नवी दिल्ली : काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सावरकरांवरील वक्तव्याशी संबंधित फौजदारी मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि अभियोगासाठी आवश्यक परवानगीचा अभाव असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने राहुल गांधींविरोधातील तक्रार फेटाळून लावली आहे.

हे प्रकरण राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान तसेच लंडन दौऱ्यात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यांशी संबंधित होते. राहुल गांधी यांनी २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान एका जाहीर सभेत सावरकरांचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर ५ मार्च २०२३ रोजी लंडनमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांशी संवाद साधताना सावरकरांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला.

राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत सावरकरांचे नातू सत्यकी सावरकर यांनी २०२३ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या वक्तव्यामुळे सावरकर आणि त्यांच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा मलीन झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.

पुराव्यांवरूनही निर्माण झाले होते प्रश्न

तक्रार सिद्ध करण्यासाठी सत्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात वृत्तपत्रांतील बातम्या, राहुल गांधी यांच्या लंडनमधील भाषणाची यूट्यूब लिंक तसेच कथित भाषणाचा व्हिडिओ असलेली सीडी यांसह विविध कागदपत्रे सादर केली होती.

मात्र, मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सीडी चालवण्यात आली असता ती कोरी असल्याचे आढळले. त्यामुळे या प्रकरणातील पुराव्यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.

यानंतर सत्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने अर्ज स्वीकारत राहुल गांधी यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर ५ मार्च २०२३ रोजी अपलोड करण्यात आलेल्या ‘लंडनमधील भारतीय डायस्पोरासोबत संवाद’ या कार्यक्रमाचा मूळ व्हिडिओ न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश YouTube आणि Google ला दिले होते.

आवश्यक अभियोग परवानगीचा मुद्दा ठरला महत्त्वाचा

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित झाला. राहुल गांधी यांच्याविरोधात खटला पुढे नेण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली अभियोग परवानगी मिळवण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे राहुल गांधी यांच्याविरोधातील फौजदारी मानहानीची तक्रार टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

या निर्णयामुळे सावरकरांवरील कथित वक्तव्याशी संबंधित प्रकरणात राहुल गांधी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, या निकालाकडे राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.