Divyang Pension New Rules – वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग पेन्शन योजनेत केंद्र सरकारने मोठा बदल केला आहे…
नवी दिल्ली — देशातील वृद्ध, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाला (NSAP) पुढील पाच वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी तब्बल ५३,४२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा देशातील ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
या निर्णयात योजनांची नावे बदलण्याबरोबरच दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीचे पात्रता निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीची किमान वयोमर्यादा जन्मापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी वयाच्या अटीमुळे पात्र ठरू न शकणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींनाही योजनेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाचे नाव बदलले
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असे करण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या चार प्रमुख योजनांची नावेही बदलण्यात आली आहेत. यापूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनांना आता नवीन नावे देण्यात आली आहेत.
👇 अधिकृत माहिती येथे पहा 👇
बदललेली नावे पुढीलप्रमाणे :
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) — प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना — प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना — प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना — प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना
- राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना — प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना
या योजनांच्या नामांतरासोबतच सामाजिक सुरक्षेच्या कार्यक्रमाला २०२६-२७ ते २०३०-३१ या आर्थिक वर्षांपर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठी ८० टक्क्यांची अट आता ४० टक्के
दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजनेतील पात्रतेच्या निकषांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी किमान ८० टक्के दिव्यांगत्वाची अट होती. आता ही मर्यादा कमी करून ४० टक्के करण्यात आली आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींशी सुसंगत पात्रता निकष निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे निर्धारित निकष पूर्ण करणाऱ्या अधिक दिव्यांग व्यक्तींना निवृत्तिवेतन योजनेच्या कक्षेत आणता येणार आहे.
मात्र, केवळ दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० टक्के आहे म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला आपोआप लाभ मिळेल, असे नाही. योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक पात्रता आणि इतर अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
जन्मापासून दिव्यांग व्यक्तींनाही मिळणार पात्रतेची संधी
दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे किमान वयोमर्यादा हटवण्यात आली आहे. आता दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठी किमान वयाची अट जन्मापासून लागू करण्यात येणार आहे.
यापूर्वीच्या वयोमर्यादेमुळे पात्रतेबाबत निर्माण होणारी अडचण या निर्णयामुळे दूर होण्यास मदत होईल. नवजात दिव्यांग बालकांपासून ते वृद्ध दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, प्रत्यक्ष लाभासाठी शासनाच्या अंतिम नियमांनुसार पात्रता निश्चित केली जाईल.
दिव्यांग निवृत्तिवेतनाची रक्कम किती मिळणार?
केंद्र सरकारने दिव्यांगजन निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थसहाय्याच्या रकमेतही वाढ मंजूर केली आहे.
- ० ते ७९ वर्षे वयोगट : दरमहा ३७५ रुपये.
- ८० वर्षे आणि त्यापुढील वयोगट : दरमहा ६२५ रुपये.
ही रक्कम दिव्यांगजन निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. ती वृद्धापकाळ किंवा विधवा निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत झालेली वाढ समजू नये. केंद्राच्या निर्णयानुसार वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्तिवेतन योजना तसेच कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहणार आहेत.
५३,४२८ कोटींची तरतूद; ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना फायदा
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ५३,४२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. देशातील सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
वृद्ध नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या पात्र कुटुंबांसाठी या कार्यक्रमांतर्गत विविध योजना राबवल्या जातात.
या योजनांमधून मिळणारे अर्थसहाय्य हे लाभार्थ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. विशेषतः नियमित उत्पन्नाचे साधन नसलेल्या व्यक्तींना या मदतीचा आधार मिळतो.
पुढील तीन महिन्यांत नवीन नियमांची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेतील पात्रता, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि अर्थसहाय्याच्या रकमेसंबंधी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार आहेत. या सूचना जारी झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्यामुळे दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींनी नवीन नियमांची अधिकृत घोषणा आणि अर्ज प्रक्रियेबाबतच्या सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष लाभ सुरू होण्याची तारीख याबाबतची अंतिम माहिती संबंधित सरकारी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्पष्ट होईल.
एकूणच, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाला पाच वर्षांची मुदतवाढ, योजनांचे नामांतर आणि दिव्यांग निवृत्तिवेतनाच्या पात्रतेतील बदल हे या निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. मात्र, वृद्ध आणि विधवा लाभार्थ्यांच्या निवृत्तिवेतनात स्वतंत्र वाढ जाहीर झालेली नसल्याने या निर्णयातील तरतुदी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
