मुंबई — बीडसह राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी अनेकांना कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. इतकंच नाही तर भ्रष्टाचाराची पाळे”मुळे” खोलवर रुजवत “चंद्र”कला दाखवणाऱ्या दलालाने
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी अनेकांकडून पैसे उकळत तुंबडी भरल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांकडून तातडीने मागवली आहे. आगामी साप्ताहिक बैठकीत मुख्य सचिवांकडून या विषयाचा आढावा घेतला जाणार असल्याने संबंधित माहिती आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बीडमध्ये शालार्थ आयडी घोटाळा, पदभरती घोटाळा, थकीत वेतन घोटाळा, टीईटी प्रमाणपत्र घोटाळा मोठ्या प्रमाणावर होऊन कोट्यावधीची आर्थिक उलाढाल यातून झाली. अनेकांनी “चंद्र” प्रकाशात भ्रष्टाचाराचे आपणच “कांत” आहोत हे दाखवत भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे” घट्ट रोवली. या घोटाळ्याची एक एक प्रकरण “सह्याद्री माझा” उजागर करत असताना शिक्षण प्रशासन देखील खडबडून जाग होऊ लागला आहे.
बीड जिल्ह्यात टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये अनेक शिक्षक केलेल्या घोटाळ्यामुळे किंवा त्यांच्यावर दाखल झालेल्या फसवणुकीसारख्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यामुळे कायमस्वरूपी परीक्षेसाठी प्रतिबंधित करण्यात आलेले आहेत. अनेकांनी भ्रष्टाचारी “बबड्या“च्या भूलथापांना बळी पडत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा मोजला. हे सगळे शिक्षक नावाजलेल्या संस्थांमधून शासनाचा पगार बिनधास्त उचलत आहेत. थोडक्यात भ्रष्टाचाराला आणखी एक संधी उपलब्ध होत आहे. याच सगळ्या बाबींचा विचार करून ग्रामविकास विभागाच्या कक्ष अधिकारी ज्योत्स्ना अर्जुन यांनी एक जून रोजी 2026 रोजी पत्र जारी केले आहे. त्या पत्रानुसार, सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना आवश्यक माहिती पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शासनाने जिल्हा परिषदांकडून खालील माहिती मागवली आहे:
🕳️. • टीईटी (TET) उत्तीर्ण शिक्षकांची एकूण संख्या
🕳️• टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची टक्केवारी
• 🕳️ शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा द्यावी व ती उत्तीर्ण व्हावी यासाठी जिल्हा स्तरावर राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा तपशील
राज्यातील शिक्षकांच्या गुणवत्तावाढीसाठी टीईटी परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे टीईटी पात्र शिक्षकांची सद्यस्थिती, जिल्हानिहाय प्रगती आणि प्रशासनाने केलेले प्रयत्न यांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी शासनाने ही माहिती मागविल्याचे समजते.
दरम्यान, शासनाच्या या आदेशामुळे सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये माहिती संकलनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून संबंधित विभागांकडून आकडेवारी अंतिम करण्यात येत आहे.
