नवी दिल्ली — भारत सरकारने साखर निर्यातीबाबत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ प्रभावाने साखर निर्यातीवर बंदी लागू केली असून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही देशाला साखर निर्यात केली जाणार नाही. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि पुरवठा सुरळीत राखणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर अशा तिन्ही प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिस्थिती गंभीर राहिल्यास ही बंदी आणखी वाढवली जाऊ शकते, असे संकेतही देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून संबंधित विभागांना आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जागतिक बाजारातील दरवाढीचा परिणाम
गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. देशात सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढू नयेत आणि ग्राहकांना फटका बसू नये म्हणून सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
यासोबतच साखरेचा समावेश आता ‘निर्बंधात्मक’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन निर्यात व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी लागू होणार आहे.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला काही प्रमाणात सूट
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसाठी विशेष कोट्यांतर्गत होणारी साखर निर्यात सुरू राहू शकते. तसेच ज्या निर्यातीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे किंवा ज्या साखरेसाठी शिपिंग बिल दाखल झाले आहे आणि जहाज भारतीय बंदरात दाखल झाले आहे, त्या व्यवहारांवर बंदी लागू होणार नाही.
दोन देशांमधील सरकारी करारांनुसार होणारी निर्यातही सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
एल निनो आणि कमी उत्पादनाची भीती
ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. मात्र, आता परिस्थितीत बदल झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कमी पावसामुळे ऊस उत्पादन घटू शकते आणि सलग दुसऱ्या वर्षी साखर उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला निर्यात थांबवणे आवश्यक वाटले.
व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मंजूर १५ लाख मेट्रिक टनांपैकी सुमारे ८ लाख टन साखरेसाठी निर्यात करार झाले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांहून अधिक साखर आधीच निर्यात करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात उसळी
भारताच्या निर्णयाचा परिणाम जागतिक बाजारावरही दिसून आला आहे. भारताने निर्यात बंदी जाहीर केल्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये २ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या उत्पादक देशाने निर्यात बंद केल्याने जागतिक पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
इथेनॉल उत्पादनावर सरकारचा भर
केंद्र सरकार आता साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर देत आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी उसाचा वापर वाढवला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात साखर उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
