बीड — beed champavati school ghotala प्रकरणात…
२९५ विद्यार्थ्यांच्या नोंदींची गडबड उघड; शिक्षकांची पदे वाचवण्यासाठी विद्यार्थिसंख्येचा खेळ; एकावर कारवाई करून प्रकरण मिटवणार का?
बीड — शिक्षकांची अतिरिक्त ठरणारी पदे वाचवण्यासाठी विद्यार्थिसंख्येच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा प्रकार चंपावती शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक विद्यालयात उघड झाला आहे. शिक्षण विभागाच्या तपासणीत विद्यार्थ्यांच्या नोंदी, ऑनलाइन पोर्टल आणि हजेरीपटातील तफावत समोर आली. या प्रकरणी मुख्याध्यापक सारंग तुकाराम जोशी याच्याविरुद्ध तीन दिवसानंतर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल होण्याच्या भीतीने सारंग जोशी हा निलंबित होताच फरार झाला आहे.मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रकरणात केवळ मुख्याध्यापकांवर कारवाई करून शिक्षण विभाग थांबणार का? या प्रकरणाची पाळे “मुळे“खोलवर रुजलेली असून संस्थेच्या संचालक मंडळातील जबाबदार व्यक्तींची चौकशी कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे.
२९५ विद्यार्थ्यांच्या नोंदींची गडबड; शिक्षण विभागाच्या तपासणीत प्रकार उघड
बीडमधील स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत असलेल्या चंपावती शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक विद्यालयातील विद्यार्थिसंख्येचा प्रश्न आता पोलिसांपर्यंत पोहोचला आहे.या beed champavati school ghotala प्रकरणात शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे…
शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील तब्बल २९५ विद्यार्थ्यांच्या नोंदींच्या अनुषंगाने गंभीर अनियमितता समोर आली. यातील तीन विद्यार्थी उत्तराखंडमधील असल्याचेही तपासणीदरम्यान स्पष्ट झाल्याची माहिती आहे.
शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार गटशिक्षणाधिकारी प्रणिता गंगाखेडकर आणि चौकशी समितीने शाळेची तपासणी केली. हजेरीपटावरील विद्यार्थिसंख्या, प्रत्यक्ष वर्गातील विद्यार्थी आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील नोंदी यांची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी नोंदींमध्ये तफावत आढळली. विद्यार्थिसंख्येच्या आधारे शिक्षकांची पदे निश्चित होत असताना या नोंदींमधील गडबड हा केवळ प्रशासकीय दोष नसून, शासनाच्या पदमान्यता आणि वेतनव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर विषय आहे.
शिक्षकांची पदे वाचवण्यासाठी विद्यार्थिसंख्येचा खेळ!
उपलब्ध माहितीनुसार, मागील चार ते पाच वर्षांपासून वाढीव विद्यार्थिसंख्या दाखवून शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेणे आणि त्याआधारे वेतन काढण्याचा प्रकार तपासणीच्या केंद्रस्थानी आहे. शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरू नयेत, यासाठी इतर शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या नोंदी वापरण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे.
या प्रकरणात पाच शिक्षकांच्या पदांचा उल्लेख एका माहितीत आहे, तर दुसरीकडे आठ ते दहा शिक्षकांची पदे वाचवण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती पदांना मंजुरी मिळाली, किती वेतन अदा झाले आणि या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, याचा सविस्तर हिशेब प्रशासनाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
पोर्टल आणि हजेरीपटात तफावत; १५ ऑक्टोबरला गुन्हा दाखल
शिवाजीनगर पोलिसांत दाखल फिर्यादीनुसार, यू-डायस पोर्टल, विद्यार्थी पोर्टल आणि शाळेच्या हजेरीपटावरील विद्यार्थिसंख्येत तफावत आढळली. विद्यार्थ्यांची माहिती ड्रॉपबॉक्समध्ये टाकल्याचा खुलासा चौकशी समितीसमोर करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. मुख्याध्यापकांकडे या तफावतीबाबत विचारणा करण्यात आली होती.
या प्रकरणी गटशिक्षणाधिकारी प्रणिता केशवराव गंगाखेडकर यांच्या फिर्यादीवरून १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३४१/२०२६ दाखल करण्यात आला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(४), ३३६(३), ३४०(२) आणि ३३५ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
यापूर्वी १२ ऑक्टोबर रोजी संस्थेने मुख्याध्यापक सारंग जोशी यांना सेवेतून निलंबित केले होते. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीपासूनच ते अनुपस्थित असल्याची माहिती आहे.
संचालक मंडळाला नेमके कोणाचे अभय?
या प्रकरणात मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल झाला; परंतु विद्यार्थिसंख्येच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून शिक्षकांची पदे वाचवण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याची माहिती समोर येत असेल, तर त्याची व्याप्ती एका व्यक्तीपुरती कशी मर्यादित राहू शकते? संस्थेच्या पदमान्यता प्रस्तावांची छाननी कोण करत होते? शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी देताना कोणती कागदपत्रे सादर झाली? वेतनाची बिले कोणत्या आधारावर मंजूर झाली? संस्थेच्या व्यवस्थापनाला या सर्व प्रक्रियेची माहिती होती की नव्हती?
संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभापती आणि अन्य संचालक यांच्या भूमिकेची चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग किंवा जबाबदारी पुराव्यांतून स्पष्ट झाली, तर त्यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल झाल्याने संस्थेच्या इतर जबाबदार व्यक्तींच्या भूमिकेचा प्रश्न संपत नाही.
विद्यार्थ्यांची फरफट; प्रशासनाने उत्तर द्यावे!
मुख्याध्यापकांच्या अनुपस्थितीमुळे शिक्षकांच्या हजेरी नोंदी आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या प्रवेश निर्गम प्रमाणपत्र, बोनाफाईडसह इतर कागदपत्रांच्या कामात अडथळे येत असल्याची माहिती आहे. शाळेतील अनियमिततेची चौकशी सुरू असताना त्याचा त्रास विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती तातडीने सुरळीत करणेही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे.
एकाला पकडून प्रकरण मिटवू नका!
चंपावती शाळेतील प्रकरणात शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीचा अहवाल, विद्यार्थ्यांच्या नोंदी, पदमान्यता प्रस्ताव आणि वेतन देयके यांची सांगड घालून संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. किती पदांना मंजुरी मिळाली, किती निधी खर्च झाला आणि या प्रक्रियेत कोणकोण सहभागी होते, याची स्पष्ट माहिती समोर आली पाहिजे. याबरोबरच बोगस शिक्षक भरती, वेतन घोटाळा, पदोन्नती घोटाळा, संस्थेत होणारा शिक्षकांसोबतचा जातीयवाद उघडा होणार असून पोलिसांना भ्रष्टाचाराच मोठं घबाड हाती लागणार आहे.
मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल झाला; आता संचालक मंडळातील जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई कधी? शिक्षण विभाग आणि पोलिसांनी या प्रश्नाचे उत्तर कृतीतून द्यावे. केवळ एका व्यक्तीवर कारवाई करून प्रकरणाची फाईल बंद केली, तर विद्यार्थिसंख्येच्या नोंदींमधील गडबडीमागील संपूर्ण यंत्रणा उघड होणार नाही. शासनाची फसवणूक झाली असल्याचे अधिकृत तपासात निष्पन्न झाले असेल, तर दोषी कोणताही असो, त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.
beed champavati school ghotala बाबत बीडमध्ये चर्चा सुरू आहे. या beed champavati school ghotala मध्ये 295 विद्यार्थ्यांचा मुद्दा आहे. या आधीच्या beed champavati school ghotala च्या तपासात नवीन माहिती समोर आली आहे. तसेच या beed champavati school ghotala चा आणि बीड घोटाळा बातमी चा संबंध तपासला जात आहे. अधिक माहितीसाठी Beed जिल्हा माहिती वाचा. हा beed champavati school ghotala प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
