लखनऊ — लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपांप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) च्या लखनऊ खंडपीठाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.शुक्रवारी दिलेल्या या आदेशानुसार, संबंधित प्रकरणात एफआयआर नोंदवून सखोल तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे या प्रकरणाला नवी वळण मिळाले आहे.
काय आहे न्यायालयाचा आदेश?
उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत स्पष्ट केले की, राहुल गांधी यांच्यावरील दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारला स्वतः तपास करण्याचे किंवा प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
हे प्रकरण विग्नेश शिशिर (Vignesh Shishir) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे समोर आले.
याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की,
राहुल गांधी यांच्याकडे भारतीय आणि ब्रिटिश नागरिकत्व असू शकते दोन पासपोर्ट बाळगणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते.याचिकाकर्त्याने भारतीय दंड संहिता (IPC),शासकीय गुप्तता कायदा,पासपोर्ट कायदा,परदेशी नागरिक कायदा
यानुसार कारवाईची मागणी केली आहे.
प्रकरणाचा प्रवास
🕳️सुरुवातीला रायबरेली न्यायालयात याचिका दाखल तेथे याचिका फेटाळली नंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात
🕳️१७ डिसेंबर २०२५ रोजी लखनऊ खंडपीठाकडे हस्तांतरण
पुन्हा फेटाळणी
🕳️आता उच्च न्यायालयाने आदेश देत तपासाला परवानगी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, दुहेरी नागरिकत्वाचे प्रकरण संपलेले नाही याप्रकरणी नव्याने तपास होऊन एफआयआर नोंदवण्याची शक्यता वाढली आहे.
