मुंबई — महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि गट-ड कर्मचारी महासंघाने विविध मागण्यांसाठी मंगळवार (२१ एप्रिल) पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. या संपामुळे राज्यभरातील शासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यावर राज्य सरकारने कडक भूमिका घेत सर्व विभागांना महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच “काम नाही, वेतन नाही” हे धोरण लागू करण्यात येणार असून संपकाळातील वेतन दिले जाणार नाही.
सरकारने सर्व विभागप्रमुखांना असे दिले आदेश
🛑 कोणत्याही कर्मचाऱ्याला संपकाळात रजा मंजूर करू नये
🛑. रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर बोलवावे
🛑. कार्यालये नियमित वेळेत सुरू व बंद ठेवावीत आवश्यक असल्यास पोलीस बंदोबस्ताची मदत घ्यावी
🛑. विभागप्रमुखांनी मुख्यालय सोडू नये
याशिवाय, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (ESMA) अंतर्गत येणाऱ्या सेवांमध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने सर्व विभागांना अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत
