नवी दिल्ली – संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाचे १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. शुक्रवारी झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते मिळाली. मात्र घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक अपयशी ठरले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी निकाल जाहीर करताना सांगितले की, पहिल्या फेरीत ४८९ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला होता. यामध्ये २७८ सदस्यांनी समर्थन केले, तर २११ सदस्यांनी विरोध दर्शवला.
सत्ताधारी vs विरोधक: जोरदार वादविवाद
विधेयकावर मतदानापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वादविवाद झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना महिला आरक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते.
मात्र काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर तीव्र टीका करत सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव मूळ महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करणारा आहे.
राहुल गांधींचा आरोप काय?
राहुल गांधी म्हणाले की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आधीच विलंब होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले होते
सध्याचे विधेयक हे निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे
यामागे राजकीय डावपेच लपलेले आहेत
त्यांनी जनतेला या घडामोडी समजून घेण्याचे आवाहन केले.
सरकारला दुसरा मोठा धक्का
लोकसभेत महिला आरक्षणासंदर्भातील हे दुसरे मोठे अपयश मानले जात आहे. सरकारने मोठ्या तयारीने हे विधेयक मांडले होते, मात्र अपेक्षित बहुमत मिळवण्यात अपयश आले.
या निकालामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अनिश्चिततेत गेला आहे. आता सरकार या विषयावर पुढे कोणती रणनीती आखते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
