Home Blog Page 11

अंतरवाली सराटीत 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाची तयारी; जरांगे पाटलांचा सरकारला थेट इशारा

0

जालना —  मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली असून, 29 ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटीत होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हालचालींना वेग आला आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी अंतरवाली सराटीत अभ्यासकांसोबत महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत सरकारसमोर यापूर्वी मांडलेल्या मागण्या, त्यासंदर्भातील कायदेशीर बाबी तसेच सरकारने जारी केलेल्या एसओपीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या मान्य करून आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.

बैठकीनंतर बोलताना जरांगे पाटील यांनी सरकारकडून काढण्यात आलेल्या जीआरबाबत भूमिका स्पष्ट केली. हैदराबाद गॅझेटियर, ओबीसी सवलती आणि आगामी जीआरमध्ये कोणते बदल व सुधारणा आवश्यक आहेत, याबाबत अभ्यासकांकडून माहिती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

“आतापर्यंत सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काही बदल करायचे आहेत का? पुढे काढण्यात येणारे जीआर कसे असावेत? तसेच ओबीसी सवलतीबाबत काय भूमिका असावी?” असे तीन प्रमुख प्रश्न अभ्यासकांसमोर ठेवण्यात आल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका ठाम असल्याचेही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनात जीव गेला तरी चालेल, मात्र मागण्यांवरून माघार घेणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

अभ्यासकांनी समाजाच्या टीकेला घाबरू नये, आपण वेळ दिल्यामुळे ते बैठकीला आले आहेत, असेही जरांगे पाटील म्हणाले. आता सरकारने पुढील निर्णय घ्यायचा आहे; मात्र मराठा समाजाला जे हवे आहे, ते मिळवून राहणार, अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.

दरम्यान, 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकारने काढलेल्या जीआरमधील त्रुटी दूर करणे आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेणे, हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे.

हायकोर्ट लिपीक  परीक्षेत गोंधळ; विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर अभिजीत दीपके आक्रमक, कोर्टाबाहेर ठिय्या

0

छत्रपती संभाजीनगर —  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपीक पदासाठी रविवारी राज्यभर घेण्यात आलेल्या टायपिंग परीक्षेदरम्यान विविध तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने परीक्षार्थींमध्ये नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळाले. अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या नियोजनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी केली आहे.

परीक्षेदरम्यान आलेल्या अडचणींची माहिती मिळाल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी छत्रपती संभाजीनगरातील परीक्षा केंद्रावर जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षेदरम्यान आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि इतर समस्यांचा पाढाच दीपके यांच्यासमोर मांडला.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकल्यानंतर दीपके यांनी त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. परीक्षा प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असतील, तर त्याची दखल घेऊन परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी, तसेच भविष्यात अशा अडचणी निर्माण होऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली.

यानंतर दीपके यांनी छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. “हेच आता जंतर-मंतर” असे म्हणत त्यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांनीही आंदोलनात सहभागी व्हावे आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत जागेवरून उठू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

दरम्यान, या आंदोलनामुळे न्यायालय परिसरात मोठ्या संख्येने तरुण जमा झाले असून वातावरण तापले आहे. पोलिसांकडून अभिजीत दीपके आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हायकोर्ट लिपीक पदाच्या टायपिंग परीक्षेतील तांत्रिक अडचणी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर आता संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे परीक्षार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.

पालकमंत्री सुनेत्रा पवार बीडमध्ये येण्यापूर्वीच खळबळ; स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला न्यायासाठी सुषमा घुले यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न

0

बीड — स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्री तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धक्कादायक घटना घडली. विलास घुले हत्या प्रकरणात न्याय मिळावा आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मागील दहा दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मयत विलास घुले यांच्या पत्नी सुषमा घुले यांनी शुक्रवारी सकाळी उपोषणस्थळीच विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

१४ ऑगस्ट रोजी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास सुषमा घुले या माध्यमांशी बोलत होत्या. याचवेळी त्यांनी अचानक हातातील विषारी औषधाची बाटली तोंडाला लावली. या प्रकारामुळे उपोषणस्थळी एकच खळबळ उडाली. उपस्थित पोलीस आणि कार्यकर्त्यांनी तातडीने त्यांना उपचारासाठी बीड जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.

विलास घुले हत्या प्रकरणात न्यायाची मागणी

केज तालुक्यातील हॉटेल व्यावसायिक विलास घुले यांची सुमारे चाळीस दिवसांपूर्वी हत्या झाली होती. भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या विलास घुले यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपींना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी करत घुले कुटुंबीयांनी यापूर्वीही आंदोलन केले होते.

या प्रकरणात खासदार बजरंग सोनवणे यांचा मुलगा सौरभ सोनवणे याच्यावरही कारवाई करावी, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी मागणी घुले कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. आरोपींना सहकार्य केल्याचा आरोप सौरभ सोनवणे यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिसांनी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे.

मात्र, अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत सुषमा घुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील दहा दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. न्यायासाठी सुरू असलेल्या याच उपोषणादरम्यान सुषमा घुले यांनी विषारी औषध प्राशन केल्याने प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली.

पालकमंत्री बीडमध्ये येण्यापूर्वीच घटना

दरम्यान, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार शुक्रवारी बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्री बीडमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच न्यायाच्या मागणीसाठी उपोषणस्थळी महिलेने विषारी औषध घेतल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, सुषमा घुले यांच्यावर बीड जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान या घटनेनंतर खळबळ माजली असून नातेवाईक आक्रमक झाले आहेत.

राष्ट्रपती पदकांची घोषणा! महाराष्ट्रातील ५ जणांना उत्कृष्ट सेवा पदक; ३७ पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही गौरव

0

मुंबई — स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून महाराष्ट्रातील पोलीस, कारागृह, अग्निशमन, गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण दलातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती पदक जाहीर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १४ ऑगस्ट रोजी पदक विजेत्यांची अधिकृत घोषणा केली.

पोलीस आणि नागरी संरक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय सेवा बजावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रपती उत्कृष्ट सेवा पदकासाठी महाराष्ट्रातील पाच जणांची निवड झाली आहे.

उत्कृष्ट सेवा पदकासाठी पाच जणांची निवड

पोलीस सेवा श्रेणीतील राष्ट्रपती उत्कृष्ट सेवा पदकासाठी अपर पोलीस महासंचालक शिरीष रवींद्र जैन, उपपोलीस अधीक्षक सुभाष नानासाहेब भुजबळ आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक संजय राजाराम वायचळे यांची निवड करण्यात आली आहे.

तर कारागृह सेवा श्रेणीत सुभेदार संजीव सखाराम घाणेकर आणि हवालदार संजय राजारामजी तळवारे यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल सन्मानित केले जाणार आहे.

पोलीस सेवेत ३७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव

महाराष्ट्रातील पोलीस सेवा श्रेणीत एकूण ३७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती पदकाने गौरविण्यात येणार आहे. यामध्ये उपपोलीस महानिरीक्षक संजय बाजीराव जाधव, उपपोलीस महानिरीक्षक विजयकुमार गोपीनाथ मगर, पोलीस अधीक्षक दिगंबर पांडुरंग प्रधान, उपपोलीस अधीक्षक प्रशांत कुलकर्णी, भागीरथ देशमुख, प्रवीण तेजले, मनोजकुमार यादव यांचा समावेश आहे.

तसेच पोलीस निरीक्षक वैभवकुमार जाधव, संतोष बारगे, विश्वजीत कागिंडे, जितेंद्र कदम, विनोद पाटील आणि प्रदीप चौगावकर यांच्यासह सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक आणि हेड कॉन्स्टेबल पदावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही सन्मान करण्यात येणार आहे.

अग्निशमन सेवेतही उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव

अग्निशमन सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल मुख्य अग्निशमन अधिकारी शंकर उत्तम मिसाळ आणि अग्निशामक शैलेश महादेव जगताप यांची राष्ट्रपती पदकासाठी निवड झाली आहे.

गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांचा सन्मान

गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय सेवेसाठी पोपट रामजी सांगडे, अशोक नामदेव इंगळे आणि मनोज सदाशिव बारसागडे यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.

कारागृह सेवेत दोघांना गौरव

कारागृह सेवेत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल अधीक्षक विकास हनुमंत राजनाळवार आणि हवालदार महेश लक्ष्मण गडनाईक यांचीही राष्ट्रपती पदकासाठी निवड करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या पुरस्कारांमुळे महाराष्ट्रातील पोलीस, कारागृह, अग्निशमन तसेच गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण दलातील उल्लेखनीय सेवेचा राष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला आहे.

राहुल गांधींना सर्वोच्च दिलासा; सावरकरांवरील वक्तव्याचे मानहानी प्रकरण रद्द

0

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सावरकरांवरील वक्तव्याशी संबंधित फौजदारी मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि अभियोगासाठी आवश्यक परवानगीचा अभाव असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने राहुल गांधींविरोधातील तक्रार फेटाळून लावली आहे.

हे प्रकरण राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान तसेच लंडन दौऱ्यात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यांशी संबंधित होते. राहुल गांधी यांनी २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान एका जाहीर सभेत सावरकरांचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर ५ मार्च २०२३ रोजी लंडनमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांशी संवाद साधताना सावरकरांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला.

राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत सावरकरांचे नातू सत्यकी सावरकर यांनी २०२३ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या वक्तव्यामुळे सावरकर आणि त्यांच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा मलीन झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.

पुराव्यांवरूनही निर्माण झाले होते प्रश्न

तक्रार सिद्ध करण्यासाठी सत्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात वृत्तपत्रांतील बातम्या, राहुल गांधी यांच्या लंडनमधील भाषणाची यूट्यूब लिंक तसेच कथित भाषणाचा व्हिडिओ असलेली सीडी यांसह विविध कागदपत्रे सादर केली होती.

मात्र, मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सीडी चालवण्यात आली असता ती कोरी असल्याचे आढळले. त्यामुळे या प्रकरणातील पुराव्यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.

यानंतर सत्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने अर्ज स्वीकारत राहुल गांधी यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर ५ मार्च २०२३ रोजी अपलोड करण्यात आलेल्या ‘लंडनमधील भारतीय डायस्पोरासोबत संवाद’ या कार्यक्रमाचा मूळ व्हिडिओ न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश YouTube आणि Google ला दिले होते.

आवश्यक अभियोग परवानगीचा मुद्दा ठरला महत्त्वाचा

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित झाला. राहुल गांधी यांच्याविरोधात खटला पुढे नेण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली अभियोग परवानगी मिळवण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे राहुल गांधी यांच्याविरोधातील फौजदारी मानहानीची तक्रार टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

या निर्णयामुळे सावरकरांवरील कथित वक्तव्याशी संबंधित प्रकरणात राहुल गांधी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, या निकालाकडे राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.

महिलेला मारहाणीचा आरोप; पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ यांच्या निलंबनाची मागणी

0

बीडमध्ये सामाजिक संघटना आक्रमक; सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आंदोलकांवरील गुन्हा मागे घेण्याचीही मागणी

बीड : महिलेला मारहाण केल्याचा आरोप करत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून मागे घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शिवशक्ती भिमशक्ती विचारमंचचे प्रदेशाध्यक्ष अविनाश उर्फ बाळासाहेब मोरे  यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्यपाल आणि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे निवेदन साद केले आहे.

पालकमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या दिवशी आंदोलन करणाऱ्यांवर दडपशाही करत असताना ज्यांचा या प्रकरणात संबंधही नाही अशा लोकांवरही एका पोलीस अधिकाऱ्याने दादागिरी केली. दरम्यान या स्त्री लंपट पोलीस अधिकाऱ्याला यावेळी लाथांचा प्रसाद मिळाल्याचे देखील सांगितलं जात आहे.

पोलीस निरीक्षक बल्लाळ यांच्या निलंबनाची मागणी

महिलेला मारहाण केल्याचा आरोप गंभीर असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. संबंधित घटनेची सत्यता सीसीटीव्ही फुटेज आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या दिवशी आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून वस्तुस्थितीच्या आधारे मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

छाया पांचाळ, मुसकान शेख मृत्यू प्रकरणी कारवाईची मागणी

दरम्यान, बीड जिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान छाया पांचाळ आणि मुसकान शेख यांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्स आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कथित हलगर्जीपणामुळे हे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधासह इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय राऊत, विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीश साळुंके आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागेश चव्हाण यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

निवेदनातील मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर विविध सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अविनाश मोरे पाटील यांनी दिला आहे.

मदरसे, वैदिक पाठशाळांमध्येही TET बंधनकारक? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

0

 RTE सवलतींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

नवी दिल्ली — मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांनाही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बंधनकारक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्यातील सवलती आणि शिक्षक पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

धार्मिक संस्थांमध्येही टीईटी (TET)ची मागणी

सध्याच्या कायद्यात काही अल्पसंख्याक तसेच धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना RTE कायद्यातील काही तरतुदींमधून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा समावेश होतो.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता आणि गुणवत्ता याबाबत समान निकष असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे RTE कायद्याच्या कलम 2(एन) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये टीईटी (TET ) लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

RTE मधील सवलतीवर उपस्थित झाले प्रश्न

२०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांना RTE कायद्यातील विशिष्ट तरतुदींमधून वगळण्यात आले. या सवलतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत समानता राहते का, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

तसेच ‘प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था’ या संज्ञेसाठी स्पष्ट निकष नसल्यामुळे तिचा मनमानी पद्धतीने वापर होण्याची शक्यता असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात व्यापक सुनावणीची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ‘अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक आणि धार्मिक संस्थांना RTE कायद्यातील कोणत्या तरतुदी लागू होतात, यावर व्यापक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि अंतिम निर्णयानंतर मदरसे, वैदिक पाठशाळा तसेच धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांसाठी TETची अंमलबजावणी होणार का, याबाबत महत्त्वाचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

काय आहे टीईटी (TET)?

TET म्हणजे Teacher Eligibility Test अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही TET अनिवार्य करण्याचा निर्णय झाल्यास शिक्षक भरती आणि पात्रतेच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.

अग्निवीरांच्या कुटुंबांसाठी मोठी बातमी! वीरमरण झाल्यास नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ देण्याची शिफारस

0

नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेंतर्गत देशसेवा करणाऱ्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. कर्तव्य बजावताना अग्निवीराला वीरमरण आल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांच्या कुटुंबाप्रमाणे लाभ मिळावेत, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस संसदीय संरक्षण समितीने केली आहे. त्यामुळे भविष्यात अग्निवीरांच्या कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्याबाबत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वीरमरणानंतर कुटुंबाला समान लाभाची मागणी

अग्निवीरही देशाच्या सुरक्षेसाठी नियमित सैनिकांप्रमाणेच कर्तव्य बजावतात. त्यामुळे सेवेदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी भूमिका संसदीय समितीने मांडली आहे.

विशेषतः कुटुंबीयांना पेन्शन, रोजगाराशी संबंधित सुविधा आणि इतर कल्याणकारी लाभ मिळावेत, अशी मागणी या शिफारशीमागे आहे. मात्र, या सुविधांबाबत केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.

सध्या काय आहे नियम?

संसदीय समितीच्या अहवालातील सरकारी उत्तरानुसार, कर्तव्यावर असताना अग्निवीराचा मृत्यू झाल्यास सरकारकडून सेवा अटींनुसार निर्धारित भरपाई दिली जाते. मात्र, नियमित सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनसह सर्व समान लाभ अग्निवीरांच्या कुटुंबांना सध्या लागू नाहीत.

याच मुद्द्यावर संसदीय समितीने सरकारचे लक्ष वेधत अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची शिफारस केली आहे.

अग्निवीरांसाठी रोजगाराच्या सुविधाही वाढत आहेत

दरम्यान, सेवेनंतर अग्निवीरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गृह मंत्रालयाने माजी अग्निवीरांच्या पुढील प्रगतीसाठी स्वतंत्र समन्वय व्यवस्था आणि Ex-Agniveer Cell तयार केल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे.

याशिवाय विविध सरकारी विभागांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण आणि इतर रोजगारविषयक सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अंतिम निर्णयाकडे लक्ष

अग्निवीराच्या वीरमरणानंतर त्याच्या कुटुंबाला नियमित सैनिकांच्या कुटुंबाप्रमाणे लाभ देण्याची मागणी ही आता संसदीय पातळीवर स्पष्टपणे मांडली गेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या शिफारशीवर काय निर्णय घेते, याकडे देशभरातील अग्निवीर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रंथालय चळवळ लोकाभिमुख व्हावी — प्रा. डॉ. विलास भिल्लारे

0

चौसाळा — ग्रंथालय हे फक्त पुस्तकाचं संग्रहालय न होता ती चळवळ व्हावी यासाठी सतत प्रयत्न करणारे डॉ. एस.आर . रंगनाथन होते असे प्रतिपादन प्रा. डॉ. विलास भिल्लारे यांनी केले.

कला व विज्ञान महाविद्यालय चौसाळा येथे ग्रंथालय विभागाच्या वतीने डॉ एस.आर. रंगनाथन यांच्या जयंतीनिमित्त व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते त्याप्रसंगी ते बोलत होते. पुढे बोलताना डॉ. भिल्लारे म्हणाले की, ग्रंथालय चळवळ जास्तीत जास्त लोकाभिमुख करण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी डॉ. एस.आर. रंगनाथन यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. प्रास्ताविक ग्रंथपाल प्रा. डॉ. पंढरीनाथ हिरवे यांनी केले. व्यासपीठावर पदव्युत्तर संचालक प्रा. डॉ. सुधाकर वनवे कमवि चे उपप्राचार्य गणपती ढवळशंक उपस्थित होते. अध्यक्षीय भाषण करताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पंडित खाकरे म्हणाले की, ग्रंथ हे मानवाचे दिशादर्शक असतात आणि हे ग्रंथ,पुस्तके जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांनी केले. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून गणित विभागाच्या वतीने प्रा. शारदा ताटीकोंडलवार यांनी गणित क्लब ची स्थापना केली. या कार्यक्रमाचे नेटके सूत्रसंचालन प्रा.स्वाती हांगे यांनी केले. शेवटी उपस्थित विद्यार्थी, प्राध्यापक यांचे आभार प्रा. चंद्रशेखर जगदाळे यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमासाठी प्रा. सुधीर तेलप, प्रा. लहू शेळके, प्रा. संजय गव्हाणे, प्रा. संजय घाडगे,प्रा. बाळासाहेब कोल्हे, प्रा. भागवत कुरुंद व विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते.

गर्दीचा फायदा घेत बसमध्ये सोन्याची पोत लंपास; महिला चोरट्यास बेड्या

0

बीड — बसमध्ये चढताना झालेल्या गर्दीचा फायदा घेत महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत चोरणाऱ्या महिलेला बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या एका दिवसात जेरबंद केले. शोभा संजय भालेराव (रा. रमाई चौक, खंडेश्वरी पेठ, बीड) असे ताब्यात घेतलेल्या महिलेचे नाव असून, तिच्याकडून सुमारे १ लाख ५० हजार रुपये किमतीची सोन्याची पोत मण्यांसह जप्त करण्यात आली आहे.

मांजरसुंबा पुलाखाली बसमध्ये चढताना चोरी

नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मोरगाव येथील आसाराम बाबासाहेब कागदे हे १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी सुमारे ९ वाजता पत्नीसमवेत देवदर्शनासाठी जात होते. माजरसुंबा पुलाखाली बसमध्ये चढत असताना गर्दीचा फायदा घेत अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील एक तोळा वजनाची सोन्याची पोत मण्यांसह लंपास केली.
या घटनेनंतर नेकनूर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा क्रमांक ३३१/२०२६, कलम ३०३(२) भारतीय न्याय संहिता अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तांत्रिक माहिती आणि गुप्त बातमीदाराच्या मदतीने आरोपीचा शोध

गुन्ह्याचा समांतर तपास नेकनूर पोलीस आणि बीड स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सुरू होता. १३ ऑगस्ट रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन उपलब्ध तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपासाला वेग दिला.
दरम्यान, गुप्त बातमीदारामार्फत सदर चोरी शोभा संजय भालेराव हिने केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी रमाई चौक, खंडेश्वरी पेठ येथील तिच्या घरी जाऊन तिला ताब्यात घेतले.
महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता तिने चोरीची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तिच्याकडून चोरीस गेलेली एक तोळा वजनाची सोन्याची पोत मण्यांसह, अंदाजे १.५० लाख रुपये किमतीची, जप्त करण्यात आली.

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत, अप्पर पोलीस अधीक्षक अंबाजोगाई व बीड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी केज व बीड आणि पोलीस निरीक्षक शिवाजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक महेश , पोलीस हवालदार महेश, बप्पासाहेब, दिलीप, महिला पो ह. स्वाती आणि चालक पो. ह. गणेश  यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. प्रकरणाचा पुढील तपास नेकनूर पोलीस करीत आहेत.