मुंबई — राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (2 जून) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची शक्यता असून 65 लाखांहून अधिक कर्जखाती या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” मंजूर केली असून यासाठी तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
आचारसंहितेमुळे घोषणेला विलंब
सध्या राज्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा तातडीने केली जाणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर सरकारकडून योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
फडणवीसांनी दिले होते संकेत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले होते. सरकार 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. यासंदर्भात राष्ट्रीयकृत बँकांशी चर्चा पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ
राज्य सरकार केवळ कर्जमाफीच नव्हे तर नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर निधी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
समितीच्या अहवालानंतर निर्णय
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याचे समजते.
दरम्यान, राज्य सरकारचा सहकार विभाग लवकरच कर्जमाफीच्या अटी व शर्तींबाबत सविस्तर परिपत्रक जारी करणार असून त्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
