मुंबई — राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे 55 लाख 72 हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, योजनेतील अटी आणि पात्रता निकषांमुळे प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ मिळणार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सरकारने या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळचा समझोता (OTS) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन स्वतंत्र घटक समाविष्ट केले आहेत. योजनेचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असून त्यामध्ये लाभार्थी आणि अटींचा तपशील स्पष्ट करण्यात आला आहे.
16.48 लाख शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ
योजनेनुसार दोन लाख रुपयांपर्यंत (मुद्दल व व्याजासह) थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाणार आहे. राज्यातील अशा 16 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून त्यासाठी सरकारवर सुमारे 14 हजार 754 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
महात्मा फुले कर्जमाफी लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी
सन 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने राबविलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या 12 लाख 71 हजार शेतकऱ्यांसाठी सरकारने स्वतंत्र तरतूद केली आहे. या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ दिला जाणार असला तरी त्यासाठी 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेली संपूर्ण थकबाकी प्रथम भरावी लागणार आहे.
या अटीमुळे अनेक शेतकरी नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांनी याला शेतकऱ्यांमधील भेदभाव असल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा लाभ देण्यात आला होता, मग यावेळी वेगळे निकष का लावले जात आहेत, असा सवाल शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जदारांना तातडीचा लाभ नाही
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या सुमारे 2 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2027 पर्यंत दोन लाख रुपयांवरील अतिरिक्त थकबाकी भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या गटातील शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफी मिळणार नाही.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहन
योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 23 लाख 63 हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नसल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. या थकीत रकमेचा आकडा सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जात आहे.
योजना दिलासा की वाद?
महायुती सरकारच्या नव्या कर्जमाफी योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्ष लाभार्थींची संख्या, जुन्या कर्जमाफी लाभार्थ्यांसाठीच्या अटी आणि मोठ्या थकबाकीदारांसाठी ठेवलेले निकष यामुळे ही योजना वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. आगामी काळात या योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो याकडे राज्यभरातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
