मुंबई — राज्यातील कृषी वीजपुरवठा अधिक कार्यक्षम आणि स्वतंत्र पद्धतीने हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महावितरणच्या पुनर्रचनेची अधिकृत अधिसूचना शुक्रवारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
या नव्या निर्णयानुसार, कृषी ग्राहकांच्या वीजपुरवठ्याशी संबंधित सर्व व्यवहार आता ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ या नव्या संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहेत. ही योजना १ एप्रिल २०२६ पासून लागू मानली जाणार आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजना २०२६’ अंतर्गत कृषी वीजपुरवठा विभाग महावितरणपासून वेगळा करण्यात येणार आहे. नव्याने स्थापन होणारी संस्था कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र वीज वितरण परवानाधारक म्हणून काम करेल.
ही कंपनी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असेल. कृषी ग्राहकांची नोंदणी, नवीन वीज जोडण्या, बिलिंग, वीजबिल वसुली, ग्राहक सेवा, अनुदान व्यवस्थापन, लेखांकन तसेच कृषी वीजपुरवठ्याशी संबंधित सर्व व्यवहार या संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहेत.
मात्र वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्रे, वितरण यंत्रणा आणि इतर पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच कायम राहणार आहेत. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि बिगर कृषी ग्राहकांना महावितरणकडूनच वीजपुरवठा सुरू राहणार आहे.
नवीन कृषी संस्था ‘डीम्ड डिस्ट्रिब्युशन लायसन्सी’ म्हणून कार्यरत राहील आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करेल. कृषी ग्राहकांसाठी मिळणारी सर्व अनुदाने आणि सबसिडी या संस्थेकडे जमा होणार असून त्यातून वीज खर्च प्रतिपूर्ती आणि महावितरणला सेवा शुल्क दिले जाणार आहे.
राज्य सरकार कृषी संस्थेच्या खेळत्या भांडवलासाठी किमान २,५०० कोटी रुपयांची हमी देणार आहे. तसेच २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी वार्षिक अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे महावितरणची विद्यमान कर्जे, बँक दायित्वे, वित्तीय जबाबदाऱ्या आणि वीज खरेदी करार महावितरणकडेच कायम राहणार आहेत. कृषी संस्था केवळ कृषी क्षेत्रासाठी किरकोळ वीजपुरवठादार म्हणून काम करणार आहे.
कृषी व्यवसायाशी संबंधित न्यायालयीन, नियामक आणि कायदेशीर प्रकरणेही नव्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राखून ठेवण्यात आला आहे.
