नवी दिल्ली — शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. रब्बी मार्केटिंग हंगाम २०२७-२८ साठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) प्रति क्विंटल ₹२५ रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या वाढीनंतर गव्हाचा MSP ₹२,६१० प्रति क्विंटल होणार आहे.
यापूर्वी रब्बी मार्केटिंग हंगाम २०२६-२७ साठी गव्हाचा MSP ₹२,५८५ प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी रब्बी हंगामात गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चित दराचा आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सहा रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये वाढ
गव्हाबरोबरच अन्य प्रमुख रब्बी पिकांच्या MSPमध्येही वाढ करण्यात आल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. बार्लीचा MSP ₹२,१५० वरून ₹२,२८६ प्रति क्विंटल, हरभऱ्याचा ₹५,८७५ वरून ₹५,९५८ आणि मसूरचा ₹७,००० वरून ₹७,३९० प्रति क्विंटल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तेलबिया पिकांमध्ये मोहरीचा MSP ₹६,२०० वरून ₹६,६१३, तर करडईचा MSP ₹६,५४० वरून ₹७,२१५ प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय असल्याचे नमूद आहे.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत MSP किती?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार, गव्हाचा उत्पादन खर्च सुमारे ₹१,२६४ प्रति क्विंटल असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याच्या तुलनेत प्रस्तावित ₹२,६१० MSP हा उत्पादन खर्चाच्या दुपटीपेक्षा अधिक आहे.
MSP निश्चित करताना कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशींचा विचार केला जातो. उत्पादन खर्चासोबत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींचे कल तसेच हवामानाशी संबंधित जोखमींचाही विचार प्रक्रियेत केला जातो.
रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
गहू हे देशातील प्रमुख रब्बी पीक असून त्याची पेरणी साधारणपणे ऑक्टोबरपासून सुरू होते. त्यानंतर एप्रिलपासून गव्हाची कापणी सुरू होते. त्यामुळे पेरणीच्या आधी MSP जाहीर होणे शेतकऱ्यांच्या पीक नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
सरकारच्या अंदाजानुसार, २०२७-२८ च्या मार्केटिंग हंगामात रब्बी पिकांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे. MSPच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला निश्चित आधारभूत दर मिळवून देण्यावर सरकारचा भर आहे.
दरम्यान, गव्हाच्या MSPमध्ये वाढ करण्यासोबतच केंद्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी काही महत्त्वाच्या निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयांचा शेतीसह विविध क्षेत्रांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
