नवी दिल्ली — महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरवताना शेतीचा पूर्ण उत्पादन खर्च (C2) विचारात घ्यावा, या महत्त्वाच्या मागणीसाठी Supreme Court of India मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
🌾 काय आहे शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी?
याचिकाकर्ते प्रकाश पोहरे, पुरुषोत्तम गावडे आणि विशाल रावत यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये
पुढील मुद्दे मांडले आहेत:
MSP C2 (पूर्ण उत्पादन खर्च) वर आधारित असावासरकारने त्या दराने प्रत्यक्ष खरेदीची हमी द्यावी,सध्याच्या A2+FL पद्धतीतून जमिनीचे भाडे आणि भांडवलाचा खर्च वगळला जातो
त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण गुंतवणुकीचा परतावा मिळत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
न्यायालयातील सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे
याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने काही महत्त्वाच्या बाबी मांडल्या:
जमीन व भांडवलाचा खर्च निश्चित करणे राज्यानुसार अवघड ठरू शकते.
न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास देशाचे आर्थिक धोरण बदलण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो
याचिकाकर्त्यांचे वकील Prashant Bhushan यांनी सांगितले की:“ही मागणी नफा (50%) नाही, फक्त शेतकऱ्यांना त्यांचा पूर्ण खर्च (C2) मिळावा, इतकीच अपेक्षा आहे.”
MSP आणि शेतकऱ्यांची स्थिती
सध्या MSP प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ यापुरतीच मर्यादित इतर पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही
अनेक वेळा MSP हा प्रत्यक्ष खर्चापेक्षाही कमी असतो
याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार:
⭐मागील 5 वर्षांत महाराष्ट्रात 17 हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत.
⭐मुख्य कारण – तोट्यातील शेती आणि अपुरी खरेदी व्यवस्था
C2 vs A2+FL – फरक समजून घ्या घटक
A2+FL C2
प्रत्यक्ष खर्च (बियाणे, खत),कुटुंबाचे श्रम,जमिनीचे भाडे ्भाडवलावरील व्याज त्यामुळे C2 हा अधिक वास्तव खर्च मानला जातो जर न्यायालयाने C2 आधारित MSP लागू करण्याचे निर्देश दिले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता तसेच सरकारवर आर्थिक ताण वाढू शकतो
