४.४७ कोटींची एफआरपी थकीत

परळी — परळी तालुक्यातील पांगरी येथील ओंकार साखर कारखान्याच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. २०२५-२६ गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असलेल्या एफआरपीपैकी ४ कोटी ४७ लाख ६ हजार रुपये अद्याप थकीत असल्याने साखर आयुक्तालयाने कारखान्याच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. थकीत एफआरपीसोबतच त्यावर १५ टक्के व्याज वसूल करण्याचेही आदेशात नमूद आहे.

दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी सुरू केलेला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर गेल्या वर्षी ओंकार ग्रुपला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सभासद आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय जड अंतःकरणाने घेतल्याचे तत्कालीन संचालक पंकजा मुंडे यांनी सांगितले होते. मात्र, कारखान्याशी संबंधित आर्थिक अडचणी अद्याप कायम असल्याचे एफआरपी थकबाकीच्या प्रकरणातून समोर आले आहे.

४.४७ कोटींची एफआरपी बाकी

साखर आयुक्तालयाच्या ३१ जुलै २०२६ रोजीच्या अहवालानुसार, ओंकार कारखान्याने २०२५-२६ हंगामात ३ लाख ४० हजार ९१६ टन उसाचे गाळप केले. या उसापोटी कारखान्यावर एकूण ७६ कोटी १४ लाख ६५ हजार रुपये एफआरपी देय होती. त्यापैकी ७१ कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले आहेत. मात्र, ४ कोटी ४७ लाख ६ हजार रुपये अद्याप थकीत असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

एफआरपीची रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास संबंधित थकबाकीवर १५ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थकीत एफआरपी आणि व्याजाची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

साखर, मोलॅसिस, बगॅस विकून वसुलीचे निर्देश

साखर आयुक्तांनी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मालमत्ता जप्तीचा आदेश जारी केला आहे. कारखान्याकडे असलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस यांसारखी उत्पादने विकून थकीत रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यातूनही पूर्ण वसुली न झाल्यास आवश्यकतेनुसार तारण नसलेली जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करून तिची नियमानुसार विक्री करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

या आदेशाची प्रत अंमलबजावणीसाठी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. संबंधित ऊस उत्पादकांची प्रमाणित यादी तसेच कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिले आहेत.

आंदोलनानंतरही शेतकऱ्यांची थकबाकी कायम

थकीत एफआरपीच्या मागणीसाठी ऊस उत्पादक शेतकरी कृती समितीच्या वतीने ८ व ९ मे तसेच १ ते ३ जून या कालावधीत कारखान्यासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनावेळी कारखाना प्रशासनाने थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप संपूर्ण रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. परमेश्वर गित्ते यांनी केला आहे.

साखर आयुक्तांनी आदेश देऊन तीन आठवडे उलटूनही मालमत्ता जप्तीची कारवाई अपेक्षित वेगाने होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. थकीत एफआरपीची तातडीने वसुली न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

मुंबई — राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधी वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

दुसऱ्या टप्प्यात ६ लाख ३६ हजार ३६ पात्र शेतकऱ्यांना तब्बल ५,०८६ कोटी रुपयांचा कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ५,०२९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. त्या वेळी ६ लाख २२ हजार २०७ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता.

दोन टप्प्यांत १२.५८ लाख शेतकऱ्यांना लाभ

पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याचा विचार केला तर आतापर्यंत १२ लाख ५८ हजार २४३ शेतकऱ्यांना एकूण १० हजार ११५ कोटी रुपयांचा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. शासनाकडून कर्जमाफीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे नेली जात आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ३२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे नियोजन आहे. तसेच २३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. एकूण सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

२ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विविध शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलने केली. सरकारने ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर योजना जाहीर करण्यात आली.

सुरुवातीला २०१९च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबाबत काही मर्यादा ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर या निर्णयात बदल करून अशा शेतकऱ्यांचेही २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

योजनेसाठी ४०,९८० कोटींचा खर्च अपेक्षित

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारला अंदाजे ४० हजार ९८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पात्र लाभार्थ्यांची संख्या वेळोवेळी अद्ययावत केली जात असून, कर्जमाफीचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

कर्जमाफीसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक

कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कर्जमाफीच्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच योजनेचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

मुंबई — राज्यातील खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सुमारे तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतांची पडताळणी करण्याचे काम एसआयटीमार्फत सुरू आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही तपासणी पूर्ण झालेली नसून, शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर असल्याने तपासाला वेळ लागत आहे. त्यामुळे एसआयटीने शासनाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती आहे.

नागपूरमधील काही अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी कथितरीत्या बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासनाकडून वेतन घेतल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. त्यानंतर नाशिकसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी आणि प्रकरणे समोर आली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय विशेष तपास समिती (एसआयटी) स्थापन केली. राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील अल्पसंख्यांक आणि बिगर-अल्पसंख्यांक संस्थांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता तसेच शिक्षण उपसंचालकांकडून देण्यात आलेल्या शालार्थ आयडीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली.

सहा महिन्यांनंतरही पडताळणी अपूर्ण

एसआयटीला सुरुवातीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. निर्धारित कालावधीत तपासणी पूर्ण न झाल्याने समितीला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही वाढीव मुदत ७ ऑगस्ट रोजी संपली, मात्र पडताळणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
पवित्र पोर्टलच्या प्रक्रियेबाहेर झालेल्या भरतीतील पदांचीही तपासणी केली जात आहे. यासाठी उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमित प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असल्याने तपासणीला अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर होण्याची शक्यता

तपासणीचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने एसआयटीने शासनाकडे पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास तपासणी पूर्ण करून ३० नोव्हेंबरपूर्वी शासनाला अहवाल सादर करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, बनावट शालार्थ आयडी आणि बोगस वैयक्तिक मान्यतांबाबत एसआयटी तसेच संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे हजारो तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

थर्ड पार्टी तक्रारींवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा

शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतेसंदर्भातील तक्रारींमध्ये त्रयस्थ व्यक्तीने केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करावी की नाही, याबाबत यापूर्वी संभ्रम होता. त्यामुळे अनेक तक्रारी प्रलंबित होत्या.

मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारीवरही संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करता येणार आहे. त्यासाठी तक्रारदाराला आपल्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे नमूद करणारे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.
शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यता आणि पवित्र पोर्टलच्या बाहेरील भरतीची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती आणि दोषी घटकांची भूमिका अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

बीड —  बीड विधानसभा मतदारसंघातील बीड व शिरूर कासार तालुक्यात पावसाने प्रदीर्घ खंड दिल्याने खरीप पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, प्रशासनाने या भागातील नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने संयुक्त पंचनामे करावेत आणि शेतकऱ्यांना शासकीय आर्थिक मदतीसह पीकविम्याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी बीड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप नेते डॉ.योगेश भारतभूषण क्षीरसागर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात डॉ.योगेश क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे की, बीड व शिरूर कासार तालुक्यात शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद व तूर या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर पेरणी केली होती. प्रारंभीच्या काळात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे पिकांची वाढ चांगली झाली होती. मात्र, ऐन सोयाबीन शेंगा भरण्याच्या आणि कापूस पाते -बोंड धरण्याच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर पावसाने दीर्घकाळ दडी मारली. यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती निर्माण झाली असून अनेक भागांत उभी पिके करपून गेली आहेत. पावसाअभावी परिसरातील नदी-नाले, विहिरी आणि साठवण तलावांमधील पाणीपातळी खालावल्याने सिंचनाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. पर्यायी पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे शेतीबरोबरच पशुधनासाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची भीषण समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बियाणे, खते, औषधे व मशागतीसाठी कर्ज काढून केलेला खर्चही आता वाया जाण्याच्या भीतीने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन महसूल, कृषी व संबंधित यंत्रणांमार्फत दोन्ही तालुक्यातील गावनिहाय पिकांचे तातडीने प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत, तसेच बाधित शेतकऱ्यांना निकषानुसार तत्काळ आर्थिक सहाय्य, पीकविम्याची भरपाई आणि शासकीय सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी बीड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप नेते डॉ.योगेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.