मुंबई — राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करत नवीन नियम लागू केले आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी 29 मे रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे गणवेश वितरणातील विलंब, निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि गुणवत्तेच्या तक्रारींना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ?
केंद्र शासनाच्या ‘समग्र शिक्षा’ अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो.
याशिवाय राज्य शासनाच्या विशेष योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाही गणवेश उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दर्जेदार कापड अनिवार्य
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून गणवेशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कापडाबाबत शासनाने कठोर निकष निश्चित केले आहेत.
नवीन नियमांनुसार:
70:30 किंवा 80:20 पॉलिस्टर-व्हिस्कोज-कॉटन मिश्रित कापड वापरणे आवश्यक.
विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला त्रास होणार नाही याची विशेष काळजी.
100 टक्के पॉलिस्टर कापड वापरण्यास पूर्ण बंदी.
दर्जेदार आणि टिकाऊ कापडाचा वापर बंधनकारक.
‘समग्र शिक्षा’ लोगो अनिवार्य
सुधारित नियमांनुसार प्रत्येक गणवेशावर ‘समग्र शिक्षा अभियान’चा अधिकृत लोगो लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या गणवेशांची ओळख स्पष्ट होणार आहे.
महिला बचत गटांना प्राधान्य
स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी गणवेश शिवणकामाची जबाबदारी स्थानिक महिला बचत गटांना देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
प्रथम प्राधान्य स्थानिक महिला बचत गटांना.
उपलब्धता नसल्यासच बाहेरील बचत गटांची मदत.
ग्रामीण भागात महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा.
गुणवत्तेसाठी विशेष तपासणी यंत्रणा
गणवेशाच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी शासनाने बहुस्तरीय तपासणी व्यवस्था लागू केली आहे.
यामध्ये:
केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांची नियमित तपासणी.
प्रत्येक तालुक्यातून कापडाचे नमुने संकलित करून प्रयोगशाळेत चाचणी.
राज्यस्तरीय विशेष तपासणी पथकाची स्थापना.
जिल्हानिहाय अचानक तपासण्या.
निकृष्ट कापड आढळल्यास कठोर कारवाई
गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादार किंवा जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
स्काऊट-गाईड उपक्रमानुसार एक गणवेश
नवीन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या दोन गणवेशांपैकी एक गणवेश स्काऊट-गाईड उपक्रमाशी सुसंगत असणे आवश्यक राहील.
मुलांसाठी गणवेश
आकाशी रंगाचा शर्ट
गडद निळी हाफ पँट
मुलींसाठी गणवेश
आकाशी रंगाचा शर्ट
गडद निळा स्कर्ट
एकाच दिवशी होणार गणवेश वाटप
राज्य सरकारने सर्व शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप एकाच वेळी आणि एकाच दिवशी करण्यात यावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच गणवेश उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे मोफत गणवेश योजनेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि वेळेत वितरण यावर भर दिला जाणार आहे. महिला बचत गटांना रोजगार, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश आणि निकृष्ट साहित्याविरोधात कठोर कारवाई अशा त्रिसूत्रीवर आधारित ही सुधारित योजना राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.
