बीड — मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे संकट अद्यापही कायम असून शासनाच्या विविध उपाययोजनांनंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली दिसत नाही. महसूल प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी ते ३० जून २०२६ या सहा महिन्यांत मराठवाड्यात ४६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये हा आकडा १,१३१ इतका होता.
या संपूर्ण चित्रात बीड जिल्हा पुन्हा एकदा सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरला आहे. ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीडमध्ये वारंवार पडणारा दुष्काळ, सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा, शेतीवरील वाढते आर्थिक संकट आणि विकासाबाबतची दीर्घकालीन राजकीय अनास्था यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत सापडत आहेत. परिणामी, बीडची ओळख आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा अशीही होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
२०२५ मधील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी पाहिली असता, बीडमध्ये सर्वाधिक २५६ प्रकरणांची नोंद झाली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर (२२४), नांदेड (१७०), धाराशिव (१४१), परभणी (१०४), जालना (९०), लातूर (७६) आणि हिंगोली (७०) असा क्रम होता. या १,१३१ प्रकरणांपैकी २२ प्रकरणांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
चालू वर्षातही बीडची स्थिती गंभीरच असून, १ जानेवारी ते ३० जून २०२६ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १०९, बीडमध्ये ९५, धाराशिवमध्ये ६५, नांदेडमध्ये ६१, जालना ४०, हिंगोली ३५, परभणी ३४ आणि लातूरमध्ये २६ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. सहा महिन्यांतच बीड पुन्हा सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
शेतकरी आत्महत्यांबाबत शासनाकडून मदतीची प्रक्रिया सुरू असली तरी अनेक प्रकरणे अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यंदाच्या ४६५ प्रकरणांपैकी २१५ प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र, २६ प्रकरणे अपात्र, तर तब्बल २२२ प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू आहे.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, जानेवारी ते मे २०२६ या कालावधीत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना १ कोटी ८ लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली. त्यात जानेवारीसाठी ४६ लाख, फेब्रुवारीसाठी २४ लाख, मार्चसाठी २३ लाख, एप्रिलसाठी ९ लाख आणि मे महिन्यासाठी ६ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
तर २०२५ मधील पात्र कुटुंबांना एकूण ९ कोटी ४५ लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती महसूल प्रशासनाने दिली आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण, विशेषतः बीडसारख्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील परिस्थिती, केवळ आर्थिक मदतीने सुटणारी नसून दीर्घकालीन सिंचन प्रकल्प, शेतीला हमीभाव, कर्जाचा ताण कमी करणे आणि ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची भावना शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
