प्रकरणात मा. न्यायालयाने परित केलेला निर्णय दि.01/09/2025 रोजीचा आहे व महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचा शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2025/प्र.क्र. 791/टीएनटी-1 दि. 19 जानेवारी 2026 च्या आदेशान्वये मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती देत असतांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 9 डिसेंबर 1991 मध्ये सहशिक्षक म्हणून झालेली नियुक्ती. पूर्वीच्या मुख्याध्यापकांचा 31 जानेवारी 2025 रोजी निवृत्त झाल्यानंतर राम शिंदे यांना मिळणारी न्याय पदोन्नती याचा विचार केला तर टीईटी परीक्षेचा नियम लागू होत नसल्याचं तसेच ते सध्याच्या जातीय विद्वेषातून मानसिक छळाला कसे सामोरे जात आहेत हे मुख्याध्यापक राम शिंदे यांनी शिक्षण विभागाकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

शिंदे ना न्याय मिळणार की भ्रष्टाचाराला वाव

चंपावतीच्या संचालक मंडळांनी सुरू केलेल्या षडयंत्राचा डाव फसून राम शिंदे यांना न्याय मिळणार की भ्रष्टाचाऱ्यांना वाव मिळून संस्थेचे वजा वाटोळे होणार याकडे शिक्षण प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी असल्याच कुटाण्यात अडकला

संस्थाचालकांनी फेकलेल्या तुकड्यावर जगत गोंडा घोळायचा शालार्थ आयडी घोटाळा असो की वेतन घोटाळा, शिक्षक भरतीत खाल्लेले शेण शेवटी अंगलट आलं. त्यामुळेच निलंबित होऊन भगवान फुलारीला तोंड काळ करून बीड मधून जावं लागलं. याच अवस्थेतून प्रभारी शिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे देखील जात असल्याचं सांगितलं जात आहे.

RTI नियमांवर सरकारची माघार? अण्णा हजारेंच्या भूमिकेनंतर मोठा निर्णय

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

मुंबई — राज्यातील माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त नियमांना अखेर महाराष्ट्र सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत राज्य माहिती आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी तूर्तास थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात, अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा होईपर्यंत माहिती अधिकार नियमांमध्ये कोणताही अंतिम बदल करू नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. या पत्राची दखल घेत मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत, शुल्कवाढ किंवा इतर निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे कठीण होऊ नये, अशी भूमिका मांडली होती. काहींकडून कायद्याचा गैरवापर होत असला तरी त्यावर उपाय म्हणून नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

प्रस्तावित वादग्रस्त बदल कोणते?

राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित नियमांमध्ये पुढील प्रमुख बदलांचा समावेश होता.

  • RTI अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्याचा प्रस्ताव.
  • माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्याची तरतूद.
  • एका अर्जात फक्त एका विषयाची माहिती मागवण्याची अट.
  • RTI अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा.
  • अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य.
  • प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क.
  • माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास ती तेथूनच घेण्याची अट.
  • पुनरावृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद.
  • वैयक्तिक माहिती मागवताना मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करण्याची अट.
  • ई-मेल, ऑनलाइन आणि UPI द्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा.
  • वारंवार सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद.

सध्या या सर्व प्रस्तावित नियमांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून, अण्णा हजारे, राज्य सरकार आणि राज्य माहिती आयोग यांच्यातील चर्चेनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित ठेवत गैरवापर रोखण्यासाठी संतुलित आणि पारदर्शक नियम करण्याची मागणी केली आहे.

दहिवंडीत भेसळयुक्त मिठाईवर अन्न भेसळ चा धडक छापा; 35 हजारांचा साठा नष्ट

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

शिरूर (का) —  तालुक्यातील दहिवंडी येथे भेसळयुक्त मिठाई तयार करणाऱ्या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली. संयुक्त छाप्यात सुमारे 35 हजार 536 रुपयांचा संशयित मिठाईचा साठा जप्त करून घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आला, तर भेसळीसाठी वापरला जाणारा संशयित ‘सेफोलाइट’ पदार्थ आढळल्याने संबंधित व्यावसायिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या निर्देशानुसार 1 जुलै रोजी बीड अन्न व औषध प्रशासन आणि शिरूर कासार पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे ‘जय श्री कृष्णा केक अॅण्ड बर्फी’ या आस्थापनेवर छापा टाकला.
तपासणीदरम्यान मिल्क केक, ब्राऊन बर्फी, खवा, रवा, रिफाइंड पामोलीन तेल, मोतीचूर दाणा तसेच ‘सेफोलाइट’ या पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
छाप्यात मिठाई अत्यंत अस्वच्छ व आरोग्यास अपायकारक वातावरणात तयार होत असल्याचे आढळून आले. सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून संपूर्ण संशयित साठा जागेवरच खड्डा करून नष्ट करण्यात आला. तसेच आवश्यक त्रुटी दूर होईपर्यंत संबंधित आस्थापना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी अभिजित गाढे यांनी कार्तिक सवाईसिंग राजपुरोहित (वय 22, रा. दहिवंडी) यांच्याविरुद्ध शिरूर कासार पोलिस ठाण्यात अन्न सुरक्षा व मानके कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
ही कारवाई सहआयुक्त (अन्न) एस. आर. करकाळे, सहाय्यक आयुक्त नि. सु. कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी सी. एस. खंदारे, अ. दि. नरवाडे तसेच शिरूर कासार पोलिसांच्या पथकाने संयुक्तरीत्या पार पाडली.

पडक्या शाळा,एसपींच्या घराच्या दुरुस्तीवरून वादळ…! दुसरीकडे शाळाच जमीनदोस्त केली

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

बीड — एकीकडे पडक्या शाळा मधून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत असताना पोलीस अधीक्षक निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी 93 लाखाचा खर्च झाल्यामुळे जिल्ह्यात वादळ उठलेले आहे. पडक्या शाळांना बांधकामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आंदोलनही केले जात आहे. दुसरीकडे मात्र आष्टी तालुक्यातील आष्टा हरिनारायण ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या गांधणवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत पाडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काही अज्ञात व्यक्तींनी पहाटेच्या सुमारास शाळेची इमारत जमीनदोस्त केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, सुमारे ४० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली ही शाळा दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडून दुरुस्त करण्यात आली होती. मात्र, रस्त्याला अडथळा होत असल्याचे कारण पुढे करत काही व्यक्तींनी पहाटेच्या वेळी इमारत पाडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

शाळेची इमारत नसल्याने विद्यार्थ्यांना उघड्यावर बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे लहान मुलांच्या आरोग्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पालक आणि ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या घटनेत शालेय पोषण आहारासाठी साठवून ठेवलेल्या धान्यावर माती आणि ढिगारा पडल्याने त्याचेही नुकसान झाले आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या दुपारच्या जेवणाच्या व्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे.

घटनेची माहिती शिक्षण विभाग आणि संबंधित प्रशासनाला देण्यात आली असून, दोषींवर तातडीने गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तात्पुरत्या वर्गखोल्यांची त्वरित व्यवस्था करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणावर प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. संबंधित विभागाकडून चौकशी होण्याची शक्यता असून, या घटनेमुळे जिल्ह्यातील शाळांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात पंधरा वर्षानंतर ऐतिहासिक न्याय; 9 पोलिसांना जन्मठेप

By
upendrakulkarni11@gmail.com
-
0

वाशिम — वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने 2011 मधील गाजलेल्या कोठडी मृत्यू प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल 15 वर्षे, 1 महिना आणि 23 दिवस चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर बेग्या पवार यांच्या कुटुंबाला अखेर न्याय मिळाला.

जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात कठोर संदेश गेला असल्याची चर्चा सुरू आहे.

प्रकरणानुसार, 9 मे 2011 रोजी रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे आणि त्यांच्या पथकाने हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकली होती. चोरीच्या संशयावरून बेग्या पवार यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्यांना झालेल्या कथित मारहाणीमुळे 10 मे 2011 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

घटनेनंतर सीआयडीने अवघ्या 34 दिवसांत तपास पूर्ण करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनासह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव या नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

बेग्या पवार यांच्या आईने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्यांच्या मुलावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. केवळ पारधी समाजातील असल्यामुळे त्याला संशयित ठरवून अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर झालेल्या मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाला.

निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आई-वडिलांनी न्यायव्यवस्था, सीआयडी आणि सरकारी पक्षाचे आभार मानले. सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी हा निकाल न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा असून, सर्वसामान्य नागरिकांनाही न्याय मिळू शकतो, असा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून गेल्याचे सांगितले.

1...161718...196Page 17 of 196